शुक्रवार, 26 फ़रवरी 2010

वार्ता नभए आन्दोलन गर्छौं-डा छेत्री

कालेबुङ, 26 फरवरीः गोजमुमोले सुकनामा पक्रा परेका निर्दोषहरूलाई शीघ्र नै मुक्त गर्न सरकारलाई 72 घण्टाको अल्टिमेटम दिएको छ जो आज पुरा हुन्छ। आजभरिमा पनि पक्रा पर्नेहरूलाई मुक्त नगरे भोलिदेखि मोर्चाले सामूहिक पक्राउ दिएर बङ्गालको जेल भर्ने छ। यसको निम्ति मोर्चाले पूर्ण तयारी गरिसकेको सूत्रद्वारा थाहा लागेको छ। मोर्चा सूत्रद्वारा थाहा लागे अनुसार सम्भवत्‌ भर्खर गठन गरिएका जोनल कमिटीहरूले सामूहिक पक्राउ दिने कार्यक्रमलाई अघि बढ़ाउनेछ। मोर्चाको भनाइ छ-सुकनाकाण्ड माकपा क्याडरहरू लगाएर उपार्जन गरेको घटना हो अनि यसको जिम्मेवार राज्य सरकार नै हुन्छ। तर निर्दोष हाम्रा मानिसहरूलाई पक्राउ गरेर राज्य सरकारले पहाड़को शान्ति शृङ्‌खला भङ्ग गरिरहेको छ अनि यसको एउटै उद्देश्य छ पहाड़मा अशान्ति उपार्जन गरेर मुद्दालाई दबाउनु। तर आज राज्यको मुख्य सचिव अशोक मोहन चक्रवर्तीले मोर्चाको जेलभरो आन्दोलन तर्कसङ्गत अनि न्यायोचित नरहेको मात्र होइन जति नै धम्की दिए पनि पक्रा परेकालाई नछोड्ने बताए। यस सम्बन्धमा गोजमुमोका प्रवक्ता डा. हर्कबहादुर छेत्रीसित जान्न चहॉंदा उनले मुख्य सचिव केन्द्र भन्दा ठूलो नरहेको जनाउँदै भने, अशोक मोहन चक्रवर्तीले भनेर के हुन्छ? के उनी केन्द्र भन्दा ठूलो हुन्‌? उनीहरूले नै पहाड़मा अशान्तिको माहौल देखाएर परिस्थिति बिगारेको छ। थाना जलाउने कार्यमा माकपाले आफ्ना समर्थकहरू लगाएको छ। गोजमुमोले गान्धीनीतिमा कार्यक्रम गरिरहेको छ। अहिलेसम्म जतिपनि अशान्ति भयो त्यसलाई हेर्दा हुन्छ। सिलगढ़ीमा भूतपूर्व सैनिकहरूलाई कसले ढुङ्गामुढ़ा गर्‍यो? नारी कार्यकर्ताहरूलाई कसले लात हान्यो? मालबजारमा कसले ढुङ्गामूढ़ा गर्‍यो? मोर्चाले गणतान्त्रिकरूपले आन्दोलन गरेको प्रमाणहरू थुप्रै छ। सुकनाकाण्डमा हाम्रा मानिसहरूलाई पक्राउ मात्र गरेका छैनन्‌ त्यहॉं दिनहुँ रेड गरेर आतङ्‌क मच्चाएको छ। पहाड़मा राजमार्गको बाहनामा सीआरपी कसले हुलेको हो? खै मोर्चाले कुनै आतङ्‌क मच्चायो? हामीले सीआरपीलाई पनि फूलमाला लगाउने भन्दैछौं। किन भने हामी गणतान्त्रिक छौं। मुख्य सचिवले जे सुकै भनुन्‌ हामीलाई पर्वाह छैन। हामी जेल भरेर नै देखाउनेछौं। उनले बङ्गालले नै वार्ताको माहौल बिगारेको बताउँदै अझ भने- जताततै जनतालाई आतङि्‌कत गर्ने बङ्गाल नै हो। उनीहरूले नै माहौल बिगारेको छ। अहिले वार्ता हुँदैन भन्छ भने भनोस्‌ हामी आन्दोलन गर्छौं। जबसम्म हाम्रो माग पुरा हुँदैन तबसम्म हामी आन्दोलन गर्छौं।

