‘बङ्गालमा बस्ने कुरा हुनुहुँदैन’

दलहरूको प्रतिक्रियाःतीन दिनको समय अपर्याप्त


कालेबुङ,4 मार्चः गोजमुमो अध्यक्ष विमल गुरूङले हिजो एक पत्रकार सम्मेलनद्वारा गुप्ती रिपोर्टबारे 15 मार्चको दिन मात्र खुलासा गर्ने बताएपछि आज जनस्तर अनि राजनैतिक खेमामा पनि निक्कै प्रतिक्रिया देखा पर्‍यो। पत्रकारहरूले सोधेको प्रश्नको उत्तरमा तीनले वार्तामा मुख्यरूपले गोर्खाल्याण्डमाथि कुरा हुने अनि यसको समाधान निकाल्न राज्य अनि केन्द्रले सकेन भने गुप्ती रिपोर्टमाथि नै कुरा हुने बताएकोले वार्ताको विषयवस्तु तयार रहेको अनि वार्ताद्वारा सम्भवत यसलाई पहाड़मा लागू गराउने निर्णयहरू अघि आउन सक्ने अनुमानहरू लगाइन थालेको छ। केन्द्रले पाएको मोर्चाको गुप्ती रिपोर्टबारे राज्यलाई पनि पूर्णरूपले अवगत भइसकेपछि नै राज्य अनि केन्द्रले पहाड़को समस्याको समाधान गर्न मोर्चाको रिपोर्टमाथि नै कुराकानी गर्न केन्द्रिय गृहमन्त्री निक्कै उत्साहित रहेको मीडियाले जनाइसकेको छ। वार्ताको मिति पनि यसै रिपोर्टलाई आधार गरेर नै तय गरिएको हुनसक्ने मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङले दिइसकेकै टिप्पणीबाट थाहा गर्न सकिन्छ। गुरूङले वार्ताको मियाद ढिलो हुनुको कारण मोर्चाको रिपोर्ट नै रहेको अनि राज्य र केन्द्रले यसलाई छानबीन गरिरहेको हुनसक्ने बताएका थिए। यता मोर्चाले दिएको तीन दिनको समय अनि गोर्खाल्याण्डलाई लिएर समाधानको बाटो नआए मोर्चाको रिपोर्टमाथि नै कुरा हुने कुराले भने अन्य दललाई निक्कै चिन्तामा डुबाएको छ। आज यसै विषयमा विभिन्न दलहरूको प्रतिक्रिया बुझ्न चहॉंदा माकपाबाहेक अरू कुनै पनि दलले मोर्चाको पक्षमा टिप्पणी दिएन। मुख्य गरी गोजमुमोको सहयोगी दलकोरूपमा रहेको क्रामाकपाले पनि मोर्चाले जनतालाई दिएको तीनदिनको समय पर्याप्त नरहेको बतायो। क्रामाकपा प्रतिनिधि मोहन पौड्यालले राज्य अनि केन्द्रले रिपोर्टबारे थाहा पाइसकेर पनि यसमाथि नै कुरा गर्न वार्तामा बस्न उत्साहित भइसक्दा पनि जनतालाई भने रिपोर्टबारे किन अन्धकारमा राखिएको हो पटक्का नबुझिएको अनि यो रणनीतिमा कुनै लजिक भन्ने कुरा नदेखिएको बताउँदै भने-मोर्चाले ठूलो जनसहयोगले यो आन्दोलन गरिरहेकोले दलको नीति भन्दा पनि मुद्दाको सफलता नै ठूलो मानेर क्रामाकपाले पनि सबैबेला सहयोग गर्दै आइरहेको हो। तर अहिले आएर मोर्चा मुख्यकुरामा आइपुगेर अपारदर्शी बनेकोले अन्योलतामूलक वातावरण जन्मिएको छ। यो जनआन्दोलन हो अनि जनतालाई कुनै पनि कुरामा अन्धकारमा राख्नु न्यायपूर्ण नीति होइन। बङ्गालले कसरी यो मुद्दा आन्दोलनलाई दबाउँ भनेर हजारौं रणनीति र षड़यन्त्र गरिरहेको बेला जनतालाई मात्र किन गुप्ती भनेर आत्मनिर्णयको कुराबाट, जनबहसबाट, आलोचना र निचोड़ निकाल्ने कुराबाट टाड़ो राखेको हो यो निक्कै गम्भीर देखिन्छ। उनले तीन दिनभित्र जनताले कुनै पनि फीडव्याक दिन नसक्ने अनि मुद्दा सर्वभारतीय गोर्खाहरूको राजनैतिक परिचयको प्रशनसित जोड़िएको कारण यसरी जनतालाई खेलाईंचीपूर्ण व्यवहार गरिनु उचित नरहेको बताउँदै भने, मोर्चालाई कुनै बाध्यता छैन, बरू यतिबेला मोर्चाले अघिबाट नै रिपोर्टबारे जनतालाई बताएर फीडव्याक सङ्‌ग्रह गर्दै गरेको हुनुपर्ने हो। सरकारपक्षको कुरा दागोपापलाई नै क्षमतावान बनाउने, पैसा र सहुलियत थप्ने मीडिया मार्फत आइसकेकोले वार्तामा मोर्चाले गोर्खाल्याण्डको टेकलाई बलियो गरी राख्नु पर्ने उनले बताउँदै मोर्चाले जतिछिटो रिपोर्टको खुलासा गर्छ उति फाइदा रहेको पनि बताए। सरकार दागोपापको क्षमता वृद्धि गर्ने पक्षमा रहेको वार्तामा मोर्चाले केवल गोर्खाल्याण्डको कुरा उठाएन भने मोर्चा आफ्नो टेकबाट हटेको देखापर्ने पनि उनले बताए। अर्कोतिर अभागोली प्रतिनिधि प्रताप खातीले भने मोर्चाको रिपोर्ट बङ्गालको अधिनमा बस्ने व्यवस्था भन्दै मोर्चालाई बङ्गालमा नै बस्नु मन छ भने रिपोर्ट जहिले बताउँदा पनि हुने बताए। उनले छैटौं अनुसूचीको बिरोध गर्नेे एकमात्र दल अभागोली रहेको जसले बङ्गाललाई अप्ठ्यारो परेकोले नै मोर्चा जन्माएको बताउँदै त्यही भएर नै मोर्चाले 2011 सम्म पर्खेेको बताए। तीनले भने-के 2011पछि गोर्खाल्याण्ड हुन्छ? हामीले बङ्गालबाट उन्मुक्तिको निम्ति गोर्खाल्याण्ड मागेका हौ तर रिपोर्ट बङ्गालमा बस्न पठाएको छ। जनतालाई पनि बङ्गालमा नै राख्छ। बङ्गालमा नै बस्ने जनतालाई रिपोर्ट जहिले बताउँदा पनि भयो। तर भूतपूर्व सैनिकहरूले कुटाइ खाएको, युवा अनि नारीहरूले लात खाएको, खुट्टा भॉंचेको अन्तरिम र सेटअपको निम्ति होइन। मार्च 10 तारिकसम्म गोर्खाल्याण्ड नभए मर्छु भन्ने विमल गुरूङको बचन त बलुवामा खोपेको पो रहेछ। गोर्खाल्याण्ड नहुने देखेपछि गुरुङले हात नउठाएर बङ्गालमा नै बस्ने कुरा गर्न वार्तामा बसिरहेको छ। यसैले मोर्चा बङ्गालको दलाल रहेको कुरा पुष्टि हुन्छ। उनले वार्तामा गोर्खाल्याण्डको निम्ति चुडान्त कुरा भएन भने उचित नहुने पनि बताए। यसै क्रममा गोरामुमो-सीका अध्यक्ष कर्णल डी.के.प्रधानले गोर्खाल्याण्डको कुरा हो भने तीन दिन पर्याप्त रहेको तर अरूकुराको निम्ति हो भने नरहेको बताउँदै वार्तामा बस्ने टोली मोर्चाको प्रतिनिधि नरहेर भारतभरिका गोर्खाहरूको रहेकोले टोलीले दार्जीलिङको मात्र होइन भारतभरिका गोर्खाहरूको फाइदाको निम्ति कुरा गर्नु पर्ने बताए। माकपाका प्रतिनिधि तारा सुन्दासले भने रिपोर्ट मोर्चाको कार्यक्रम भएकोले यसबारे अरूदलले हस्तक्षेप गर्नु उचित नरहेको बताए। रिपोर्टबारे थाहा हुनको निम्ति मोर्चाको कार्यकर्ता हुन जरूरी रहेको अनि रिपोर्टलाई जस्ले बुझ्छ उसलाई तीन दिन पर्याप्त रहेको अनि नबुझ्नेलाई कम्ति रहने पनि बताए। उनले मोर्चाले बारम्बार माकपालाई गाली गर्नु उचित नरहेको बताउँदै वार्ता माकपाकै प्रयासमा भएको जनाए। जनताको निम्ति आएको दल मोर्चाले जनताको हीतमा नै काम गर्छ। यस वार्ताबाट दार्जीलिङको समस्या समाधानको बाटो खुल्ने आशा गरिएको छ-उनले भने।

