गुरुवार, 4 मार्च 2010

‘बङ्गालमा बस्ने कुरा हुनुहुँदैन’

दलहरूको प्रतिक्रियाःतीन दिनको समय अपर्याप्त


कालेबुङ,4 मार्चः गोजमुमो अध्यक्ष विमल गुरूङले हिजो एक पत्रकार सम्मेलनद्वारा गुप्ती रिपोर्टबारे 15 मार्चको दिन मात्र खुलासा गर्ने बताएपछि आज जनस्तर अनि राजनैतिक खेमामा पनि निक्कै प्रतिक्रिया देखा पर्‍यो। पत्रकारहरूले सोधेको प्रश्नको उत्तरमा तीनले वार्तामा मुख्यरूपले गोर्खाल्याण्डमाथि कुरा हुने अनि यसको समाधान निकाल्न राज्य अनि केन्द्रले सकेन भने गुप्ती रिपोर्टमाथि नै कुरा हुने बताएकोले वार्ताको विषयवस्तु तयार रहेको अनि वार्ताद्वारा सम्भवत यसलाई पहाड़मा लागू गराउने निर्णयहरू अघि आउन सक्ने अनुमानहरू लगाइन थालेको छ। केन्द्रले पाएको मोर्चाको गुप्ती रिपोर्टबारे राज्यलाई पनि पूर्णरूपले अवगत भइसकेपछि नै राज्य अनि केन्द्रले पहाड़को समस्याको समाधान गर्न मोर्चाको रिपोर्टमाथि नै कुराकानी गर्न केन्द्रिय गृहमन्त्री निक्कै उत्साहित रहेको मीडियाले जनाइसकेको छ। वार्ताको मिति पनि यसै रिपोर्टलाई आधार गरेर नै तय गरिएको हुनसक्ने मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङले दिइसकेकै टिप्पणीबाट थाहा गर्न सकिन्छ। गुरूङले वार्ताको मियाद ढिलो हुनुको कारण मोर्चाको रिपोर्ट नै रहेको अनि राज्य र केन्द्रले यसलाई छानबीन गरिरहेको हुनसक्ने बताएका थिए। यता मोर्चाले दिएको तीन दिनको समय अनि गोर्खाल्याण्डलाई लिएर समाधानको बाटो नआए मोर्चाको रिपोर्टमाथि नै कुरा हुने कुराले भने अन्य दललाई निक्कै चिन्तामा डुबाएको छ। आज यसै विषयमा विभिन्न दलहरूको प्रतिक्रिया बुझ्न चहॉंदा माकपाबाहेक अरू कुनै पनि दलले मोर्चाको पक्षमा टिप्पणी दिएन। मुख्य गरी गोजमुमोको सहयोगी दलकोरूपमा रहेको क्रामाकपाले पनि मोर्चाले जनतालाई दिएको तीनदिनको समय पर्याप्त नरहेको बतायो। क्रामाकपा प्रतिनिधि मोहन पौड्यालले राज्य अनि केन्द्रले रिपोर्टबारे थाहा पाइसकेर पनि यसमाथि नै कुरा गर्न वार्तामा बस्न उत्साहित भइसक्दा पनि जनतालाई भने रिपोर्टबारे किन अन्धकारमा राखिएको हो पटक्का नबुझिएको अनि यो रणनीतिमा कुनै लजिक भन्ने कुरा नदेखिएको बताउँदै भने-मोर्चाले ठूलो जनसहयोगले यो आन्दोलन गरिरहेकोले दलको नीति भन्दा पनि मुद्दाको सफलता नै ठूलो मानेर क्रामाकपाले पनि सबैबेला सहयोग गर्दै आइरहेको हो। तर अहिले आएर मोर्चा मुख्यकुरामा आइपुगेर अपारदर्शी बनेकोले अन्योलतामूलक वातावरण जन्मिएको छ। यो जनआन्दोलन हो अनि जनतालाई कुनै पनि कुरामा अन्धकारमा राख्नु न्यायपूर्ण नीति होइन। बङ्गालले कसरी यो मुद्दा आन्दोलनलाई दबाउँ भनेर हजारौं रणनीति र षड़यन्त्र गरिरहेको बेला जनतालाई मात्र किन गुप्ती भनेर आत्मनिर्णयको कुराबाट, जनबहसबाट, आलोचना र निचोड़ निकाल्ने कुराबाट टाड़ो राखेको हो यो निक्कै गम्भीर देखिन्छ। उनले तीन दिनभित्र जनताले कुनै पनि फीडव्याक दिन नसक्ने अनि मुद्दा सर्वभारतीय गोर्खाहरूको राजनैतिक परिचयको प्रशनसित