रविवार, 28 मार्च 2010

लीग, क्रामकपा, भाजपा, गोरामुमो-सी मोर्चाको विपक्षमा रहेपनि कंग्रेस अनि माकपा भने मोर्चाको पक्षमा








मनोज वोगटी

कालेबुङ,28 मार्चःगोजमुमोले अन्तरिम व्यवस्थाको निम्ति केन्द्रलाई जुन रिपोर्ट पठायो त्यसलाई लिएर अहिले विभिन्न दलहरूले विभिन्न वयानबाजी गरिरहेको छ। गोर्खालीगले अन्तरिम व्यवस्था होइन यही अन्तिम व्यवस्था हो अनि मोर्चाले गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनलाई थन्कायो भन्ने आरोप लगाइरहेको छ। भाजपाले मोर्चा सेटअपतिर लागेको अनि जनतालाई फेरि धोका हुने भएकोले भाजपाले नै आन्दोलन गर्ने बताइरहेको छ भने क्रामाकपाले अन्तरिम होस्‌ वा अरू नै केही त्यसले बङ्गालबाट उन्मुक्ति अनि भारतभरीको गोर्खाहरूको चिन्हारीको सङ्‌कट समाधान हुनुपर्छ भनिरहेको छ। तर आज कंग्रेस अनि माकपाले भने मोर्चाले अन्तरिम व्यवस्थाको जुन कुरा गरिरहेको छ त्यसलाई उचित कार्यपहल बताएको छ।

मोर्चाको पहल समयसापेक्षःकंग्रेस

अहिलेको राजनैतिक परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर नै आन्दोलन हुनुपर्छ। यस अर्थमा गोजमुमोले जुन पहल गरिरहेको छ त्यही उचित हो-हिल कङ्‌ग्रेसका जिल्ला सचिव दीलिप प्रधानले आज एक भेटमा यसो भने। प्रधानले स्पष्टसित भने, विधानसभा चुनाउसम्म राज्य गठनको कुनै प्रक्रिया हुँदैन, यो वर्तमान परिस्थिति हो। राज्य गठनको निम्ति केही हुँदैन भने डेढ़ वर्ष बिनाप्राप्तीको आन्दोलन गरिरहने कुनै आवश्यकता नै छैन। मोर्चाले परिस्थिति बुझेर नै अन्तरिममा जोड़ दिइरहेको भन्दै तिनले विधानसभा चुनाउ भन्दा अघि राज्य गठनको निम्ति केही निर्णय आउन नसक्ने परिस्थितिलाई मोर्चाले बुझेर त्यसबीच जनतालाई असुविधा नहोस्‌ भन्ने उद्देश्य राखेको बताउँदै भने, मोर्चाले 2011 सम्मको निम्ति अन्तरिमको कुरा गर्छ भने त्यसलाई कङ्‌ग्रेसले समयसापेक्ष पहल मान्छ। किनभने राज्यमा त 64 वटा मात्र विभाग हुने हामीलाई थाहा छ तर मोर्चाले त 102 वटा विभाग भन्दैछ। हामीले पनि मोर्चाको रिपोर्ट हेर्‍यौं सबै राम्रो छ। त्यति हो त्यो राज्य चाहिँ होइन तर स्टेट वीतइन स्टेट भनेको हो नै। तिनले एक प्रश्नको उत्तरमा भने, जिल्ला भाजपाले गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन गर्छु भन्दैछ तर राज्यको भाजपा भने गोर्खाल्याण्डको विरोधमा छ। गोर्खालीगले पनि विरोध गर्दैछ, क्रामाकपाले चिह्नारी नबोक्ने सेटअप नमान्ने भन्दैछ तर त्यो उनीहरूको दलीय विचार मात्र हो। मोर्चाले 1 वर्षको निम्ति भनेको सेटअपलाई लिएर बोल्नु बेकार हो किनभने सबैलाई थाहा छ विधानसभा अघि राज्य हुनै सक्तैन। तिनले गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको उपार्जक बङ्गाल सरकार नै रहेको अनि समस्या बङ्गालकै रहेको बताउँदै भने, बङ्गालको कुनै दलले पनि गोर्खाल्याण्डलाई समर्थन गर्दैन। त्यसकारण 1 वर्षको निम्ति सेटअप उपयुक्त विचार हो। जिल्लाको भाजपाले जुन सेटअप बङ्गालकै अधिनको कुरा बताइरहेको छ त्यसबारे प्रश्न गर्दा प्रधानले पनि भने, अधिन त बङ्गालकै हो तर जनताले सपोर्ट गरिरहेको छ। जनतालाई केही भन्न सकिन्न। जनताको परिस्थिति अनि यहॉंको अर्थनैतिक परिस्थितिलाई हेर्दा सेटअप नराम्रो नरहेको कुरामा तिनले जोड़ दिए।

कङ्‌ग्रेसको भनाइ के छ भने जताभावी आन्दोलन गरेर केही हुँदैन। राष्ट्रिय राजनैतिक परिस्थिति बुझ्नुपर्छ। चुनाउ अघि केही हुनै सक्तैन, तिनले भने।

अन्तरिमको विरोध गर्नु अनुचितःमाकपा

अर्कोतिर जिल्ला माकपाका प्रतिनिधि तारा सुन्दासले माकपाले भारतको संघीय प्रणालीभित्र सानो राज्यले समस्या समाधान हुने कुरा केवल कल्पना मात्र रहेको बताउँदै मोर्चाले गरिरहेको अन्तरिम व्यवस्थाको कुरा उपयुक्त रहेको जनाए। तिनले भने, हामीले त बारम्बार भनिरहेका थियौं कि पहाड़लाई स्वायत्त शासन दिनुपर्छ, धेरै अधिकार दिनुपर्छ। यो दियो भने पहाड़ आफै सक्षम बन्नेछ। सबै समस्याको समाधान हुनेछ। मोर्चाको अन्तरिमले ती नै अधिकारहरूको कुरा गरेको छ जो नठीक होइन। तिनले मोर्चाको अन्तरिम व्यवस्था तथा रिपोर्टको विरोधमा बोल्नु पानी धमिल्याएर माछा मार्ने काम मात्र रहेको जनाउँदै भने, विरोध गर्नेहरूले के छैटौं त्रिपक्षीय वार्ता हुनुहुँदैन भनेको हो? मोर्चाले त केवल प्रस्ताव पठाएको हो। त्यही चुड़ान्त होइन। हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। तर अहिले नै प्रस्तावमाथि विरोध गर्नु राम्रो राजनीति होइन। तिनले मोर्चाको प्रस्ताव पारित हुने अवस्थामा पुगे अनि त्यसले कति कुरा छोड़े, त्यतिबेला विरोध गर्नु उचित हुने बताउँदै अझ थपे, अहिले राज्य र केन्द्रले कति कुरामा सम्झौता गरेर अघि बढ़ेको छ अनि मोर्चाले पनि कति कुरामा सम्झौता गरेर अघि आएको छ। जे कुरा हुने भइरहेको छ, त्यो के कारणले नराम्रो छ त? परिस्थिति अनि अवस्थालाई बुझेर राजनीति गर्न जान्नुपर्छ। तिनले कतिपय दलले गर्ने चिह्नारीको कुरा केवल भावनात्मक रहेको जनाउँदै भने, यहॉं शोषणको कुरा गरिन्छ तर यो शोषण हुनुमा को दायी छ, के जसले शोषण भयो भन्दैछन्‌ उनीहरू नै दायी छैनन्‌? शोषण मुक्त हुनुको निम्ति शिक्षित अनि अधिकार प्राप्त गर्ने क्षमताशील हुनु जरूरी छ। राज्यले चिह्नारी बन्दैन। बन्ने भए पञ्जाब र हरियाणा हुने थिएन। गोर्खाहरू शिक्षित भए भने चिह्नारी आफै बनिन्छ। सुन्दासले राज्य सरकार र माकपा भिन्न भिन्न रहे पनि सरकारी अधिकारीहरूले गर्ने अन्यायको दोष माकपालाई दिनु उचित नरहेको बताउँदै भने, गोर्खाहरू शिक्षित हुनुपर्छ, उच्च निकायको अहोदामा पुग्नुपर्छ र त्यहींबाट नै बिद्रोह गर्नुपर्छ। यसको निम्ति स्वायत्त शासन र अधिकारहरू जरूरी पर्छ। ती बङ्गाली समुदाय दशौं पुस्तादेखि शिक्षित रहेको तर गोर्खाहरू केवल एक पुस्ता शिक्षित रहेको बताउँदै भने, शिक्षितहरूलाई चिह्नारीको सङ्‌कट पर्दैन। आफ्ना सन्ततीलाई शिक्षित बनाएर उच्च निकायका अहोदामा पुर्‍याउनेतिर नसोंचेर केवल नाराबाजी गर्नु, जनसभा गर्नु र क्षेत्रीय राजनीति गरेर नेता हुनु ठूलो कुरा होइन।


अडिग रहने क्रामाकपा

अर्कोतिर क्रामाकपा भने अरूले जे भने पनि गोर्खाल्याण्ड मुद्दामा अडिग रहने आञ्चलिक कमिटी क्रामाकपाका सचिव मोहन पौड्यालले जनाए। तिनले भने, क्रामाकपा माकपाबाट त्यसै छुट्टिएको होइन। माकपाले गोर्खाहरूको आकांक्षा पूर्ण नगर्ने बुझेर नै क्रामाकपा गठन भएको हो। क्रामाकपा केवल गोर्खाल्याण्डको निम्ति हो। तिनले क्रामाकपाको लक्ष्य केवल गोर्खाल्याण्ड रहेकोले अडिग रहने बताउँदै भने, हामीले भनिसकेका छौं सेटअप होस्‌ वा जे सुकै त्यसले देशभरिका गोर्खाहरूको चिह्नारी बोक्नुपर्छ। बङ्गालबाट उन्मुक्त हुनुपर्छ। यी दुवै नहुने कुनै पनि कुरा क्रामाकपाले स्वीकार गर्दैन। गोर्खाल्याण्डको कुनै विकल्प नै छैन। आज क्रामाकपाको आञ्चलिक कमिटीको सभा सम्पन्न भएको अनि 25 अप्रेलको दिन पुरानो कमिटी विघटन गरेर नयॉं कमिटी गठन गर्ने बताउँदै तिनले भने, सभामा स्थानीय समस्याहरू जस्तै पानी, ग्यास, विद्यार्थीहरूको स्टाइफण्ड तथा अन्यान्यबारे चर्चा गरियो, जसबारे क्रामाकपाले आवाज उठाउने छ।

शनिवार, 27 मार्च 2010

सेटअप होइन यो अर्को धोका हो-दावा शेर्पा


कालेबुङ, 27 मार्चः भाजपा राज्य कमिटीका सचिव दावा शेर्पा भाजपाको कार्यक्रम तयार पार्न आज कालेबुङ आइपुगेका थिए। उनले गोजमुमोले गोर्खाल्याण्ड मुद्दा छोड़ेर अन्तरिमतिर लागेकोले जनतालाई फेरि धोकाबाट बचाउन भाजपा आन्दोलन गर्न अघि आएको आज पत्रकारहरूलाई बताए। सबै दलहरूको सहमति अनि सामुहिक निर्णय अनुसार भाजपाले उप्रान्त आन्दोलन अघि बढ़ाउने जनाउँदै उनले भने-अन्तरिम सेटअप अर्को धोका हो। हामी धोका हुन दिनेछैनौं। भाजपाले आन्दोलन अघि बढ़ाएर लैजान केन्द्रिय समितिलाई भाजपा जिल्ला कमिटीले प्रस्ताव पठाइसकेको जनाउँदै एक प्रश्नको उत्तरमा उनले भने-मोर्चाले क्षेत्रीय स्तरमा काम गर्दैथ्यो। भाजपाले गोर्खाल्याण्डको निम्ति सहयोग गरेको थियो तर मोर्चा गोर्खाल्याण्ड छोड़ेर सेटअपमा लाग्यो। जनता सेटअपको निम्ति होइन गोर्खाल्याण्डको निम्ति आएको हो। तर जनतालाई धोका हुन गइरहेको छ, त्यो हामी गर्न दिनेछैनौं। मोर्चामाथि प्रश्न उठाउँदै उनले 2011 सम्म भनिएको अन्तरिम 2011 पछि के हुन्छ? भन्ने कुरा स्पष्ट नरहेको बताउँदै भने-मोर्चाले भनोस्‌-2012 मा गोर्खाल्याण्ड हुन्छ भनेर कसैले भनेको छ भने खुलासा गरोस्‌, भाजपाले आन्दोलन यहीं थन्काउँछ। नत्र दुइवटै कुरा स्पष्ट छ 2011 देखि कि त दागोपापतिरै फर्किनु पर्‍यो कि त फेरि आन्दोलन गर्नुपर्‍यो।

उनले भाजपाले आन्दोलन गर्ने कुरा दावा शेर्पाको व्यक्तिगत निर्णय नरहेर जिल्ला कमिटीले प्रस्ताव ल्याएर आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको अनि शीघ्र नै कार्यक्रमहरू अघि ल्याउने बताए। उनले मोर्चाप्रति कटाक्ष गर्दै जनताले बजेट र विभागको निम्ति आन्दोलन गरेको हो? भन्ने प्रश्न उठाउँदै भाजपाले केवल गोर्खाल्याण्डको निम्ति सहयोग गरेको तर कुरा सेटअपको आयो यसको निम्ति भाजपाले सहयोग नगर्ने बताउँदै भने-अन्तरिम भनेको हाफपेन्ट लाउने नोकरलाई टाइ लाउने नोकर बनाएको जस्तो हो तर नोकर त नोकरै हो। हामी बङ्गालबाट उन्मुक्तिको कुरा गर्दैछौं। चिह्नारीको कुरा गर्दैछौं। 120-25 वटै विभाग होस्‌ तर बस्नु त बङ्गालमै हो। हामी त्यो मान्दैनौं।

मोर्चाले पहाड़ तराईमा हुँदै नहुने कपास, जुट बन्दरगाहको कुरा गरेको तर सिन्कोना र चियाको भने उल्लेखै नगरेको बताउँदै मोर्चाको रिपोर्टमाथि भाजपाको विश्वास नै नरहेको बताए। खासमा, जनतालाई धोका हुँदैछ। मोर्चा बङ्गालको चङ्गुलमा फँसिसक्यो। बङ्गालले मोर्चाको घॉंटी समातिसकेको छ, अब उम्किने ठाउँ छैन। मोर्चाले जस्तो भाजपाले नोटको गान्धीवाद होइन असल गान्धीवाद देखाउँछ-उनले भने।

अन्तरिम पछि गोर्खाल्याण्ड


कालेबुङ, 27 मार्चः सोझै गोर्खाल्याण्ड हुन नसक्ने कुरा स्वीकार्दै तर गोर्खाल्याण्ड पुग्नैको निम्ति अन्तरिमको बाटो भएर जानुपर्ने परिस्थिति रहेकोले मोर्चाले अन्तरिम व्यवस्थाको कुरा अघि बढ़ाएको कुरा आज गोजमुमो सचिव रोशन गिरीले बताए। त्रिपक्षीय वार्ताबारे जनतालाई बताउन कालेबुङको डम्बरचौकमा गरिएको जनसभामा बोल्दै रोशन गिरीले अझ भने-यो अन्तरिम तीनै पक्ष बसेर लेजिसलेटिभ अन्तर्गत पारित भएको हुनुपर्छ। हामीले स्पष्ट पारेका छौं अन्तरिमले गोर्खाल्याण्डको बाउण्डेरी भत्काउँदैन र यो 2011 सम्मको निम्ति हो। अन्तरिमपछि नै गोर्खाल्याण्डको प्रक्रिया चल्छ।

मोर्चाको रिपोर्टलाई छैटौं अनुसूचीसित तुलना गर्नेहरूलाई इङ्गित गर्दै उनले भने-सुवास घिसिङ अनि दागोपापले गोर्खाल्याण्ड ड्रप गरेको छ, हाम्रो रिपोर्टले गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन र मुद्दालाई कुनै असर गर्दैन भनेको छ। उनले अझ तुलनात्मक टिप्पणी राख्दै दागोपापमा 19 वटा विभाग रहेको तर अन्तरिममा 102 वटा विभाग रहेको बताए। छैटौं अनुसूचीले जात उपजातमा विभाजन गर्ने भएकोले विरोध गरेको तर अन्तरिमले ट्राइबल बनाए सबैलाई एकतामा राख्ने बताउँदै उनले भने-सेड्यूल कास्टको स्टाटस र बेनिफिटहरू अन्तरिममा उल्लेख गरिएको ट्राइबलको दाबीले यथावत राख्नेछ। उनले नागाल्याण्ड, अरूणाचल, मणिपूर पनि ट्राइबल रहेको तर छैटौं अनुसूची नरहेको बताउँदै उनले भने-ट्राइबल हुने भनेको छैटौं अनुसूची होइन। तर नबुझ्नेहरूले यसैलाई लिएर अन्योलता खड़ा गरिरहेको छ। ट्राइबललाई छैटौं अनुसूचीसित नदॉंज्नू। सूचना एवं तक्निकीको जमाना हो। हामीसित भिजन छ। यदि हामीले छैटौं अनुसूची नै मागेको भन्छ भने आऊ जनतालाई अघि राखौं, आर्गुमेन्ट गरौं। हामीले ढॉंटेको हो भने जनताले कार्वाही गर्छ तर मदन तामाङले ढॉंटेको हो भने उनलाई पनि जनताले नै कार्वाही गर्छ। अन्तरिमपछि राज्य भएका अरू राज्यहरूको उदाहरण अघि राख्दै उनले भारत सरकारले गोर्खाहरूको आवश्यकता बुझिसकेको दाबी पनि गरे। अन्तरिम नै अन्तरिम नरहेको, 102 बुँदामा अझ बुँदा थप्ने, अन्तरिम भएपछि त्यो व्यवस्था चलाउन मोर्चा प्रतिनिधिहरू नबस्ने, अन्तरिम पछि नै गोर्खाल्याण्ड ल्याएरै छोड्ने आज उनको सम्बोधनको सार रहेको थियो। दावा शेर्पा, दावा पाखरीन, सुवास घिसिङ, मदन तामाङप्रति पनि गिरी खनिए। जनता नै नभएको नेताको कुरा सुन्नै नहुने बताउँदै उनले अन्तरिमले नै राज्यमा हुने जम्मै अधिकार मागेको जसले राज्य भएपछि कार्यपहलमा सुविधा ल्याउने पनि उनले जनाए। अन्तरिम व्यवस्था राज्यकै तयारी रहेको दाबी गर्दै आदिवासी विकास परिषद्ले पनि अन्तरिम व्यवस्थालाई स्वीकार गरेको बताए।

राजीबप्रताप रूढ़ी, सुषमा स्वराजले मंोर्चाको गोर्खाल्याण्डको निम्ति कार्यपहल गरिरहेका छन्‌, केन्द्रिय भाजपा मोर्चासित छ फेरि दार्जीलिङबाट भाजपाले मोर्चासित सम्बन्ध विच्छेद गर्‍यो, भाजपाले आन्दोलन गर्छ भन्दैछ, त्यो कहॉंको भाजपा हो? कसैले पनि राजनैतिक आकांक्षा लिएर राजनीति नगरोस्‌, मुद्दा बिथोल्ने कार्य नगरोस्‌-गिरीले भने।

चिया, सिन्कोना, अस्थायी कर्मचारीलाई अन्तरिमले समेट्‌नेछःडा. छेत्री

102 बुँदे मागमा कुलैनबारी, चियाबारी, अस्थायी कर्मचारीहरूलाई छोड्यो भनेर विपक्षीले राजनैतिक तर्क राख्दै प्रतिक्रिया गर्दैछ। यसैबाट बुझ्नुपर्छ उनीहरूमा कति ज्ञान छ, कति राजनीति जान्दछ-मोर्चा प्रवक्ता डा. हर्कबहादुर छेत्रीले यसै जनसभामा भने। उनले थपे-चिया र कुलैनको मिनिस्ट्री छैन। हामीले इण्डस्ट्रीको कुरा गरेका छौं, यसैभित्र चिया र कुलैनबारी पनि आउँछ। उद्योग सम्बन्धित हुनुपर्ने सबै दाबी यसै मागभित्र पर्छ। विपक्षीलाई यसको ज्ञान छैन। यसैकारण नपढ़ी, नबुझी उनीहरूले विरोध गर्दैछन्‌। उनले अस्थायी कर्मचारीहरूको कुरा उल्लेख गर्दै भने-दागोपापको 19 वटा विभागमा छरिएर बसेका अस्थायी कर्मचारीहरू अन्तरिमको 102 वटा विभागमा अचार जस्तो पनि हुँदैनन्‌। अस्थायी कर्मचारीहरू जस्ता हजारौंले काम पाउँछन्‌। केन्द्रलाई गोर्खाल्याण्डबारे पूर्ण रूपमा शिक्षित गरेको, केन्द्रिय दलहरूको सहमति सङ्‌ग्रह गरिरहेको 19 वटा मेमोरेण्डम केन्द्रलाई बुझाएर राष्ट्रिय स्तरमा गोर्खाल्याण्डको निम्ति प्रशस्त काम गरेर फर्किंदा आफ्नै ठाउँमा भने स-साना कुरा झिकेर, आफ्नो अज्ञानताको कारण विपक्षीहरूले भने जनतालाई अन्योलमा पार्ने काम मात्र गरिरहेको आरोप लगाउँदै उनले भने-भाजपाको दावा शेर्पा जनता नै नभएको डी.के. प्रधानहरूलाई लिएर कालेबुङमा मिटिङ गर्दैछन्‌, जसले मोर्चाको उच्चस्तरीय कार्य पद्धति नै बुझ्न सक्दैनन्‌। उनीहरूले मुद्दा बिगार्ने षड्यन्त्र गरिरहेछन्‌। अब उनीहरूलाई कसरी लिनुपर्छ गम्भीरतापूर्वक सोंच्नुपर्छ। हामी अन्तरिम भन्छौं उनीहरू अन्तिम बुझ्छन्‌। यस्ताहरूलाई के गर्नुपर्ने जनताले नै विचार्नु पर्छ। उनले वार्तामा भएको कुराकानीको विवरण विभिन्न कथाहरूको उदाहरणसित नै राखे

