समीक्षा

मोर्चा र शङ्‌का

गोर्खा जनमुक्ति मंोर्चाले जब दागोपाप भङ्ग भएपछि दागोपाप क्षेत्रमा उपार्जन हुने प्रशासनिक रिक्ततालाई भर्न अन्तरिम परिषद्को अनिवार्यताको कुरा गर्न थाल्यो यो कुरा गणतन्त्रको प्रश्नमा उत्तिकै महत्वपूर्ण भएपनि यसबारे स्पष्टसित जनता अनि पहाड़का दलहरूलाई एजुकेट गर्न नसकिरहेको देखिन थालेको छ। अन्तरिमकै कुरालाई लिएर यता अखील भारतीय गोर्खालीगले आन्दोलन गर्ने कुरा गरिरहेको छ भने अर्कोतिर तराईबाट गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा पनि जुर्मुराइरहेको छ। कुरा यति मात्र होइन मोर्चाकै कार्यकर्ताहरू पनि यसै कुराले अन्योलमा परिरहेका छन्‌। पत्रकारहरूसित अफ्‌ द रेकर्ड कुरा गर्ने मोर्चाकै कतिपय पदाधिकारीहरू अनि मोर्चा समर्थक कार्यकर्ताहरू पनि खै के हो के हो! भन्दै गरेको प्रशस्तै सुनिन्छ। अन्तरिमको कुरा तेलङ्गनाकोे मुद्दाले देशव्यापी असरहरू देखाउन थालेपछि स्वतः हराएर गएको थियो। यसैकारण मोर्चाले वार्तामा नै ध्यान केन्द्रित गरेको थियो। त्यतिबेला भनिएको थियो, अब अन्तरिम सन्तरिम होइन सोझै गोर्खाल्याण्डको कुरा गरिन्छ। चौथो वार्तामा मोर्चाले राजनैतिक वार्ताको कुरा गरेको थियो अनि सरकारपक्षले 45 दिनको समय मागेको कुरा गरेको थियो। सोही वार्ताको दिन भएको दार्जीलिङको जनसभामा मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङले पुनः एकपल्ट सेटअपको कुरा गरेको भएपनि निक्कै दिन यसको चर्चा भएन। तर अचानक गोर्खालीग अध्यक्ष मदन तामाङले मोर्चाले छैटौं अनुसूचीलाई नै संशोधन गरेर ल्याउनु आँटेको छ भनेर प्रेस बयान दिएपछि पहाड़मा फेरि जिज्ञासा, शङ्‌का अनि अविश्वासको लहर उठेको थियो। यसैकारण मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङले 28 न. समष्टिको भ्रमणकालमा डुवर्सको कुरामा असुविधा भएकोले नाम मात्र परिवर्तन गरेको भनेर आफूले केन्द्रलाई गुप्ती रिपोटर्र् पठाएको कुरा गरेपछि भने पहाड़मा पुरापुरी अन्योलको परिवेश उपार्जन भएको हो। अन्योलता किन भयो भने मदन तामाङले मोर्चालाई छैटौं अनुसूची नै संशोधन गरेर ल्याउनु आँटेको छ भनेर आरोप लाउने वित्तिकै विमल गुरूङले डुवर्सको असुविधाले गर्दा नाम मात्र परिवर्तन गरेको बताएपछि दुवै कुराभित्र केही न केही त छ भन्ने शङ्‌का व्यापक बन्यो। गुरुङले घरि-घरि सबैलाई फाइदा हुने सेटअप गरेर पठाएको छु, पहाड़मा समस्या नै समस्या छ, सरकारको पैसा हण्ड्रेट पर्सेन्ट चलाउनु सक्छौं, सरकारको पैसालाई नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्नु हुँदैन, सरकारको पैसा राम्रोसित प्रयोग गरेको हुनुपर्छ। मैले गरेको सेटअप सबैले ठीक छ भन्ने खालको छ-भन्ने गरेकाले पनि सेटअपबारे व्यापक खुल्दुली बढ़ेर गयो। गुरुङले दागोपापको अन्तिम दुइ समष्टिमा पुगेर यस्ताखाले बयान दिएकाले अनि वास्तविकताबारे खुलस्त नगरेको कारण जुन अन्योलता उत्पन्न भयो अनि मोर्चामाथि शङ्‌काहरू गरिन थालियो यसको दायी पनि मोर्चा नै हो। गुरुङले वार्ता अघि सेटअपबारे खुलस्त गरिने बताए पनि किन वार्ता अघि? जुन कुराले जनतामा व्यापक अन्योलता छाइरहेको छ अनि मोर्चालाई व्यापक शङ्‌का गर्ने वातावरणको निर्माण भइरहेको छ। त्यस कुरालाई वार्ताको अघि मात्र बताउनुपर्ने बाध्यता मोर्चामा के आइपरेको छ त्यसलाई बुझ्न नसकिएको पनि समीक्षकहरू बताउँछन्‌। समीक्षकहरूले वार्ता अघि मात्र बताउँछु भनेकाले पनि अन्योलता उपार्जन भएको बताउँछन्‌। वास्तवमा दागोपाप भङ्ग भएपछि त्यसको साटो बहाली गरिने अस्थायी प्रशासनिक व्यवस्थालाई लिएर किन पहाड़मा उथुलपुथुल भइरहेको छ यो नै अन्योलपूर्ण छ। मुद्दा गोर्खाल्याण्डको हो अनि यसको निम्ति पहिले पहाड़मा भइरहेको दागोपापलाई नष्ट गरेर मात्र त्यहॉं त्यसको विकल्पको निम्ति गोर्खाल्याण्ड हुनुपर्ने लाटासिधाको सोझो कुरा हो। लाटोसिधाको सोझो कुरा अर्को के पनि छ भने जुन अन्तरिम हुन्छ त्यो यति क्षमता र त्यति क्षमताको हुनुपर्ने कुनै बाध्यता छैन। तर मोर्चाले केन्द्रलाई जुन सेटअप गरेर गुप्ती रिपोर्ट पठाएको छ त्यो राज्य कै क्षमताको छ भनेर मोर्चा कै प्रवक्ता डा.हर्कबहादुर छेत्रीले अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा बताएका छन्‌। सोही कार्यक्रममा मोर्चा महासचिव रोशन गिरीले 2011 मा हुने विधानसभा चुनाउसम्म गोर्खाल्याण्डबारे कुनै निर्णायक बहस नहुने देखेपछि नै 2011 सम्मको निम्ति पहाड़मा दागोपापको साटो आउने अन्तरिम व्यवस्थाको निम्ति मोर्चाले सेटअप गरेर पठाएको कुरा बताए। उनको यस्तो बयानले यसपालीको वार्तामा पनि गोर्खाल्याण्बारे निर्णायक कुरा हुँदैन भन्ने सङ्‌केत दिन्छ भने एक वर्षको निम्ति यति ठूलो क्षमताको सेटअप किन भन्ने प्रश्नले पनि मोर्चाप्रति शङ्‌का उठाएको समीक्षकहरू भन्छन्‌। वास्तवमा दुइचार वार्ताले गोर्खाल्याण्डको निम्ति चुड़ान्त निर्णय हुन सम्भव छैन। वार्ताको नै कुनै उमेर छैन। यो 2015 सम्म पनि तन्किन सक्छ भने अझ छोटो पनि हुनसक्छ कि त त्यो भन्दा लामो पनि हुनसक्छ। यी कुरालाई राष्ट्रिय परिस्थिति अनुसार नै राज्य अनि केन्द्रले हेर्नेछ। यो हुनसक्छ र सक्दैन भन्ने कुरामा न त मोर्चाले आधिकारिक निर्णय गर्न सक्छ न त सरकारपक्षले। सेटअप के को निम्ति? कति दिनसम्मको निम्ति? यो कत्रो छ? भन्नेबारे त मोर्चाले विस्तारै विभिन्न कार्यक्रमहरूमार्फत जनतालाई अवगत गराइरहेको भए पनि यसको पूर्ण वास्तविकता अघि आएको छैन। अनि जबसम्म यो अघि आउँदैन तबसम्म मोर्चा विभिन्न शङ्‌काहरूको घेरोमा नै पर्ने स्पष्ट छ। अर्कोतिर सेटअपको कुरा चलिकहेको बेला नै मोर्चाले विभिन्न समष्टिको सङ्गठनहरूमा अझ जोनहरू बढ़ाउन थालेको अनि यसको निम्ति भएको जनसभाहरूमा सेटअपले सबैलाई फाइदा दिने भनेर बताउने गरेकोले पनि मोर्चालाई ध्यान लगाएर हेर्नेहरू अन्योलमा परेको कुरा पनि समीक्षकहरू बताउँछन्‌। यता गोर्खालीग बाहेक अन्य दल वा सङ्गठनहरूले भने अन्तरिमलाई आ-आफ्नो दृष्टिले हेरिरहेको छ। भागोपले गोर्खाल्याण्को कुरा चुँड़ान्त बनेपछि मात्र त्यसको बहाली नभइञ्जेलसम्मको निम्ति अन्तरिमको कुरा अघि आउनु पर्ने बताएको छ। क्रामाकपाले अन्तरिम तीनदेखि छः महीना भन्दा धेर समयको निम्ति हुनु नहुने बताएको छ भने क्रामाकपाले पनि घरिघरि जे ल्याइएपनि दागोपापको विकल्प बनेको गोर्खाल्याण्ड मात्र हो अनि जे ल्याइए पनि त्यसले देशमा गोर्खाहरूको अस्मिता बोक्नु पर्ने अनि बङ्गालदेखि बाहिरको हुनुपर्ने कुरा गरिरहेको छ। यसप्रकारका बयानहरू पनि मोर्चामाथि गरिने शङ्‌काका कारणहरू हुन्‌। वास्तवमा मोर्चा आफैले आफूलाई शङ्‌का गर्ने प्रशस्त कारणहरूको उपार्जन गरिरहेको छ। तर ती सबै कारणहरू वार्ता अघि मोर्चाले बताउने वास्तविकताले ध्वस्त पारिदिने पनि समीक्षकहरूको भनाइ रहेको छ।