रविवार, 28 मार्च 2010

लीग, क्रामकपा, भाजपा, गोरामुमो-सी मोर्चाको विपक्षमा रहेपनि कंग्रेस अनि माकपा भने मोर्चाको पक्षमा








मनोज वोगटी

कालेबुङ,28 मार्चःगोजमुमोले अन्तरिम व्यवस्थाको निम्ति केन्द्रलाई जुन रिपोर्ट पठायो त्यसलाई लिएर अहिले विभिन्न दलहरूले विभिन्न वयानबाजी गरिरहेको छ। गोर्खालीगले अन्तरिम व्यवस्था होइन यही अन्तिम व्यवस्था हो अनि मोर्चाले गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनलाई थन्कायो भन्ने आरोप लगाइरहेको छ। भाजपाले मोर्चा सेटअपतिर लागेको अनि जनतालाई फेरि धोका हुने भएकोले भाजपाले नै आन्दोलन गर्ने बताइरहेको छ भने क्रामाकपाले अन्तरिम होस्‌ वा अरू नै केही त्यसले बङ्गालबाट उन्मुक्ति अनि भारतभरीको गोर्खाहरूको चिन्हारीको सङ्‌कट समाधान हुनुपर्छ भनिरहेको छ। तर आज कंग्रेस अनि माकपाले भने मोर्चाले अन्तरिम व्यवस्थाको जुन कुरा गरिरहेको छ त्यसलाई उचित कार्यपहल बताएको छ।

मोर्चाको पहल समयसापेक्षःकंग्रेस

अहिलेको राजनैतिक परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर नै आन्दोलन हुनुपर्छ। यस अर्थमा गोजमुमोले जुन पहल गरिरहेको छ त्यही उचित हो-हिल कङ्‌ग्रेसका जिल्ला सचिव दीलिप प्रधानले आज एक भेटमा यसो भने। प्रधानले स्पष्टसित भने, विधानसभा चुनाउसम्म राज्य गठनको कुनै प्रक्रिया हुँदैन, यो वर्तमान परिस्थिति हो। राज्य गठनको निम्ति केही हुँदैन भने डेढ़ वर्ष बिनाप्राप्तीको आन्दोलन गरिरहने कुनै आवश्यकता नै छैन। मोर्चाले परिस्थिति बुझेर नै अन्तरिममा जोड़ दिइरहेको भन्दै तिनले विधानसभा चुनाउ भन्दा अघि राज्य गठनको निम्ति केही निर्णय आउन नसक्ने परिस्थितिलाई मोर्चाले बुझेर त्यसबीच जनतालाई असुविधा नहोस्‌ भन्ने उद्देश्य राखेको बताउँदै भने, मोर्चाले 2011 सम्मको निम्ति अन्तरिमको कुरा गर्छ भने त्यसलाई कङ्‌ग्रेसले समयसापेक्ष पहल मान्छ। किनभने राज्यमा त 64 वटा मात्र विभाग हुने हामीलाई थाहा छ तर मोर्चाले त 102 वटा विभाग भन्दैछ। हामीले पनि मोर्चाको रिपोर्ट हेर्‍यौं सबै राम्रो छ। त्यति हो त्यो राज्य चाहिँ होइन तर स्टेट वीतइन स्टेट भनेको हो नै। तिनले एक प्रश्नको उत्तरमा भने, जिल्ला भाजपाले गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन गर्छु भन्दैछ तर राज्यको भाजपा भने गोर्खाल्याण्डको विरोधमा छ। गोर्खालीगले पनि विरोध गर्दैछ, क्रामाकपाले चिह्नारी नबोक्ने सेटअप नमान्ने भन्दैछ तर त्यो उनीहरूको दलीय विचार मात्र हो। मोर्चाले 1 वर्षको निम्ति भनेको सेटअपलाई लिएर बोल्नु बेकार हो किनभने सबैलाई थाहा छ विधानसभा अघि राज्य हुनै सक्तैन। तिनले गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको उपार्जक बङ्गाल सरकार नै रहेको अनि समस्या बङ्गालकै रहेको बताउँदै भने, बङ्गालको कुनै दलले पनि गोर्खाल्याण्डलाई समर्थन गर्दैन। त्यसकारण 1 वर्षको निम्ति सेटअप उपयुक्त विचार हो। जिल्लाको भाजपाले जुन सेटअप बङ्गालकै अधिनको कुरा बताइरहेको छ त्यसबारे प्रश्न गर्दा प्रधानले पनि भने, अधिन त बङ्गालकै हो तर जनताले सपोर्ट गरिरहेको छ। जनतालाई केही भन्न सकिन्न। जनताको परिस्थिति अनि यहॉंको अर्थनैतिक परिस्थितिलाई हेर्दा सेटअप नराम्रो नरहेको कुरामा तिनले जोड़ दिए।

कङ्‌ग्रेसको भनाइ के छ भने जताभावी आन्दोलन गरेर केही हुँदैन। राष्ट्रिय राजनैतिक परिस्थिति बुझ्नुपर्छ। चुनाउ अघि केही हुनै सक्तैन, तिनले भने।

