दिलीय चरित्रमाथि शङ्‌का तीब्र

विशेष प्रतिनिधि, कालेबुङ।
गोजमुमोले वार्ता 9 अनि 10 फरवरीभित्र हुनसक्ने बताए पनि त्यसो नगरिएको कारण खोल्दै आफूहरूले पठाएको गुप्ती रिपोर्टबारे छलफल भइरहेको कारण वार्ताको मिति तय नगरिएको हुनसक्ने मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङले बताएका छन्‌। अहिलेसम्म वार्तामाथि पनि थुप्रै विवाद अघि आएको छ। कतिपय आलोचकहरूको किटान नै छ कि अहिलेसम्म वार्तामा गोर्खाल्याण्डको कुरा नै भएको छैन। मोर्चाले तर भइरहेका वार्ताको लक्ष्य गोर्खाल्याण्ड नै रहेको बताएको छ। वार्ता पॉंचौ स्तरमा आइपुग्दा पनि वार्ताबारे उठेको विवाद त्यत्तिकै छ। मुद्दा एउटै रहे पनि पहाड़मा सर्वदलीय सहमति अहिलेसम्म जुटेको छैन। गोजमुमोले पनि सर्वदलीय सहमति जुटाउँदै मुद्दालाई तर्कयोग्य अनि विवादरहित बनाउने कुरालाई महत्त्व दिएको छैन भने अन्य दलहरू पनि आफै अघिसरा नभएर धाक र घुर्की समातेर बसेकोले नै राजनैतिक द्वन्द्व र अन्योलता चर्किएर गइरहेछ। तर पॉंचौं वार्ताको मिति तय नहुनुको कारण मोर्चाले पठाएको सेटअपमाथिको छलफल हुनुले पनि थुप्रै कुराको सङ्‌केत दिएको छ। एक त वार्ता सेटअपको निम्ति महत्त्वपूर्ण भइरहेको हो कि गोर्खाल्याण्डको निम्ति भन्ने कुरा नै स्पष्ट छैन। राजनैतिकरूपले गर्ने वार्ता गोर्खाल्याण्डको निम्ति हुनुपर्ने हो तर वार्ता सेटअप तथा गुप्ती रिपोर्टमाथि नै केन्द्रित हुन सक्ने छॉंट देखिएको छ। गुप्ती रिपोर्टमा दागोपापको ठाउँमा क्षमतावान व्यवस्था राखिने अनि त्यसले दागोपापले छोड़ेको डुवर्स र सिलगढ़ीलाई पनि अन्तर्भुक्त गर्ने मोर्चाले अहिलेसम्म दिएको छनक छ। मोर्चा अनुसार नै राखिने त्यो सेटअप एक वर्षको मात्र हुनेछ, विधानसभा चुनाउसम्म। त्यो व्यवस्था झन्नै राज्यको बराबरको हुनेछ। यी नै कुराहरू नै राजनीतिमा अन्योलताको बीज भएको छ जो दिनोदिन बढ्दो छ। आलोचकहरूले प्रश्न उठाएका छन्‌-एक वर्षको हुने भए त्यत्रो क्षमताको किन? विधानसभा चुनाउपछि राज्यमा आउने कुनै पनि दलले उसो भए गोर्खाल्याण्ड दिइहाल्छ त? यी आलोचनाहरू तर गोर्खाल्याण्डको बिरोध होइन। हो भने दलीय चरित्रमाथि शङ्‌का मात्र हो। वार्ताको अघिल्लो दिन मात्र गुप्ती रिपोर्टको खुलासा गर्ने अनि जनताले 24 घण्टाभित्र फिडव्याक दिनु पर्ने कुरा अहिले मोर्चाबाट आएको निक्कै विवादित्‌ टिप्पणी रहेकोे छ। मोर्चाको चरित्रमाथि शङ्‌का गर्दै आएका आलोचकहरूले 24 घण्टामा फिडव्याक दिनुपर्ने कुरालाई निक्कै महत्त्वको साथ लिएर किन 24 घण्टा मात्र? भन्ने प्रश्न उठाए। 