कसम खाए गुरुङले

गोर्खाल्याण्ड अनि बङ्गालबाट छुट्टिनको निम्ति समय लाग्छ। थुप्रै सेटअपहरू गर्दै अघि बढ्नुपर्छ; त्यसैकारण अन्तरिम व्यवस्थाको कुरा गर्दैछौं। यसमा हाम्रो कुनै स्वार्थ छैन। चौकीको निम्ति हामी आएका होइनौं-भन्दै डुवर्सका साङ्गठानिक प्रतिनिधि सामुएल गुरुङले जनसभामा कसम खाए। उनले भने- म कुनै स्वार्थमा मोर्चामा आएको होइन। केवल गोर्खाल्याण्डको निम्ति आएको हुँ। जसको उदाहरण दिन म कसम खान्छु, जुन दिन अन्तरिम पारित हुन्छ म गोजमुमोबाट राजीनामा दिन्छु। यो 2011 सम्म चल्छ। यसको मियाद सक्ने बित्तिकै म दलमा फेरि आउँछु। त्यस अवधिभित्र म मोर्चा, विमल गुरुङ कोही चिन्दिनँ। अन्तरिमको मियाद सकिएपछि गोर्खाल्याण्ड राज्यको प्रक्रिया अघि बढ्छ। राज्य भएपछि पनि म कुनै चौकीमा बस्दिनँ। उनले मोर्चाका प्रतिनिधिहरू इमान्दार रहेको तर घिसिङले भने दागोपाप थाप्दा गोर्खाल्याण्ड ड्रप गरेको बताउँदै गोरामुमो र गोजमुमोमा प्रशस्तै अन्तर रहेको जनाए। उनले गोर्खालीग नेता मदन तामाङलाई गनगने बुढ़ोको संज्ञा दिँदै मोर्चाले 29 महीनामा पॉंचवटा त्रिपक्षीय वार्ता गरेर गोर्खाल्याण्डको पहल यहॉंसम्म ल्याउँदा पनि गनगन गर्न मदन तामाङले नछोड़ेको तर गनगन गरेजस्तो मुद्दाको निम्ति भने ढलेको सिन्का नभॉंचेको बताए। अन्तरिम भनेको घर नबनिञ्जेल डेरामा बसेको जस्तो रहेको बताउँदै डुवर्स गोर्खाल्याण्डको निम्ति पूर्ण सहमतिमा रहेको पनि उनले जनाए।

मानहानीको मुद्दा लाउँछौं-आशा

सबैको निम्ति मोर्चाले गोर्खाल्याण्ड मागेको भए पनि विपक्षी नेताहरूले कुरै नबुझी आरोपहरू लगाएको कुरा गर्दै आशा गुरुङले भनिन्‌-व्यक्तिगत आक्षेपहरू पनि लगाउँदैछ, साह्रै भयो भने मानहानीको मुद्दा लागाउँछौं। उनले मोर्चाको लक्ष्य गोर्खाल्याण्ड मात्र रहेको जनाउँदै राज्य गठन गरेरै छोड्ने कटिबद्धता प्रकट गरिन्‌।

बङ्गालका गोर्खाल्याण्ड विरोधी माकपा नेताहरूप्रति पनि खनिँदै उनले भनिन्‌- बङ्ग भङ्ग होबेना भनेको ठीकै हो, किनभने हाम्रो प्रस्तावित क्षेत्र बङ्गालको भए पो भङ्ग हुन्छ। विपक्षीहरूलाई भुक्ने कुकुरको संज्ञा दिँदै भुक्नेहरू भुक्दै गर्छ, मोर्चा विथोलिँदैन भनिन्‌। उनले पत्र-पत्रिकामा आउने सबै कुरा सत्य नहुने बताउँदै जनतालाई भनिन-पेपरमा नजानुहोस्‌, सबै सही हुँदैन भ्रममा पार्छ। सबैले मोर्चालाई कदममा कदम दिनुपर्छ। लक्ष्य भेटेरै छोड्छौं। यसै जनसभाबाट उद्घोषक मोतीप्रसाद शर्माले आशा गुरुङलाई कुलबधुश्रीको उपनाम पनि दिए।

शुक्रवार, 26 मार्च 2010


पतनको मुखेञ्जी ब्रिटीशकालीन हस्तशिल्प केन्द्र

कालेबुङ, 26 मार्चः कालेबुङमा ऐतिहासिक धरोहरहरू दिनोदिन पतनोन्मुख बनिरहेको छ। कालेबुङ वरिपरि यसप्रकारका धरोहरहरू धेरै छन्‌ जो उचित संरक्षण नपाएर अस्तित्वहीन बन्ने अवस्थामा छन्‌। 86 को आन्दोलनमा यस्ता धरोहरहरू पहाड़मा धेरै जलाइए भने तीमध्ये सबैभन्दा अधिक कालेबुङमा जलाएको कतिपय स्थानीय बृद्धहरू बताउँछन्‌। यसै क्रममा डम्बरचौक छेउको जनमुक्ति पार्क भएको ठाउँमा पनि ब्रिटिशकालीन हस्तशिल्प केन्द्र रहेको अनि त्यही केन्द्रमा तालिम लिएर डम्बरचौक छेउमा पसल थापेर बसेको बताउँछन्‌ 93 वर्षीय फुपछिरिङ भोटिया। कालेबुङमा अधिकांश लेप्चाहरूसित नै अन्य मिश्रित नेपाली अनि भोटेहरू पनि बसोबास गर्थे। त्यसताक श्रीमती ग्राहम्स कालेबुङमा थिइन्‌। उनको आफ्नो कर्मक्षेत्र डा. ग्राहम्स होम्स रहेको भए पनि कालेबुङको मानिसहरूको अवस्था बुझेर औ त्यस समयको बाल विवाह, दाइजो प्रथा, कलिलो उमेरमा सन्तानोत्पति, त्यसै घरमा कुरेर बस्नेहरूको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै आयरल्याण्ड अनि स्कटल्याण्डबाट धागो ल्याएर लगभग 1902 सालतिर तान बुन्न सिकाउन शुरू गरिन्‌। 1905 सालतिर उनले यहॉंका महिलाहरूलाई भेला गरी सानो खरको छाप्रो लगाई स्वास्थ्य शिक्षा, अङ्‌ग्रेजी अक्षर सिकाउन शुरू गरिन्‌। वृद्धहरूलाई कुखुरा अनि परेवा पाल्न सिकाइन्‌। जसले गर्दा त्यहॉंका मानिसहरूको आर्थिक विकास हुन थाल्यो। श्रीमती ग्राहम्सले यहॉंको पुरुषवर्गलाई पनि काठ, चॉंदी आदिको तिब्बती डिजाइनमा गहनाहरू बनाउन प्रोत्साहन दिइन्‌। पछिपछि कालेबुङमा बनिएका सामानहरू इंग्ल्याण्ड, आयरल्याण्ड अनि अन्य ठाउँहरूमा प्रसिद्ध बन्दै गयो। उनले अहिलेको जनमुक्ति पार्क अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको कार्यालय भएको ठाउँमा 1907
सालमा चार-पॉंचजना महिलाहरूलाई लिएर आट्‌र्स एण्ड क्राफ्ट इण्डस्ट्रियल स्कूल स्थापना गरेकी थिइन्‌। त्यसताक कालेबुङमा दक्ष सिकर्मीहरू एकाध रहेकोले अन्य तराई खण्डबाट ल्याउन पर्थ्यो। स्थानीय मानिसहरूलाई पनि काष्ठकलामा दक्ष बनाउन श्रीमती ग्राहम्सले 1909 सालमा काष्ठशिल्प तालिम केन्द्र पनि खोलिन्‌। कालेबुङका मानिसहरू केन्द्रमा तालिम लिन धेरै मात्रामा आउने गर्थे। पछिबाट अङ्‌ग्रेजले छोड़ेर गएपछि मिशिनेरी कार्यालय कालेबुङका छिरिङ काबो, लाछिरिङ टाइपिस्ट बाबु, पी.एन. विश्व, हर्कधोज राई, रणदीप राई, फूपछिरिङ भोटिया, एन.बी. दाहाल अनि अन्यले चलाउन थाले। भारत स्वतन्त्र भएपछि यो संस्था 1958 सालमा को-अपरेटिभ सोसाइटी बन्न गयो। ग्राहम्सले केन्द्रमा जाने बाटोमा आफ्नो छोरी क्याथरिनको नाममा 1957 मा गेट बनाइदिएकी थिइन्‌ जो आज पनि डम्बरचौक पछाड़ि जननजरदेखि ओझेलमा परेर बसेको छ। जसलाई कालेबुङको धरोहर मान्न सकिन्छ। यस गेटबाट मानिसहरू मात्र होइन गाड़ीहरू पनि छिर्ने गरेको बताउँछन्‌ फूपछिरिङ भोटिया। उनी अझ भन्छन्‌-15 मई 1919 मा क्याथरिन ग्राहम्सको देहान्त भयो। सोही दिन छोरी बण्टी अनि नर्मन ओर्लिङले महत्त्वपूर्ण जिन्कोबोयोलोबाको पौधा आमाको सम्झनामा आट्‌र्स एण्ड क्राफ्ट परिसरमा रोपेका थिए जो आज पनि जनमुक्ति पार्कको बीचमा सोंचनीय अवस्थामा रहेको छ। यो वृक्ष एशिया महादेशमा यहॉं मात्र रहेको औ यसको बोक्रा डाइनोसरले खोजी खोजी खाने गरेकोले यसको छुट्टै महत्त्व रहेको कतिपय बृद्धहरूको भनाइ रहेको छ। यहॉंको आट्‌र्स एण्ड क्राफ्ट इण्डस्ट्रीमा बुनिएको सामानहरू, जङ्गली झारपातबाट तयार पारिएका रङहरू विदेशमा पनि प्रसिद्ध बन्दै गयो। त्यसबेला इण्डस्ट्रीमा ऊनीको, सुतीको गलैंचा, पेचवर्क स्थानीय चित्राङ्‌कन, लाप्चे नाम्जा, टेबल छोप्ने लुगा, आगोको राप छेल्ने पर्दा, रूमाल, काठ अनि बॉंसबाट खोपिएको हस्तकला बनिने गर्थ्यो। सुन्दर रूपमा तयार पारिएको समान प्रदर्शन गर्ने शोरूम 1964 सालमा आगलागी भएपछि करोड़ौं रुपियॉंको समानाहरू खरानी भएको थियो। लगत्तै पछि 24 मई 1965 सालमा पश्चिम बङ्गालका मुख्यमन्त्री पी.सी. सेनले शिलान्यास गरेर पुनः निर्माण गरियो। तर पछिबाट 1986 देखि दार्जीलिङमा गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन गोरामुमोले चर्काएर अघि बढ़ाउन शुरू गर्‍यो अनि 40 दिनको बन्द पनि डाकिएको थियो। त्यही बन्दको समयमा 16 फरवरी 1988 सालमा कालेबुङको सुन्दर आट्‌र्स एण्ड क्राफ्ट धरोहर ध्वस्त बन्यो। यसरी ध्वस्त बनेपछि यहॉं इण्डस्ट्रियल पार्क बनिएर गयो पछिबाट 2008 सालमा गोजमुमोले यसलाई जनमुक्ति पार्क नामाकरण गर्‍यो। 45 वर्षसम्म आट्‌र्स एण्ड क्राफ्टमा काम गरेपछि लगभग 35 वर्ष अघि फुपछिरिङ भोटियाले दोकान शुरू गरे। आज उनको दोकान भएको ठाउँमा राजा एडवर्ड सातौं अनि रानी अलेक्जाण्डरको स्मृति स्वरूप बाबु रामचरण मिन्त्रीले 1902 सालमा कोरोनेशन डिस्पेन्सरी खोलेका थिए। पछिबाट डिस्पेन्सरी यहॉंको महकुमा अस्पताल परिसरमा सारिएपछि खाली रहेको ठाउँमा भोटियाले दोकान शुरू गरे। 93 वर्षीय फुपछिरिङ भोटिया आज पनि हसिँला रसिला छन्‌। दोकानमा आउनेहरूलाई जोड़ी चकलेट दिन्छन्‌ उनी। उनी नेपाली, अङ्‌ग्रेजी, हिन्दी, बङ्गला भाषा पनि स्पष्ट बोल्न सक्छन्‌। उनी आफ्नै हातले काठको ड्‌—यागन, लाप्चे टोपी, बटुवा, काठको मार्क्स, झोला, जातीय वेशभूषा प्याचवर्क आदि बनाएर पसलमा राख्ने गर्छन्‌। सिजन भएको बेला कारीगर राखेर काम गर्ने गरेको तर सिजन नहुँदा भने एक्लै काम गर्ने गरेको बताउँछन्‌ उनी। विशेष गरेर दोकानको सामानहरू पर्यटकहरूले मात्र किन्ने गरेको तर स्थानीय जनसाधारणले भने हस्तकलाको महत्त्व नबुझेको पनि गुनासो गर्छन्‌ उनी। तर पनि पहाड़वासी एवं आदिवासीहरूको संस्कृतिमा आधारित सामाग्रीहरू पर्यटकहरूको केन्द्र बन्दै गइरहेको छ। यस पसलमा कालेबुङका कतिपय कलाकारहरूले आफ्नो मेहनतलाई व्यवसायमा संलग्न बनाइरहेको भोटिया बताउछन्‌। मुख्यगरी यस पसलमा स्थानीय घरेलु उद्योग धन्दा गर्ने कलाकारहरूद्वारा निर्मित सामाग्रीहरू बिक्री गरिन्छन्‌। फलस्वरूप बेकारी समस्या समाधान मात्र नभएर कतिपय युवा तथा परिवारको आर्थिक अवस्थामा पनि विकास ल्याउन सहायता पुगेको भोटिया बताउँछन्‌। हस्तशिल्प नै लगनशीलतासँग सिकेर काम गरे सरकारी नोकरी खोज्न नपर्ने पनि बताउँछन्‌ भोटिया। घरेलु उद्योगलाई विभागले ध्यान दिए सायद यहॉंको कला पनि ठूला-ठूला नगर तथा अन्तराष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने यहॉंका कलाकारहरूले विश्वास राखेका छन्‌।

गुरुवार, 25 मार्च 2010

राजनैतिक चलखेलहरूबीच उठिरहेका प्रश्नहरू-1

मनोज वोगटी

कालेबुङ, 25 मार्चः पहाड़मा गोर्खाल्याण्डको निम्ति चर्किएको आन्दोलन-दुइ अहिले वार्ता न.6 मा पुगिसकेको छ। मोर्चा आन्दोलनको नाइके दल छ। अरू दलहरूले मोर्चालाई बाहिरबाट समर्थन दिइरहेको थियो तर अहिले ती नै दलहरूले मोर्चालाई विभिन्न आरोपहरू लगाइरहेको छ। मोर्चा पनि आफ्नो कार्यपहलमा स्पष्ट छैन अनि जनसहमतिको कुरामा शिक्षित छैन। यसो हुँदा घरभित्र नै द्वन्द्वात्मक स्थिति उपार्जित छ। अझ पनि अन्योलता फाटेको छैन। एउटै मुद्दा भएपनि दलीय मतभिन्नता हुनु सानो क्षेत्रको गतिलो आश्चर्य हो। केले दलहरूलाई फ्याक-फ्याक पारेको हो कसैले पनि बुझ्न सकेको छैन। मुद्दाको निम्ति के भइरहेको छ त्यो खुल्ला पनि छैन। बिरोध गर्नेहरूको विरोध गर्नुको आधारभूमि के हो? आन्दोलन गर्नेहरूको आधाररेखा के हो? केही पनि स्पष्ट छैन। कुन दल कति पानीमा छ? कुन दलले जनाधार र जनाकांक्षालाई लोकतान्त्रिक अनि गणतान्त्रिक शक्ति मानेको छ? केही स्पष्ट छैन। यी नै अन्योलपरक स्थितिबीच विभिन्नस्तरमा विभिन्न प्रश्नहरू मड़ारिरहेको छ। ती नै प्रश्नहरूलाई यहॉं टिपिएको छ।

1. जबदेखि गोजमुमोले गोर्खाल्याण्ड छोड़ेर दागोपापको साटो अन्तरिम प्रशासनिक व्यवस्थाको कुरा गर्‍यो तबदेखि नै राजनैतिक मतभेद टुसाउन थालेको हो। गोर्खाल्याण्डको कुरा गर्दा-गर्दै पहिले दागोपाप ऐन रद्द गर्नु पर्ने आवश्यकता ठानियो। तर यो रद्द हुने बित्तिकै आउने भ्याकुमको निम्ति एउटा अन्तरिम प्रशासनिक व्यवस्था चाहिने भयो। मोर्चा त्यसपछि भ्याकुम भर्ने कुरामा केन्द्रित बन्यो। यसैबीच मोर्चालाई केन्द्रले त्यो व्यवस्थाको निम्ति थुप्रै क्षमता दिन प्रस्ताव नै पठायो अनि मोर्चाले तिम्रो प्रस्ताव मान्दैनौं, हाम्रै प्रस्ताव पठाउँछौं भन्दै गुप्ती रिपोर्ट पठाएको कुरा गर्‍यो। मोर्चाले बारम्बार राज्यलाई अनदेखा गर्दै केवल केन्द्रसित कार्य व्यवहार गरेको भन्दै रिपोर्ट पठाइदिएको कुरा गर्‍यो। लगभग महीना दिनसम्म त्यो रिपोर्ट खुलस्त गर भनेर विपक्षी करायो। तर वार्तामा केन्द्रले केवल तीन दिन अघिमात्र रिपोर्ट पाएको कुरा गरेपछि मोर्चाको तमाम अड़ानको पर्दाफास भयो। मोर्चाले लगभग महीना दिन अघि नै रिपोर्ट पठाएको कुरा गरेर पहाड़मा अन्योलको वातावरण बनायो तर केन्द्रले वार्ताको तीन दिन अघि मात्र रिपोर्ट पाएको बताएपछि मोर्चाले छोपेर राखेको कुरा ह्वाङ्गै भयो। मोर्चाले त जनतालाई पो तीन दिन अघि मात्र रिपोर्टबारे बताएको थियो के त्यही दिन नै मोर्चाले केन्द्रलाई रिपोर्ट पठायो? त्यसो हो भने 28 न. समष्टिको भ्रमण गर्दै रिपोर्ट पठाएका छौं भनेर जनतालाई किन ढॉंटियो? किन अन्योलको वातावरण निर्माण गरियो? यसको पछि कुन राजनैतिक उद्देश्य छ?

2. मोर्चाले राज्यसित कुनै कार्य व्यवहार नगर्ने बताएको थियो तर वार्तामा राज्यले स्पष्ट पार्‍यो-हामीले रिपोर्ट पाएनौं त्यसकारण रिपोर्टबारे कुरा गर्न सकिन्न। तब पो सबैलाई थाहा भयो त्रिपक्षीय भनिएको वार्तामा राज्यलाई रिपोर्ट नपठाउँदा वार्ता नै पो सफल नहुने कुरा। कुन उद्देश्यले राज्यलाई रिपोर्ट पठाइएन? मोर्चालाई थाहा थिएन राज्यले नपाएको रिपोर्टबारे वार्तामा कुनै निर्णय नै आउँदैन भनेर?

3. मोर्चाले वार्तामा पहिले गोर्खाल्याण्डको कुरा हुने अनि निर्णय नआए सेटअपको कुरा गर्ने बताएको थियो। वार्तामा केन्द्रले तीन दिन अघि मात्र रिपोर्ट पाएको अनि राज्यले त त्यो पनि पाउँदै नपाएको बताएपछि वार्ता नै नहुनु पर्ने तर वार्ता भयो। निर्णय नै नआउने भएपछि पनि वार्ता भयो। वार्तामा रिपोर्ट नपाएकोले निर्णय हुँदैन भन्ने बुझेपछि गोर्खाल्याण्डकै कुरा चर्किनु पर्ने होइन?

4. 102 बुँदे रिपोर्ट पठायो मोर्चाले। अहिले त्यसलाई लिएर व्यापक विवाद उठेपछि संशोधनको कुरा चल्दैछ। उता केन्द्रिय स्तरमा अरू राज्य निर्माणको निम्ति समिति गठन हुने कुरा चल्दैछ। मोर्चाले गर्ने रिपोर्टको संशोधनमा अरू राज्य बनाउनको निम्ति समिति गठन हुन्छ भने गोर्खाल्याण्डको निम्ति पनि समिति गठन गरिनुपर्छ भन्ने बुँदा थप्छ?

5. रिपोर्टले विवाद व्यापक निम्त्याएको छ। तराई-डुवर्सको सॉंध-सिमाना, चिया, कुलैनको कुरा छोड़िएको, छैटौं अनुसूचि नाममा घिसिङले मागेको ट्राइबलकै कुरा जस्तै ट्राइबल बनाइनु पर्ने मोर्चाले पनि माग गरेको, 2011 सम्म भनिएको रिपोर्टमा 5-10 वर्ष लाग्ने क्षमता, चुनाउ, धनराशीको उल्लेख गरिएको मईको बैठकमा नै पारित भयो भने पनि 19 महीना हातमा रहने भएकोले रिपोर्टभित्रको माग डेटलाइनसित अमिल्दो भएको, रिपोर्टले मोर्चाकोे स्थायी आकांक्षातिर इङ्गित गरे पनि 2011 भन्न नछोड़ेको तथा यस्ता अनेकौं आरोप निम्त्याएको रिपोर्टबारे किन अघिबाट नै खुलस्त जनसमीक्षा गरिएन? वार्ताको तीन दिन अघिसम्म मोर्चाको केन्द्रिय कमिटीलाई पनि रिपोर्टबारे थाहा नहुनु आश्चर्य लाग्दो घटना होइन र? मोर्चाले केन्द्रिय कमिटीले थाहा नपाएको रिपोर्ट कसले बनाएको हो? अहिले विवाद उठ्‌दा केन्द्रिय कमिटीले नै स्पष्टीकरण दिइरहनु भन्दा जसले रिपोर्ट बनाएको हो उनीहरूले नै स्पष्टिकरण दिनु उचित होइन र?

6. मोर्चाले पठाएको रिपोर्ट मोर्चाको निम्ति होइन, जनताको निम्ति हो। त्यसकारण जुनै पनि रिपोर्ट बनाए पनि पहिलो जनसहमति लिनु जरूरी हुन्छ। अन्य दलहरूलाई विश्वासमा लिनु जरूरी हुन्छ। मोर्चाले रिपोर्ट बनाएपछि सबै दललाई रिपोर्टबारे बहस गराउनु, जनता एवं सचेत नागरिक, बुद्धिजीवीसित परामर्श माग्नु अनिवार्य थियो तर त्यसो गरिएन। किन? एउटा कुरा त स्पष्ट छ अरू दलले जे जति भनिरहेको छ त्यो मोर्चाकै गलत तथा शङ्‌कास्पद कार्यपहलको विरूद्ध भनिरहेको छ। त्यो विरोध गोर्खाल्याण्डको विरोध होइन, गोर्खाल्याण्डको मुद्दा बिग्रन्छ कि भन्ने डर हो। यी सबै कुरा मोर्चालाई थाहा भए पनि किन दलीय सहमति अनि जनसहमतिको निम्ति कुनै सहकार्य नगर्ने?

7. 2011 मा चुनाउ हुन्छ। त्यो चुनाउमा मोर्चाको सहभागिता हुँदैन। भयो भने आफ्नो क्षेत्रबाट गोर्खाल्याण्ड पक्षधर रहेको कुनै दललाई समर्थन मात्र हुन्छ। मोर्चाले चुनाउ लड्दैन। तर बङ्गालमा जुन सरकार आउँछ, त्यो गोर्खाल्याण्डको पक्षमा रहन्छ भन्ने विश्वास कुन आधारमा गर्न सकिन्छ? विधानसभा चुनाउ पनि लोकसभा चुनाउ झैं हिसाब गड़बड़मा टुँगिदैन?