अन्तरिमको विरोध गर्नु अनुचितःमाकपा

अर्कोतिर जिल्ला माकपाका प्रतिनिधि तारा सुन्दासले माकपाले भारतको संघीय प्रणालीभित्र सानो राज्यले समस्या समाधान हुने कुरा केवल कल्पना मात्र रहेको बताउँदै मोर्चाले गरिरहेको अन्तरिम व्यवस्थाको कुरा उपयुक्त रहेको जनाए। तिनले भने, हामीले त बारम्बार भनिरहेका थियौं कि पहाड़लाई स्वायत्त शासन दिनुपर्छ, धेरै अधिकार दिनुपर्छ। यो दियो भने पहाड़ आफै सक्षम बन्नेछ। सबै समस्याको समाधान हुनेछ। मोर्चाको अन्तरिमले ती नै अधिकारहरूको कुरा गरेको छ जो नठीक होइन। तिनले मोर्चाको अन्तरिम व्यवस्था तथा रिपोर्टको विरोधमा बोल्नु पानी धमिल्याएर माछा मार्ने काम मात्र रहेको जनाउँदै भने, विरोध गर्नेहरूले के छैटौं त्रिपक्षीय वार्ता हुनुहुँदैन भनेको हो? मोर्चाले त केवल प्रस्ताव पठाएको हो। त्यही चुड़ान्त होइन। हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। तर अहिले नै प्रस्तावमाथि विरोध गर्नु राम्रो राजनीति होइन। तिनले मोर्चाको प्रस्ताव पारित हुने अवस्थामा पुगे अनि त्यसले कति कुरा छोड़े, त्यतिबेला विरोध गर्नु उचित हुने बताउँदै अझ थपे, अहिले राज्य र केन्द्रले कति कुरामा सम्झौता गरेर अघि बढ़ेको छ अनि मोर्चाले पनि कति कुरामा सम्झौता गरेर अघि आएको छ। जे कुरा हुने भइरहेको छ, त्यो के कारणले नराम्रो छ त? परिस्थिति अनि अवस्थालाई बुझेर राजनीति गर्न जान्नुपर्छ। तिनले कतिपय दलले गर्ने चिह्नारीको कुरा केवल भावनात्मक रहेको जनाउँदै भने, यहॉं शोषणको कुरा गरिन्छ तर यो शोषण हुनुमा को दायी छ, के जसले शोषण भयो भन्दैछन्‌ उनीहरू नै दायी छैनन्‌? शोषण मुक्त हुनुको निम्ति शिक्षित अनि अधिकार प्राप्त गर्ने क्षमताशील हुनु जरूरी छ। राज्यले चिह्नारी बन्दैन। बन्ने भए पञ्जाब र हरियाणा हुने थिएन। गोर्खाहरू शिक्षित भए भने चिह्नारी आफै बनिन्छ। सुन्दासले राज्य सरकार र माकपा भिन्न भिन्न रहे पनि सरकारी अधिकारीहरूले गर्ने अन्यायको दोष माकपालाई दिनु उचित नरहेको बताउँदै भने, गोर्खाहरू शिक्षित हुनुपर्छ, उच्च निकायको अहोदामा पुग्नुपर्छ र त्यहींबाट नै बिद्रोह गर्नुपर्छ। यसको निम्ति स्वायत्त शासन र अधिकारहरू जरूरी पर्छ। ती बङ्गाली समुदाय दशौं पुस्तादेखि शिक्षित रहेको तर गोर्खाहरू केवल एक पुस्ता शिक्षित रहेको बताउँदै भने, शिक्षितहरूलाई चिह्नारीको सङ्‌कट पर्दैन। आफ्ना सन्ततीलाई शिक्षित बनाएर उच्च निकायका अहोदामा पुर्‍याउनेतिर नसोंचेर केवल नाराबाजी गर्नु, जनसभा गर्नु र क्षेत्रीय राजनीति गरेर नेता हुनु ठूलो कुरा होइन।


अडिग रहने क्रामाकपा

अर्कोतिर क्रामाकपा भने अरूले जे भने पनि गोर्खाल्याण्ड मुद्दामा अडिग रहने आञ्चलिक कमिटी क्रामाकपाका सचिव मोहन पौड्यालले जनाए। तिनले भने, क्रामाकपा माकपाबाट त्यसै छुट्टिएको होइन। माकपाले गोर्खाहरूको आकांक्षा पूर्ण नगर्ने बुझेर नै क्रामाकपा गठन भएको हो। क्रामाकपा केवल गोर्खाल्याण्डको निम्ति हो। तिनले क्रामाकपाको लक्ष्य केवल गोर्खाल्याण्ड रहेकोले अडिग रहने बताउँदै भने, हामीले भनिसकेका छौं सेटअप होस्‌ वा जे सुकै त्यसले देशभरिका गोर्खाहरूको चिह्नारी बोक्नुपर्छ। बङ्गालबाट उन्मुक्त हुनुपर्छ। यी दुवै नहुने कुनै पनि कुरा क्रामाकपाले स्वीकार गर्दैन। गोर्खाल्याण्डको कुनै विकल्प नै छैन। आज क्रामाकपाको आञ्चलिक कमिटीको सभा सम्पन्न भएको अनि 25 अप्रेलको दिन पुरानो कमिटी विघटन गरेर नयॉं कमिटी गठन गर्ने बताउँदै तिनले भने, सभामा स्थानीय समस्याहरू जस्तै पानी, ग्यास, विद्यार्थीहरूको स्टाइफण्ड तथा अन्यान्यबारे चर्चा गरियो, जसबारे क्रामाकपाले आवाज उठाउने छ।

कोई टिप्पणी नहीं:

टिप्पणी पोस्ट करें