सोमवार, 15 मार्च 2010

गोर्खाल्याण्ड रिजनल अथरिटी वा दार्जीलिङ-डुवर्स रिजनल अथरिटी

मोर्चाको गुप्ती रिपोर्ट खुलासा

मनोज वोगटी

कालेबुङ, 15 मार्चः गोजमुमोले सबैको जिज्ञासालाई आज विराम लगायो। डेलोमा एक जनसभा गर्दै भारतको केन्द्रिय सरकारलाई पठाएको गुप्ती रिपोर्टबारे गोजमुमो अध्यक्ष विमल गुरुङले खुलासा गरे। मोर्चाले गुप्ती रिपोर्टद्वारा भारत सरकारसित दोगापापको वैद्यता नष्ट गर्दै त्यसको साटो बहाली गर्ने व्यवस्थाको नाम गोखाल्याण्ड रिजनल अथोरिटी वा त दार्जीलिङ-डुवर्स रिजनल अथोरिटी रहेको आज स्पष्ट पार्‍यो। मोर्चा प्रवक्ता डा. हर्कबहादुर छेत्रीले रिपोर्ट पढ़ेर सबैलाई सुनाए। यस अघि चौथो वार्तामा केन्द्रले लिएर आएको अनि मोर्चाले टेबलमा राख्नै नदिएको प्रस्ताव जो इन्टरलोक्यूटर मार्फत मोर्चालाई पठाइएको थियो त्यसलाई अमर लामाले पढ़ेर सुनाए। केन्द्रले गोर्खाल्याण्ड अटोनोमस अथोरिटी भनेर पठाएको प्रस्तावमा बहाली गरिने व्यवस्था राज्यको अधिनस्थ रहने भएको अनि 55 वटा विभागीय क्षमता मात्र प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको जसले प्रस्तावित गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रका जनताको आकांक्षा पूर्ण नहुने भएपछि मोर्चाले आफै तयार पारेर रिपोर्ट पठाइएको यसै जनसभाद्वारा मोर्चाले स्पष्ट पार्‍यो। अमर लामाद्वारा पठन गरिएको केन्द्रले पठाएको प्रस्तावमा व्यवस्था बङ्गाल अधिनस्थ रहने उल्लेख गरिएको छ भने मोर्चाले पठाएको प्रस्तावमा माग गरिएका कुनै पनि अधिकार बङ्गाल अधिनस्थ छैन। केन्द्रले 54 वटा विभाग दिएको छ भने मोर्चाले 102 वटा अधिक क्षमताशील अधिकार मागेको छ। मोर्चाले पठाएको रिपोर्टद्वारा दाबी गरिएको प्रस्तावको अवधि 31 दिसम्बर 2011 सम्म मात्र रहेको छ। केन्द्रको गोर्खाल्याण्ड अटोनोमस अथोरिटीमा 20 सदस्य रहने जसमा 15 जनालाई राजनैतिक दलहरूले चयन गर्ने अनि 5 जनालाई राज्यपालले मनोनित गर्ने बताइएको छ भने मोर्चाले पठाएको रिपोर्टमा 55 सदस्यीय क्षेत्रीय पर्षद् रहने जसमा स्पीकर अनि डेपुटी स्पीकर समेत रहने, 55 सदस्यलाई भारतको चुनाउ आयोगद्वारा सम्पन्न गराउने वयस्क चुनाउद्वारा नै निर्वाचित हुने उल्लेख छ। पर्षद्ले एकजना चीफ निर्वाचित गर्नेछ अनि कार्यकारी समितिलाई चीफले अध्यक्षता गर्नेछन्‌। केन्द्रको प्रस्तावमा गृह अनि न्यायिक विभागीय जस्ता महत्त्वपूर्ण विभागहरू उल्लेख छैन भने मोर्चाको प्रस्तावमा भने यी विभागहरू सम्मिलित गरिएको छ जसमा गोर्खाल्याण्ड रिजनल अथोरिटी अथवा दार्जीलिङ-डुवर्स रिजनल अथोरिटीले कानून लागू गराइने सम्बन्धमा राज्यको अनुमोदन अनि कुनै पनि सहमति नपर्ने माग राखेको छ। अथोरिटीको कोष बाहेक पनि विशेष प्रारम्भिक सहयोगको निम्ति 2 हजार करोड़ रुपियॉं पॉंच वर्षको निम्ति दाबी गरिएको छ। केवल अन्तरिम व्यवस्थाको निम्ति मात्र रहेको मोर्चाको प्रस्तावले गोर्खाल्याण्डको मागलाई बाधित नगर्ने उल्लेख गरिएको प्रस्तावमा सम्पूर्ण गोर्खा भाषीहरूलाई अनुसूचित जनजाति घोषणा गरिनुपर्छ भन्दै जसको निम्ति मोर्चाले ट्राइबल रिसर्च इन्स्टिट्यूटको स्थापनाको प्रस्ताव पनि राखेको छ। मोर्चाले दाबी गरेको प्रस्ताव बहाली गर्दा संविधान संशोधन गरिनुपर्छ भने त्यो पनि गरिनुपर्ने दाबी गरिएको छ भने प्रस्तावमा बङ्गालको कानून नमानिने तर लोकसभाको कानून भने मान्य हुने पनि उल्लेख छ। मोर्चाले दाबी गरेको 102 वटा विषयहरूमाथि सदन, कार्यकारी अनि न्यायिक नियन्त्रण रहने, प्रस्तावित क्षेत्रमा आफ्नै उच्च न्यायालय हुनुपर्ने, सम्पूर्ण योजना, कर, वित्तिय, कोष आवण्टन, सम्पति इत्यादिमा अथोरिटीको पूर्ण वित्तिय अनि नीति निर्धारणको अधिकार रहने, अथोरिटी स्थापनादेखि स्पेशियल ननप्लान कोष केन्द्र सरकारबाट पॉंच वर्षको निम्ति सोझै दिइनुपर्ने, अनुमोदित पञ्चवर्षीय योजनामा आउने प्रत्यक्ष योजना कोष राज्य सरकारको बाटो नभइ अथवा सोझै केन्द्रबाट आउनुपर्ने, भू-राजनैतिक अवस्थालाई ध्यानमा केन्द्र सरकारबाट आउने कोषहरूको प्रत्यक्ष अनि विशेष आवण्टन हुनुपर्ने, भारत वर्षभरि नै उच्च शैक्षिक संस्थानहरूमा आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने, आधुनिक सुविधा सम्पन्न अस्पतालहरूको निर्माणको निम्ति कोष उपलब्ध हुनुपर्ने, अथोरिटीभित्र जति पनि बन्द चियाकमान छन्‌, त्यो खोलिनु पर्ने, जीएलपीलाई सशस्त्र बल अनि प्यारा मिलिटेरीमा लिनुपर्र्नेे, एडभोकेट जेनेरलको कार्यालय हुनुपर्ने, पञ्चायत र नगरपालिकाहरूमा पूर्ण लेजिसलेटिभ अनि प्रशासनिक अधिकार रहने, लोकसेवा आयोग अनि नियुक्तिको पूर्ण अधिकार हुनुपर्ने, व्यापार वाणिज्यमा क्षेत्रीय प्रतिबन्धहरू थोप्ने क्षमता हुनुपर्ने तर संविधानले तय गरेको सीमालाई पालना गरिने, बङ्गालले जलविद्युत, व्यापार अनि उद्योगहरू जस्ताबाट ेप्राप्त गर्ने क्षेत्रीय लाभहरूको आवण्टन हुनुपर्ने, अबोप्रान्त क्षेत्रभित्र पर्ने क्षेत्रीय राष्ट्रिय राजमार्ग जति छन्‌ त्यसको निर्माण र रखरखाउको जिम्मा सीमा सड़क सङ्गठनलाई दिइनुपर्ने, सुकुना, सेभोक, मालबजार, बीरपाड़ा र कालचिनीमा रेलवेको ब्रोडगेज स्टेशन राखिनुपर्ने, शैक्षिक, मानव संसाधन विकास, पर्यावरण अनि आपदा प्रबन्धन, रोजगार उत्पादन, ग्रामीण अनि शहर निर्माण आदिको निम्ति अझ बेसी अनि विशेष एवं प्रत्यक्ष कोष आवण्टन गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको मोर्चाको प्रस्तावनामा आवश्यक सम्पूर्ण अधिकारहरूको दाबी गर्दै 102 सूत्री विषयहरूको उल्लेख गरिएको छ। यसबाहेक पनि 2007 देखि अन्तरिम अथोरिटी बहाली नभइञ्जेल जति पनि करहरू जस्तै बिजुली, टेलिफोन तथा अन्य करहरू छन्‌ त्यसलाई माफी गरिनुपर्ने अनि आन्दोलनको समयमा दार्जीलिङ जिल्ला अनि डुवर्समा दर्ता गरिएको अपराधमूलक मुद्दाहरूलाई फिर्ता गरिनुपर्ने माग पनि गरिएको छ।

कोई टिप्पणी नहीं:

टिप्पणी पोस्ट करें