8. कसैले पनि गलत कार्यपहलको विरोधमा बोल्यो कि तोड़फोड़, दहनको घटना देखापर्छ। तोड़फोड़ गर्ने, दहन गर्ने गुट कसैले पनि मेरो हो भन्दैनन्‌। तर यसप्रकारको घटनाले मोर्चालाई नै बदनाम गराइरहेको छ।गोर्खालाई नै बदनाम गराइरहेको छ। मोर्चालाई नै आरोप आइरहेको छ। त्यसो हो भने त्यो बदमास गुटलाई तह लगाउने पहल मोर्चाले किन गर्दैन? मोर्चा मात्र होइन कुनै पनि दल, गैरसरकारी सङ्गठनले किन गर्दैन? किन भने अशान्तिको माहौल बनियो भने मुद्दालाई नै हानी हुन्छ। यदि गोर्खाल्याण्डको मुद्दाप्रति सबैको मोह, माया छ भने यसलाई बिथोल्ने घटनाहरूको विरोध हुनुपर्ने होइन र?

बुधवार, 24 मार्च 2010

काठमाण्डौमा दार्जीलिङे साहित्यिक रमाइलो




मनोज वोगटी

कालेबुङ, 23 मार्चः त्रिमूर्ति निकेतन काठमाण्डौले महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकाटा शताब्दी महोत्सवको निम्ति निम्त्याएर काठमाण्डौ पुगेका भारतका सर्जकहरूसित कुराकानी गर्दै नेपाल-भारतमा नै चर्चित सर्जक इन्द्रबहादुर राई वानेश्वरको पार्क होलिडे होटलको एक कोठामा भन्दै थिए-हामीले अब कसो गर्नु पर्ने, अब त हामीलाई लाज भइसक्यो। उता यताजस्तो गर्न सकिरहेका छैनौं। अब उताबाट पनि केही गर्नुपर्‍यो, तर के गर्ने?

डा.कुमार प्रधान, मनप्रसाद सुब्बा, सञ्जय वान्तवाहरू तर उनलाई चुपचाप सुनिरहेका थिए। भारतका 32 जना सर्जकहरूलाई देवकोटा शताब्दी सम्मानको निम्ति बोेलाइएको अन्तराष्ट्रीय नेपाली भाषासाहित्य सम्मेलनमा नै आयोजित अन्तराष्ट्रीय कवि सम्मेलनलाई अध्यक्षता दिन पुगेकी कालेबुङकी वयोबृद्ध साहित्यकार सानुमति राईले पनि उनलाई घेरिरहेका नेपाल-भारतका नारी सर्जकहरूसित भनिरहेकी थिइन-उहिले अहिलेका जस्तो नारी सर्जकहरूको भीड़ थिएन। अहिले कतिछन्‌ कति तरै पनि गरिएको साहित्यिक योगदानलाई नेपालले सम्झिएकोले खुशी छु। देवकोटा शताब्दी सम्मान कार्यक्रम शुरूहुन अघिल्लो दिन नै आफ्नो कथा सङ्‌ग्रहको निम्ति नइ पुरस्कार मनिषा कोइराला अनि इन्द्रबहादुर राईको बाहुलीबाट थापेर हर्षित बनेकी दार्जीलिङकी कथाकार नीना राईले सानुमति राईलाई गम्लङ्ग अङ्गालो हालेर आशिर्वाद मागिरहेकी थिइन्‌ भने साङ्‌मु लेप्चाले भनिरहेकी थिइन्‌-यो पुरस्कार होइन दायित्व दिइएको हो। साहित्यकार नरबहादुर दाहाल हातभरि पुस्तकहरू बोकेर भनिरहेका थिए-काठमाण्डौको उपहार उता लगिदिनु पर्छ।

पॉंच दिने अन्तराष्ट्रिय साहित्यिक जमघटले नौलो साहित्यिक तरङ उठाएको थियो। अन्मोल क्यटरिङमा भएको खचाखचलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्र कवि माधव घिमिरे भनिरहेका थिए-काव्यमार्फत विश्वव्यापी अनि अमर होइन्छ यसकारण साहित्यको महत्व सधैँ छ। यता अन्तराष्ट्रीय नेपाली भाषासाहित्य सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै इन्द्रबहादुर राईले पनि भनिदिए-तर नेपालमा जस्तो भारतमा नेपाली भाषा समृद्धि सहज छैन। सबै ठाउँ बोलिने भिन्न भिन्न नेपाली भाषालाई एकै खाले बनाउन पाए कति राम्रो हुन्थ्यो होला। भारत,नेपाल अमेरिका,चीन, जापान, म्यानमार, बेल्जियम, रूस, वेलायतबाट आएका प्रतिनिधिहरूले पालैपालो सम्बन्धित राष्ट्र अनि नेपाली भाषासाहित्यःहिजो,आज अनि भोलि-विषयक कार्यपत्र राख्दै आ-आफ्नो ठाउँमा भइरहेको भाषासाहित्यको विकास अनि गरिनुपर्ने दायित्व सबैलाई बुझाइरहेका थिए। भारतबाट सञ्जय वान्तवाले कार्यपत्र राख्दा इन्द्रबहादुर राई, विन्द्या सुब्बा, मनप्रसाद सुब्बा, डा.जीवन नाम्दुङ, नरबहादुर दाहाल, सानुमति राईको अनुहार उज्यालो देखिन्थ्यो। दर्शक दिर्घामा बसेका कथाकार शरद छेत्री अनि गुप्त प्रधान कार्यपत्र प्रस्तोताहरूको मुख्य बुँदाहरू टिपोट गर्न व्यस्त देखिन्थे। महोत्सव समितिका मोदनाथ पश्रित अनि संयोजक केदारमान व्यथितले सबैसित भनिरहेका थिए-आइदिनुभएर हाम्रो उद्देश्य सफल बनाइदिनु भएकोमा धन्यवाद है। आयोजकपक्षका नाइके नरेद्रराज प्रसाईं व्यस्त हुँदा-हुँदै पनि घरिघरि माइक समातेर भनिरहेका थिए-विभिन्न राष्ट्रमा बसोबास गर्ने नेपाली सर्जकहरूलाई भेला गर्न मात्र होइन त्यहॉं भाषासाहित्यको निम्ति भइरहेको कार्य अनि त्यसको विकासको निम्ति उठाइनु पर्ने पहलबारेकोे विमर्श पनि हामीले राखेको अपेक्षा हो। मञ्चमा बोलाएर भारतका इन्द्रबहादुर राई, डा.कुमार प्रधान, सानुमति राई, विन्द्या सुब्बा, मनप्रसाद सुब्बा, नरबहादुर दाहाल, सानु लामा, सुवास दीपक, केदार दुरूङ, सञ्जय वान्तवा, डा.जीवन नाम्दुङ, डा.शान्ति छेत्री, लीलबहादुर छेत्री, दुगार्र्प्रसाद श्रेष्ठ, गोमा शर्मा, गोपालबहादुर नेपाली तथा अन्यलाई देवकोटा शताब्दी महोत्सव सम्मान गर्दै ताम्रपत्र वितरण गर्दा काठमाण्डौका मीडियाले घेरेर दर्शकहरूलाई सो दृश्य हेर्नै नदिएको दृश्य हेर्न लायक बनेको थियो। अचानक गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधनको खबरले सम्पूर्ण नेपाल शोकमग्न बनेपनि आयोजकपक्षले कार्यक्रम सार्न वा स्थगित गर्न नसकेको पीर त्रिमूर्ति निकेतनकी अध्यक्ष इन्दिरा प्रसाईंले सबैलाई सुनाइन्‌। यस्तै अवस्थामा बिनाताली अन्तराष्ट्रिय कविगोष्ठी शुरू भएको थियो। गोष्ठीलाई अध्यक्षता गर्दै मञ्चमा बसेकी सानुमति राईले आएका विश्वभरिका कविप्रतिनिधिहरूले सुनाएका कविता चुपचाप सुनिरहेकी थिइन्‌। कोइरालाको निधनले शोक परेको कारण कविहरूले कविता सुनाउँदा ताली मार्न नपाइने घोषणा गरिँदा दर्शक दिर्घाबाट जगदीश शमशेर राणाले कागती निचोरेपछि मुख नरसाई कसरी रहन्छ? भनिरहेका थिए। कवि मनप्रसाद सुब्बा, तुलसी दिवस, उषा शेरचन अनि मनोज बोगटीले कविता सुनाउँदा प्रतिवन्ध लगाइएपनि श्रोताहरू ताली नबजाइबस्न नसक्दा आयोजकपक्ष निर्वाक बन्न परेको दृश्य पहिले पल्ट देखिएको नेपालका ख्यातिप्राप्त कवि कालिप्रसाद रिजालले जर्मनी कवि मानफ्रेद थ्रोइलाई बताइरहेका थिए। आफ्नो बाजेको देहान्त हुनु अघिल्लो दिन नै होटल द्वारिकामा अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले नेपालबाहिरको 12 राष्ट्रबाट आएका सर्जकहरूलाई रात्रीभोजमा निम्त्याएर भनिन्‌-नेपालमा तपाईंहरूलाई स्वागत। मनिषाकी आमा सुष्माले कलाप्रति छोरीको मोहबारे सबैलाई बताइरहेकी थिइन्‌। प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले बचन दिएर पनि राजनैतिक कारणले कार्यक्रममा आउन सक्नुभएन त्यसैले आज तपाईंहरूलाई उनले दिने भनिएको रात्री भोजलाई हामी बहिष्कार गर्छौं-कार्यक्रमभवनमा टम्म भरिएर बसेका साहित्यकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै भोलिपल्ट नरेन्द्र प्रसाईंले यसो भन्दा नेपालबाहिरका सर्जकहरू छक्क परेर उनलाई हेरिरहेका थिए। प्रधान मन्त्रीज्यूको भाषा-साहित्यप्रतिको दृष्टिकोण यसैबाट चिन्न सकिने नेपालका एक साहित्यकारहरूले अतिथिहरूलाई भनिरहेका थिए। अग्नी विमानमा 45 मिनट आकासमार्ग हिँड़ेर भुँइमा झरेपछि ट्याक्सीमा चड़ेर सिलगढ़ी पुग्दा साहित्यकार इन्द्रबहादुर राईले भने-लौ बल्ल आफ्नो थलो आइपुगियो। धन्न बीचमा कुनै आपद् आएन।

सोमवार, 15 मार्च 2010

गोर्खाल्याण्ड रिजनल अथरिटी वा दार्जीलिङ-डुवर्स रिजनल अथरिटी

मोर्चाको गुप्ती रिपोर्ट खुलासा

मनोज वोगटी

कालेबुङ, 15 मार्चः गोजमुमोले सबैको जिज्ञासालाई आज विराम लगायो। डेलोमा एक जनसभा गर्दै भारतको केन्द्रिय सरकारलाई पठाएको गुप्ती रिपोर्टबारे गोजमुमो अध्यक्ष विमल गुरुङले खुलासा गरे। मोर्चाले गुप्ती रिपोर्टद्वारा भारत सरकारसित दोगापापको वैद्यता नष्ट गर्दै त्यसको साटो बहाली गर्ने व्यवस्थाको नाम गोखाल्याण्ड रिजनल अथोरिटी वा त दार्जीलिङ-डुवर्स रिजनल अथोरिटी रहेको आज स्पष्ट पार्‍यो। मोर्चा प्रवक्ता डा. हर्कबहादुर छेत्रीले रिपोर्ट पढ़ेर सबैलाई सुनाए। यस अघि चौथो वार्तामा केन्द्रले लिएर आएको अनि मोर्चाले टेबलमा राख्नै नदिएको प्रस्ताव जो इन्टरलोक्यूटर मार्फत मोर्चालाई पठाइएको थियो त्यसलाई अमर लामाले पढ़ेर सुनाए। केन्द्रले गोर्खाल्याण्ड अटोनोमस अथोरिटी भनेर पठाएको प्रस्तावमा बहाली गरिने व्यवस्था राज्यको अधिनस्थ रहने भएको अनि 55 वटा विभागीय क्षमता मात्र प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको जसले प्रस्तावित गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रका जनताको आकांक्षा पूर्ण नहुने भएपछि मोर्चाले आफै तयार पारेर रिपोर्ट पठाइएको यसै जनसभाद्वारा मोर्चाले स्पष्ट पार्‍यो। अमर लामाद्वारा पठन गरिएको केन्द्रले पठाएको प्रस्तावमा व्यवस्था बङ्गाल अधिनस्थ रहने उल्लेख गरिएको छ भने मोर्चाले पठाएको प्रस्तावमा माग गरिएका कुनै पनि अधिकार बङ्गाल अधिनस्थ छैन। केन्द्रले 54 वटा विभाग दिएको छ भने मोर्चाले 102 वटा अधिक क्षमताशील अधिकार मागेको छ। मोर्चाले पठाएको रिपोर्टद्वारा दाबी गरिएको प्रस्तावको अवधि 31 दिसम्बर 2011 सम्म मात्र रहेको छ। केन्द्रको गोर्खाल्याण्ड अटोनोमस अथोरिटीमा 20 सदस्य रहने जसमा 15 जनालाई राजनैतिक दलहरूले चयन गर्ने अनि 5 जनालाई राज्यपालले मनोनित गर्ने बताइएको छ भने मोर्चाले पठाएको रिपोर्टमा 55 सदस्यीय क्षेत्रीय पर्षद् रहने जसमा स्पीकर अनि डेपुटी स्पीकर समेत रहने, 55 सदस्यलाई भारतको चुनाउ आयोगद्वारा सम्पन्न गराउने वयस्क चुनाउद्वारा नै निर्वाचित हुने उल्लेख छ। पर्षद्ले एकजना चीफ निर्वाचित गर्नेछ अनि कार्यकारी समितिलाई चीफले अध्यक्षता गर्नेछन्‌। केन्द्रको प्रस्तावमा गृह अनि न्यायिक विभागीय जस्ता महत्त्वपूर्ण विभागहरू उल्लेख छैन भने मोर्चाको प्रस्तावमा भने यी विभागहरू सम्मिलित गरिएको छ जसमा गोर्खाल्याण्ड रिजनल अथोरिटी अथवा दार्जीलिङ-डुवर्स रिजनल अथोरिटीले कानून लागू गराइने सम्बन्धमा राज्यको अनुमोदन अनि कुनै पनि सहमति नपर्ने माग राखेको छ। अथोरिटीको कोष बाहेक पनि विशेष प्रारम्भिक सहयोगको निम्ति 2 हजार करोड़ रुपियॉं पॉंच वर्षको निम्ति दाबी गरिएको छ। केवल अन्तरिम व्यवस्थाको निम्ति मात्र रहेको मोर्चाको प्रस्तावले गोर्खाल्याण्डको मागलाई बाधित नगर्ने उल्लेख गरिएको प्रस्तावमा सम्पूर्ण गोर्खा भाषीहरूलाई अनुसूचित जनजाति घोषणा गरिनुपर्छ भन्दै जसको निम्ति मोर्चाले ट्राइबल रिसर्च इन्स्टिट्यूटको स्थापनाको प्रस्ताव पनि राखेको छ। मोर्चाले दाबी गरेको प्रस्ताव बहाली गर्दा संविधान संशोधन गरिनुपर्छ भने त्यो पनि गरिनुपर्ने दाबी गरिएको छ भने प्रस्तावमा बङ्गालको कानून नमानिने तर लोकसभाको कानून भने मान्य हुने पनि उल्लेख छ। मोर्चाले दाबी गरेको 102 वटा विषयहरूमाथि सदन, कार्यकारी अनि न्यायिक नियन्त्रण रहने, प्रस्तावित क्षेत्रमा आफ्नै उच्च न्यायालय हुनुपर्ने, सम्पूर्ण योजना, कर, वित्तिय, कोष आवण्टन, सम्पति इत्यादिमा अथोरिटीको पूर्ण वित्तिय अनि नीति निर्धारणको अधिकार रहने, अथोरिटी स्थापनादेखि स्पेशियल ननप्लान कोष केन्द्र सरकारबाट पॉंच वर्षको निम्ति सोझै दिइनुपर्ने, अनुमोदित पञ्चवर्षीय योजनामा आउने प्रत्यक्ष योजना कोष राज्य सरकारको बाटो नभइ अथवा सोझै केन्द्रबाट आउनुपर्ने, भू-राजनैतिक अवस्थालाई ध्यानमा केन्द्र सरकारबाट आउने कोषहरूको प्रत्यक्ष अनि विशेष आवण्टन हुनुपर्ने, भारत वर्षभरि नै उच्च शैक्षिक संस्थानहरूमा आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने, आधुनिक सुविधा सम्पन्न अस्पतालहरूको निर्माणको निम्ति कोष उपलब्ध हुनुपर्ने, अथोरिटीभित्र जति पनि बन्द चियाकमान छन्‌, त्यो खोलिनु पर्ने, जीएलपीलाई सशस्त्र बल अनि प्यारा मिलिटेरीमा लिनुपर्र्नेे, एडभोकेट जेनेरलको कार्यालय हुनुपर्ने, पञ्चायत र नगरपालिकाहरूमा पूर्ण लेजिसलेटिभ अनि प्रशासनिक अधिकार रहने, लोकसेवा आयोग अनि नियुक्तिको पूर्ण अधिकार हुनुपर्ने, व्यापार वाणिज्यमा क्षेत्रीय प्रतिबन्धहरू थोप्ने क्षमता हुनुपर्ने तर संविधानले तय गरेको सीमालाई पालना गरिने, बङ्गालले जलविद्युत, व्यापार अनि उद्योगहरू जस्ताबाट ेप्राप्त गर्ने क्षेत्रीय लाभहरूको आवण्टन हुनुपर्ने, अबोप्रान्त क्षेत्रभित्र पर्ने क्षेत्रीय राष्ट्रिय राजमार्ग जति छन्‌ त्यसको निर्माण र रखरखाउको जिम्मा सीमा सड़क सङ्गठनलाई दिइनुपर्ने, सुकुना, सेभोक, मालबजार, बीरपाड़ा र कालचिनीमा रेलवेको ब्रोडगेज स्टेशन राखिनुपर्ने, शैक्षिक, मानव संसाधन विकास, पर्यावरण अनि आपदा प्रबन्धन, रोजगार उत्पादन, ग्रामीण अनि शहर निर्माण आदिको निम्ति अझ बेसी अनि विशेष एवं प्रत्यक्ष कोष आवण्टन गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको मोर्चाको प्रस्तावनामा आवश्यक सम्पूर्ण अधिकारहरूको दाबी गर्दै 102 सूत्री विषयहरूको उल्लेख गरिएको छ। यसबाहेक पनि 2007 देखि अन्तरिम अथोरिटी बहाली नभइञ्जेल जति पनि करहरू जस्तै बिजुली, टेलिफोन तथा अन्य करहरू छन्‌ त्यसलाई माफी गरिनुपर्ने अनि आन्दोलनको समयमा दार्जीलिङ जिल्ला अनि डुवर्समा दर्ता गरिएको अपराधमूलक मुद्दाहरूलाई फिर्ता गरिनुपर्ने माग पनि गरिएको छ।

गुरुवार, 11 मार्च 2010

गुप्ती रिपोर्ट खुलासा गर्ने दिन नै वार्तामा बस्ने मोर्चा टोलीको पनि खुलासा गरिने


कालेबुङः 11 मार्च। एकपत्रकार सम्मेलनमार्फत गोजमुमो सहसचिव विनय तामाङले मोर्चाले गुप्ती रिपोर्ट 15 मार्चको दिन डेलोमा 11 बजी क्षेत्रिय अनि राष्ट्रिय मीडियाअघि खुलासा गर्ने जनाएका छन्‌। उनले सोही दिन नै वार्तामा वस्ने मोर्चा टोलीमा को को सामेल हुनेछन्‌ भन्ने कुराको पनि खुलासा गरिने जनाए। दुवै कुराको खुलासा गर्ने दिन मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङ,अन्मोल प्रसाद, डा.हर्कबहादुर छेत्री, अमर लामा, विनय तामाङ, डा.रोहित शर्मा लगायत कालेबुङ, खर्साङ, सिलगढ़ी, डुवर्स, दार्जीलिङका जोनल कमिटी, नारी मोर्चा, युवामोर्चा तथा सम्पूर्ण भातृसङ्गठनका प्रतिनिधिहरू पनि रहने जनाएका छन्‌। उनले सुकना काण्डमा पक्रा परेकाहरूमध्ये 12 जनालाई रिहाइ गरिएको अनि रहल 6 जनालाई पनि शीघ्र रिहाइ गरिने बताउँदै शुक्रबारदेखि सामूहिक पक्राउको कार्यक्रमलाई स्थगित गरिएको पनि बताए। उनले नारी मोर्चा कोर कमिटीमा कालेबुङकी तारा लोहार लेप्चालाई लिइएको पनि जनाएका छन्‌।

मीडियाकर्मीहरूमाथि भएको दुर्व्यवहारप्रति क्रामाकपाले जनायो आपत्ति




कालेबुङः 11 मार्च। एक विज्ञप्ती जारी गर्दै क्रामाकपा आञ्चलिक समितिका सचिव मोहन पौड्यालले दैनिक पत्र-पत्रिका अनि पत्रकारहरूमाथि भइरहेको दुर्व्यवहार अनि गोजमुमोद्वारा उनीहरूविरूद्ध गरिने टिप्पणीप्रति आपत्ती जनाएका छन्‌। गणतन्त्रको चौथो स्तम्भ मानिने समाचार माध्यमद्वारा नै राजनैतिक दलहरूले सङ्गठन विस्तार, प्रचार-प्रसार अनि दलीय सोच र उद्देश्य जनतामाझ राख्ने अनि जनताको आकांक्षा सरकारसमक्ष पुर्‍याउने हुँदा यसको संरक्षण अनिवार्य रहेको बेला मीडियामाथि राजनैतिक हस्तक्षेप हुनु गणतन्त्रको खिल्ली उडाउनु रहेको जनाउँदै पौड्‌यालले गणतन्त्रमा जनताले बोल्न पाउनु पर्ने बताएका छन्‌। विज्ञप्तीमा भनिएको छ-जनताले ठीक पहललाई समर्थन गर्न पाउन पर्छ। 86-मा पनि मुद्दाले जनसमर्थन पाएको हो। तर आँखा चिम्लेर समर्थन गर्दै गरिएको आन्दोलनले सबैलाई पछार्‍यो। त्यसबाट तंग्रिन 21 वर्ष लाग्यो। अहिले युग बद्लियो। त्यसैले हामी गणतान्त्रिक आन्दोलनलाई अघि बढ़ाइरहेका छौं।तर आन्दोलन ठीक दिशातिर गइरहेको छ के? कार्यक्रमले सरकारलाई झुकाइरहेको छ के? कि जनतालाई वाक्कव्याक्क पारेर आन्दोलन र मुद्दादेखि जनतालाई अलग्याइरहेको छ, सबैले शङ्‌का गर्न पाइनु पर्छ। यो उनीहरूको गणतान्त्रिक अधिकार हो। गणतान्त्रिक अधिकारको रक्षा गर्ने सञ्चार माध्यमलाई क्रामाकपाले अभिवादन गरेको छ। उनले क्रामाकपाले मीडियामाथि हुने हरेक अत्यचारप्रति घोर भर्त्सना गर्ने बताएका छन्‌। विज्ञप्तीमा 1998मा एक हैकमवादी दलले अन्तराष्ट्रिय न्यालय हेग-माथि सम्बन्धित लेख छापेको निहुमा सुनचरी बन्द गर्ने तालीवानी फरमान गर्दा क्रामाकपाले सड़कमा ओर्लिएर दैनिकलाई हरेक पाठकसम्म पुर्‍याएको कुरा पनि सम्झना गरिएको छ। समाज कति विकशित छ भन्ने कुरा आँक्न त्यसजातिको साहित्य अनि पत्रकारिताको गुणस्तरमा निर्भर गर्नु पर्ने भएकोले सञ्चार माध्यममाथि अवरोध गर्ने पक्षलाई सबै मिलेर बिरोध गरिनु पर्ने अनुरोध पनि गरिएको छ।

