गुरुवार, 25 मार्च 2010

राजनैतिक चलखेलहरूबीच उठिरहेका प्रश्नहरू-1

मनोज वोगटी

कालेबुङ, 25 मार्चः पहाड़मा गोर्खाल्याण्डको निम्ति चर्किएको आन्दोलन-दुइ अहिले वार्ता न.6 मा पुगिसकेको छ। मोर्चा आन्दोलनको नाइके दल छ। अरू दलहरूले मोर्चालाई बाहिरबाट समर्थन दिइरहेको थियो तर अहिले ती नै दलहरूले मोर्चालाई विभिन्न आरोपहरू लगाइरहेको छ। मोर्चा पनि आफ्नो कार्यपहलमा स्पष्ट छैन अनि जनसहमतिको कुरामा शिक्षित छैन। यसो हुँदा घरभित्र नै द्वन्द्वात्मक स्थिति उपार्जित छ। अझ पनि अन्योलता फाटेको छैन। एउटै मुद्दा भएपनि दलीय मतभिन्नता हुनु सानो क्षेत्रको गतिलो आश्चर्य हो। केले दलहरूलाई फ्याक-फ्याक पारेको हो कसैले पनि बुझ्न सकेको छैन। मुद्दाको निम्ति के भइरहेको छ त्यो खुल्ला पनि छैन। बिरोध गर्नेहरूको विरोध गर्नुको आधारभूमि के हो? आन्दोलन गर्नेहरूको आधाररेखा के हो? केही पनि स्पष्ट छैन। कुन दल कति पानीमा छ? कुन दलले जनाधार र जनाकांक्षालाई लोकतान्त्रिक अनि गणतान्त्रिक शक्ति मानेको छ? केही स्पष्ट छैन। यी नै अन्योलपरक स्थितिबीच विभिन्नस्तरमा विभिन्न प्रश्नहरू मड़ारिरहेको छ। ती नै प्रश्नहरूलाई यहॉं टिपिएको छ।

1. जबदेखि गोजमुमोले गोर्खाल्याण्ड छोड़ेर दागोपापको साटो अन्तरिम प्रशासनिक व्यवस्थाको कुरा गर्‍यो तबदेखि नै राजनैतिक मतभेद टुसाउन थालेको हो। गोर्खाल्याण्डको कुरा गर्दा-गर्दै पहिले दागोपाप ऐन रद्द गर्नु पर्ने आवश्यकता ठानियो। तर यो रद्द हुने बित्तिकै आउने भ्याकुमको निम्ति एउटा अन्तरिम प्रशासनिक व्यवस्था चाहिने भयो। मोर्चा त्यसपछि भ्याकुम भर्ने कुरामा केन्द्रित बन्यो। यसैबीच मोर्चालाई केन्द्रले त्यो व्यवस्थाको निम्ति थुप्रै क्षमता दिन प्रस्ताव नै पठायो अनि मोर्चाले तिम्रो प्रस्ताव मान्दैनौं, हाम्रै प्रस्ताव पठाउँछौं भन्दै गुप्ती रिपोर्ट पठाएको कुरा गर्‍यो। मोर्चाले बारम्बार राज्यलाई अनदेखा गर्दै केवल केन्द्रसित कार्य व्यवहार गरेको भन्दै रिपोर्ट पठाइदिएको कुरा गर्‍यो। लगभग महीना दिनसम्म त्यो रिपोर्ट खुलस्त गर भनेर विपक्षी करायो। तर वार्तामा केन्द्रले केवल तीन दिन अघिमात्र रिपोर्ट पाएको कुरा गरेपछि मोर्चाको तमाम अड़ानको पर्दाफास भयो। मोर्चाले लगभग महीना दिन अघि नै रिपोर्ट पठाएको कुरा गरेर पहाड़मा अन्योलको वातावरण बनायो तर केन्द्रले वार्ताको तीन दिन अघि मात्र रिपोर्ट पाएको बताएपछि मोर्चाले छोपेर राखेको कुरा ह्वाङ्गै भयो। मोर्चाले त जनतालाई पो तीन दिन अघि मात्र रिपोर्टबारे बताएको थियो के त्यही दिन नै मोर्चाले केन्द्रलाई रिपोर्ट पठायो? त्यसो हो भने 28 न. समष्टिको भ्रमण गर्दै रिपोर्ट पठाएका छौं भनेर जनतालाई किन ढॉंटियो? किन अन्योलको वातावरण निर्माण गरियो? यसको पछि कुन राजनैतिक उद्देश्य छ?

2. मोर्चाले राज्यसित कुनै कार्य व्यवहार नगर्ने बताएको थियो तर वार्तामा राज्यले स्पष्ट पार्‍यो-हामीले रिपोर्ट पाएनौं त्यसकारण रिपोर्टबारे कुरा गर्न सकिन्न। तब पो सबैलाई थाहा भयो त्रिपक्षीय भनिएको वार्तामा राज्यलाई रिपोर्ट नपठाउँदा वार्ता नै पो सफल नहुने कुरा। कुन उद्देश्यले राज्यलाई रिपोर्ट पठाइएन? मोर्चालाई थाहा थिएन राज्यले नपाएको रिपोर्टबारे वार्तामा कुनै निर्णय नै आउँदैन भनेर?

3. मोर्चाले वार्तामा पहिले गोर्खाल्याण्डको कुरा हुने अनि निर्णय नआए सेटअपको कुरा गर्ने बताएको थियो। वार्तामा केन्द्रले तीन दिन अघि मात्र रिपोर्ट पाएको अनि राज्यले त त्यो पनि पाउँदै नपाएको बताएपछि वार्ता नै नहुनु पर्ने तर वार्ता भयो। निर्णय नै नआउने भएपछि पनि वार्ता भयो। वार्तामा रिपोर्ट नपाएकोले निर्णय हुँदैन भन्ने बुझेपछि गोर्खाल्याण्डकै कुरा चर्किनु पर्ने होइन?

