बुधवार, 3 मार्च 2010

15 मार्चको दिन खुलासा गर्छौं-विमल

वार्ताको मितिसित नै रिपोर्टको खुलासाको पनि मिति तय


कालेबुङ,3 मार्चः केन्द्रले वार्ताको मिति तोकेर मोर्चाको प्रतीक्षामा विराम लागेको छ भने क्षेत्रीयस्तरमा मोर्चाले गुप्ती रिपोर्ट कहिले खुलासा गर्ने हो भन्नेहरूको प्रतीक्षामा पनि विराम लाग्यो। आज एक पत्रकार सम्मेलन डाक्दै मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङले केन्द्रले वार्ताको मिति तय गरेकोले मोर्चाले पनि केन्द्रलाई पठाएको गुप्ती रिपोर्टको खुलासा गर्ने बताए। तीनले भने-वार्ताको मिति तय भयो यसकारण मोर्चाले वार्तामा बस्ने प्रतिनिधिहरू तयार पारिरहेको छ। 15 मार्चको दिन गुप्ती रिपोर्टबारे पत्रकार सम्मेलन डाकेर नै खुलस्त गरिनेछ। उनले वार्तामा आफूले चाहेका प्रतिनिधिहरू बस्नु पर्ने बताउँदै भने-यदि यस वार्तामा अशोक भट्टचार्य बस्छ भने मेरो अंशग्रहण हुनेछैन। तर उनले मोर्चाले भने वार्तामा अंशग्रहण गर्ने सङ्‌केत दिए। वार्तामा को को बस्ने भन्ने कुरा आधिकारिकरूपले स्पष्ट नभएको कारण मोर्चापक्षबाट को को वार्तामा बस्ने हो त्यसको पनि अहिले नै खुलासा नहुने आशय पनि उनले प्रकट गरे। वार्तामा घिसिङको प्रसङ्ग पनि उठाइएको बारे बोल्दै उनले घिसिङ वार्तामा बस्ने प्रश्न नै नउठ्‌ने बताए। वार्ता दिल्लीको कहॉं हुने हो त्यो पनि स्पष्ट नभए पनि वार्तामा राज्य गठनका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरिने सम्भावना रहेको उनले जनाए। 15 मार्चको दिन नै मोर्चाले गुप्ती रिपोर्टबारे खुलासा गर्ने भएकोले जनता, सचेत नागरिक अनि पहाड़का दलहरूले यसबारे बहस गर्न, यसलाई केलाउन तीन दिनको समय पाउने भएको छ। तीन दिन भित्रमा नै मोर्चाको रिपोर्ट के हो अनि यो उपयुक्त छ छैन, मुद्दाको वाधक छ, छैन, राष्ट्रिय चिन्हारी बोक्छ,बोक्दैन, आन्दोलन बिराम लगाएर पहाड़मा पैसाको राजनीति हुन्छ हुँदैन, गोरामुमाकोे जस्तै एकलकॉंटे हैकमवाद उपार्जन हुन्छ, हुँदैन भन्ने कुरामाथि वहस गरिनु पर्ने समय तर केवल तीन दिन पाइने भएको छ। मुद्दाको निम्ति जनतासित मोर्चाले अहिलेसम्म रिपोर्टबारे खुलासा नगरेर गरिरहेको बार्गेनिङ, वास्तवमा कतिको महत्वपूर्ण रहेछ, अहिलेसम्म मोर्चामाथि लगाइएका आरोप, शङ्‌का अनि अपारदर्शी चरित्र वास्तवमा के को निम्ति रहेछ, मोर्चाले त्यस्तो के योजना बुनेको रहेछ जसले सिलगढ़ी अनि डुवर्स अनि पहाड़लाई नै फाइदाकारी रहेछ भन्ने