गुरूङले आफ्नो इमान्दारिताको परिचय दिएका हुन्‌-डा छेत्री




कालेबुङः 11 मार्च। मोर्चा प्रवक्ता डा.हर्कबहादुर छेत्रीले लिचि ग्राउण्डमा भएको हिजोको घटनाद्वारा मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङले उनी कति इमान्दार छन्‌ भन्ने कुरा प्रमाणित गरेको जनाएका छन्‌। उनले मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङले 10 मार्चको दिन गोर्खाल्याण्ड ल्याउने, नल्याए सुट गर्ने बताएकै भए पनि भाजपा सत्तामा नआएकोले बचन पूर्ण हुन नसकेको तर मोर्चाले गोर्खाल्याण्ड ल्याउनकै निम्ति प्रशस्त कार्य गरिरहेको जनाउँदै भने-अध्यक्ष गुरूङलाई हिजो विहानदेखि नै फोनहरू आइरहेको थियो। उनी बिहानैदेखि भावुक थिए। जनसभामा उनी बोल्दै जॉंदा उनी भावुक प्रवृतिको भएको कारण भावुक बनेर त्यसप्रकारको अप्रत्यासित घटना भयो। उनले राजनीति होइन आन्दोलन गरिरहेका छन्‌। मोर्चाले गोर्खाल्याण्डको निम्ति गोरामुमोले तीनवर्षमा नगरेको काम तीस महीनामा जतिपनि कार्य गरिरहेको छ त्यसको कुनै मुल्याङ्‌कन नगरेर केवल 10 मार्चलाई मात्र हेर्छ भने अनि जनताले चहान्छ भने आफ्नो बचन पूरा गर्न,आफ्नो इमान्दारिता प्रमाणित गर्न चहॉंदा त्यसतो घटना भयो। मलाई राष्ट्रिय मीडियाले घटनाबारे प्रशस्त सोधखोज गरे। मैले अफवाह मात्र बताएँ। तर घटना भएको हो अनि मैले हो भनिदिएको भए यहॉं ल एण्ड अर्डर उपार्जन हुनेथियो। हिजो एउटा दुर्घटना हुनबाट जोगियो। उनलाई नरोकिएको भए उनी आज हुनेथिएनन्‌। उनले आफ्नोे इमान्दारिता देखाए, त्यसको प्रमाण दिए। उनले विमल गुरूङ केवल विमल गुरूङ मात्र नरहेर गोर्खाहरूको अनुहार रहेको बताउँदै विमल गुरूङ सकिए आन्दोलन नै सकिने बताउँदै भने-मोर्चाले गोर्खाल्याण्डको निम्ति जति काम गरेर जहॉंसम्म पुगेका छौं अब त्यसबाट पछि फर्किन हामी चहान्नौं। हामीले सङ्‌कल्प गरिसकेका छौं। गोर्खाल्याण्ड गठन गरेर नै देखाउने छौंैं। जसले आन्दोलनको नाममा सिन्का पनि भॉंचेका छैनन्‌, जसले केवल टिप्पणी गर्नु अनि नराम्रो मात्र देखाउनुलाई राजनीति मानेर कुवामा बसेका छन्‌ यस्ताहरूले गरेको टिप्पणीलाई प्राथमिकता दिएर यत्रो आन्दोलनलाई इतिश्री गर्न मोर्चाले चहॉंदैन। उनले मोर्चा अध्यक्ष रहेमात्र मुद्दा रहने कुरा अघि राख्दै विमल गुरूङको चिरायुको निम्ति मोर्चाले सर्वधर्म प्रार्थना गर्ने पनि जनाए। एकातिर मुद्दाको निम्ति यत्रो कार्य गर्दा पनि, यत्रो उपलब्धी हासिल गर्दा पनि यसलाई उपलब्धी मानिदैन भने जीवन नै अन्त गर्ने नेतृत्व छ अनि अर्कोतिर केवल टिप्पणी मात्र गरेर मोर्चाले गर्दै गरेको कार्यमा बाधा दिने, अनावश्यक टिप्पणी गरेर आन्दोलनलाई बाधित गर्नेहरू छन्‌। जनताले यसको मुल्याङ्‌कन अवश्यनै गर्छ-उनले भने।

म माफी चहान्छु-डा.छेत्री

आज मोर्चा प्रवक्ता डा.हर्कबहादुर छेत्रीले लिचि ग्राउण्डमा पत्रकारहरूमाथि भएको अभद्र व्यवहारलाई सही नमानिने बताए। मोर्चाले प्रेस स्वतन्त्र राखेको अनि सधैँ राख्ने, यदि पत्रकारहरू असुरक्षित हुन्छ भने मोर्चाले उनीहरूको सुरक्षाको जिम्मा पनि लिने बताउँदै भने-तर पत्रकारहरूले स्वतन्त्रताको मात्र होइन जिम्मेवारी पनि बुझेको हुनुपर्छ। हिजो जे पनि भयो यसको निम्ति म माफी माग्छु। उनले पत्रकारहरू पूर्वाग्रहले ग्रसित हुनु नहुने अनि यस्तो देखियो भने उनीहरूको सुरक्षाको निम्ति केही गर्न नसकिने बताउँदै भने-प्रेस भनेको सत्य तथ्य अघि ल्याउने, कुनै पूर्वाग्रह नभएको, बोल्न नसकेकाहरूको आवाजलाई निकाल्ने हुन्छ जसको हामी कदर गर्छौ। तर यहॉं त आवाजको आवाज दबाइने कार्य गर्छ, यस्तो हुनु भएन। दलमाथि दुर्भावना बोक्ने आशयको समाचार सम्प्रेषण भएमा उसको पक्षमा बोल्न नसकिने बताउँदै मोर्चाले सॉंचो पत्रकारितालाई सधैँ बँचाएर राख्ने अनि मोर्चाको पक्षबाट यदि यस्ता पत्रकारहरूमाथि कुनै दुर्व्यवहार भए उसलाई कार्वाही गर्ने अनि पत्रकारको सुरक्षाको जिम्मा लिने पनि जनाए। पत्रकारहरूले जसको कुनै जनाधार नै छैन, जसले कसैको प्रतिनिधित्व नै गर्दैन यस्ताहरूलाई महत्व दिने तर जसको जनाधार छ उसको टिप्पणीहरूलाई गलतरूपमा प्रस्तुत गर्ने कार्य भने उचित नहुने कुरा पत्रकारहरूले पनि बुझ्नुपर्ने ,प्रेस स्वतन्त्रतासित नै दायित्व पनि पत्रकारले बुझ्नु अनिवार्य रहेको उनले जनाए।

मोर्चापक्षसित बस्ने पत्रकारहरूको टोली


कालेबुङका मीडियाकर्मीहरूद्वारा असुरक्षित अनुभव जाहेर

मनोज वोगटी

कालेबुङः 11 मार्च। 10 मार्च 2010देखि कालेबुङका मीडियाकर्मीहरुको निम्ति असहज वातावरण निर्माण भएको छ। हिजो लिचि ग्राउण्डमा मीडियाकर्मीहरूमाथि भएको दुर्व्यवहारको कारण मीडियाकर्मीहरूले असुरक्षित अनुभव गर्नथालेका छन्‌। हिजो लिचि ग्रउण्डमा भएको मोर्चाको जनसभामा समाचार सङ्‌ग्रह गर्न गएका पत्रकारहरूलाई मोर्चा कार्यकर्ताहरूले विपक्षी दलको कुनै समाचार सम्प्रेषण गर्न नपाउने अनि मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङलाई मीडियाकर्मीहरूले प्रभोक गरेको समेत आरोप लगाइएको थियो। केही दिन अघिदेखि मोर्चापक्षबाट कालेबुङका पत्रकारहरूको नाम नै लिएर उनीहरूले उचित पत्रकारिता नगरिरहेको आरोपहरू लगाइने गरिएको थियो भने हिजोको जनसभामा मुख्य गरी कालेबुङका नीजि च्यानलहरूद्वारा क्यामेराहरू अघि राखेर गुरुङको सम्भाषणलाई कैद गरिरहेका थिए। गुरूङले पनि बीचबीचमा भनिरहेका थिए-10 मार्च विमलले के गर्छ भनेर नै यत्रा ठूला क्यामेराहरू लिएर आएका होलान्‌। उनलाई यसबेला विह्वल देखिन्थे। जब गुरूङले अचानक सुटकेश माग्दै अप्रत्यासित आचरण देखाए यसैलाई केन्द्र गरेर जनसभा सकिएपछि उपस्थित मोर्चा कार्यकर्ताहरूले मीडियाकर्मीहरूलाई घेरेर अध्यक्षलाई प्रोभोक गरेको, पत्रकारहरूले विपक्षीदलबाट पैसा खाएको अनि उप्रान्त विपक्षीदलहरूको समाचार सम्प्रेषण गरे उचित नहुने चेतावनी समेत दिइएको थियो। मीडियाकर्मीहरूमाथि भएको दुर्व्यवहारको केही क्षणपछि मोर्चाको कार्यालयमा मीडियाक्रमीहरूलाई बोलाएर लिचि ग्राउण्डमा पत्रकारहरूमाथि भएको दुर्व्यवहारप्रति खेद प्रकट गर्दै पत्रकारहरूलाई खदा लगाएर माफी पनि मागिएको थियो। यसै घटनालाई लिएर आज कालेबुङका समस्त पत्रकारहरूले जुन असहज वातावरण निर्माण भएको छ त्यसमाथि व्यापक चर्चा गरे। प्रेस क्लब अफ कालेबुङका अध्यक्ष अरूणकुमार रसाइलीले सभा शुरू गर्दै कालेबुङमा पत्रकारहरूमाथि भइरहेको राजनैतिक हस्तक्षेप अनि पत्रकारहरूमाथि लगाइने आक्षेपहरूबारे चर्चा गरे। जर्नलिष्ट एशोसिएशनका अध्यक्ष सन्दिप जैन, सचिव भुवन खनाल, दैनन्दिनी, केटीभी, हालखबर, हिल च्यानल, समय दैनिक, सुनाखरी, हिमालय दर्पण, प्रभात खबर, दैनिक जागरण, जनपथ, टेलिग्राफ, आजभोलिका सम्वादाताहरूले अहिले पत्रकारहरूको निम्ति सहज वातावरण नभइरहेको अनि असुरक्षित रहेको विमर्ष गरेपछि मोर्चापक्षसित भेटेर समस्या अघि राख्ने अनि प्रेस स्वतन्त्रताको निम्ति अपील गरिने भएको छ। शुुक्रबार मोर्चा प्रवक्ता डा, हर्कबहादुर छेत्रीसित भेटेर भइरहेको असहज वातावरणको निवारणको निम्ति कुराकानी गरिने भएको छ। यस घटनालाई जर्नलिष्ट एशोसिएशनका सचिव भुवन खनालले खेदपूर्ण बताउँदै प्रेस स्वतन्त्रता हनन हुनु गणतान्त्रिक देशमा खुबै दुर्भाग्यपूर्ण रहेको जनाउँदै उनले भने, पत्रकारहरूलाई स्वतन्त्रता दिइनु पर्छ। जस्ता घटनाहरू घटिरहेको छ यसमा जर्नलिष्ट एशोसिएशनले भर्त्सना जनाउँछ। उप्रान्त यस्ता खाले घटनाहरू नदोहोरियोस्‌। अर्कोतिर प्रेस क्लबका अध्यक्ष अरूणकुमार रसाइलीले पनि पत्रकाहरूमाथि दुर्व्यवहार हुनुले गणतन्त्रको स्तर थाहा पाइने बताउँदै भने, मुद्दा अनि आन्दोलनको कुरा गर्नुहो भने पत्रकारहरूले पनि कहींनकहींबाट सहयोग दिइरहेको छ। प्रेस स्वतन्त्र भएन भने समाज खतरामा पर्छ। कालेबुङका पत्रकारहरूले जस्तो कार्य गरिरहेको छ त्यो पारदर्शी छ। पत्रकारहरूमाथि यस्तो प्रकारको लाञ्छना लगाइने कार्य बन्द गरिनु पर्छ अनि पत्रकारहरूको सुरक्षा हुनुपर्छ।

बुधवार, 10 मार्च 2010

bimal gurungko marmantik vasan sunera rudai glp yuwatiharu

sutkes kholna khojdai bimal

jansavama nirasmudrama bimal

10 मार्च 2010ः राजनैतिक क्षेत्रमा उठेका सान्दर्भिकताहरू

मनोज वोगटी

सबैलाई शुभकामना, फलोस्‌ फुलोस्‌, मछु भने जनतासितै हुन्छु, रहेनछु भने पनि राम्रो होस्‌।

गोजमुमो अध्यक्ष विमल गुरूङले कालेबुङको लिचि ग्राउण्डमा भएको जनसभामा हिजो यसो भनेपछि जनसभा सुन्न आएका जनताले उनको भनाईको आशय बुझे। गुरूङले 10 मार्चको दिन गोर्खाल्याण्ड नल्याए गोली ठोक्छु भनेका थिए जसलाई सम्झना गर्दै उनी भनिरहेका थिए, जनतालाई ढॉंटेर राजनीति गर्नु हुँदैन। म बचन पुरा गदर्छु। तर जनताले गुरूङको पीड़ादायक भाषण सुनेर उत्तेजित बनिसकेका थिए। उनीहरूले गुरूङलाई त्यसो गर्न नदिन गुरूङ बोल्दैपिछे बिरोध जनाइरहेका थिए। गुरूङले बोल्दा बोल्दै कार्यकर्ताहरूलाई आफ्नो सुटकेश मागे। गोजीबाट चाबी निकाले अनि खोल्न थाले। यतिबेला नै वरिपरि रहेका मोर्चा प्रतिनिधिहरू अमर लामा, विनय तामाङ अनि अन्यले गुरूङको हातबाट चाबी खोसे। अनि गुरूङले गर्न खोजेको गर्न दिएनन्‌। उनी पुन मञ्चमा आए अनि उनले भने, मैले त्यसो गर्न खोजेको होइन म जनतालाई केही कुरा देखाउन चहान्थें।

गुरूङ बराम्बार दिनभर नै दुखित देखिन्थे। आफ्नो बचन पूरा हुन नसकेकोमा उनी जनतासित खेद् प्रकट गर्न चहान्थे। उनी भनिरहेका थिए-भाजपासित जस्तो किसिमको कुराकानी थियो, त्यही आधारमा मैले बचन दिएकोे थिएँ। त्यो दिन आज हो। आज विहानदेखिनै मलाई घेरेर बसेका छन्‌ मलाई माया गर्नेहरू, पत्रकारहरू ठूलोठूलो क्यामेरा लिएर आएका छन्‌। सायद सबैले मेरो बचन के हुन्छ भनेर पर्खिएका छन्‌। म जनतालाई धोका दिन आएको होइन। म धोका दिन्न। बोल्दा गुरूङको स्वर अवरूद्ध भइरहेको थियो। मछु भने जनतासित नै रहनेछु, छैन रहेछु भने सबैले राम्रो गर्नु, मेरो शुभकामना छ। गुरूङ वास्तवमा बिपक्षीहरूद्वारा लगाइएका लाञ्छनाहरूदेखि पीड़ित थिए। त्यसैले मैदानबाट जनताले भनिरहेका थिए-बिमल गुरूङ, हामी तपाईंको साथ छौं। गोर्खाल्याण्ड हुन्छ भने विमल गुरूङद्वारा नै। अमर लामाले पनि मञ्चबाट गोर्खाल्याण्ड भएर नै छाड्ने अनि बिमल गुरूङले नै गोर्खाल्याण्ड ल्याउने बताइरहेका थिए। वातावरण मर्मान्तिक देखिन्थे। गुरूङले प्रथमपल्ट आफ्नो सम्भाषणद्वारा जनतालाई रुवाएका थिए। लिचि ग्राउण्डमा जुन वातावरण बनियो त्यसले उत्तेजित जनताले पत्रकारहरूलाई पनि गाली गर्न छाड़ेनन्‌। उनीहरूको ठनाइथियो,जुन वातावरण बनियो त्यसको कारण मीडिया हो। पछि दलीय कार्यालयमा नै मोर्चा प्रतिनिधिहरूले पत्रकारहरूलाई बोलाएर लिचि ग्राउण्डमा भएको पत्रकारहरूको अपमानको निम्ति माफी मात्र मागेनन्‌ पत्रकारहरूको सुरक्षाको निम्ति जीएलपी दिने समेत घोषणा गरियो। यसरी बित्यो 10 मार्च 2010, कालेबुङमा। थुप्रै महत्वको दिन रहेको 10 मार्चलाई मोर्चाले तर चुनौतिको रूपमा नै लियो। वास्तवमा मोर्चा अध्यक्षले भाजपा सत्तामा नआएपछि नै आफ्नो बचन पूरा हुन नसकेपनि समय लिएर गोर्खाल्याण्ड गठन गरेर नै छाड्ने कुरा भनिसकेका थिए। राजनीतिमा सबै बचन पूर्ण हुन्छ भन्ने कुराको कुनै ग्यारण्टी हुँदैन। भाजपा नै सत्तामा आएको भए पनि गोर्खाल्याण्ड गठनलाई लिएर कुनै पक्कापक्की कुरा गर्न सकिँदैन थियो। विमल गुरूङले दिएको बचनलाई लिएर नै कतिपय दलले राजनैतिक टिप्पणीहरू बारम्बार जारी गरे। गुरूङले बचन पूरा गरेर नै देखाउनु पर्छ भन्ने मानसिक चाप दिइरहे। केलाएर हेरियो भने विमल गुरूङले सूट गरेको भए पनि गोर्खाल्याण्ड भने हुने थिएन। गोर्खाल्याण्ड हुनलाई केन्द्रिय वातावरण बनाइनु पर्छ। आम सहमति अनि राजनैतिक सहमतिहरू जुटाइनु पर्छ। राष्ट्रिय कसरत गरिनु पर्छ। केन्द्रिय सरकारलाई गोर्खाल्याण्डको निम्ति शिक्षित गरिनु पर्छ। दार्जीलिङ, डुवर्स अनि तराईको भू-भाग,त्यहॉंको जनताको आकांक्षा,उनीहरूमाथि राज्य सरकारले गर्दै आइरहेको राजनैतिक व्यवहार, शोषण, देशको सुरक्षाको प्रश्नमा सीमा क्षेत्रको वास्तविकता अनि राज्यले सुरक्षा व्यवस्थामा लिएको पदक्षेप, आर्थिक सम्भावनाहरू अनि राज्य सञ्चालनको निम्ति सामर्थबारे अवगत गराइनु पर्छ। यस्तो पहल कुन दलले गरिरहेको छ त्यो त जनतालाई थाहा छँदैछ। तर पहाड़मा गोर्खाल्याण्डको निम्ति कुनै ठोस्‌ कार्यक्रम नगरेर केवल अर्को दलको भूलमात्र देखाउँदा गोर्खाल्याण्ड हुँदैन। गोजमुमोलाई वृहत दलकोरूपमा स्नीकार गर्नु मुद्दाको निम्ति अनिवार्य छ अनि दलहरूले मोर्चाले यदि भूल नै गर्दैछ भने पनि टेबलमा बोलाएर नितान्त आत्मियतासित कुराकानी गरेर सच्चाइनु नै अरूदलको भूमिका हुन्छ। मोर्चालाई शुरूदेखि नै विश्वासमा लिएर एक्लै निर्णय गर्न नसक्ने वातावरण बनाइनु पर्थ्यो। मोर्चालाई शुरूदेखि नै पारदर्शी बनाइन अरूदलले संयमसित कार्यपहल गरेको हुनुपर्थ्यो। जनता के चहान्छ भने सबैदल एक होस्‌ अनि मिलिभगतमा नै केन्द्रसित मुद्दाको निम्ति गरिनु पर्ने कार्यव्यवहारको निम्ति रणनीति बनाइयोस्‌। पहाड़मा बिपक्षी र बिरोधी दल भन्ने कुरा नै हुँदैन। राजनैतिक सङ्गठन फरक भए पनि मुद्दा सबैको एकै भएकोले एकार्कालाई प्रोत्साहित गरेर मुद्दाको निम्ति कार्यनीति तयार पार्नु नै बौद्धिक कार्य हुने थियो। यस्तो भएको भए मोर्चा अध्यक्षले 10 मार्चको समय दिँदैन थिए। नत अरू दललाई नै मोर्चाले अविश्वास गरेर टिप्पणी गर्न सक्थ्यो। अहिले दलहरूमा मुद्दाकेन्द्रित टिप्पणी भन्दा पनि धेरै अहम्‌, शङ्‌का, डाहा अनि अरू दललाई इज्जत नगर्ने संकुचित मानसिकता नै बढ़ी देखिएको छ जोसित जनताले कुनै सरोकार राख्दैन। जनतालाई पनि थाहा छ कुन दल कति पानीमा छ। राजनैतिक एकिकरण, सहमतिको वातावरण, पारदर्शी मैत्रिकता, मुद्दाको निम्ति हुनै कार्यनीतिमा बौद्धिक आग्रह, तथ्यपरक कार्यपहल अनि दुरगामी र सचेत मानसिकता नै जनचहाना हो। राज्य जुनै दलले गठन गरोस्‌ जनताको निम्ति राज्य गठन हुनु महत्वको कुरा हो। जुनदलले राम्रो पहल गर्छ जनताले उसलाई नै विश्वास गर्छ। गोर्खाल्याण्डको इतिहासमा दलहरूले नै जनतासित जनसहयोगको आह्वान गर्दै राज्य गठन गर्ने बचन दिएको छ। इतिहासमा जनताले दल र नेतालाई धोका दिएको कुनै हरफ छैन। छ भने दलले नै जनतालाई धोका दिएको छ। दलहरूले जनताको मानसिकता अनि राजनैतिक अपरिपक्वताको फाइदा उठाउँदै सेन्टिमेन्टल व्ल्याकमेलिङ गर्ने प्रवृति अझसम्म त्याग्न सकेको छैन। अहिलेको सचेतवर्गले आफूहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने नेता र दलको सैद्धान्तिक, भावानत्मक, बौद्धिक, शैक्षिक अनि तक्निकीय चालचलन हेर्छ अनि जुन दलमा ती सबै देखिन्न उबाट पलायित भएर बस्छ किन भने उनीहरूलाई ती दल र नेताप्रति विश्वास हुँदैन। सचेतवर्गबाट विश्वास गुमाउनु भनेको राजनीतिमा सबैभन्दा ठूलो हार हो। पहाड़का दलहरूले अझसम्म पनि ती वर्गमा विश्वास जमाउने प्रवृति देखाएको छैन। यसैकारण एउटै मुद्दामाथि भइरहेको कार्यपहलमा पनि, कार्यक्रममा पनि अन्तविरोधहरू देखापरिरहेको छ। सचेतवर्ग मैदान उत्रिएर विरोध गर्दैनन्‌। उनीहरूले अन्तविरोध गरेर नै आफ्नो जमातलाई सचेत गराइराख्छ, किन भने पहाड़ सानो ठाउँ भएको अनि नेताहरूले राजनीति नै नबुझेकोले आत्मघाती चलखेल गर्ने डर सधैँ हुन्छ। नेताहरू अल्पबुद्धि भयङ्‌करी प्रवृतिको रहेकोले सचेत नागरिक उनीहरूबाट सधैँ जोगिन चहान्छन्‌। राष्ट्रिय राजनैतिक परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर राजनीति गर्न जानिएन भने विभिन्न लाञ्छना, अवरोध अनि आत्मपीड़ित परिवेशको निर्माण हुन्छ जो घातक पनि हुनसक्छ। 10 मार्च पनि झन्नै त्यस्तै एउटा परिस्थिति हो। तर यतिबेला पनि मुद्दाको निम्ति दह्रो कार्यनीति नदेखाएर मोर्चालाई चाप दिने व्यवहार नै देखापर्‍यो जसलाई सचेतवर्गले दुर्भाग्यपूर्ण बताएको छ। तर सचेत वर्गले 10 मार्चलाई पहाड़को राजनीतिमा एउटा नयॉं पदक्षेप हुनसक्ने अनुमान गरेको छ। मोर्चाले पनि यसदिनदेखि उता सबैदललाई सहमतिमा राखेर, खुल्ला अनि आत्मिय व्यवहार गर्दै सुझावहरू मागेर, मुद्दाको निम्ति के के गर्न सकिन्छ फीडव्याक मागेर उप्रान्त कार्यक्रम गरे जनताको निम्ति सबैभन्दा ठूलो उपलब्धी हुनेछ। अरू दलले पनि मोर्चासित सहभाव देखाएर कॉंधमा कॉंध दिने वैचारिक र बौद्धिक व्यवहार देखाए जनताले दलको अस्तित्वमाथि गर्व गर्नेछन्‌। तर उप्रान्त पनि सबैदल एकार्कामा बौंठिएर, बाङ्गिएर, मन दुखाएर, आह्रिस गरेर, प्रतिक्रिया मात्र गरेर, दोष्याएर, नराम्रो मात्र देखाएर बसे अनि मुद्दा हातबाट चिप्लिएर गए मोर्चालाई मात्र होइन कुनै दललाई जनताले माफ गर्नेछैन। दलहरूले जुन भीड़लाई जनता ठान्छन्‌ त्यो सबैभन्दा ठूलो भ्रम हो। भीड़ कार्यकर्ता हुनसक्छ जनता होइन। कार्यकर्ता अनि जनताको अर्थ छुट्याउन नजान्ने दल अहिलेसम्म लामोसम्म टिकेको इतिहास छैन।