4. 102 बुँदे रिपोर्ट पठायो मोर्चाले। अहिले त्यसलाई लिएर व्यापक विवाद उठेपछि संशोधनको कुरा चल्दैछ। उता केन्द्रिय स्तरमा अरू राज्य निर्माणको निम्ति समिति गठन हुने कुरा चल्दैछ। मोर्चाले गर्ने रिपोर्टको संशोधनमा अरू राज्य बनाउनको निम्ति समिति गठन हुन्छ भने गोर्खाल्याण्डको निम्ति पनि समिति गठन गरिनुपर्छ भन्ने बुँदा थप्छ?

5. रिपोर्टले विवाद व्यापक निम्त्याएको छ। तराई-डुवर्सको सॉंध-सिमाना, चिया, कुलैनको कुरा छोड़िएको, छैटौं अनुसूचि नाममा घिसिङले मागेको ट्राइबलकै कुरा जस्तै ट्राइबल बनाइनु पर्ने मोर्चाले पनि माग गरेको, 2011 सम्म भनिएको रिपोर्टमा 5-10 वर्ष लाग्ने क्षमता, चुनाउ, धनराशीको उल्लेख गरिएको मईको बैठकमा नै पारित भयो भने पनि 19 महीना हातमा रहने भएकोले रिपोर्टभित्रको माग डेटलाइनसित अमिल्दो भएको, रिपोर्टले मोर्चाकोे स्थायी आकांक्षातिर इङ्गित गरे पनि 2011 भन्न नछोड़ेको तथा यस्ता अनेकौं आरोप निम्त्याएको रिपोर्टबारे किन अघिबाट नै खुलस्त जनसमीक्षा गरिएन? वार्ताको तीन दिन अघिसम्म मोर्चाको केन्द्रिय कमिटीलाई पनि रिपोर्टबारे थाहा नहुनु आश्चर्य लाग्दो घटना होइन र? मोर्चाले केन्द्रिय कमिटीले थाहा नपाएको रिपोर्ट कसले बनाएको हो? अहिले विवाद उठ्‌दा केन्द्रिय कमिटीले नै स्पष्टीकरण दिइरहनु भन्दा जसले रिपोर्ट बनाएको हो उनीहरूले नै स्पष्टिकरण दिनु उचित होइन र?

6. मोर्चाले पठाएको रिपोर्ट मोर्चाको निम्ति होइन, जनताको निम्ति हो। त्यसकारण जुनै पनि रिपोर्ट बनाए पनि पहिलो जनसहमति लिनु जरूरी हुन्छ। अन्य दलहरूलाई विश्वासमा लिनु जरूरी हुन्छ। मोर्चाले रिपोर्ट बनाएपछि सबै दललाई रिपोर्टबारे बहस गराउनु, जनता एवं सचेत नागरिक, बुद्धिजीवीसित परामर्श माग्नु अनिवार्य थियो तर त्यसो गरिएन। किन? एउटा कुरा त स्पष्ट छ अरू दलले जे जति भनिरहेको छ त्यो मोर्चाकै गलत तथा शङ्‌कास्पद कार्यपहलको विरूद्ध भनिरहेको छ। त्यो विरोध गोर्खाल्याण्डको विरोध होइन, गोर्खाल्याण्डको मुद्दा बिग्रन्छ कि भन्ने डर हो। यी सबै कुरा मोर्चालाई थाहा भए पनि किन दलीय सहमति अनि जनसहमतिको निम्ति कुनै सहकार्य नगर्ने?

7. 2011 मा चुनाउ हुन्छ। त्यो चुनाउमा मोर्चाको सहभागिता हुँदैन। भयो भने आफ्नो क्षेत्रबाट गोर्खाल्याण्ड पक्षधर रहेको कुनै दललाई समर्थन मात्र हुन्छ। मोर्चाले चुनाउ लड्दैन। तर बङ्गालमा जुन सरकार आउँछ, त्यो गोर्खाल्याण्डको पक्षमा रहन्छ भन्ने विश्वास कुन आधारमा गर्न सकिन्छ? विधानसभा चुनाउ पनि लोकसभा चुनाउ झैं हिसाब गड़बड़मा टुँगिदैन?

8. कसैले पनि गलत कार्यपहलको विरोधमा बोल्यो कि तोड़फोड़, दहनको घटना देखापर्छ। तोड़फोड़ गर्ने, दहन गर्ने गुट कसैले पनि मेरो हो भन्दैनन्‌। तर यसप्रकारको घटनाले मोर्चालाई नै बदनाम गराइरहेको छ।गोर्खालाई नै बदनाम गराइरहेको छ। मोर्चालाई नै आरोप आइरहेको छ। त्यसो हो भने त्यो बदमास गुटलाई तह लगाउने पहल मोर्चाले किन गर्दैन? मोर्चा मात्र होइन कुनै पनि दल, गैरसरकारी सङ्गठनले किन गर्दैन? किन भने अशान्तिको माहौल बनियो भने मुद्दालाई नै हानी हुन्छ। यदि गोर्खाल्याण्डको मुद्दाप्रति सबैको मोह, माया छ भने यसलाई बिथोल्ने घटनाहरूको विरोध हुनुपर्ने होइन र?

कोई टिप्पणी नहीं:

टिप्पणी पोस्ट करें