अन्तरिम व्यवस्था किन 2011 सम्म?

कालेबुङ,7 मार्चः अहिले सबैले एकार्कामा यही प्रश्न गरिरहेका छन्‌। अन्तरिम व्यवस्था थाप्ने कारण नै अहिले नै राज्य गठन हुन नसक्ने राष्ट्रिय राजनैतिक परिस्थिति हो त? मोर्चाले जनतामा यस्तो अन्योलताको अपार्जन गरेको छ कि कतैबाट पनि यो होला भन्ने ढाडस नमिल्ने परिवेश बनाइएको छ।

1ः जनतालाई किन गुप्ती रिपोर्ट 15 मार्चको दिन मात्र बताउने?

2ः अन्तरिम सेटअप किन 2011 सम्म?

यी दुइ प्रश्नहरूलाई नै नजिकबाट हेरे व्यापक अन्योलता यसैभित्र गुटुुमुटिएको देखिन्छ। यी नै प्रश्नहरू अहिले आम नागरिकले गर्ने प्रश्नहरू हुन्‌। मानिसहरू अनुसार मोर्चाले पठाएको रिपोर्ट राज्य र केन्द्र दुवैलाई थाहा छ। थाहा भएर पनि यसैमाथि चर्चा गर्न वार्ताको मिति समेत घोषणा भइसकेको छ। अथवा मोर्चाले भनेको गुप्ती सरकारमा अब रहेन। मोर्चाले बङ्गालले थाहा नपाओस्‌ भनेर केन्द्रलाई गुप्तीरूपमा पठाएको हो भन्नुपनि मोर्चाको अपरिपक्व व्यवहार नै हो कि यो पनि सुनियोजित रणनीति नै हो भन्ने शङ्‌का मोर्चामाथि गरिन थालेको छ। हुन पनि सरकारहरूलाई थाहा भइसकेर पनि यसैमाथि कुरा गर्न वार्ता बस्ने भइसक्दा पनि जनताभने अन्धकारमा नै बस्नुपर्ने स्थिति किन आयो? कुरा गम्भीर नै छ। यसमाथि पनि विभिन्न अनुमानहरू लगाइन थालिएको छ, जस्तै मोर्चालाई गोर्खाल्याण्ड अहिले नै हुननसक्ने कुरा थाहा भइसकेकोले अनि लामो अवधीसम्म आन्दोलन तन्काउन नसक्ने भएकोले नै निक्कै क्षमताको सेटअपमा अहिले काम चलाउँदै गर्ने विचार मोर्चाको हो। तर यस्तै हो भने पनि मोर्चाले जनतासित सल्लाह मागेर, जनस्वीकृति लिएर मात्र गर्नु पर्ने देखिन्छ। तर मोर्चाले जनतालाई नै केही नबताएर केवल दलीय कतार्यक्रमको रूपमा रिपोर्ट पठाएको अनि जनतालाई बताइरहने आवश्यकता मनानिएकोले अनुमानहरू ठीक हुन पनि सक्ने पनि नसक्ने पनि स्थिति रहेको छ। वास्ततवमा मोर्चालाई 15 मार्चको दिन नै रिपोर्टबारे खुलासा गर्नु पर्ने बाध्यता के हो केही बुझिएको छैन। मानिसहरूले यसमाथि पनि विभिन्न अनुमानहरू लगाइरहेका छन्‌। कि त रिपोर्टले गोर्खाल्याण्डको आकांक्षा पूर्ती हुने क्षमता बोकेको छैन, कि त यो पनि बङ्गाल भित्र नै बस्ने दागोपाप झै अर्को व्यवस्था हो,जसलाई खुलासा गरिहाले बिरोधको आवाज उठ्‌ने अनि यसले यो लागू गराउनमा बाधा हुने डर मोर्चाले बोकेको हो। मोर्चाको बुद्दीजीवीहरू जसले यो रिपोर्ट बनाए उनीहरूले किन जनतामा यस रिपोर्टलाई राख्नु पर्ने अनिवार्यता ठानेन, किन रिपोर्ट बुझाउन अघि जनबहसमा रिपोर्टलाई ल्याइएन, कि उनीहरूलाई पनि गोर्खाल्याण्ड यतिछिटो हुननसक्ने भएपछि अहिले केही कुरामा मिल्दै गर्नु पर्छ अनि मिले निक्कै गतिलो कुरा हुनुपर्छ भन्ने लाग्यो? जबसम्म मोर्चाले रिपोर्टको खुलासा गर्दैन तबसम्म यस्ता किसिमका अनुमानहरू सबैले लगाउनेछन्‌। सचेतवर्ग, मोर्चा बाहिरका बुद्दीजीवीहरू, अन्यदलहरूलाई नै मात खुवाउने रिपोर्ट वास्तवमा कस्तो होला भन्ने कल्पनाहरू गरिन थालेको छ। मोर्चाले रिपोर्टको खुलासा त गर्ला तर यो जनाकांक्षा बाहिरको कुरा हो भने, केवल पैसा र विकासको मात्र कुरा हो भने, गोर्खाहरूको संवैधानिक सुरक्षा यसले नगर्ने हो भने, चिन्हारीको सङ्‌कट समाधान नगर्ने हो भने अनि केवल पहाड़ अनि तराई-डुवर्सका केही भू-भागहरूमात्र समेट्‌ने हो भने अनि यसलाई सचेतवर्ग, बुद्दीजीवी, मोर्चाको कार्यकर्ता होइन गोर्खाल्याण्ड चहाने जनताले अनि पहाड़का अन्य दलले बिरोध जनायो भने मोर्चाले के गर्ने होला भन्ने जिज्ञासापूर्ण वातावरण पनि अहिले बनिएको छ। किनभने सबैलाई थाहा छ 2011 को चुनाउ र मुद्दाको कुनै सम्पर्क छैन। केन्द्रले चुनाउ अघिसम्म गोर्खाल्याण्ड हुँदैन भनेर मोर्चालाई भनेको छ भने चुनाउपछि चाहीँ गोर्खाल्याण्ड हुन्छ भनेर केन्द्रले भनेको छ कि छैन भन्ने कुरा ठूलो हो। केन्द्रले चुनाउ अघिसम्म गोर्खाल्याण्ड हुँदैन भनेर मोर्चालाई भनेको छ भने चुनाउपछि हुन्छ पनि भनेको हुनपर्‍यो। केन्द्रले वार्तामा नै त्यसो भनेको हो भने वार्तामा मोर्चापक्षले पक्कापक्कि कुरा गरेर जनतालाई बताएको पनि हुनपर्‍यो। केन्द्रले चुनाउपछि गोर्खाल्याण्ड हुन्छ नभनिकन नै त्यतिञ्जेलसम्मको निम्ति अन्तरिम चलाउने कुरा नै वास्तवमा शंसयपूर्ण कुरा रहेको छ जसको कारण अहिले विभिन्न दलहरूले रिपोर्टलाई लिएर टिप्पणीबाजी गरिरहेको छ। मोर्चा आफैले 2001सम्मको निम्ति अन्तरिम सेटअप मान्ने कुरा गरेको छ तर किन 2011सम्म भन्ने कुराको स्पष्टिकरण दिएको छैन। मोर्चाले सार्बजनिक गरेको रिपोर्टले नै त्यो कति अवधीसम्मको व्यव्सथा हो त्यो कुरा खुल्ने सबैले आशा राखेको छ।

वार्ताको फलाफलपछि कार्यक्रम गरिनेछ-गक्रायुमो

कालेबुङ,7 मार्चः वर्तमान राजनैतिक परिस्थितिमाथि आज क्रामाकपाको युवा सङ्गठन गणतान्त्रिक क्रान्तिकारी युवा मोर्चाको केन्द्रीय समितिले दलीय कार्यालयमा बहस गर्‍यो। बहसपछि पत्रकारहरूसित बोल्दै गक्रायुमो महाचसिव अरूण घतानीले वर्तमान अपारदर्शी राजनैतिक छवि अनि जनअन्योलताले राजनैतिक अस्थिरता अनि मुलआकांक्षादेखि बाहिरका कुराहरूले पश्रय पाइरहेको जनाए। उनले अहिले जुन राजनैतिक परिवेश छ, जुन द्वन्द्व छ त्यो मुल मुद्दाको निम्ति नभएर अरूथोकको निम्ति हुनु दुर्भाग्यपूर्ण बताए। उनले भइरहेको राजनैतिक कसरतले मुलमुद्दाको वास्तविकतालाई गम्भीरतासित नलिएको जस्तो देखिएको बताउँदै आजको बहसमा गक्रामुमोले भावी रणनीतिहरू तयार पारेको जनाए। उनले भने, हामीले मोर्चालाई रिपोर्ट शीघ्र खुलासा हुन पर्ने माग गर्दै पत्र पठायौं, जसको फलस्वरूप 17मा मात्र बताइने भनिएको रिपोर्ट 15 तारिक बताइने भएको छ तर हाम्रो भनाइ के हो भने मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङले 10 मार्चको दिन राज्य गठन गरेर नै देखाउने जुनप्रतिवद्धता देखाएका थिए त्यो पछि सरेर गएको भए पनि यसैलाई छेक पारेर रिपोर्ट 10 मार्चको दिन नै सार्वजनिक गरे मोर्चा अझ पारदर्शी हुने छ। तर 10 मार्चको दिन खुलासा नगरिए पनि गक्रायुमोले वार्तामा भएको कुराकानी अनुसार नयॉं कार्यक्रमहरू गरेर अघि जानेछ। उनले वार्ताले यदि जनाकांक्षा पूर्ति भएन भने क्रामाकपा अनि गक्रायुमोले गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनलाई इमान्दारिपूर्ण अघि बढ़ाएर लैजाने सङ्‌केत पनि दिए। उनले भने, शीघ्रनै रिपोर्टको खुलासा नगरे कुनदल कति पारदर्शी छ भन्ने कुरा जनताले थाहा पाउनेछन्‌। जनताले क्रामाकपाले मुद्दालाई अघि बढ़ाएर लानु पर्छ भन्छ भने क्रामकपालाई सहयोग गर्नु पर्नेछ। उनले घिसिङकालीन प्रवृति अझसम्म रहेको बताउँदै भने, घिसिङकालीन जनसङ्‌कट अझ पनि छ। अहिलेको आन्दोलनमा पनि दागोपाप, पञ्चायत अनि नगरपालिका ठप्प भएको नाटक भइरहेको छ तर पर्दाभित्रबाट अधिकारीहरूसित मिलेर सरकारी धनको दुरूपयोग व्यापक भइरहेको छ। मोर्चाले विद्यार्थीहरूले पाउने मध्यान्न भोजन, सर्वशिक्षा घोटला गर्नेहरूलाई घिसिङकालमा अप्ठ्यारोमा पारेको थियो तर अहिले पनि त्यस्तै अवस्था आएको छ। मध्यान्न भोजन कहॉं गयो? कहॉं गयो सर्वशिक्षा? विकासमुलक सरकारी कार्यमा राजनैतिक हस्तक्षेपलाई पनि गक्रायुमोले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउँदै यस आन्दोलनकालमा सरकारी धनमा घोटला गर्नेहरूलाई सरकारी दण्ड हुनुपर्ने पनि बताए। उनले अस्थायी कर्मचारीहरूको समस्या अझ समाधान नहुनु, 3,475 जनालाई स्थायी गर्ने कुरा आएर पनि स्थायी नगर्नुमा कसको हात छ भन्ने प्रश्न पनि उठाए। उनले सुकना काण्डमा आएको आतङ्‌की परिवेशलाई सामान्य बनाउन कुनै दलले पनि चासो नदेखाउनु गम्भीर कुरा रहेको बताउँदै बन्दी मुक्ति समितिले सुकनामा पक्रा परेका निर्दोषहरूलाई शीघ्र विनाशतर्र् मुक्त गर्नु पर्ने माग गरेको पनि जनाए।