अर्कोतिर आन्दोलनमा पत्रकारहरूलाई तारो बनाउने प्रवृति पनि दलहरूले त्याग्न सकेको छैन। पत्रकारले कुनै पनि दलको कार्यकर्ता भएर कार्य गर्दैन। उ जनताको आवाज र सत्य उजागार गर्ने गणतन्त्रको ठूलो शक्ति हो। पत्रकारको कलमलाई जति दबाइन्छ त्यस सत्ता र दलले उति नै गणतन्त्रमाथि प्रहार गर्छ जो दलको निम्ति खुबै हानिकारक पदक्षेप हुन्छ। पत्रकारहरूको स्वतन्त्रता सत्ता अनि बलले छिन्न सक्दैन। पत्रकारितालाई पनि स्वतः मुद्दाकेन्द्रित अनि जनकेन्द्रित बनाउनको निम्ति माहौल तयार गरिएको हुनुपर्छ। कुनै पनि दलले दिएको निर्देशलाई कार्यकर्ताहरूले पालन गर्छन्‌ पत्रकारहरूले होइन। पहाड़मा पत्रकारहरूले असुरक्षित अनुभव गर्नबाट सबैले आलङ्‌कन गर्न सक्छन्‌ पहाड़मा कति गणतन्त्र बॉंचेको छ।

मंगलवार, 9 मार्च 2010

जनताले चाहे म जे पनि गर्छु


10 मार्च 2010 माथि गरेको पूर्व घोषणा स्मरण गर्दै विमल गुरूङले भने

मनोज वोगटी

कालेबुङ, 9 मार्चः 10 मार्च 2010 मा गोर्खाल्याण्ड ल्याउने कुरा मैले त्यसै भनेको थिइनँ। गोजमुमो अध्यक्ष विमल गुरुङले अर्बन जोन समिति गठनको निम्ति आयोजित जनसभालाई सम्बोधन गर्दै भने-त्यसबेलाको राजनैतिक परिस्थिति अनि मोर्चाले भाजपासित तालमेल गरेपछि, भाजपाले सत्ता आएको एक वर्षमा नै गोर्खाल्याण्ड राज्य निर्माण गर्ने जुन वचन दिएको थियो त्यसैको आधारमा मैले त्यो वचन दिएको थिएँ। तर हाम्रो अभाग्य भाजपा सत्तामा आएन।

अहिले विपक्षी दलका नेताहरूले सूट गरेर विमल गुरुङ मर्नुपर्छ भन्दैछन्‌। मुद्दा अनि देशको राजनैतिक परिस्थिति जनतालाई थाहा छ। सोही कुराहरू विचारेर मोर्चाले रणनीति बनाइरहेको छ। भोलि 10 मार्चको दिन जनताले चाहे म जे पनि गर्न सक्छु। गुरुङले भाजपा सत्तामा आएको भए आफ्नो वचन पूर्ण बताउँदै सत्तामा नआएपछि आफ्नो वचन पूरा नहुने भए पनि मोर्चाले गोर्खाल्याण्ड गठन गरेर नै छोड्ने प्रतिबद्धता आज पनि देखाए। उनले मोर्चाले संसदमा गोर्खाल्याण्ड पुर्‍याएको मात्र नभएर राजनैतिक वार्ता सम्ममा आफूहरू आइपुगेको अनि यी सबै गोर्खाल्याण्डकै निम्ति रहेको कुरा जनाए। गुरुङले अझ भने-मोर्चाको कार्यप्रणाली सबै ठीक छ। यदि मैले गोर्खाल्याण्ड ल्याउन सकिनँ भने मुद्दा कसैलाई सुम्पिएको हुन्छु। मोर्चासित एकसाएक नेताहरू छन्‌। उनले केवल जसवन्त सिंहसित मात्र होइन भाजपासित नै मोर्चाको सम्बन्ध गाढ़ा रहेको अनि भाजपाले पनि गोर्खाल्याण्डको निम्ति कार्य गरिरहेकै जनाए। उनले भने-विपक्षीले आरोप लगाउँदैछ, तर भोलि रिपोर्टको खुलासा भएपछि राम्रो रहेछ भने धन्यवाद पनि भन्छौ के त। उनले चौथो वार्तामा सरकारी पक्षबाट 55 वटा विभाग, पावरफूल प्याकेज लिएर आएपनि मोर्चाले दुत्कारेपछि केन्द्रले मोर्चाको चाहना बुझेकोले गुप्ती रिपोर्ट पठाएको कुरा बताए। विपक्षीले बारम्बार 10 मार्चको दिन सुट गर भनेर भन्ने गरेको कुरालाई बारम्बार दोहोर्‍याउँदै 10 मार्चको दिन डम्बरचौकमा बस्ने अनि जनताले चाहे जे पनि गर्ने कुरा पनि दोहोर्‍याए।

उनले भने-सबै कुरा बुझेर नै रिपोर्ट पठाएको हो। मान्छ भन्ने छैन तर यदि त्यसमा मान्नुपर्छ भने हामीले दिएको रिपोर्टमा उल्लेख गरेको सबै कुरा हुनुपर्छ, नत्र हामी मान्नेछैनौं। दागोपाप र छैटौं अनुसूचीको कुरा गर्नेहरूलाई तोक्दै उनले भने-मोर्चाले टेरीटोरी समेत मानेन। के को दागोपाप र छैटौं अनुसूची?

पत्रिकालाई काट्‌ने पत्रिका चाहिन्छ

मोर्चालाई गलत रूपमा प्रस्तुत गर्न खोज्ने एक दैनिकप्रति गुरुङ बम्किए। उनले भने-पत्रकारहरूले चॉंहिदो लेख्नुपर्छ। याद राख्नु केन्द्रले मोर्चाको सेटअप मानेपछि त्यसमा पत्रिकालाई हामी बिचार्छौं। पेपरलाई काट्‌न पेपर नै चाहिन्छ। के गर्नुपर्छ गरौंला। तर मोर्चालाई गलत बनाउने कोशिश गर्नु राम्रो होइन। लेख्ने अधिकार सबैलाई छ तर ठीक र सत्य लेख्नुपर्छ।

वार्तामा अरू दललाई बोलाएन-अमर लामा

केन्द्रलाई पहाड़, तराई अनि डुवर्समा केवल मोर्चासित मात्र जनता छ भन्ने कुरा थाहा भएको कारण यस पल्टको वार्तामा पनि मोर्चालाई मात्र बोलाएको कुरा अमर लामाले यसै जनसभालाई सम्बोधन गर्दै भने।उनले भने-मोर्चाले नै गोर्खाल्याण्डको मुद्दा अघि बढ़ाइरहेको छ। यसैले वार्तामा मोर्चालाई मात्र बोलाएको छ। विपक्षीहरूले मोर्चा छैटौं अनुसूचीमा मिल्दैछ भन्ने जुन आरोप लगाइरहेका छन्‌ त्यसैलाई लक्ष्य गर्दै भारत सरकारले 14 औं लोकसभा चुनाउसित नै छैटौं अनुसूची सकिएको कुरा याद राख्नपर्ने पनि उनले बताए। कोठामा बसेर एक्लै बोल्ने मदन तामाङलाई उनले ड्रइङ रूम पोलिटिशियन-को संज्ञा पनि दिए।

13 मार्च रूढ़ीले प्राइभेट मेम्बर बील ल्याउने छन्‌ःडा. छेत्री

यसै जनसभालाई सम्बोधन गर्दै मोर्चा प्रवक्ता डा. हर्कबहादुर छेत्रीले अन्तरिम सेटअप 2011 सम्म मात्र किन भन्नेहरूलाई लक्ष्य गर्दै भने-उनीहरूलाई देशको राजनीति नै थाहा छैन। जसवन्त सिंहले 2011 सम्म केही हुँदैन भनेर पहिल्यै भनिसकेका हुन्‌। केन्द्रलाई जबसम्म सुविधा हुँदैन तबसम्म राज्य गठनको वातावरण बन्दैन। यसैलाई बुझेर मोर्चाले रणनीति बनाएको हो। उनले गोर्खाल्याण्डको निम्ति केन्द्रमा वातावरण हुनुपर्ने बताउँदै वातावरण बन्ने बित्तिकै उचित बेला यसलाई पारित गराउने पदक्षेप लिइने उनले जनाए। अन्तरिम भनेको अस्थायी रहेको कुरा विपक्षीले नबुझेको बताउँदै उनले भने-मोर्चाले मुद्दा बेचेको भए यत्रो तमासा लगाउँदैन थियो। 13 मार्चको दिन भाजपाका राजीब प्रताप रूढ़ीले राज्य सभामा गोर्खाल्याण्डको प्राइभेट मेम्बर बील ल्याउनेछन्‌। यो किन ल्याइनु दागोपाप र छैटौं अनुसूचीमा मोर्चाले मुद्दा बेचेको भए?

वर्त्तमान राजनैतिक परिवेश ः मोर्चाले बुझ्नु पर्ने कुराहरू

मनोज वोगटी

कालेबुङ, 9 मार्चः सेटअपमाथि कुरा भएन भने मोर्चाले वार्तामा सहभागिता नजनाउने कुरा अघि आइसकेको छ। यसको सोझो अर्थ भनेको मोर्चाले अन्तरिमको निम्ति केन्द्रलाई पठाएको प्रस्तावमाथि कुरा हुँदैन भने वार्तामा नबस्ने हो। अथवा गोर्खाल्याण्ड भन्दा पनि ठूलो कुरा भनेको अन्तरिम सेटअप नै हो। लगभग मोर्चाले भनिसकेको छ,अन्तरिम सेटअपद्वारा नै गोर्खाल्याण्ड पुगिन्छ। आशा गुरूङले एक कदमपछि पर्दा गोर्खाल्याण्ड पुग्ने कुरा पनि अन्तरिम व्यवस्थालाई नै लक्ष्य गरेर भनेकी हुन्‌।

केही दिन यतादेखि मोर्चाबाट आएको टिप्पणीहरू हेरौं-

अन्तरिम सेटअप राज्य कै बराबरको छ-रोशन गिरी।

अन्तरिम सेटअप विधानसभा चुनाउसम्मको निम्ति हो-डा. हर्कबहादुर छेत्री।

प्रधानमन्त्री, गृहसचिव अनि बङ्गालको मुख्यमन्त्री वार्तामा नबसे म पनि बस्दिन-विमल गुरूङ।

सेटअपमाथि कुरा नभए वार्ता गर्नेछैनौं-विमल गुरूङ।

मास प्रोटेष्ट भए सेटअप फिर्ता लिन्छौं-डा.हर्कबहादुर छेत्री।

सेटअपमा जनताको हितलाई ध्यानमा राखेको छु-विमल गुरूङ।

गोजमुमोको लक्ष्य गोर्खाल्याण्ड हो ल्याएर नै छाड्नेछौं-विमल गुरूङ।


हिजो एक स्थानीय च्यानलमा अन्तर्वार्ता दिँदै मोर्चा प्रवक्ता डा.छेत्रीले केन्द्रको असुविधा रहेकोले मोर्चाले 2011सम्मको निम्ति अन्तरिम व्यवस्थाको निम्ति रिपोर्ट पठाएको बताए। एक दैनिकसितको कुराकानीमा उनले जनबिरोध भए सेटअप फिर्तालिने पनि जनाए। मोर्चाका टिप्पणीहरू एकार्कामा विरोधाभाषपूर्ण देखिएपनि सबै टिप्पणीहरूलाई हेर्दा मोर्चाले राष्ट्रिय राजनैतिक परिस्थिति अनुसार अहिले राज्य गठनको निम्ति निर्णय हुने वातावरण नरहेको कुरालाई महत्व दिएको बुझिएको छ। केन्द्रले अहिले(एकदुइ वर्ष)स-साना राज्य निर्माणको निम्ति कुनै पहल गर्ने स्थिति छैन। गोर्खाल्याण्ड भन्दा पनि बलियोगरी तेलङ्गनाको कुरा चर्किएर गएको भए पनि यसलाई पनि केन्द्रले तन्काएर लगिरहेको छ। यसैकारण अहिलेलाई अन्तरिम व्यवस्था पहाड़को विकासको निम्ति स्वीकार्दै अनि यसको मियाद सकिएपछि केन्द्रलाई राज्य गठनको निम्ति दवाब दिने मोर्चाले लक्ष्य राखेको अनुमान लगाउन सकिन्छ। तर गोर्खालिगले यो अन्तरिम परिषदलाई नै चुड़ान्त अनि गोर्खाल्याण्डको विकल्प बताएको छ। अन्तरिम व्यवस्था राज्य कै बराबर क्षमताको भनिएको, केवल 2011सम्मको निम्ति मात्र भनिएकाले यसको कारण अनि वास्तविकता खोज्नेहरूले मोर्चामाथि शङ्‌का गर्दै अनुमानहरू लगाइरहेको छ। मोर्चाको अहिलेसम्मको कार्यक्रम अनि राष्ट्रस्तरमा भइरहेको राजनैतिक कसरतलाई हेर्दा अनि जनसहयोग हेर्दा मोर्चाले त्यसता कुनै पनि गलत पहल गर्न सक्तैन,जो दल अनि दलको सङ्‌कल्पलाई नै घातक होस्‌। मोर्चा चहॉंदैन गोर्खाल्याण्ड बाहेक भइरहेको कुनै पनि कुराले जनविश्वास गुमोस्‌। मोर्चालाई पनि थाहा छ अब पनि धोका हुने कार्यपहल भए जनताले छुट दिँदैन। यसकारण मोर्चाले पहाड़, तराई अनि डुवर्सको जनताको विश्वास जित्दै मुद्दा सपलताको निम्ति कार्यशैली अप्नाउनु पर्छ। तर अहिले अन्योलस्थिति उपार्जन हुनुमा अन्यदलको टिप्पणी भने दायी देखिँदैन। मोर्चाले अन्य दल अनि जनतालाई स्पष्टरूपमा केन्द्रको परिस्थिति, राष्ट्रिय राजनैतिक वातावरण अनि मुद्दाको निम्ति गरिने कार्यपहलको समय र अवस्थाबारे बताउनु जरूरी देखिएको समीक्षकहरू भन्छन्‌। समीक्षकहरू अनुसार वास्तवमा नै मोर्चाले गुप्ती रिपोर्टबारे जनतालाई स्पष्ट बताएर पनि वार्ता अघि त्यसको फीडव्याक बोकेर, अन्यदल, सचेत नागरिक अनि जनताको परामर्श लिएर वार्ताको तयारी गरेको हुनु पर्नेे हो। त्यसलाई बहाली गर्नअघि नै आमसहमति लिएको हुनु पर्ने हो। मोर्चाले बनाएको प्रस्तावलाई केलाएर ठीक-बेठिक छुट्याउन जरूरी यसकारण छ कि वार्तामा यदि त्यसलाई बहाली गर्ने परिस्थिति भयो भने पनि कतैबाट बिरोध नहोस्‌। राम्रो कुरालाई जसले पनि समर्थन गर्छ। मोर्चालाई पनि गोर्खाहरूको सयवर्षे राजनैतिक गाथा थाहा छ, यसकारण मोर्चाले जनबिरोध हुने कुरालाई प्रथमिकता दिँदैन भन्ने आशा सबै सचेतवर्गले राखेको छ। मुद्दाको निम्ति सुटुक्क अनि गुप्ती भन्ने कुरा हुँदैन भन्ने कुरा मोर्चाको अध्ययन समितिलाई पनि थाहा छ तरै पनि मोर्चाले गुप्तीबारे खुलासा गर्नु अघि जनतालाई सीमित समय दिने, जनताकै मुद्दाको कुरा जनतालाई नै बताउन तारिक घोषणा गर्ने, गुप्ती रिपोर्टभित्र यो छ र त्यो छ भन्ने, सेटअपको कुरा नभए वार्ता नै नगर्ने कुराहरूले नै वास्तवमा मोर्चामाथि सचेतवर्ग अनि सचेत दलहरूले शङ्‌का गर्न कर लागेको पनि समीक्षकहरू भन्छन्‌। सबैलाई थाहा छ पहाड़को कुनै पनि दलले गोर्खाल्याण्डको बिरोध गरेको छैन। वास्तवमा पहाड़का कतिपय दलहरूले आफ्नो कार्यक्रम धरी नगरेर मोर्चालाई सहयोग गरिरहेको छ, यस कारण कि मोर्चा कतैबाट पनि बाधित नहोस्‌। जतिपनि अन्यदलहरूबाट टिप्पणी आइरहेको छ त्यो मोर्चाकै अस्पष्ट कार्यनीति, कार्यशैली अनि कार्यव्यवहारको बिरूद्ध आइरहेको समीक्षकहरू भन्छन्‌। दलहरू चहान्छन्‌ कि मोर्चाले नै मुद्दालाई अघि बढ़ाओस्‌ तर कार्यशैलीमा पारदर्शीता भने होस्‌। कोही पनि चहॉंदैनन्‌ कि मोर्चालाई एउटा भूल लुकाउन हजार भूल गर्न परोस्‌। मोर्चा पारदर्शी भयो भने सबैदल ठेगानमा आइहाल्ने कुरा पनि समीक्षकहरूको छ। क्रामकापाले पनि रिपोर्टले अन्योलता ल्यायो, स्पष्ट गर भनेको हो अनि गोर्खालीगले पनि सहीरूपमा आन्दोलन हुनुपर्छ अनि कतैबाट पनि शङ्‌का गर्ने परिस्थिति नआओस्‌ नै भनिरहेको छ। अहिलेसम्म स्पष्ट, बृहत्तर, शक्तिशाली, प्रभावी, सुयोग्य अनि बुद्धिजीवीहरूको जमात मानिएको मोर्चा अहिले आएर गुप्ती रिपोर्टको कारण विवादित्‌ बन्नु, यसैको कारण विभिन्न लाञ्छनाको शिकार बन्नु, मोर्चामाथि शङ्‌का गर्ने वातावरण बनिनुमा को दायी छन्‌ मोर्चाले बुझ्नु पर्ने कुरा रहेको समीक्षकहरू भन्छन्‌। मोर्चा सचेतवर्गमा पारदर्शी छ भने, जनतामा स्पष्ट छ भने, मोर्चामा इमान्दारिता छ अनि त्यो छर्लङ्ग छ भने मोर्चामाथि औंला उठाउने कुनै दलले पनि नसक्ने अनि बौद्धिक जमातले मोर्चाको कार्यशैलीलाई नै स्वीकृत गरेको अवस्थामा मुद्दालाई असर गर्ने कुनै पनि दलले पहल गरे उसलाई जनताले नै सही बाटोमा ल्याउने पनि समीक्षकहरूको मत देखिएको छ।

वर्त्तमान राजनैतिक परिवेश ः मोर्चाले बुझ्नु पर्ने कुराहरू

मनोज वोगटी

कालेबुङ, 9 मार्चः सेटअपमाथि कुरा भएन भने मोर्चाले वार्तामा सहभागिता नजनाउने कुरा अघि आइसकेको छ। यसको सोझो अर्थ भनेको मोर्चाले अन्तरिमको निम्ति केन्द्रलाई पठाएको प्रस्तावमाथि कुरा हुँदैन भने वार्तामा नबस्ने हो। अथवा गोर्खाल्याण्ड भन्दा पनि ठूलो कुरा भनेको अन्तरिम सेटअप नै हो। लगभग मोर्चाले भनिसकेको छ,अन्तरिम सेटअपद्वारा नै गोर्खाल्याण्ड पुगिन्छ। आशा गुरूङले एक कदमपछि पर्दा गोर्खाल्याण्ड पुग्ने कुरा पनि अन्तरिम व्यवस्थालाई नै लक्ष्य गरेर भनेकी हुन्‌।

केही दिन यतादेखि मोर्चाबाट आएको टिप्पणीहरू हेरौं-

अन्तरिम सेटअप राज्य कै बराबरको छ-रोशन गिरी।

अन्तरिम सेटअप विधानसभा चुनाउसम्मको निम्ति हो-डा. हर्कबहादुर छेत्री।

प्रधानमन्त्री, गृहसचिव अनि बङ्गालको मुख्यमन्त्री वार्तामा नबसे म पनि बस्दिन-विमल गुरूङ।

सेटअपमाथि कुरा नभए वार्ता गर्नेछैनौं-विमल गुरूङ।

मास प्रोटेष्ट भए सेटअप फिर्ता लिन्छौं-डा.हर्कबहादुर छेत्री।

सेटअपमा जनताको हितलाई ध्यानमा राखेको छु-विमल गुरूङ।

गोजमुमोको लक्ष्य गोर्खाल्याण्ड हो ल्याएर नै छाड्नेछौं-विमल गुरूङ।

हिजो एक स्थानीय च्यानलमा अन्तर्वार्ता दिँदै मोर्चा प्रवक्ता डा.छेत्रीले केन्द्रको असुविधा रहेकोले मोर्चाले 2011सम्मको निम्ति अन्तरिम व्यवस्थाको निम्ति रिपोर्ट पठाएको बताए। एक दैनिकसितको कुराकानीमा उनले जनबिरोध भए सेटअप फिर्तालिने पनि जनाए। मोर्चाका टिप्पणीहरू एकार्कामा विरोधाभाषपूर्ण देखिएपनि सबै टिप्पणीहरूलाई हेर्दा मोर्चाले राष्ट्रिय राजनैतिक परिस्थिति अनुसार अहिले राज्य गठनको निम्ति निर्णय हुने वातावरण नरहेको कुरालाई महत्व दिएको बुझिएको छ। केन्द्रले अहिले(एकदुइ वर्ष)स-साना राज्य निर्माणको निम्ति कुनै पहल गर्ने स्थिति छैन। गोर्खाल्याण्ड भन्दा पनि बलियोगरी तेलङ्गनाको कुरा चर्किएर गएको भए पनि यसलाई पनि केन्द्रले तन्काएर लगिरहेको छ। यसैकारण अहिलेलाई अन्तरिम व्यवस्था पहाड़को विकासको निम्ति स्वीकार्दै अनि यसको मियाद सकिएपछि केन्द्रलाई राज्य गठनको निम्ति दवाब दिने मोर्चाले लक्ष्य राखेको अनुमान लगाउन सकिन्छ। तर गोर्खालिगले यो अन्तरिम परिषदलाई नै चुड़ान्त अनि गोर्खाल्याण्डको विकल्प बताएको छ। अन्तरिम व्यवस्था राज्य कै बराबर क्षमताको भनिएको, केवल 2011सम्मको निम्ति मात्र भनिएकाले यसको कारण अनि वास्तविकता खोज्नेहरूले मोर्चामाथि शङ्‌का गर्दै अनुमानहरू लगाइरहेको छ। मोर्चाको अहिलेसम्मको कार्यक्रम अनि राष्ट्रस्तरमा भइरहेको राजनैतिक कसरतलाई हेर्दा अनि जनसहयोग हेर्दा मोर्चाले त्यसता कुनै पनि गलत पहल गर्न सक्तैन,जो दल अनि दलको सङ्‌कल्पलाई नै घातक होस्‌। मोर्चा चहॉंदैन गोर्खाल्याण्ड बाहेक भइरहेको कुनै पनि कुराले जनविश्वास गुमोस्‌। मोर्चालाई पनि थाहा छ अब पनि धोका हुने कार्यपहल भए जनताले छुट दिँदैन। यसकारण मोर्चाले पहाड़, तराई अनि डुवर्सको जनताको विश्वास जित्दै मुद्दा सपलताको निम्ति कार्यशैली अप्नाउनु पर्छ। तर अहिले अन्योलस्थिति उपार्जन हुनुमा अन्यदलको टिप्पणी भने दायी देखिँदैन। मोर्चाले अन्य दल अनि जनतालाई स्पष्टरूपमा केन्द्रको परिस्थिति, राष्ट्रिय राजनैतिक वातावरण अनि मुद्दाको निम्ति गरिने कार्यपहलको समय र अवस्थाबारे बताउनु जरूरी देखिएको समीक्षकहरू भन्छन्‌। समीक्षकहरू अनुसार वास्तवमा नै मोर्चाले गुप्ती रिपोर्टबारे जनतालाई स्पष्ट बताएर पनि वार्ता अघि त्यसको फीडव्याक बोकेर, अन्यदल, सचेत नागरिक अनि जनताको परामर्श लिएर वार्ताको तयारी गरेको हुनु पर्नेे हो। त्यसलाई बहाली गर्नअघि नै आमसहमति लिएको हुनु पर्ने हो। मोर्चाले बनाएको प्रस्तावलाई केलाएर ठीक-बेठिक छुट्याउन जरूरी यसकारण छ कि वार्तामा यदि त्यसलाई बहाली गर्ने परिस्थिति भयो भने पनि कतैबाट बिरोध नहोस्‌। राम्रो कुरालाई जसले पनि समर्थन गर्छ। मोर्चालाई पनि गोर्खाहरूको सयवर्षे राजनैतिक गाथा थाहा छ, यसकारण मोर्चाले जनबिरोध हुने कुरालाई प्रथमिकता दिँदैन भन्ने आशा सबै सचेतवर्गले राखेको छ। मुद्दाको निम्ति सुटुक्क अनि गुप्ती भन्ने कुरा हुँदैन भन्ने कुरा मोर्चाको अध्ययन समितिलाई पनि थाहा छ तरै पनि मोर्चाले गुप्तीबारे खुलासा गर्नु अघि जनतालाई सीमित समय दिने, जनताकै मुद्दाको कुरा जनतालाई नै बताउन तारिक घोषणा गर्ने, गुप्ती रिपोर्टभित्र यो छ र त्यो छ भन्ने, सेटअपको कुरा नभए वार्ता नै नगर्ने कुराहरूले नै वास्तवमा मोर्चामाथि सचेतवर्ग अनि सचेत दलहरूले शङ्‌का गर्न कर लागेको पनि समीक्षकहरू भन्छन्‌। सबैलाई थाहा छ पहाड़को कुनै पनि दलले गोर्खाल्याण्डको बिरोध गरेको छैन। वास्तवमा पहाड़का कतिपय दलहरूले आफ्नो कार्यक्रम धरी नगरेर मोर्चालाई सहयोग गरिरहेको छ, यस कारण कि मोर्चा कतैबाट पनि बाधित नहोस्‌। जतिपनि अन्यदलहरूबाट टिप्पणी आइरहेको छ त्यो मोर्चाकै अस्पष्ट कार्यनीति, कार्यशैली अनि कार्यव्यवहारको बिरूद्ध आइरहेको समीक्षकहरू भन्छन्‌। दलहरू चहान्छन्‌ कि मोर्चाले नै मुद्दालाई अघि बढ़ाओस्‌ तर कार्यशैलीमा पारदर्शीता भने होस्‌। कोही पनि चहॉंदैनन्‌ कि मोर्चालाई एउटा भूल लुकाउन हजार भूल गर्न परोस्‌। मोर्चा पारदर्शी भयो भने सबैदल ठेगानमा आइहाल्ने कुरा पनि समीक्षकहरूको छ। क्रामकापाले पनि रिपोर्टले अन्योलता ल्यायो, स्पष्ट गर भनेको हो अनि गोर्खालीगले पनि सहीरूपमा आन्दोलन हुनुपर्छ अनि कतैबाट पनि शङ्‌का गर्ने परिस्थिति नआओस्‌ नै भनिरहेको छ। अहिलेसम्म स्पष्ट, बृहत्तर, शक्तिशाली, प्रभावी, सुयोग्य अनि बुद्धिजीवीहरूको जमात मानिएको मोर्चा अहिले आएर गुप्ती रिपोर्टको कारण विवादित्‌ बन्नु, यसैको कारण विभिन्न लाञ्छनाको शिकार बन्नु, मोर्चामाथि शङ्‌का गर्ने वातावरण बनिनुमा को दायी छन्‌ मोर्चाले बुझ्नु पर्ने कुरा रहेको समीक्षकहरू भन्छन्‌। मोर्चा सचेतवर्गमा पारदर्शी छ भने, जनतामा स्पष्ट छ भने, मोर्चामा इमान्दारिता छ अनि त्यो छर्लङ्ग छ भने मोर्चामाथि औंला उठाउने कुनै दलले पनि नसक्ने अनि बौद्धिक जमातले मोर्चाको कार्यशैलीलाई नै स्वीकृत गरेको अवस्थामा मुद्दालाई असर गर्ने कुनै पनि दलले पहल गरे उसलाई जनताले नै सही बाटोमा ल्याउने पनि समीक्षकहरूको मत देखिएको छ।

सोमवार, 8 मार्च 2010

महिला दिवसमा नेत्रीहरूले गरे मुद्दाप्रति चिन्ता



कालेबुङ, 8 मार्चः संसदमा महिला आरक्षणको सवालमा महत्त्वपूर्ण विमर्ष हुने तथा इतिहास नै रच्ने कुरामा बहस भइरहेको दिन महिला दिवस परेकोले यस दिनलाई महत्त्वपूर्ण दिन मानिएको छ। पहाड़मा पनि गोर्खे महिलाहरूले यस दिन नारी सशक्तिकरणबारे व्यापक छलफल गरे। तर जबसम्म देशमा गोर्खाहरूको चिह्नारीको सङ्‌कट समाधान हुँदैन तबसम्म हजारौं महिला दिवस आए पनि संसदमा महिलाहरूलाई व्यापक अधिकार हुने कुरा नै चले पनि त्यसले फाइदा दिने कुरा शंसयपूर्ण छ। पहाड़, तराई अनि डुवर्स मात्र होइन सर्वभारतीय स्तरमा अहिले गोर्खे नारीहरू आत्मनिर्णयको लड़ाईंमा लागिपरेका छन्‌। बङ्गालबाट उन्मुक्त नभई अनि छुट्टै राज्य नभई गोर्खे नारीहरूले देशले प्रदान गर्ने सम्पूर्ण अधिकार अनि सहुलियत उपभोग गर्न सक्तैन भन्ने मत गोर्खे नारीहरूसित अहिले छ। आज महिला दिवसको उपलक्ष्यमा आयोजित कार्यक्रमहरूमा अंशग्रहण गर्न आइपुगेकी भागोप अध्यक्षा दिलकुमारी भण्डारी अनि पहाड़को वृहत्तर दल गोजमुमोको नारी प्रतिनिधि आशा गुरुङले पनि पत्रकारहरूसित बातचित गर्दै मुद्दाप्रति नै चिन्ता व्यक्त गरिन्‌। भारतभरिका गोर्खाहरूको चिह्नारीको सङ्‌कट समाधान गर्न अनि पहाड़, तराई र डुवर्सका गोर्खाहरूलाई बङ्गालबाट उन्मुक्त हुन छुट्टै राज्यको गठन नै अनिवार्य रहेको उनीहरूको मत थियो।

बङ्गालबाट पारपाचुके र छुट्टै राज्यको पक्षमा छौं-श्रीमती भण्डारी

एक कार्यक्रममा अंशग्रहण गर्न कालेबुङ आइपुगेकी भागोप अध्यक्षा दिलकुमारी भण्डारीले भनिन्‌-देशमा गोर्खाहरू कसरी शोषित छन्‌, गोर्खाहरूसित कस्ता समस्या छन्‌, गोर्खाहरूलाई छुट्टै राज्य किन अनिवार्य छ भन्नेबारे भर्खरै हामीले देशको राष्ट्रपतिलाई जनायौं। देशभरिका गोर्खाहरूलाई न्याय गर्छ भने छुट्टै राज्यले मात्र। उनले भागोप बङ्गालबाट पारपाचुके र छुट्टै राज्यको पक्षमा रहेको कारण साङ्गठानिक कार्यनीतिलाई यसैमा केन्द्रित गरेको जनाइन्‌। अहिले तर गोर्खाल्याण्डको साटो अन्तरिम सेटअप र गुप्ती रिपोर्टको अन्योलबीच राजनैतिक चहलपहल भइरहेकोबारे जान्न चॉंहदा उनले भनिन्‌-गुप्ती भन्ने कुरा मोर्चाको हो। गुप्तीमाथि के भन्न सकिन्छ र! गुप्ती भनिएकोले त्यसमा टिप्पणी गर्न सकिन्न तर त्यसले जनाकांक्षा पूर्ति गर्छ भने भागोपले सहयोग गर्छ। गर्दैन भने विरोध गर्छ। मोर्चाले जनतालाई धोका दिन्न भनेको छ, आशा गरौं, पर्खौं। त्यसपछि नै कस्तो रणनीति तयार पारिनुपर्ने हो, तयार पारिन्छ।
भण्डारीले भागोपले राष्ट्रियस्तरमा छुट्टै राज्य वा वासभूमिको निम्ति पहल गरिरहेको अनि भागोपको आफ्नै रणनीति रहेको पनि जनाइन्‌।

हजार वर्ष लागोस्‌, गोर्खाल्याण्ड ल्याउँछौं-आशा गुरुङ

दलीय कार्यक्रममा महिला दिवस कार्यक्रममा सहभागी बन्न आएकी आशा गुरुङले मोर्चा गोर्खाल्याण्डको निम्ति कटिबद्ध रहेको जनाइन्‌। उनले भनिन्‌-गान्धीजीले पनि हजार वर्ष लागे पनि भारत स्वतन्त्र गरेरै छाड्छु भनेका थिए, हामी पनि गान्धीनीति आन्दोलन गरेर हजार वर्ष लागोस्‌ गोर्खाल्याण्ड ल्याएर नै छाड्छौं।
गोर्खालीग अध्यक्ष मदन तामाङलाई उनले घर सॉंढ़ेको संज्ञा दिइन्‌। उनले भनिन्‌-आशा गुरुङलाई आरोप लगाए नारी मोर्चा बिथोलिने अनि 10 मार्च विमल गुरुङले सुट गरेपछि चौकी आफ्नो हात पार्ने सपना मदन तामाङले देखेका होलान्‌, त्यसको निम्ति सरी। मोर्चाले जनतामा विश्वास गर्ने अनि अरू दलको जनता नै नरहेको कारण टिप्पणीबाजी गरेर जनतालाई भ्रम पार्ने कार्य भइरहेको भए पनि मोर्चा गोर्खाल्याण्डको निम्ति कटिबद्ध रहने उनले जनाइन्‌।
अन्तरिम सेटअप सन्दर्भमा उनले भनिन्‌-दुइ कदम पछि हट्‌दा गोर्खाल्याण्ड पुग्न सकिन्छ भने किन पछि नहट्‌ने? गुप्ती रिपोर्ट गोर्खाल्याण्डकै निम्ति हो। 86 मा सिलगढ़ी पनि पुग्न नसकेको आन्दोलन अहिले दिल्ली र संसदसम्म पुगेको जनाउँदै जनतालाई धोका नहुने कटिबद्धता देखाइन्‌।

महिला लघु वित्तिय सेवा केन्द्र


काकृकसंको महिला दिवसको उपहार

कालेबुङ, 8 मार्चः दार्जीलिङमा कृषि अनि कृषकहरूको आर्थिक उन्नयनको निम्ति जैविक क्रान्ति गरिरहेको कालेबुङ कृषक कल्याण सङ्गठनले आज महिला दिवसको उपलक्ष्यमा कालेबुङमा स्थापना गर्‍यो कल्याणी महिला लघु वित्तिय सेवा। आईसीएआर प्रिन्सिपल साइन्टिस्ट डा. के.बी. पुनले रिबन काटेर यस केन्द्रको उद्घाटन गरे। उद्घाटन कार्यक्रममा एसजीएसका जैविक निरीक्षक कुन्तल शाहा अनि सेन्ट्रल ब्याङ्‌क कालेबुङका प्रबन्धक के.एस. थापाको पनि उपस्थिति रहेको थियो। सङ्गठनका सचिव विष्णु छेत्रीले भने-भारत सरकारको प्राकृतिक सम्पदा प्रबन्धन अन्तर्गत रहेको छत्रपरियोजना मार्फत यो केन्द्र स्थापित गरिएको हो। उनले पहाड़भरिका कृषक महिलाहरूको आर्थिक उन्नयनको निम्ति केन्द्रले वित्तिय सहयोग गर्ने बताए। मुख्यगरी खेतीपातीमा महिला कृषकहरूलाई केन्द्रित गराएर आर्थिक उपार्जनको बाटो खुलाउन वित्तिय सेवाको स्थापना गरिएको जनाउँदै अलैंची, साग-सब्जी, सुन्ताला, पशुपालन, गनेउलाको खेती, औषधीय वनस्पतिको खेती, फूल, मौरी पालन गरेर आर्थिक उपार्जन गर्ने महिला कृषकहरूलाई एक लाख रुपियॉंसम्म वित्तिय सहयोग केन्द्रले गर्नेछ। छेत्रीले जनाए अनुसार नारीहरूलाई लिएर कुनै उचित उचित योजना रहेको कारण नै केन्द्रको स्थापना गरेर महिला कृषकहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने सङ्गठनको योजना हो। यसै अवसरमा आज सङ्गठनका सदस्य लीना तामाङलाई पनि सङ्गठनले विदाई जनायो। तामाङलाई प्रशस्ती पत्र अनि स्मृति चिह्न प्रदान गरियो। लीना तामाङ यस अघि सङ्गठनसित सम्बद्ध थिइन्‌ भने अहिले अलगढ़ा सेन्ट्रल ब्याङ्‌कमा नियुक्त भएर गएकी छन्‌। यसै अवसरमा रङ्गली, नयॉं बस्ती, पङ्‌खासरी, मगरजुङ मन्सोङ, शान्तिधुरा, अप्पर, लोवर कोलबोङ, लोवर लिङतेन, समालबोङ, अप्पर समालबोङ, सिरिसे, लोवर सोम, पेमलिङ अनि अप्पर नेजी कृषक सङ्घको उद्घाटन पनि गरियो।

रविवार, 7 मार्च 2010

अन्तरिम व्यवस्था किन 2011 सम्म?

कालेबुङ,7 मार्चः अहिले सबैले एकार्कामा यही प्रश्न गरिरहेका छन्‌। अन्तरिम व्यवस्था थाप्ने कारण नै अहिले नै राज्य गठन हुन नसक्ने राष्ट्रिय राजनैतिक परिस्थिति हो त? मोर्चाले जनतामा यस्तो अन्योलताको अपार्जन गरेको छ कि कतैबाट पनि यो होला भन्ने ढाडस नमिल्ने परिवेश बनाइएको छ।

1ः जनतालाई किन गुप्ती रिपोर्ट 15 मार्चको दिन मात्र बताउने?

2ः अन्तरिम सेटअप किन 2011 सम्म?

यी दुइ प्रश्नहरूलाई नै नजिकबाट हेरे व्यापक अन्योलता यसैभित्र गुटुुमुटिएको देखिन्छ। यी नै प्रश्नहरू अहिले आम नागरिकले गर्ने प्रश्नहरू हुन्‌। मानिसहरू अनुसार मोर्चाले पठाएको रिपोर्ट राज्य र केन्द्र दुवैलाई थाहा छ। थाहा भएर पनि यसैमाथि चर्चा गर्न वार्ताको मिति समेत घोषणा भइसकेको छ। अथवा मोर्चाले भनेको गुप्ती सरकारमा अब रहेन। मोर्चाले बङ्गालले थाहा नपाओस्‌ भनेर केन्द्रलाई गुप्तीरूपमा पठाएको हो भन्नुपनि मोर्चाको अपरिपक्व व्यवहार नै हो कि यो पनि सुनियोजित रणनीति नै हो भन्ने शङ्‌का मोर्चामाथि गरिन थालेको छ। हुन पनि सरकारहरूलाई थाहा भइसकेर पनि यसैमाथि कुरा गर्न वार्ता बस्ने भइसक्दा पनि जनताभने अन्धकारमा नै बस्नुपर्ने स्थिति किन आयो? कुरा गम्भीर नै छ। यसमाथि पनि विभिन्न अनुमानहरू लगाइन थालिएको छ, जस्तै मोर्चालाई गोर्खाल्याण्ड अहिले नै हुननसक्ने कुरा थाहा भइसकेकोले अनि लामो अवधीसम्म आन्दोलन तन्काउन नसक्ने भएकोले नै निक्कै क्षमताको सेटअपमा अहिले काम चलाउँदै गर्ने विचार मोर्चाको हो। तर यस्तै हो भने पनि मोर्चाले जनतासित सल्लाह मागेर, जनस्वीकृति लिएर मात्र गर्नु पर्ने देखिन्छ। तर मोर्चाले जनतालाई नै केही नबताएर केवल दलीय कतार्यक्रमको रूपमा रिपोर्ट पठाएको अनि जनतालाई बताइरहने आवश्यकता मनानिएकोले अनुमानहरू ठीक हुन पनि सक्ने पनि नसक्ने पनि स्थिति रहेको छ। वास्ततवमा मोर्चालाई 15 मार्चको दिन नै रिपोर्टबारे खुलासा गर्नु पर्ने बाध्यता के हो केही बुझिएको छैन। मानिसहरूले यसमाथि पनि विभिन्न अनुमानहरू लगाइरहेका छन्‌। कि त रिपोर्टले गोर्खाल्याण्डको आकांक्षा पूर्ती हुने क्षमता बोकेको छैन, कि त यो पनि बङ्गाल भित्र नै बस्ने दागोपाप झै अर्को व्यवस्था हो,जसलाई खुलासा गरिहाले बिरोधको आवाज उठ्‌ने अनि यसले यो लागू गराउनमा बाधा हुने डर मोर्चाले बोकेको हो। मोर्चाको बुद्दीजीवीहरू जसले यो रिपोर्ट बनाए उनीहरूले किन जनतामा यस रिपोर्टलाई राख्नु पर्ने अनिवार्यता ठानेन, किन रिपोर्ट बुझाउन अघि जनबहसमा रिपोर्टलाई ल्याइएन, कि उनीहरूलाई पनि गोर्खाल्याण्ड यतिछिटो हुननसक्ने भएपछि अहिले केही कुरामा मिल्दै गर्नु पर्छ अनि मिले निक्कै गतिलो कुरा हुनुपर्छ भन्ने लाग्यो? जबसम्म मोर्चाले रिपोर्टको खुलासा गर्दैन तबसम्म यस्ता किसिमका अनुमानहरू सबैले लगाउनेछन्‌। सचेतवर्ग, मोर्चा बाहिरका बुद्दीजीवीहरू, अन्यदलहरूलाई नै मात खुवाउने रिपोर्ट वास्तवमा कस्तो होला भन्ने कल्पनाहरू गरिन थालेको छ। मोर्चाले रिपोर्टको खुलासा त गर्ला तर यो जनाकांक्षा बाहिरको कुरा हो भने, केवल पैसा र विकासको मात्र कुरा हो भने, गोर्खाहरूको संवैधानिक सुरक्षा यसले नगर्ने हो भने, चिन्हारीको सङ्‌कट समाधान नगर्ने हो भने अनि केवल पहाड़ अनि तराई-डुवर्सका केही भू-भागहरूमात्र समेट्‌ने हो भने अनि यसलाई सचेतवर्ग, बुद्दीजीवी, मोर्चाको कार्यकर्ता होइन गोर्खाल्याण्ड चहाने जनताले अनि पहाड़का अन्य दलले बिरोध जनायो भने मोर्चाले के गर्ने होला भन्ने जिज्ञासापूर्ण वातावरण पनि अहिले बनिएको छ। किनभने सबैलाई थाहा छ 2011 को चुनाउ र मुद्दाको कुनै सम्पर्क छैन। केन्द्रले चुनाउ अघिसम्म गोर्खाल्याण्ड हुँदैन भनेर मोर्चालाई भनेको छ भने चुनाउपछि चाहीँ गोर्खाल्याण्ड हुन्छ भनेर केन्द्रले भनेको छ कि छैन भन्ने कुरा ठूलो हो। केन्द्रले चुनाउ अघिसम्म गोर्खाल्याण्ड हुँदैन भनेर मोर्चालाई भनेको छ भने चुनाउपछि हुन्छ पनि भनेको हुनपर्‍यो। केन्द्रले वार्तामा नै त्यसो भनेको हो भने वार्तामा मोर्चापक्षले पक्कापक्कि कुरा गरेर जनतालाई बताएको पनि हुनपर्‍यो। केन्द्रले चुनाउपछि गोर्खाल्याण्ड हुन्छ नभनिकन नै त्यतिञ्जेलसम्मको निम्ति अन्तरिम चलाउने कुरा नै वास्तवमा शंसयपूर्ण कुरा रहेको छ जसको कारण अहिले विभिन्न दलहरूले रिपोर्टलाई लिएर टिप्पणीबाजी गरिरहेको छ। मोर्चा आफैले 2001सम्मको निम्ति अन्तरिम सेटअप मान्ने कुरा गरेको छ तर किन 2011सम्म भन्ने कुराको स्पष्टिकरण दिएको छैन। मोर्चाले सार्बजनिक गरेको रिपोर्टले नै त्यो कति अवधीसम्मको व्यव्सथा हो त्यो कुरा खुल्ने सबैले आशा राखेको छ।

वार्ताको फलाफलपछि कार्यक्रम गरिनेछ-गक्रायुमो

कालेबुङ,7 मार्चः वर्तमान राजनैतिक परिस्थितिमाथि आज क्रामाकपाको युवा सङ्गठन गणतान्त्रिक क्रान्तिकारी युवा मोर्चाको केन्द्रीय समितिले दलीय कार्यालयमा बहस गर्‍यो। बहसपछि पत्रकारहरूसित बोल्दै गक्रायुमो महाचसिव अरूण घतानीले वर्तमान अपारदर्शी राजनैतिक छवि अनि जनअन्योलताले राजनैतिक अस्थिरता अनि मुलआकांक्षादेखि बाहिरका कुराहरूले पश्रय पाइरहेको जनाए। उनले अहिले जुन राजनैतिक परिवेश छ, जुन द्वन्द्व छ त्यो मुल मुद्दाको निम्ति नभएर अरूथोकको निम्ति हुनु दुर्भाग्यपूर्ण बताए। उनले भइरहेको राजनैतिक कसरतले मुलमुद्दाको वास्तविकतालाई गम्भीरतासित नलिएको जस्तो देखिएको बताउँदै आजको बहसमा गक्रामुमोले भावी रणनीतिहरू तयार पारेको जनाए। उनले भने, हामीले मोर्चालाई रिपोर्ट शीघ्र खुलासा हुन पर्ने माग गर्दै पत्र पठायौं, जसको फलस्वरूप 17मा मात्र बताइने भनिएको रिपोर्ट 15 तारिक बताइने भएको छ तर हाम्रो भनाइ के हो भने मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङले 10 मार्चको दिन राज्य गठन गरेर नै देखाउने जुनप्रतिवद्धता देखाएका थिए त्यो पछि सरेर गएको भए पनि यसैलाई छेक पारेर रिपोर्ट 10 मार्चको दिन नै सार्वजनिक गरे मोर्चा अझ पारदर्शी हुने छ। तर 10 मार्चको दिन खुलासा नगरिए पनि गक्रायुमोले वार्तामा भएको कुराकानी अनुसार नयॉं कार्यक्रमहरू गरेर अघि जानेछ। उनले वार्ताले यदि जनाकांक्षा पूर्ति भएन भने क्रामाकपा अनि गक्रायुमोले गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनलाई इमान्दारिपूर्ण अघि बढ़ाएर लैजाने सङ्‌केत पनि दिए। उनले भने, शीघ्रनै रिपोर्टको खुलासा नगरे कुनदल कति पारदर्शी छ भन्ने कुरा जनताले थाहा पाउनेछन्‌। जनताले क्रामाकपाले मुद्दालाई अघि बढ़ाएर लानु पर्छ भन्छ भने क्रामकपालाई सहयोग गर्नु पर्नेछ। उनले घिसिङकालीन प्रवृति अझसम्म रहेको बताउँदै भने, घिसिङकालीन जनसङ्‌कट अझ पनि छ। अहिलेको आन्दोलनमा पनि दागोपाप, पञ्चायत अनि नगरपालिका ठप्प भएको नाटक भइरहेको छ तर पर्दाभित्रबाट अधिकारीहरूसित मिलेर सरकारी धनको दुरूपयोग व्यापक भइरहेको छ। मोर्चाले विद्यार्थीहरूले पाउने मध्यान्न भोजन, सर्वशिक्षा घोटला गर्नेहरूलाई घिसिङकालमा अप्ठ्यारोमा पारेको थियो तर अहिले पनि त्यस्तै अवस्था आएको छ। मध्यान्न भोजन कहॉं गयो? कहॉं गयो सर्वशिक्षा? विकासमुलक सरकारी कार्यमा राजनैतिक हस्तक्षेपलाई पनि गक्रायुमोले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउँदै यस आन्दोलनकालमा सरकारी धनमा घोटला गर्नेहरूलाई सरकारी दण्ड हुनुपर्ने पनि बताए। उनले अस्थायी कर्मचारीहरूको समस्या अझ समाधान नहुनु, 3,475 जनालाई स्थायी गर्ने कुरा आएर पनि स्थायी नगर्नुमा कसको हात छ भन्ने प्रश्न पनि उठाए। उनले सुकना काण्डमा आएको आतङ्‌की परिवेशलाई सामान्य बनाउन कुनै दलले पनि चासो नदेखाउनु गम्भीर कुरा रहेको बताउँदै बन्दी मुक्ति समितिले सुकनामा पक्रा परेका निर्दोषहरूलाई शीघ्र विनाशतर्र् मुक्त गर्नु पर्ने माग गरेको पनि जनाए।

शनिवार, 6 मार्च 2010

अन्योल होइन अन्धकारमा छन्‌ जनता-आर.बी राई


10 मार्चको दिन रिपोर्ट खुलासा गरिनु पर्ने क्रामाकपाको माग

कालेबुङ,6 मार्चः मोर्चाको कार्यशैली अनि कार्यनीतिले जुन अन्योलता उपार्जन गरेको छ यसैभित्र नै आन्दोलनकारीहरूको भविष्य निर्धारण हुने परिवेश निर्माण गरिएको छ। मोर्चाले शुरूदेखि नै जनान्दोलन भाग दुइलाई अन्तिम लड़ाईं, आत्मनिर्णयको लड़ाईं, सर्वभारतीयस्तरमा गोर्खाहरूको चिन्हारीको स्थापनाको लड़ाईं भनेर भन्ने गरेको भए पनि अहिले राजनैतिक वार्तामा हुने चर्चाको विषयलाई जनतासामु गोप्य राखिएको छ जसले व्यापक प्रतिक्रिया उत्पन्न गरेको छ। मोर्चाले गोर्खाल्याण्डको निम्ति समाधानको निर्णय हुनसकेन भने गुप्ती रिपोर्टको कुरा गरेर समाधान निकालिने अनि बारम्बार नै त्यो रिपोर्टभित्र राज्यकै क्षमता बराबरको सहुलियत रहेको बताएकोले सबैलाई रहस्यमा राखेको छ। मोर्चाको साथीदल भएर कार्य गर्दै आइरहेको क्रामाकपाले तर यसलाई अन्योलपरक कार्यशैली मात्र नभनेर जनतालाई अन्धकारमा राख्ने नीतिकैरूपमा हेरेको छ। क्रामाकपा प्रमुख आर.बी. राईले यस्तो अन्धकारमा राखिने राजनीतिले प्रशस्त संशय जन्माउने अनि यसलाई मुद्दाको निम्ति पारदर्शी कार्यशैली नमानिने बताउँदै मोर्चा जतिछिटो स्पष्ट हुन्छ उति फाइदाकारी परिवेशको निर्माण हुने नत्र पहाड़को परिवेश बिथोलिने सम्भावना रहेको जनाएका छन्‌। राज्यकै बराबरको छ, यो भयो भने गोर्खाल्याण्डको आवश्यक्ता छैन भनेर त भनिँदैछ तर रिपोर्टमा के छ जनतालाई बताउँदैनन्‌। मोेर्चा किन भयाक्रान्त छ, बुझिएन। राम्रै छ भने पनि नराम्रो नै छ भनेपनि मोर्चाले यसलाई शीघ्र नै खुलासा गर्नु नै मोर्चाको मुद्दा केन्द्रित व्यवहार बुझिनेछ। राज्यको बराबार छ भनेर मात्र हुँदैन, त्यो कस्तो खाले व्यवस्था हो, त्यसको संवैधानिकस्वरूप कस्तो छ त्यो जान्नु प्रमुख कुरा हो। जनतालाई अन्योलतामा मात्र होइन अन्धकारमा राख्ने कुरालाई जनताले त उचित मान्दैन। जनतामा जति स्पष्ट हुनसक्यो उती नै जनशक्ति प्राप्त हुने कुरा हो। गोजमुमो नेता विमल गुरूङले मार्च 10 को दिन राज्य गठन गर्ने जुन कटिबद्धता देखाएको थियो यो पूरा हुन नसकेपनि मोर्चा अध्यक्षले यसै तारिक गुप्ती रिपोर्टको खुलासा गरे मोर्चाको पारदर्शी कार्यनीति हुनजाने अड़ान राख्दै क्रामाकपाले यसै दिन रिपोर्ट खुलासा गर्नु पर्ने माग राखिएको बताउँदै राईले भने-सबै गोप्य छ। 18 मार्चको दिन जे पनि हो प्रकटमा आइहाल्ने छ। जे हो सत्य बाहिर आउने नै हो। जस्तै सम्झौता होस्‌, सम्झौता पत्र बाहिर आउने नै हो। तर त्यतिबेला यदि रिपोर्टले नकरात्मक परिवेश उपार्जन गर्‍यो भने के हुन्छ? राम्रो छ भने, क्रामाकपाले भनेको जस्तो छ भने हाम्रो त समर्थन हुन्छ नै तर छैन भने पनि बिरोध त हुन्छ नै। ढिलो, छिटो मात्र हो। यसैले मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङले 10 मार्चको दिन नै यस रिपोर्टको खुलासा गर्नु पर्ने हामीले भनेका छौं। यसो भए त्यसलाई लिएर आलोचना गर्न प्रशस्त समय पाइने छ। तीन दिनको समय त पर्याप्त भएन। फेरि किन यति समय र त्यति समयको कुरा अघि आइरहेको छ? रिपोर्ट नितान्तै आलोच्य कुरा रहेको छ। उनले मोर्चाले नै सबैलाई गम्भीर हुनुपर्ने परिवेशको उपार्जन गरिरहेको पनि उनले जनाए। उनले घिसिङले पनि दागोपापको निम्ति गरिएको हस्तक्षर फिर्ता गरेर बोले मात्र उनको बोलीलाई गम्भीरता दिइने भएको बताउँदै भने, घिसिङकालीन राजैतिक कार्यशैली सबैलाई थाहा रहेको अनि यदि उनी अहिले आएर बोल्छन्‌ नै भने हस्ताक्षर फिर्ता गरेर बोले मात्र त्यसलाई राजनैतिक अनि मुद्दा केन्द्रित बयान मानिने पनि उनले जनाए।

मैले त्यसो भनेको होइन-डा. छेत्री

ॅकालेबुङ,6 मार्चः मोर्चाले पठाएको गुप्ती रिपोर्ट केन्द्रले मान्यो भने गोर्खाल्याण्डको आवश्यकता पर्ने छैन भन्ने वक्तव्य आफूले नभनेको कुरा आज गोजमुमो प्रवक्ता डा. हर्कबहादुर छेत्रीले एक टेलिफोनिक वार्तामा बताए। उक्त कुरा आफूले नभनेको तर पत्रिकाहरूको बदमाशी रहेको उनले बताए। आफूले जुन अन्तरिम सेटअपको कुरा छ त्यसको क्षमता झन्नै राज्यकै बराबरको रहेको बताएको तर सेटअप भयो भने गोर्खाल्याण्डको आवश्यकता पर्दैन भन्ने बयान भने नदिएको बताउँदै उनले पत्रकार अनि पत्रिकाहरूले गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन बिगार्न एजेण्डा नै लिएर काम गरिरहेको आरोप समेत लगाए। पत्रकारहरूले वास्तविकता, सॉंचो तथ्य बुझेर नै समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्ने बताउँदै उनले आफूले बोलेको कुरालाई तोड़मोड़ गरेर मार्चालाई जनताको केन्द्रिय आकांक्षाबाट नै बाहिर पुर्‍याउने कार्य पत्र-पत्रिकाहरूले गरेको बताए। उनले भने-घिसिङ, जसलाई आन्दोलनको प्रतिनिधि नै मानिँदैन, जोसित मुद्दा पनि छैन अनि जनता पनि छैन उनलाई बढ़ी प्राथमिकता दिएर आन्दोलनलाई बाधा पुर्‍याउने कोशिश बारम्बार गरिरहनु अनि मोर्चाद्वारा गरिएका टिप्पणीहरूलाई गलत रूपमा प्रस्तुत गरिनुबाट पत्रिकाहरूले नै मुद्दालाई हानी पुर्‍याउने एजेण्डा नै लिएर कार्य गरिरहेको देखिन्छ। छेत्रीले मुख्यगरी सिलगढ़ीबाट प्रकाशित हुने एक रङ्गीन नेपाली दैनिक पत्रिकाको नाम नै उल्लेख गर्दै आजसम्म त्यस पत्रिकाले तीनचोटि मोर्चालाई गलत रूपमा प्रस्तुत गर्ने कोशिश गरेको आरोपसमेत लगाए। तीनधारेमा भएको मोर्चाको जनसभाबाट गोजमुमो अध्यक्ष विमल गुरुङले मुद्दालाई बिथोल्ने अनि दबाउने किसिमको समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने त्यस पत्रिका पढ्न पनि नहुने बताएको पनि छेत्रीले जनाए। उनले मोर्चालाई यस किसिमले प्रस्तुत गर्नमा पत्रिकाले जुनै पनि गोर्खा विरोधी दलहरूबाट पैसा खाएको हुनसक्ने आरोप लगाउँदै काङ्‌ग्रेसको नाम समेत उच्चारण गरे। पहाड़का पत्रकारहरूको यसमा दोष नरहे पनि डेस्कमा बसेर काम गर्नेहरूले नै बदमाशी गरिरहेको उनले जनाए। कतिपय पत्रिकाहरूले जनभावनासित खेल्दै केवल व्यापार मात्र हेर्ने गरेको बताउँदै यस्ता पत्रिकाहरूको उद्देश्य बुझेर नै पाठकहरूले पढ्नपर्ने उनले जनाए। अर्कोतिर खर्साङका पत्रकारहरूसित बुझ्न चहॉंदा डा.छेत्रीले भनेको कुरा नै सबै पत्रिकाले प्रकाशित गरेको जनाए।



अटोनोमस काउन्सिलबाट नै राज्य हुन्छःमाकपा

कालेबुङ,6 मार्चः अहिले मोर्चा गोर्खाल्याण्ड होइन मोर्चाले पठाएको गुप्ती रिपोर्टमा नै केन्द्रित रहेको देखिएको जसलाई माकपाको कार्यपहलकै प्रतिफल भनी माकपा प्रतिनिधि तारा सुन्दारले जनाएका छन्‌। उनले भने-सङ्घीय प्रणालीभित्र जुन कुरा उठाइँदैछ अथवा छुट्टै राज्यको जुन माग गरिँदैछ त्यो अहिले नै सम्भव छैन। उसै पनि केन्द्रले नौटङ्‌कीपूर्ण राजनैतिक व्यवहार देखाइरहेको छ। आफ्नो स्वार्थ पूर्ति हुने कुरामा मात्र केन्द्र सरकारले केन्द्रिय दृष्टिकोण राख्छ। केन्द्र सरकार नौटङ्‌की मात्र हो जसको उदाहरण तेलेङ्गानाको मुद्दा हो। शुरूमा हुन्छ भनेर अहिले टङ्‌ग्याएर लानु केन्द्र सरकारको नौटङ्‌की राजनैतिक व्यवहार हो। यसैलाई बुझेर हामीले दागोपापलाई क्षमताशील बनाउने पहाड़का जनताको आकांक्षापूर्ति हुने, आवश्यकता पूर्ति हुने विकास कार्यहरू माग गर्दै संवैधानिक सुरक्षाभित्र गोर्खाहरूलाई हाल्नु पर्ने माग गर्दै आइरहेको हो। राजनीति राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यलाई हेरेर गरिनुपर्ने तर यहॉं पहाड़मा अर्को दललाई दोष्याएर आफूमात्र साकिलो हुने प्रवृत्तिको विकास भइरहेको बताउँदै उनले भने-मोर्चाले माकपालाई मात्र दोष दिनु हुँदैन। माकपाले जहिले पनि गोर्खाको हितमा कार्य गरिरहेको छ। अर्कोदललाई खराब देखाउनु गणतन्त्र होइन। उनले मेघालय, मणिपूर, अरूणाचलको उदाहरण दिँदै राज्य हुन्छ भने पहिले अटोनोमस काउन्सिल भएर नै पछि त्यसको विकास हुँदै गएर नै राज्य हुने बताउँदै उनले भने-पहाड़का जनता प्रशस्त आवश्यकतामा छन्‌। यसकारण पहाड़मा प्रचुर मात्रामा विकास कार्य हुनु जरूरी छ। अहिले जे कुरामा पहाड़को समस्या समाधान गरिने कुराहरू अघि आइरहेको छ यसको माग माकपाले पच्चीस वर्षदेखि नै गर्दै आइरहेको हो। गोर्खाल्याण्ड भन्ने आजभोलि नै हुँदैन। तर हुन्छ नै। ढिलो छिटोको कुरा राष्ट्रिय परिवेशमा निर्भर हुन्छ। समय लाग्छ, स्तर दरस्तरमा चढ्दै जानुपर्छ। अहिले जे हुन्छ त्यसैलाई चलाउँदै जाऔं, समयले के भन्छ त्यसलाई हेर्नुपर्छ। माकपाले पहाड़को विकास हुनुपर्छ भनेर जुन कुरा गरिरहेको थियो अहिले हुनगइरहेको समाधानको कुरा त्यसैको प्रतिफल हो।

गुरुवार, 4 मार्च 2010

एक लाख अनि छः महीना कारावास हुने





कालेबुङ,4 मार्चः पहाड़लाई स्वच्छ बनाउन औ पहाड़को वातावरणमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले सरकारले धेरै वर्ष अघिदेखि पोलिथिन ब्याग नचलाउने निर्देश दिएको भए तापनि निर्देश न त आज व्यापारीहरूले पालन गर्‍यो न त कुनै जनसाधारणले। यसरी नै कालेबुङ नगर सुन्दरीकरण गर्ने क्रममा कालेबुङ नगरपालिका स्वास्थ्य निभागले जनसाधारणलाई प्रदूषण विषयमा अवगत गराउन धेरैचोटि जनचेतना कार्यक्रम, पर्चा बॉंड्ने एवं सङ्घ-संस्थालाई पत्राचार गर्दै आएको भए तापनि आजसम्म जनसाधारण भने सचेत भए जस्तो देखिएको छैन। विगत वर्ष पनि नगरपालिकाले पोलिथिन ब्याग प्रयोग गर्नेहरूलाई जरिमाना तिराउने काम गरे पनि केही दिनपछि नगरपालिकाको निगरानी राख्ने क्रम प्रभावहीन बन्दै गयो। अर्कोतिर प्लास्टिक बोक्ने क्रम भने जारी रह्यो। यी सबै कुरालाई मध्यनगर गरेर कालेबुङ नगरपालिका स्वास्थ्य विभागले आजदेखि नगरमा निगरानी राख्न शुरू गरेको छ। आज स्वास्थ्य विभागका सुपरभाइजर रमेश बसुर अनि सेनिटेरी इन्स्पेक्टर सञ्जय प्रधानको प्रतिनिधित्वमा अन्य 23 जना स्वास्थ्य विभागका नारी कर्मचारीहरूले नगरमा पर्चा बॉंड्दै प्रत्येक दोकानमा निगरानी राख्यो। अब उसो पोलिथिन ब्याग प्रयोग गर्नेहरूमा नगरपालिकाले निगरानी राख्ने भएको छ भने प्लास्टिक बोकेर हिँड़ेको भेटिएमा 50 रुपियॉं अनि दोकानमा प्रयोग गरेको भेटिएमा 1 लाख रुपियॉं जरिमाना साथै छः महीनाको कारावास हुने कुरा आज स्वास्थ्य अधिकारी डा. एस.डी. जिम्बाले पत्रकारहरूलाई बताएका छन्‌। उनले खुल्ला पोलिथिन मात्र बन्द नगरेर अनावश्यक प्याक भएर आउने गुट्‌खा, खैनी आदि सामानहरू पनि पूर्ण रूपले बन्द गर्ने बताएका छन्‌। उक्त निर्देश पश्चिम बङ्गाल प्रदूषण नियन्त्रण विभागबाट आफूहरूलाई आएको अनि बङ्गालको सुन्दर वन र दार्जीलिङमा भने प्लास्टिकमा अघिबाटै विभागले रोक लगाएको औ यसप्रकारको प्लास्टिकहरूबाट उपार्जन हुने समस्याहरू नगरपालिकाले वित्तचित्र, जनचेतना कार्यक्रम, पर्चा आदिबाट सचेत गराउन खोजिएको बताए। कालेबुङ नगरमा यसप्रकारको मैलाको थुप्रोहरू बढ्दै गएको तर कालेबुङमा रीसाइकल प्लान्ट नभएको अनि मैलाहरू रीसाइकल नहुने भएकोले जनता आफै सचेत हुनपर्ने पनि उनले बताए। विभागले जनतालाई सचेत गराउन खोजे तापनि जनता सचेत नभएपछि यसप्रकारको ठूलो रकममा जरिमाना तोक्न बाध्य परेको अनि यसलाई पनि पसलेले ध्यान नदिए पसलेहरूको ट्रेड एण्ड फुड लाइसेन्स नविनिकरण गर्नमा पनि रोक लगाइने बताए।

‘बङ्गालमा बस्ने कुरा हुनुहुँदैन’