24 घण्टाको कुरा संशयपूर्ण रहेको बताए। आरोप लगाइयो-मोर्चाले जनविरोध भएन भनेर गोर्खाल्याण्डको साटो अन्तरिमको नाममा कुनै पनि व्यवस्था बहाली गराउने अनि सत्ता जमाउने हतारो देखाइरहेको छ। मोर्चासित नै सहयात्रा गरिरहेको क्रामाकपाको युवा एकाइ गक्रायुमोले त पोष्टर नै टॉंस्योे। सबैले शङ्‌का गर्‍यो मोर्चाले सेटअपमा देखाइरहेको हतारोमा कतै न कतै दालमा कालो छ नै। नत्र विमल गुरूङले जनसभैपिच्छे पैसा चलाउने कुरा किन गछर्र्न्‌? सरकारले नाड़ी छामेको कुरा किन गर्छन्‌? यी सबै बहाना हुन्‌। किन भने सरकारलाई गोर्खाहरूले राज्य चलाउने क्षमता देखाइरहने दर्कार नै छैन। क्षमता नभए राज्यको दावी नै किन गरिन्थ्यो? गोर्खाल्याण्ड चलाउने क्षमता गोर्खाहरूको होइन कतिपय दलका नेताहरूको नहुन सक्छ तर यो त ठूलो कुरा होइन। यसप्रकारका टिप्पणीहरू जतासुकै सुनिए। गक्रायुमोले गरेको शङ्‌काको जवाबमा मोर्चाले पनि छिट्टै नै खुलासा गर्ने कुरा गर्‍यो। समीक्षकहरूले यी घटनालाई निक्कै गम्भीरता पूर्वक लिएका छन्‌। उनीहरू अनुसार हुन पनि मोर्चालाई गुप्ती रिपोर्ट भनिरहनु पर्ने त्यस्तो बाध्यता नै छैन। किन भने जस्तै रिपोर्ट पठाए पनि केन्द्रले राज्य अघि त्यसलाई नराखी त्यसको छलफल नै हुन सक्तैन। मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङले बङ्गालसित गुप्ती रिपोर्टबारे कुरा गर्दै होला भनेर वार्ताको मिति तय हुन नसकेको कारण बताउनुले मोर्चाले बङ्गालले थाहा नपाओस्‌ भनेर गुप्ती रिपोर्ट पठाएको अनि त्यसको खुलासा नगरेको भनेर दिएको बयान नै विवादित्‌ बनेको छ। उसो भए मोर्चाको गुप्ती रिपोर्ट राज्य र केन्द्रको निम्ति होइन जनताको निम्ति मात्र गुप्ती भयो त भन्ने कुरा समीक्षकहरूले गरिरहेको कुरा छ। मोर्चामा नदेखिएको यही अपारदर्शिता नै अन्योलताको प्रमुख कारण रहेको छ। के के छ त गुप्ती रिपोर्टमा? त्यो रिपोर्ट जनताले जान्न अघि केन्द्रले जान्नु किन अनिवार्य मानियो? केन्द्रले राज्यलाई नदेेखाइ रिपोर्टमाथि छलफल हुन्छ त? मोर्चाले ठानेको सेक्रेसी बॉंच्छ त? जुनै रिपोर्ट पटाए पनि त्यो मुद्दासित केन्द्रित हो भने त्यसलाई जनतासामु पनि गुप्ती किन राखिनु? किनभने मुद्दा मोर्चाको मात्र होइन जनताको हो। जनता भनेको कुनै पनि दलको नितान्त अस्थायी शक्ति हो। जुन शक्तिलाई चिनेर जनाकांक्षा अनुरूप कार्य भएन भने त्यही जनता नै दलहरूको निम्ति खतरा बन्न सक्छ। जनछलफलमा नल्याइ दलको केन्द्रीय टोलीले रिपोर्टबारे राज्यलाई थाहा नदिनको निम्ति गुप्तीरूपमा पठाइएको मन्तव्य वास्तवमा अघिबाट नै खुलासा भए पहाड़मा नै रिपोर्टले विवाद निम्त्याउने सम्भावनादेखि बढ़ी सचेत देखिएको समीक्षकहरूको अड़ान छ। जस्तै रिपोर्ट पठाए पनि जनसहमतिलाई बेवास्ता गरिनु मोर्चाको भूल नै ठहर हुने कुराको पुष्टि अहिले उठिरहेको विवादले दिइरहेको छ। पहाड़को सबै दलले मोर्चालाई शङ्‌का गर्‍यो अनि यो शङ्‌का मोर्चाकै कार्यचरित्रले उपार्जन गरेको समीक्षकहरू ठान्छन्‌। मोर्चाले दलीय लक्ष्य मुद्दा केन्द्रित रहेको बताए पनि यसलाई प्रमाणित गर्ने कार्यपहललाई पारदर्शी बनाउन सकिरहेको छैन। चिन्ता यसैमा पनि गरिएको छ। मोर्चाले विवादलाई साम्य गराइहाल्नको निम्ति गुप्तीबारे सबैले बुझ्ने गरेर अहिले नै खुलासा गर्न अनिवार्य देखिएको छ। खुलासा भएन भने यसले अझ अन्योलता अनि अपारदर्शी चरित्रको राजनीतिलाई विस्तार गरिरहने कुरा समीक्षकहरूको छ। मोर्चाले भनेजस्तो, हुनसक्छ केन्द्रले राज्यसित गुप्ती र बहाली गरिने व्यवस्थाको निम्ति बहस गरिरहेको छ। उसो भए गुप्ती भन्ने कुरा कहॉं रह्यो? गुप्तीकै कारण मोर्चाको विपक्षी भनिने दलहरूले राजनीति गर्ने बहाना पाएको छ। जो मोर्चाको निम्ति हानिकारक होइन भन्न सकिन्न। तरै पनि मोर्चाले खुलासालाई लिएर देखाइरहेको ढिल्याईंले पनि थुप्रै शङ्‌का उपार्जन गरिरहेको मोर्चाले थाहा गर्नु पर्ने समीक्षकहरू भन्छन्‌। गुप्ती, अन्तरिम अनि विकासको कुरा नै अहिले राजनैतिक धारा देखिएको छ, जसले विभिन्न विवाद, अन्योलता, अस्थिरता अनि दलीय मदभेद्को विकास गरिरहेको छ। किन यस्तो स्थितिको विकास गरिइएको छ? यो प्रश्न सचेतहरूले अहिले बारम्बार उठाइरहेका छन्‌। दलीय दृष्टिकोणमा गोर्खाल्याण्डको विरोध गर्ने जमात पहाड़मा रहे पनि जनविचार त्यस्तो छैन। मुद्दाको विरोध गरिएको जुन कुरा छ त्यो दलको चरित्रसित केन्द्रित रहेको देखिएको छ। मुद्दाको होइन दलको कार्यचरित्रको बिरोध भइरहेको समीक्षकहरू ठान्छन्‌ अनि मोर्चाले कार्य चरित्रलाई पारदर्शी बनाए सबै विवाद, अन्योलता, अस्थिरता नष्ट भएर जाने ठनाइ पनि समीक्षकहरूको छ। मोर्चाले जति गरिरहेको छ त्यति कसैले गरेको छैन। मोर्चामाथि कसैले पनि शङ्‌का गरेको छ भने त्यो मोर्चाकै कार्यचरित्रको कारण छ। विपक्षीले किन मोर्चालाई मुद्दा बेचेको आरोप लगाएको हो? यति जोरसित उसले आफ्नो दावीलाई किन राख्न सकिरहेको छ? सोंच्नु पर्ने कुरा मोर्चाको निम्ति यति हो पारदर्शिताको प्रश्नमा। क्षेत्रीय विभेद् मुद्दाको निम्ति हानिकारक हो। यसकारण क्षेत्रीय सहमति अनिवार्य छ। नत्र यही विभेद्लाई अघि राखेर राज्य र केन्द्रले गोर्खाल्याण्डमाथि विपरित निर्णय गर्न सक्छ। गोर्खाल्याण्डको निम्ति अरू नै बहाली गर्न सक्छ। दलीय सहमतिको कुरामा जति दायित्व मोर्चाको छ उत्ति नै दायित्व अरू दलको पनि छ। किन भने गोर्खाल्याण्डको साटो आउने कुरामा दलीय विभेद् दायी रह्यो भने जनताले कुनै पनि दललाई क्षमा गर्ने छैन- समीक्षकहरूले गर्ने बहस यस्तो रहेको छ।