यही कार्यक्रमबाट नै सामुहिक नेतृत्व शुरू हुन सक्छ

अर्कोतिर उनले गोर्खालीग अध्यक्ष मदन तामाङले वास्तविकता नबुझी बिरोध गरिरहेको बताउँदै भने-मदन तामाङलाई थाहा छ हामीले प्रत्येक वार्तामा गोर्खाल्याण्डको मात्र कुरा गरेका छौं। वार्तामा गोर्खाल्याण्ड कि गोर्खाल्याण्ड भनिँदैन। वार्तामा नै बसेको भए पो वार्ता कसरी हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्थ्यो। कराई हेरेर चर्को छ भन्नु गलत कुरा हो। पकाउनेलाई नै थाहा हुन्छ नी चर्को हो कि पिरो हो। स्वस्थ आलोचनाको सधैँ कदर गर्छौं तर बुझेर पनि निदाएको अभिनय गर्नेको निम्ति औषधी छैन। उनले जेलभरो कार्यक्रमको उल्लेख गर्दै मोर्चाले सबैदल एक हुन सक्ने सम्भावना रहेको कार्यक्रम गरेको बताउँदै भने-हुनसक्छ यही कार्यक्रमबाट नै सामुहिक नेतृत्वको शुरूवात हुनसक्छ। किन भने यो कार्यक्रम मोर्चाको व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति गरेको होइन।