कुरा अब शीघ्र नै जनताले थाहा पाउने देखिएको छ। मोर्चाले आजदेखि नै अनशन पनि उठाएको छ भने सामूहिक पक्राउ गर्ने कार्यक्रमलाई ध्यान नदिए त्यसलाई कड़ारूपमा गरिने सङ्‌केत पनि गुरूङले दिएका छन्‌। उनले अबोप्रान्त राजमार्गलाई आन्दोलनबाट बाहिर राखिने कुरा पनि स्पष्ट पारेका छन्‌। वार्ताको मिति तयभएपछि मोर्चामा पनि हर्षको लहर देखापरेको छ। वास्तवमा गोर्खाल्याण्ड ल्याउँछु भनेर जन्मिएको दल गोजमुमोले अहिलेसम्म जति सङ्घर्ष गर्‍यो अब त्यसले फलाफल दिन शुरू गरेको छ। गोर्खाल्याण्ड राजनैतिक मुद्दा भएकोले यसको समाधान पनि राजनैतिक वार्ताले नै गर्ने ठानिएको हो जसको फलस्वरूप मोर्चाले राजनैतिक वार्ताको माग गरेको हो। यो वार्तासम्म पुग्न मोर्चाले अप्नाउनुपर्ने जति सबै रणनीति अप्नाइसकेको छ। यसपालिको वार्तालाई जनता अनि सचेत नागरिकले अत्यन्तै महत्वको साथ लिएको छ किन भने यसै वार्ताले तय गर्छ गोर्खाल्याण्ड पुग्ने मार्ग। गोर्खाल्याण्ड गठनको निम्ति सम्पूर्ण सम्भाव्यपक्षहरूबारे मोर्चाले केन्द्रलाई शिक्षित पनि गराइसकेको छ। मोर्चा प्रवक्ता डा.हर्कबहादुर छेत्रीले एक कार्यक्रममा दशवटा डोकुमेन्ट देखाउँदै गोर्खाल्याण्डको निम्ति मोर्चाले गरेको कार्यपहलबारे जनाएका हुन्‌। राज्य के के कारणले हुनुपर्छ, यसले कति के फाइदा गदर्छ, राज्य सञ्चालन हुनको निम्ति चाहिने आर्थिक आधारहरू के के छन्‌। यो राज्यले देशको सुरक्षामा के फाइदा गर्छ, यस्ता सबै पक्ष मोर्चाले राखिसकेपछि गोर्खाल्याण्ड राज्य गठनको निम्ति केलाउनु पर्ने विषयहरू,मोर्चाले बुझाएका कागजहरूअनुसार केन्द्रको अन्तरक्रिया, त्यसमाथिको छानबीन,बहस अनि निचोड़को निम्ति यो वार्ता बसिने हो। तर वार्ताको मिति घोषणा गर्दै पनि केन्द्रिय गृहमन्त्री पी.चिदम्बरमले वार्ता गोर्खाल्याण्डको निम्ति होइन दागोपापको क्षमता वृद्धि अनि सहुलियतहरू प्रदान गर्न अनि यसको सञ्चालनको निम्ति तम्तयारीबारे हुन सक्ने सङ्‌केत दिएकोले गोर्खाल्याण्ड आकांक्षीहरू अझ पनि संशयमा नै परेका छन्‌। संशयमा किन परेका छन्‌ भने केन्द्रले गरेको कुरा अनि मोर्चाले मागेको कुराले मेल खाएको छ। मोर्चाले पनि केन्द्रलाई थुप्रै क्षमता माग्दै गुप्ती रिपोर्ट पठाएको थियो जसको फलस्वरुप यो वार्ता हुने छॉंट देखिन्छ। वास्तवमा गोर्खाल्याण्ड बाहेक अरुथोकमा नै मिल्नु हो भने राजनैतिक वार्ताको आवश्यकता नै पर्दैन। अघिबाट नै मोर्चालाई दागोपाप चलाउने अनि युनियन टेरोटेरी दिँदा पनि मोर्चालेे नमानेर गोर्खाल्याण्डकै कुरा अघि राखेर जनताको विश्वास जितेको थियो। मोर्चा जनताको त्यही विश्वासले नै अहिलेसम्म टिकेर बसेको पनि छ। सूत्रहरू अनुसार मुद्दालाई बङ्गालको विधानसभा चुनाउसम्म अथवा 2011 सम्मको निम्ति थॉंतीमा राख्न यस वार्ताले कतिपय निर्णयहरू गर्नेछ। अनि त्यतिञ्जेल पहाड़मा प्रशासनिक व्यवस्था कायम राख्न दागोपापलाई नै क्षमतावृद्धि गर्ने अनि सहुलियतहरू थप्ने कुरा चलेको छ। मोर्चाले केन्द्रको कुरा मान्ने हो कि गोर्खाल्याण्डको टेकलाई बलियो राख्ने हो केही भन्न सकिन्न। 2011सम्म मुद्दा कसको फाइदाको निम्ति थॉंतीमा राखिने हो? किन मुद्दालाई 2011 सम्म थॉंतीमा राखिने हो? यसबारे मोर्चाले न त केन्द्रले नै स्पष्ट पारेको छ। 2011मा विधानसभा हुनेछ अनि बङ्गालमा तृणमूल कंग्रेसले माकपालाई हराउने रणनीतिहरू अप्नाउनेछ। तृणमूल मधेसबाट माकपालाई नष्ट गर्ने पक्षमा रहेको छ अनि यसलाई साकाररुप दिन दिलोज्यानले लागिपरेको छ। हुुनसक्छ बङ्गालमा मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जी नै हुनेछन्‌ तर यी सबै कुराले मुद्दालाई के फाइदा? ममता पनि राज्य गठनको पक्षमा छैनन्‌। बङ्गालको कोही पनि राज्य गठनको पक्षमा छैनन्‌। यसैकारण पनि वार्तामा गोर्खाल्याण्ड होइन दागोपापकै क्षमता बढ़ाउने कुरा हुने अनि मोर्चाले पनि सहुलियत र क्षमता मागेको हुनाले मोर्चाको रिपोर्टलाई नै शंशोधन गरेर प्रदान गरिने सम्भावना रहेको सबैले अनुमान गरिरहेको छ। दागोपापको साटो आउने व्यवस्था पहाड़मा छिराउन मोर्चाले नै रिपोर्ट पठाएको हो। मोर्चाले पनि 2011 सम्मको निम्ति यो व्यवस्था हुने जनतालाई बताइसकेको छ। रिपोर्टले सिलगढ़ी र डुवर्सलाई पनि समावेश गर्ने अनि यो क्षमता राज्यकै बराबरको तर एक वर्षको निम्ति मात्र हुने बताएर मोर्चा आफैले शङ्‌काको खाड़ल खेनेकै छ। विधानसभा चुनाउलाई मोर्चा, राज्य अनि केन्द्रले मुद्दाबहसको बाधक किन मानेको हो र मुद्दालाई त्यतिञ्जेल थॉंतीमा राख्ने रणनीति बुनिएको हो त्यो कसैले बताएको छैन। के यो चुनाउमा मोर्चाले भाग लिन्छ? मोर्चा चुनाउको निम्ति नआएको बताएकोले यस्तो शङ्‌का गर्नु उचित पनि छैन। हामीलाई जिताउ गोर्खाल्याण्डको निम्ति हामी पहल गर्छौं भनेर कसैले पनि मोर्चालाई भनेको छैन। उसो भए विधानसभा चुनाउसम्मको निम्ति व्यवस्था थाप्छौ भनेर वास्तवमा नै के भन्न खोजिएको हो, मोर्चा नै स्पष्ट नभएको कारण वातावरण अन्योलपरक नै रहेको छ। 2011 सम्म थॉंतीमा मुद्दालाई राखेपछि चुनाउपछि भने कित गोर्खाल्याण्ड पक्कै हुनुपर्‍योे भन्ने जमात हुर्किन थालेको छ। तर बङ्गालमा कसले सरकार गठन गर्ने हो अनि उनीहरूको विधायकले गोर्खाल्याण्डलाई कति सहयोग गर्छ भन्ने कुराको पनि कुनै ग्यारेन्टी छैन। चुनाउले मुद्दालाई कुनै फाइदा छैन भने किन मुद्दालाई त्यतिञ्जेल थॉंतीमा राखिने हो? मुद्दालाई त्यतिञ्जेल थॉंतीमा राख्ने चुनाउ वहाना त होइन भनेर शङ्‌का गर्नेहरू पनि निक्कै देकिएको छ। मोर्चाले राज्यकै बराबरको बताएको त्यो व्यवस्था लागू हुन नपाउँदै एक वर्ष सकिने भएकोले मोर्चाले एकवर्षको निम्ति मात्र व्यवस्था स्वीकारिने भनेर दिएको बयान पछि कस्तो रणनीति लुकेको छ खुलस्त छैन। उसैपनि विपक्षीलाई आलोचना गर्ने वातावरण तयार छैन। मोर्चाले रिपोर्टबारे खुलासा गर्ने कुरामा गरेको ढिल्याई अनि आफूले पठाएको रिपोर्टबारे छानबीन गर्दैछ भनेर मियाद सकेर पनि झन्नै एक महीना पर्खिनु, केन्द्रलाई दिइएको रिपोर्ट लागू भएको हुनुपर्छ भन्नु तर रिपोर्टले बोकेको क्षमतामाथि भने जनबहस नै नहुनु यस आन्दोलनको रहस्यात्मक रणनीति बनेको छ। जनतालाई दिइने तीन दिनको समय नै यसपालि महत्वपूर्ण रहने देखिएको छ। वार्ता अघि नै मोर्चाले आफ्नो रिपोर्टलाई लागू गर्ने सहमति दिन अघि जनस्वीकृति अनिवार्य मानिनेछ। रिपोर्टलाई राम्ररी केलाइनु अनिवार्य छ । केन्द्रले अहिले नै खुल्लारूपले वार्तामा कुरा गोर्खाल्याण्डको होइन दागोपापको क्षमतावृद्धिको निम्ति हुने भनेर भनिसकेपछि कस्तो रणनीति अप्नाएर मोर्चा प्रतिनिधिहरू वार्तामा जाने हो सबैले यसैमा सुर्ता गरिरहेको छ। अर्कोतिर कतिले 10 मार्च 2010लाई हेरेर बसेको छ भने कतिले अहिलेदेखि नै गुप्तीरुपमा कार्यक्रमहरू तयार पारिरहेको शङ्‌का गरिन थालिएको छ। सबैले के आशा गरेकोे छ भने मोर्चाले त्यस्तो कुनै पनि गलत पदक्षेप लिनेछैन जसले मुद्दालाई असर गरोस्‌। मोर्चा जनविश्वास गुमाउन चहॉंदैन भन्ने कतिको विश्वास रहेको पनि देखिएको छ। अव मोर्चाले कहिले रिपोर्टको खुलासा गर्ने हो अनि त्यसमा के छ मात्र होइन पहिलोचोटी भइरहेकोे राजनैतिक वार्ताले मुद्दाको निम्ति कस्तो मार्ग प्रसश्त गर्ने हो जनता पर्खिएर बसेका छन्‌। यसै वार्तादेखि नै पहाड़को राजनीतिमा एउटा टर्निङ पोइन्ट आउने अनि मुद्दालाई नै केन्द्र गरेर निक्कै राजनैतिक चहलपहल हुने सम्भावना सबैले महशुस गरेको छ।

कोई टिप्पणी नहीं:

टिप्पणी पोस्ट करें