दलहरूको प्रतिक्रियाःतीन दिनको समय अपर्याप्त


कालेबुङ,4 मार्चः गोजमुमो अध्यक्ष विमल गुरूङले हिजो एक पत्रकार सम्मेलनद्वारा गुप्ती रिपोर्टबारे 15 मार्चको दिन मात्र खुलासा गर्ने बताएपछि आज जनस्तर अनि राजनैतिक खेमामा पनि निक्कै प्रतिक्रिया देखा पर्‍यो। पत्रकारहरूले सोधेको प्रश्नको उत्तरमा तीनले वार्तामा मुख्यरूपले गोर्खाल्याण्डमाथि कुरा हुने अनि यसको समाधान निकाल्न राज्य अनि केन्द्रले सकेन भने गुप्ती रिपोर्टमाथि नै कुरा हुने बताएकोले वार्ताको विषयवस्तु तयार रहेको अनि वार्ताद्वारा सम्भवत यसलाई पहाड़मा लागू गराउने निर्णयहरू अघि आउन सक्ने अनुमानहरू लगाइन थालेको छ। केन्द्रले पाएको मोर्चाको गुप्ती रिपोर्टबारे राज्यलाई पनि पूर्णरूपले अवगत भइसकेपछि नै राज्य अनि केन्द्रले पहाड़को समस्याको समाधान गर्न मोर्चाको रिपोर्टमाथि नै कुराकानी गर्न केन्द्रिय गृहमन्त्री निक्कै उत्साहित रहेको मीडियाले जनाइसकेको छ। वार्ताको मिति पनि यसै रिपोर्टलाई आधार गरेर नै तय गरिएको हुनसक्ने मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङले दिइसकेकै टिप्पणीबाट थाहा गर्न सकिन्छ। गुरूङले वार्ताको मियाद ढिलो हुनुको कारण मोर्चाको रिपोर्ट नै रहेको अनि राज्य र केन्द्रले यसलाई छानबीन गरिरहेको हुनसक्ने बताएका थिए। यता मोर्चाले दिएको तीन दिनको समय अनि गोर्खाल्याण्डलाई लिएर समाधानको बाटो नआए मोर्चाको रिपोर्टमाथि नै कुरा हुने कुराले भने अन्य दललाई निक्कै चिन्तामा डुबाएको छ। आज यसै विषयमा विभिन्न दलहरूको प्रतिक्रिया बुझ्न चहॉंदा माकपाबाहेक अरू कुनै पनि दलले मोर्चाको पक्षमा टिप्पणी दिएन। मुख्य गरी गोजमुमोको सहयोगी दलकोरूपमा रहेको क्रामाकपाले पनि मोर्चाले जनतालाई दिएको तीनदिनको समय पर्याप्त नरहेको बतायो। क्रामाकपा प्रतिनिधि मोहन पौड्यालले राज्य अनि केन्द्रले रिपोर्टबारे थाहा पाइसकेर पनि यसमाथि नै कुरा गर्न वार्तामा बस्न उत्साहित भइसक्दा पनि जनतालाई भने रिपोर्टबारे किन अन्धकारमा राखिएको हो पटक्का नबुझिएको अनि यो रणनीतिमा कुनै लजिक भन्ने कुरा नदेखिएको बताउँदै भने-मोर्चाले ठूलो जनसहयोगले यो आन्दोलन गरिरहेकोले दलको नीति भन्दा पनि मुद्दाको सफलता नै ठूलो मानेर क्रामाकपाले पनि सबैबेला सहयोग गर्दै आइरहेको हो। तर अहिले आएर मोर्चा मुख्यकुरामा आइपुगेर अपारदर्शी बनेकोले अन्योलतामूलक वातावरण जन्मिएको छ। यो जनआन्दोलन हो अनि जनतालाई कुनै पनि कुरामा अन्धकारमा राख्नु न्यायपूर्ण नीति होइन। बङ्गालले कसरी यो मुद्दा आन्दोलनलाई दबाउँ भनेर हजारौं रणनीति र षड़यन्त्र गरिरहेको बेला जनतालाई मात्र किन गुप्ती भनेर आत्मनिर्णयको कुराबाट, जनबहसबाट, आलोचना र निचोड़ निकाल्ने कुराबाट टाड़ो राखेको हो यो निक्कै गम्भीर देखिन्छ। उनले तीन दिनभित्र जनताले कुनै पनि फीडव्याक दिन नसक्ने अनि मुद्दा सर्वभारतीय गोर्खाहरूको राजनैतिक परिचयको प्रशनसित जोड़िएको कारण यसरी जनतालाई खेलाईंचीपूर्ण व्यवहार गरिनु उचित नरहेको बताउँदै भने, मोर्चालाई कुनै बाध्यता छैन, बरू यतिबेला मोर्चाले अघिबाट नै रिपोर्टबारे जनतालाई बताएर फीडव्याक सङ्‌ग्रह गर्दै गरेको हुनुपर्ने हो। सरकारपक्षको कुरा दागोपापलाई नै क्षमतावान बनाउने, पैसा र सहुलियत थप्ने मीडिया मार्फत आइसकेकोले वार्तामा मोर्चाले गोर्खाल्याण्डको टेकलाई बलियो गरी राख्नु पर्ने उनले बताउँदै मोर्चाले जतिछिटो रिपोर्टको खुलासा गर्छ उति फाइदा रहेको पनि बताए। सरकार दागोपापको क्षमता वृद्धि गर्ने पक्षमा रहेको वार्तामा मोर्चाले केवल गोर्खाल्याण्डको कुरा उठाएन भने मोर्चा आफ्नो टेकबाट हटेको देखापर्ने पनि उनले बताए। अर्कोतिर अभागोली प्रतिनिधि प्रताप खातीले भने मोर्चाको रिपोर्ट बङ्गालको अधिनमा बस्ने व्यवस्था भन्दै मोर्चालाई बङ्गालमा नै बस्नु मन छ भने रिपोर्ट जहिले बताउँदा पनि हुने बताए। उनले छैटौं अनुसूचीको बिरोध गर्नेे एकमात्र दल अभागोली रहेको जसले बङ्गाललाई अप्ठ्यारो परेकोले नै मोर्चा जन्माएको बताउँदै त्यही भएर नै मोर्चाले 2011 सम्म पर्खेेको बताए। तीनले भने-के 2011पछि गोर्खाल्याण्ड हुन्छ? हामीले बङ्गालबाट उन्मुक्तिको निम्ति गोर्खाल्याण्ड मागेका हौ तर रिपोर्ट बङ्गालमा बस्न पठाएको छ। जनतालाई पनि बङ्गालमा नै राख्छ। बङ्गालमा नै बस्ने जनतालाई रिपोर्ट जहिले बताउँदा पनि भयो। तर भूतपूर्व सैनिकहरूले कुटाइ खाएको, युवा अनि नारीहरूले लात खाएको, खुट्टा भॉंचेको अन्तरिम र सेटअपको निम्ति होइन। मार्च 10 तारिकसम्म गोर्खाल्याण्ड नभए मर्छु भन्ने विमल गुरूङको बचन त बलुवामा खोपेको पो रहेछ। गोर्खाल्याण्ड नहुने देखेपछि गुरुङले हात नउठाएर बङ्गालमा नै बस्ने कुरा गर्न वार्तामा बसिरहेको छ। यसैले मोर्चा बङ्गालको दलाल रहेको कुरा पुष्टि हुन्छ। उनले वार्तामा गोर्खाल्याण्डको निम्ति चुडान्त कुरा भएन भने उचित नहुने पनि बताए। यसै क्रममा गोरामुमो-सीका अध्यक्ष कर्णल डी.के.प्रधानले गोर्खाल्याण्डको कुरा हो भने तीन दिन पर्याप्त रहेको तर अरूकुराको निम्ति हो भने नरहेको बताउँदै वार्तामा बस्ने टोली मोर्चाको प्रतिनिधि नरहेर भारतभरिका गोर्खाहरूको रहेकोले टोलीले दार्जीलिङको मात्र होइन भारतभरिका गोर्खाहरूको फाइदाको निम्ति कुरा गर्नु पर्ने बताए। माकपाका प्रतिनिधि तारा सुन्दासले भने रिपोर्ट मोर्चाको कार्यक्रम भएकोले यसबारे अरूदलले हस्तक्षेप गर्नु उचित नरहेको बताए। रिपोर्टबारे थाहा हुनको निम्ति मोर्चाको कार्यकर्ता हुन जरूरी रहेको अनि रिपोर्टलाई जस्ले बुझ्छ उसलाई तीन दिन पर्याप्त रहेको अनि नबुझ्नेलाई कम्ति रहने पनि बताए। उनले मोर्चाले बारम्बार माकपालाई गाली गर्नु उचित नरहेको बताउँदै वार्ता माकपाकै प्रयासमा भएको जनाए। जनताको निम्ति आएको दल मोर्चाले जनताको हीतमा नै काम गर्छ। यस वार्ताबाट दार्जीलिङको समस्या समाधानको बाटो खुल्ने आशा गरिएको छ-उनले भने।

बुधवार, 3 मार्च 2010

15 मार्चको दिन खुलासा गर्छौं-विमल

वार्ताको मितिसित नै रिपोर्टको खुलासाको पनि मिति तय


कालेबुङ,3 मार्चः केन्द्रले वार्ताको मिति तोकेर मोर्चाको प्रतीक्षामा विराम लागेको छ भने क्षेत्रीयस्तरमा मोर्चाले गुप्ती रिपोर्ट कहिले खुलासा गर्ने हो भन्नेहरूको प्रतीक्षामा पनि विराम लाग्यो। आज एक पत्रकार सम्मेलन डाक्दै मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङले केन्द्रले वार्ताको मिति तय गरेकोले मोर्चाले पनि केन्द्रलाई पठाएको गुप्ती रिपोर्टको खुलासा गर्ने बताए। तीनले भने-वार्ताको मिति तय भयो यसकारण मोर्चाले वार्तामा बस्ने प्रतिनिधिहरू तयार पारिरहेको छ। 15 मार्चको दिन गुप्ती रिपोर्टबारे पत्रकार सम्मेलन डाकेर नै खुलस्त गरिनेछ। उनले वार्तामा आफूले चाहेका प्रतिनिधिहरू बस्नु पर्ने बताउँदै भने-यदि यस वार्तामा अशोक भट्टचार्य बस्छ भने मेरो अंशग्रहण हुनेछैन। तर उनले मोर्चाले भने वार्तामा अंशग्रहण गर्ने सङ्‌केत दिए। वार्तामा को को बस्ने भन्ने कुरा आधिकारिकरूपले स्पष्ट नभएको कारण मोर्चापक्षबाट को को वार्तामा बस्ने हो त्यसको पनि अहिले नै खुलासा नहुने आशय पनि उनले प्रकट गरे। वार्तामा घिसिङको प्रसङ्ग पनि उठाइएको बारे बोल्दै उनले घिसिङ वार्तामा बस्ने प्रश्न नै नउठ्‌ने बताए। वार्ता दिल्लीको कहॉं हुने हो त्यो पनि स्पष्ट नभए पनि वार्तामा राज्य गठनका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरिने सम्भावना रहेको उनले जनाए। 15 मार्चको दिन नै मोर्चाले गुप्ती रिपोर्टबारे खुलासा गर्ने भएकोले जनता, सचेत नागरिक अनि पहाड़का दलहरूले यसबारे बहस गर्न, यसलाई केलाउन तीन दिनको समय पाउने भएको छ। तीन दिन भित्रमा नै मोर्चाको रिपोर्ट के हो अनि यो उपयुक्त छ छैन, मुद्दाको वाधक छ, छैन, राष्ट्रिय चिन्हारी बोक्छ,बोक्दैन, आन्दोलन बिराम लगाएर पहाड़मा पैसाको राजनीति हुन्छ हुँदैन, गोरामुमाकोे जस्तै एकलकॉंटे हैकमवाद उपार्जन हुन्छ, हुँदैन भन्ने कुरामाथि वहस गरिनु पर्ने समय तर केवल तीन दिन पाइने भएको छ। मुद्दाको निम्ति जनतासित मोर्चाले अहिलेसम्म रिपोर्टबारे खुलासा नगरेर गरिरहेको बार्गेनिङ, वास्तवमा कतिको महत्वपूर्ण रहेछ, अहिलेसम्म मोर्चामाथि लगाइएका आरोप, शङ्‌का अनि अपारदर्शी चरित्र वास्तवमा के को निम्ति रहेछ, मोर्चाले त्यस्तो के योजना बुनेको रहेछ जसले सिलगढ़ी अनि डुवर्स अनि पहाड़लाई नै फाइदाकारी रहेछ भन्ने कुरा अब शीघ्र नै जनताले थाहा पाउने देखिएको छ। मोर्चाले आजदेखि नै अनशन पनि उठाएको छ भने सामूहिक पक्राउ गर्ने कार्यक्रमलाई ध्यान नदिए त्यसलाई कड़ारूपमा गरिने सङ्‌केत पनि गुरूङले दिएका छन्‌। उनले अबोप्रान्त राजमार्गलाई आन्दोलनबाट बाहिर राखिने कुरा पनि स्पष्ट पारेका छन्‌। वार्ताको मिति तयभएपछि मोर्चामा पनि हर्षको लहर देखापरेको छ। वास्तवमा गोर्खाल्याण्ड ल्याउँछु भनेर जन्मिएको दल गोजमुमोले अहिलेसम्म जति सङ्घर्ष गर्‍यो अब त्यसले फलाफल दिन शुरू गरेको छ। गोर्खाल्याण्ड राजनैतिक मुद्दा भएकोले यसको समाधान पनि राजनैतिक वार्ताले नै गर्ने ठानिएको हो जसको फलस्वरूप मोर्चाले राजनैतिक वार्ताको माग गरेको हो। यो वार्तासम्म पुग्न मोर्चाले अप्नाउनुपर्ने जति सबै रणनीति अप्नाइसकेको छ। यसपालिको वार्तालाई जनता अनि सचेत नागरिकले अत्यन्तै महत्वको साथ लिएको छ किन भने यसै वार्ताले तय गर्छ गोर्खाल्याण्ड पुग्ने मार्ग। गोर्खाल्याण्ड गठनको निम्ति सम्पूर्ण सम्भाव्यपक्षहरूबारे मोर्चाले केन्द्रलाई शिक्षित पनि गराइसकेको छ। मोर्चा प्रवक्ता डा.हर्कबहादुर छेत्रीले एक कार्यक्रममा दशवटा डोकुमेन्ट देखाउँदै गोर्खाल्याण्डको निम्ति मोर्चाले गरेको कार्यपहलबारे जनाएका हुन्‌। राज्य के के कारणले हुनुपर्छ, यसले कति के फाइदा गदर्छ, राज्य सञ्चालन हुनको निम्ति चाहिने आर्थिक आधारहरू के के छन्‌। यो राज्यले देशको सुरक्षामा के फाइदा गर्छ, यस्ता सबै पक्ष मोर्चाले राखिसकेपछि गोर्खाल्याण्ड राज्य गठनको निम्ति केलाउनु पर्ने विषयहरू,मोर्चाले बुझाएका कागजहरूअनुसार केन्द्रको अन्तरक्रिया, त्यसमाथिको छानबीन,बहस अनि निचोड़को निम्ति यो वार्ता बसिने हो। तर वार्ताको मिति घोषणा गर्दै पनि केन्द्रिय गृहमन्त्री पी.चिदम्बरमले वार्ता गोर्खाल्याण्डको निम्ति होइन दागोपापको क्षमता वृद्धि अनि सहुलियतहरू प्रदान गर्न अनि यसको सञ्चालनको निम्ति तम्तयारीबारे हुन सक्ने सङ्‌केत दिएकोले गोर्खाल्याण्ड आकांक्षीहरू अझ पनि संशयमा नै परेका छन्‌। संशयमा किन परेका छन्‌ भने केन्द्रले गरेको कुरा अनि मोर्चाले मागेको कुराले मेल खाएको छ। मोर्चाले पनि केन्द्रलाई थुप्रै क्षमता माग्दै गुप्ती रिपोर्ट पठाएको थियो जसको फलस्वरुप यो वार्ता हुने छॉंट देखिन्छ। वास्तवमा गोर्खाल्याण्ड बाहेक अरुथोकमा नै मिल्नु हो भने राजनैतिक वार्ताको आवश्यकता नै पर्दैन। अघिबाट नै मोर्चालाई दागोपाप चलाउने अनि युनियन टेरोटेरी दिँदा पनि मोर्चालेे नमानेर गोर्खाल्याण्डकै कुरा अघि राखेर जनताको विश्वास जितेको थियो। मोर्चा जनताको त्यही विश्वासले नै अहिलेसम्म टिकेर बसेको पनि छ। सूत्रहरू अनुसार मुद्दालाई बङ्गालको विधानसभा चुनाउसम्म अथवा 2011 सम्मको निम्ति थॉंतीमा राख्न यस वार्ताले कतिपय निर्णयहरू गर्नेछ। अनि त्यतिञ्जेल पहाड़मा प्रशासनिक व्यवस्था कायम राख्न दागोपापलाई नै क्षमतावृद्धि गर्ने अनि सहुलियतहरू थप्ने कुरा चलेको छ। मोर्चाले केन्द्रको कुरा मान्ने हो कि गोर्खाल्याण्डको टेकलाई बलियो राख्ने हो केही भन्न सकिन्न। 2011सम्म मुद्दा कसको फाइदाको निम्ति थॉंतीमा राखिने हो? किन मुद्दालाई 2011 सम्म थॉंतीमा राखिने हो? यसबारे मोर्चाले न त केन्द्रले नै स्पष्ट पारेको छ। 2011मा विधानसभा हुनेछ अनि बङ्गालमा तृणमूल कंग्रेसले माकपालाई हराउने रणनीतिहरू अप्नाउनेछ। तृणमूल मधेसबाट माकपालाई नष्ट गर्ने पक्षमा रहेको छ अनि यसलाई साकाररुप दिन दिलोज्यानले लागिपरेको छ। हुुनसक्छ बङ्गालमा मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जी नै हुनेछन्‌ तर यी सबै कुराले मुद्दालाई के फाइदा? ममता पनि राज्य गठनको पक्षमा छैनन्‌। बङ्गालको कोही पनि राज्य गठनको पक्षमा छैनन्‌। यसैकारण पनि वार्तामा गोर्खाल्याण्ड होइन दागोपापकै क्षमता बढ़ाउने कुरा हुने अनि मोर्चाले पनि सहुलियत र क्षमता मागेको हुनाले मोर्चाको रिपोर्टलाई नै शंशोधन गरेर प्रदान गरिने सम्भावना रहेको सबैले अनुमान गरिरहेको छ। दागोपापको साटो आउने व्यवस्था पहाड़मा छिराउन मोर्चाले नै रिपोर्ट पठाएको हो। मोर्चाले पनि 2011 सम्मको निम्ति यो व्यवस्था हुने जनतालाई बताइसकेको छ। रिपोर्टले सिलगढ़ी र डुवर्सलाई पनि समावेश गर्ने अनि यो क्षमता राज्यकै बराबरको तर एक वर्षको निम्ति मात्र हुने बताएर मोर्चा आफैले शङ्‌काको खाड़ल खेनेकै छ। विधानसभा चुनाउलाई मोर्चा, राज्य अनि केन्द्रले मुद्दाबहसको बाधक किन मानेको हो र मुद्दालाई त्यतिञ्जेल थॉंतीमा राख्ने रणनीति बुनिएको हो त्यो कसैले बताएको छैन। के यो चुनाउमा मोर्चाले भाग लिन्छ? मोर्चा चुनाउको निम्ति नआएको बताएकोले यस्तो शङ्‌का गर्नु उचित पनि छैन। हामीलाई जिताउ गोर्खाल्याण्डको निम्ति हामी पहल गर्छौं भनेर कसैले पनि मोर्चालाई भनेको छैन। उसो भए विधानसभा चुनाउसम्मको निम्ति व्यवस्था थाप्छौ भनेर वास्तवमा नै के भन्न खोजिएको हो, मोर्चा नै स्पष्ट नभएको कारण वातावरण अन्योलपरक नै रहेको छ। 2011 सम्म थॉंतीमा मुद्दालाई राखेपछि चुनाउपछि भने कित गोर्खाल्याण्ड पक्कै हुनुपर्‍योे भन्ने जमात हुर्किन थालेको छ। तर बङ्गालमा कसले सरकार गठन गर्ने हो अनि उनीहरूको विधायकले गोर्खाल्याण्डलाई कति सहयोग गर्छ भन्ने कुराको पनि कुनै ग्यारेन्टी छैन। चुनाउले मुद्दालाई कुनै फाइदा छैन भने किन मुद्दालाई त्यतिञ्जेल थॉंतीमा राखिने हो? मुद्दालाई त्यतिञ्जेल थॉंतीमा राख्ने चुनाउ वहाना त होइन भनेर शङ्‌का गर्नेहरू पनि निक्कै देकिएको छ। मोर्चाले राज्यकै बराबरको बताएको त्यो व्यवस्था लागू हुन नपाउँदै एक वर्ष सकिने भएकोले मोर्चाले एकवर्षको निम्ति मात्र व्यवस्था स्वीकारिने भनेर दिएको बयान पछि कस्तो रणनीति लुकेको छ खुलस्त छैन। उसैपनि विपक्षीलाई आलोचना गर्ने वातावरण तयार छैन। मोर्चाले रिपोर्टबारे खुलासा गर्ने कुरामा गरेको ढिल्याई अनि आफूले पठाएको रिपोर्टबारे छानबीन गर्दैछ भनेर मियाद सकेर पनि झन्नै एक महीना पर्खिनु, केन्द्रलाई दिइएको रिपोर्ट लागू भएको हुनुपर्छ भन्नु तर रिपोर्टले बोकेको क्षमतामाथि भने जनबहस नै नहुनु यस आन्दोलनको रहस्यात्मक रणनीति बनेको छ। जनतालाई दिइने तीन दिनको समय नै यसपालि महत्वपूर्ण रहने देखिएको छ। वार्ता अघि नै मोर्चाले आफ्नो रिपोर्टलाई लागू गर्ने सहमति दिन अघि जनस्वीकृति अनिवार्य मानिनेछ। रिपोर्टलाई राम्ररी केलाइनु अनिवार्य छ । केन्द्रले अहिले नै खुल्लारूपले वार्तामा कुरा गोर्खाल्याण्डको होइन दागोपापको क्षमतावृद्धिको निम्ति हुने भनेर भनिसकेपछि कस्तो रणनीति अप्नाएर मोर्चा प्रतिनिधिहरू वार्तामा जाने हो सबैले यसैमा सुर्ता गरिरहेको छ। अर्कोतिर कतिले 10 मार्च 2010लाई हेरेर बसेको छ भने कतिले अहिलेदेखि नै गुप्तीरुपमा कार्यक्रमहरू तयार पारिरहेको शङ्‌का गरिन थालिएको छ। सबैले के आशा गरेकोे छ भने मोर्चाले त्यस्तो कुनै पनि गलत पदक्षेप लिनेछैन जसले मुद्दालाई असर गरोस्‌। मोर्चा जनविश्वास गुमाउन चहॉंदैन भन्ने कतिको विश्वास रहेको पनि देखिएको छ। अव मोर्चाले कहिले रिपोर्टको खुलासा गर्ने हो अनि त्यसमा के छ मात्र होइन पहिलोचोटी भइरहेकोे राजनैतिक वार्ताले मुद्दाको निम्ति कस्तो मार्ग प्रसश्त गर्ने हो जनता पर्खिएर बसेका छन्‌। यसै वार्तादेखि नै पहाड़को राजनीतिमा एउटा टर्निङ पोइन्ट आउने अनि मुद्दालाई नै केन्द्र गरेर निक्कै राजनैतिक चहलपहल हुने सम्भावना सबैले महशुस गरेको छ।