जोड़िएको कारण यसरी जनतालाई खेलाईंचीपूर्ण व्यवहार गरिनु उचित नरहेको बताउँदै भने, मोर्चालाई कुनै बाध्यता छैन, बरू यतिबेला मोर्चाले अघिबाट नै रिपोर्टबारे जनतालाई बताएर फीडव्याक सङ्‌ग्रह गर्दै गरेको हुनुपर्ने हो। सरकारपक्षको कुरा दागोपापलाई नै क्षमतावान बनाउने, पैसा र सहुलियत थप्ने मीडिया मार्फत आइसकेकोले वार्तामा मोर्चाले गोर्खाल्याण्डको टेकलाई बलियो गरी राख्नु पर्ने उनले बताउँदै मोर्चाले जतिछिटो रिपोर्टको खुलासा गर्छ उति फाइदा रहेको पनि बताए। सरकार दागोपापको क्षमता वृद्धि गर्ने पक्षमा रहेको वार्तामा मोर्चाले केवल गोर्खाल्याण्डको कुरा उठाएन भने मोर्चा आफ्नो टेकबाट हटेको देखापर्ने पनि उनले बताए। अर्कोतिर अभागोली प्रतिनिधि प्रताप खातीले भने मोर्चाको रिपोर्ट बङ्गालको अधिनमा बस्ने व्यवस्था भन्दै मोर्चालाई बङ्गालमा नै बस्नु मन छ भने रिपोर्ट जहिले बताउँदा पनि हुने बताए। उनले छैटौं अनुसूचीको बिरोध गर्नेे एकमात्र दल अभागोली रहेको जसले बङ्गाललाई अप्ठ्यारो परेकोले नै मोर्चा जन्माएको बताउँदै त्यही भएर नै मोर्चाले 2011 सम्म पर्खेेको बताए। तीनले भने-के 2011पछि गोर्खाल्याण्ड हुन्छ? हामीले बङ्गालबाट उन्मुक्तिको निम्ति गोर्खाल्याण्ड मागेका हौ तर रिपोर्ट बङ्गालमा बस्न पठाएको छ। जनतालाई पनि बङ्गालमा नै राख्छ। बङ्गालमा नै बस्ने जनतालाई रिपोर्ट जहिले बताउँदा पनि भयो। तर भूतपूर्व सैनिकहरूले कुटाइ खाएको, युवा अनि नारीहरूले लात खाएको, खुट्टा भॉंचेको अन्तरिम र सेटअपको निम्ति होइन। मार्च 10 तारिकसम्म गोर्खाल्याण्ड नभए मर्छु भन्ने विमल गुरूङको बचन त बलुवामा खोपेको पो रहेछ। गोर्खाल्याण्ड नहुने देखेपछि गुरुङले हात नउठाएर बङ्गालमा नै बस्ने कुरा गर्न वार्तामा बसिरहेको छ। यसैले मोर्चा बङ्गालको दलाल रहेको कुरा पुष्टि हुन्छ। उनले वार्तामा गोर्खाल्याण्डको निम्ति चुडान्त कुरा भएन भने उचित नहुने पनि बताए। यसै क्रममा गोरामुमो-सीका अध्यक्ष कर्णल डी.के.प्रधानले गोर्खाल्याण्डको कुरा हो भने तीन दिन पर्याप्त रहेको तर अरूकुराको निम्ति हो भने नरहेको बताउँदै वार्तामा बस्ने टोली मोर्चाको प्रतिनिधि नरहेर भारतभरिका गोर्खाहरूको रहेकोले टोलीले दार्जीलिङको मात्र होइन भारतभरिका गोर्खाहरूको फाइदाको निम्ति कुरा गर्नु पर्ने बताए। माकपाका प्रतिनिधि तारा सुन्दासले भने रिपोर्ट मोर्चाको कार्यक्रम भएकोले यसबारे अरूदलले हस्तक्षेप गर्नु उचित नरहेको बताए। रिपोर्टबारे थाहा हुनको निम्ति मोर्चाको कार्यकर्ता हुन जरूरी रहेको अनि रिपोर्टलाई जस्ले बुझ्छ उसलाई तीन दिन पर्याप्त रहेको अनि नबुझ्नेलाई कम्ति रहने पनि बताए। उनले मोर्चाले बारम्बार माकपालाई गाली गर्नु उचित नरहेको बताउँदै वार्ता माकपाकै प्रयासमा भएको जनाए। जनताको निम्ति आएको दल मोर्चाले जनताको हीतमा नै काम गर्छ। यस वार्ताबाट दार्जीलिङको समस्या समाधानको बाटो खुल्ने आशा गरिएको छ-उनले भने।

कोई टिप्पणी नहीं:

टिप्पणी पोस्ट करें