कालेबुङमा 22 हजार 4 सय 36 ऐकर खाली जमीन

तरैपनि भूमिहीनहरूलाई किन बॉंड्दैन?-सुन्दास

कालेबुङ, 26 फरवरीः भारत सरकारले 10 फरवरी2006 को दिन अध्यादेश जारी गर्दै शरु गरेकोे चास-बास भूमिदान प्रकल्प अनुसार बीपीएल, ए.ए,वाई अनि अल्पसंख्यकहरू जोसित जमीन छैन उनीहरूलाई सरकारीरूपमा भूमि दिनु पर्ने भए पनि अहिलेसम्म पहाड़का सरकारी निकायले यो अधिकारको हनन गरेको छ। सरकारले यो प्रकल्पको निम्ति वर्षेनी 10 करोड़ रूपियॉं छुट्याउने गरेको छ तर पॉंच वर्ष बित्यो यो प्रकल्पको सुविधा पहाड़वासीले पाएको छैन अनि यसको कारण हो निकायमा बस्ने अधिकारीहरूको दायित्वहीनता। भारत स्वतन्त्र भयो भन्छन्‌ तर हाम्रो जनता दलाल नोकरशाहीहरूको चङ्गुलबाट स्वतन्त्र छैनन्‌। अब पहाड़का जनताले आफ्नो अधिकारको निम्ति दलाल नोकरशाहहरूको बिरूद्धमा सङ्‌ग्राम गर्नु पर्छ। उक्त कुरा माकपा आञ्चलिक समितिका तारा सुन्दासले पत्रकारहरूलाई अवगत गराउँदै सम्बन्धित निकायले पहाड़का मानिसहरूलाई उनीहरूको अधिकारबाट यत्रोवर्ष बञ्चित राक्ने कार्य गर्दै आफ्ने दायित्वहीनताको प्रदर्शन मात्र होइन सरकारको आदेशको उलङ्घन समेत गरेको बताए। उनले पहाड़का बी.पी.एल,ए.ए.वाई अनि अल्पसंख्यकहरू अझ पनि भूमिहीन नै रहन परेको अनि जमीनको मामिलामा विभागले अहिलेसम्म कुनै पनि सचेतनामूलक कार्यक्रम, सरकारी आदेशको जानकारी अनि यस सम्बन्धमा कुनै पनि आधिकारिक पहल नगरेर अन्याय गरेको बताउँदै यसै सम्बन्धमा महकुमा भूमि अनि भूमि सुधार अधिकारी कुमार भूषालसित भेटघाट गर्दै भूमिहीनहरूलाई शीघ्र नै मालिकाना हक दिलाइनु पर्ने माग गर्दै ज्ञापन चढ़ाएको बताए। उनले भने-प्रकल्प अनुसार भूमिहीन, घरहीन तथा प्रकल्पको सुविधा प्राप्त गर्न पाउने वर्गलाई 16 देखि 25 डेसिमलसम्म जमीन दिने प्रावधान छ। तरै पनि प्रकल्प अनुसार उनीहरूलाई जमीन दिने कार्य त के यस सम्बन्धमा उनीहरूलाई अवगत गराउन कुनै कार्यक्रम धरी गरेको छैन। जमीन नभएर नदिइएको हो भने पनि यसै सम्बन्धित विभागले खण्ड-एक मा 824, दुइमा 1074 अनि तीनमा 20448 ऐकर जमीन मान्छे बस्न लायकको छ भनेर सरकारलाई रिपोर्ट बुझाएको छ। तरै पनि किन बॉंड़्‌दैन? कालेबुङको डीआई फण्ड अनि डेभलोपमेन्टमा पनि खाली जमीन छ। माकपाले भनेको छ अब यी खाली जमीन शीघ्रनै सम्बन्धित वर्गलाई वितरण गरिनु पर्छ। उनले अधिकारीले लोलेमा 5 ऐकर 48 डेसिमल जमीन लिएको जो निम्बोङ-पेशोकका पैह्रो पीड़ितहरूलाई वितरण गर्ने प्रबन्ध मिलाइरहेको अनि काङ्‌केबुङमा 64 डेसिमल जमीन किने जो चार परिवारलाई वितरण गर्ने प्रबन्ध मिलाएको बताए पनि अन्यत्र जमीन नै नपाएको बताएको भन्दै भने-विभागीय अधिकारीले यस्तो कुरा गरे पनि प्रिमतामका एक व्यक्तिले विभागलाई 2007 मा सरकारी मूल्यमा नै सरकारलाई जमीन नहुनेहरूको निम्ति वितरण गर्न आफ्नो जमीन बेच्न दर्खास्त पनि गरेका हुन्‌ तरै पनि अहिलेसम्म कुनै पहल गरेको छैन। यस्तो खेलाईंची गर्नुको कारण के हो? उनले पहाड़भरिमा दार्जीलिङमा 20,448,कालेबुङमा 8,244, खरसाङमा 28,590 ए.ए.आई परिवार अनि बीपीएल 95,052 परिवार रहेको भए पनि कसैले पनि चास-बास प्रकल्प अनुसार अधिकार नपाएको खुलासा पनि गरे। उनले यसबाहेक पनि कालेबुङ महकुमाको डेभलोपमेन्ट एरिया अनि पीडब्ल्यूडी विभागको जमीनमा पुस्तौंदेखि बसोबासो गर्दै आइरहेका नागरिकहरूलाई पनि शीघ्र नै जमीनको मालिकना हक दिनु पर्ने माग पनि गरेका छन्‌। उनले भने, 19 फरवरी 2010 को दिन कलकत्ताको सचिवालयमा भएको बैठकमा कुनै पनि नागरिक सरकारी जमीनमा बीस वर्षअघिदेखि बस्दै आइरहेको छ भने उसलाई एक रूपियॉं खजनाको दरमा (वर्षेनी) 99 सालको निम्ति लिजमा दिने निर्णय भएको छ। यस निर्णय अनुसार पहाड़का जनताले पनि यस सहुलियतको उपभोग गर्न पाउनु पर्छ। उनले विभागले शीघ्र नै उनीहरूलाई उनीहरूको अधिकार उपलब्ध गर्नु पर्ने अनि जमीन मामिलामा सरकारले दिएको अधिकार हासिल गर्नको निम्ति पहाड़का जनता सचेत भएर अघि आइदिने अपील पनि गरेका छन्‌। उनले आफूले चढ़ाएको ज्ञापन जिल्ला भूमि सुधार अधिकारी समक्ष पठाइएको जानकारी पाएको बताउँदै अधिकारीहरूले यसबारे खेलाइँची गर्न नपाउने अनि नागरिकलाई न्यायपूर्ण व्यवहार गर्ने आशा गरिएको पनि बताएका छन्‌।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें