बुधवार, 3 मार्च 2010

वार्ताको मिति तय भयो सुलासाको मिति कहिले तय हुने?

कालेबुङ,3 मार्चःकेन्द्रले वार्ताको मिति तोकेर मोर्चाको प्रतीक्षामा विराम लागेको छ। क्षेत्रीयस्तरमा मोर्चाले गुप्ती रिपोर्ट कहिले खुलासा गर्ने हो भन्ने प्रतीक्षा शुरू भएको छ। गोर्खाल्याण्ड ल्याउँछु भनेर जन्मिएको दल गोजमुमोले अहिलेसम्म जति सङ्घर्ष गर्‍यो अब त्यसले फलाफल दिन शुरू गरेको छ। गोर्खाल्याण्ड राजनैतिक मुद्दा भएकोले यसको समाधान पनि राजनैतिक वार्ताले नै गर्ने ठानिएको हो जसको फलस्वरूप मोर्चाले राजनैतिक वार्ताको माग गरेको हो। यो वार्तासम्म पुग्न मोर्चाले अप्नाउनुपर्ने जति सबै रणनीति अप्नाइसकेको छ। यसपालिको वार्तालाई जनता अनि सचेत नागरिकले अत्यन्तै महत्वको साथ लिएको छ किन भने यसै वार्ताले तय गर्छ गोर्खाल्याण्ड पुग्ने मार्ग। गोर्खाल्याण्ड गठनको निम्ति सम्पूर्ण सम्भाव्यपक्षहरूबारे मोर्चाले केन्द्रलाई शिक्षित पनि गराइसकेको छ। मोर्चा प्रवक्ता डा.हर्कबहादुर छेत्रीले एक कार्यक्रममा दशवटा डोकुमेन्ट देखाउँदै गोर्खाल्याण्डको निम्ति मोर्चाले गरेको कार्यपहलबारे जनाएका हुन्‌। राज्य के के कारणले हुनुपर्छ, यसले कति के फाइदा गदर्छ, राज्य सञ्चालन हुनको निम्ति चाहिने आर्थिक आधारहरू के के छन्‌। यो राज्यले देशको सुरक्षामा के फाइदा गर्छ, यस्ता सबै पक्ष मोर्चाले राखिसकेपछि गोर्खाल्याण्ड राज्य गठनको निम्ति केलाउनु पर्ने विषयहरू,मोर्चाले बुझाएका कागजहरूअनुसार केन्द्रको अन्तरक्रिया, त्यसमाथिको छानबीन,बहस अनि निचोड़को निम्ति यो वार्ता बसिने हो। तर वार्ताको मिति घोषणा गर्दै पनि केन्द्रिय गृहमन्त्री पी.चिदम्बरमले वार्ता गोर्खाल्याण्डको निम्ति होइन दागोपापको क्षमता वृद्धि अनि सहुलियतहरू प्रदान गर्न अनि यसको सञ्चालनको निम्ति तम्तयारीबारे हुन सक्ने कुरा गरेकोले गोर्खाल्याण्ड आकांक्षीहरूमा निराशा छाएको छ। निराशा किन छाएको छ भने केन्द्रले गरेको कुरा अनि मोर्चाले मागेको कुराले मेल खाएको छ। मोर्चाले पनि केन्द्रलाई थुप्रै क्षमता माग्दै गुप्ती रिपोर्ट पठाएको थियो जसको फलस्वरुप यो वार्ता हुने छॉंट देखिन्छ। वास्तवमा गोर्खाल्याण्ड बाहेक अरुथोकमा नै मिल्नु हो भने राजनैतिक वार्ताको आवश्यकता नै पर्दैन। अघिबाट नै मोर्चालाई दागोपाप चलाउने अनि युनियन टेरोटेरी दिँदा पनि मोर्चालेे नमानेर गोर्खाल्याण्डकै कुरा अघि राखेर जनताको विश्वास जितेको थियो। मोर्चा जनताको त्यही विश्वासले नै अहिलेसम्म टिकेर बसेको पनि छ। सूत्रहरू अनुसार मुद्दालाई बङ्गालको विधानसभा चुनाउसम्म अथवा 2011सम्मको निम्ति थॉंतीमा राख्न यस वार्ताले कतिपय निर्णयहरू गर्नेछ। अनि त्यतिञ्जेल पहाड़मा प्रशासन कायम राख्न दागोपापलाई नै क्षमतावृद्धि गर्ने अनि सहुलियतहरू थप्ने कुरा चलेको छ। तर यी सब कसको फाइदाको निम्ति गरिने हो? किन मुद्दालाई 2011 सम्म थॉंतीमा राखिने हो? यसबारे मोर्चाले न त केन्द्रले नै स्पष्ट पारेको छ। 2011मा विधानसभा हुनेछ अनि बङ्गालमा तृणमूल कंग्रेसले माकपालाई हराउने रणनीतिहरू अप्नाउनेछ। तृणमूल मधेसबाट माकपालाई नष्ट गर्ने पक्षमा रहेको छ अनि यसलाई साकाररुप दिन दिलोज्यानले लागिपरेको छ। हुुनसक्छ बङ्गालमा मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जी नै हुनेछन्‌ तर यी सबै कुराले मुद्दालाई के फाइदा? ममता पनि राज्य गठनको पक्षमा छैनन्‌। बङ्गालको कोही पनि राज्य गठनको पक्षमा छैनन्‌। यसैकारण पनि वार्तामा गोर्खाल्याण्ड होइन दागोपापकै क्षमता बढ़ाउने कुरा हुने अनि मोर्चाले पनि सहुलियत र क्षमता मागेको हुनाले मोर्चाको रिपोर्टलाई नै शंशोधन गरेर प्रदान गरिने सम्भावना रहेको छ। दागोपापको साटो आउने व्यवस्था पहाड़मा छिराउन मोर्चाले नै रिपोर्ट पठाएको हो। रिपोर्टमा के छ त्यसबारे मोर्चाद्वारा केही नबताएको अनि वार्ता बस्ने अघिल्लो दिन मात्र खुलासा गर्ने राजनैतिक अनावश्यक जुन बाध्यता देखाइएको छ त्यसले केन्द्रको आकांक्षा पूर्ती गर्न मोर्चाको रिपोर्ट सहायक हुने स्पष्टै छॉंट छदैंछ। मोर्चाले पनि 2011 सम्मको निम्ति यो व्यवस्था हुने जनतालाई बताइसकेको छ। रिपोर्टले सिलगढ़ी र डुवर्सलाई पनि समावेश गर्ने अनि यो क्षमता राज्यकै बराबरको तर एक वर्षको निम्ति मात्र हुने बताएर मोर्चा आफैले शङ्‌काको खाड़ल खेनेकै छ। विधानसभा चुनाउलाई मोर्चा, राज्य अनि केन्द्रले मुद्दाबहसको बाधक किन मानेको हो त्यो कसैले बताएको छैन। के यो चुनाउमा मोर्चाले भाग लिन्छ? मोर्चा चुनाउको निम्ति नआएको बताएकोले यस्तो शङ्‌का गर्नु उचित पनि छैन। हामीलाई जिताउ गोर्खाल्याण्डको निम्ति हामी पहल गर्छौं भनेर कसैले पनि मोर्चालाई भनेको छैन। उसो भए विधानसभा चुनाउसम्मको निम्ति व्यवस्था थाप्छौ भनेर वास्तवमा नै के भन्न खोजिएको हो,मोर्चा नै स्पष्ट नभएको कारण वातावरण अन्योलपरक नै रहेको छ। 2011 सम्म थॉंतीमा मुद्दालाई राखेपछि चुनाउपछि भने कित गोर्खाल्याण्ड पक्कै हुनुपर्‍यो भन्ने जमात हुर्किन थालेको छ। तर बङ्गालमा कसले सरकार गठन गर्ने हो अनि उनीहरूको विधायकले गोर्खाल्याण्डलाई कति सहयोग गर्छ भन्ने कुराको पनि कुनै ग्यारेन्टी छैन। पहाड़का दुइएक विधायकले आवाज उठाउन सक्ने पनि होइन। चुनाउले मुद्दालाई कुनै फाइदा छैन भने किन मुद्दालाई त्यतिञ्जेल थॉंतीमा राखिने हो? मोर्चाले राज्यकै बराबरको बताएको त्यो व्यवस्था लागू हुन नपाउँदै एक वर्ष सकिने भएकोले मोर्चाले एकवर्षको निम्ति मात्र व्यवस्था स्वीकारिने भनेर दिएको बयान शङ्‌कास्पद् बनेको छ। उसैपनि विपक्षीलाई आलोचना गर्ने वातावरण तयार छैन। मोर्चाले रिपोर्टबारे खुलासा गर्ने कुरामा गरेको ढिल्याई अनि आफूले पठाएको रिपोर्टबारे छानबीन गर्दैछ भनेर मियाद सकेर पनि झन्नै एक महीना पर्खिनु, केन्द्रलाई दिइएको रिपोर्ट लागू भएको हुनुपर्छ भन्नु तर रिपोर्टले बोकेको क्षमतामाथि भने जनबहस नै नहुनु यस आन्दोलनको रहस्यात्मक रणनीति बनेको छ। हुन त कुनै पनि दलले हिंसात्मक आन्दोलन गरौं भनेको भए जनताले उसलाई माटोमा पुरिसक्नेथ्यो। आन्दोलन गणतान्त्रिक मात्र होइन स्तरीय अनि तक्निकीय ढङ्गमा हुनु पर्ने आकांक्षा बोकेको जनताले विमल गुरूङको गान्धीवादलाई मन पराएर सहयोग गरेेको हो अनि जसलाई अघिराखेर मोर्चाले आन्दोलन गरिरहेको छ आज उसलाई नै केन्द्रियस्तरमा गरिएको कार्यपहलबारे अन्धकारमा राखिएकोले आफ्नै मान्छेहरूले पनि मोर्चालाई पसीना छुट्याउनु पर्‍यो। मोर्चाले वार्ताको अघिल्लो दिनमात्र रिपोर्टको खुलासा गर्ने भनेकोले जनस्वीकृति नपाइ, राम्रो नराम्रो छुट्याउन नपाई, यसलाई केलाउन नपाइ यो व्यवस्था लागू गरिने छॉंटकॉंटदेखी मोर्चालाई पारदर्शी बन्न सबैदल अनि सचेत नागरिकहरूले अपील नै गर्न पर्‍यो। तर कुनै अपीललाई पनि वास्ता नदिएर आफ्नै जिद्दीमा बसेको मोर्चाले केन्द्रले अहिले नै खुल्लारूपले कुरा गोर्खाल्याण्डको निम्ति होइन दागोपापको क्षमतावृद्धिको निम्ति भनेर भनिसकेपछि कस्तो रणनीति अप्नाएर जाने हो सबैले यसैमा सुर्ता गरिरहेको छ। कतिले 10 मार्च 2010लाई हेरेर बसेको छ भने कतिले अहिलेदेखि नै गुप्तीरुपमा कार्यक्रमहरू तयार पारिरहेको छ। सबैले के आशा गरेकोे छ भने मोर्चाले त्यस्तो कुनै पनि गलत पदक्षेप लिनेछैन जसले मुद्दालाई असर गरोस्‌। किन भने मोर्चालाई पनि लामै राजनीति गर्नु छ अनि लानो राजनीति त्यसले गर्छ जसले जनाधिकारलाई चिन्छ। अव मोर्चाले कहिले रिपोर्टको खुलासा गर्ने हो अनि त्यसमा के छ मात्र होइन पहिलोचोटी भइरहेकोे राजनैतिक वार्ताले मुद्दाको निम्ति कस्तो मार्ग प्रसश्त गर्ने हो पर्खिएर बसेका छन्‌। यसै वार्तादेखि नै पहाड़को राजनीतिमा एउटा टर्निङ पोइन्ट आउने अनि मुद्दालाई नै केन्द्र गरेर निक्कै राजनैतिक चहलपहल हुने सम्भावना सबैले महशुस गरेको छ। वार्ता हुन अघि तर मोर्चाले रिपोर्टबारे स्पष्ट नपारे अनि जनता र अन्य दलले यसलाई केलाउने मौका नपाए पहाड़को राजनैतिक परिस्थिति बिग्रने प्रशस्त सम्भावना छ। जनता भन्दैछन्‌-वार्ताको मिति तय भयो खुलासाको कहिले हुने?

कोई टिप्पणी नहीं:

टिप्पणी पोस्ट करें