15 मार्चको दिन खुलासा गर्छौं-विमल

वार्ताको मितिसित नै रिपोर्टको खुलासाको पनि मिति तय


कालेबुङ,3 मार्चः केन्द्रले वार्ताको मिति तोकेर मोर्चाको प्रतीक्षामा विराम लागेको छ भने क्षेत्रीयस्तरमा मोर्चाले गुप्ती रिपोर्ट कहिले खुलासा गर्ने हो भन्नेहरूको प्रतीक्षामा पनि विराम लाग्यो। आज एक पत्रकार सम्मेलन डाक्दै मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङले केन्द्रले वार्ताको मिति तय गरेकोले मोर्चाले पनि केन्द्रलाई पठाएको गुप्ती रिपोर्टको खुलासा गर्ने बताए। तीनले भने-वार्ताको मिति तय भयो यसकारण मोर्चाले वार्तामा बस्ने प्रतिनिधिहरू तयार पारिरहेको छ। 15 मार्चको दिन गुप्ती रिपोर्टबारे पत्रकार सम्मेलन डाकेर नै खुलस्त गरिनेछ। उनले वार्तामा आफूले चाहेका प्रतिनिधिहरू बस्नु पर्ने बताउँदै भने-यदि यस वार्तामा अशोक भट्टचार्य बस्छ भने मेरो अंशग्रहण हुनेछैन। तर उनले मोर्चाले भने वार्तामा अंशग्रहण गर्ने सङ्‌केत दिए। वार्तामा को को बस्ने भन्ने कुरा आधिकारिकरूपले स्पष्ट नभएको कारण मोर्चापक्षबाट को को वार्तामा बस्ने हो त्यसको पनि अहिले नै खुलासा नहुने आशय पनि उनले प्रकट गरे। वार्तामा घिसिङको प्रसङ्ग पनि उठाइएको बारे बोल्दै उनले घिसिङ वार्तामा बस्ने प्रश्न नै नउठ्‌ने बताए। वार्ता दिल्लीको कहॉं हुने हो त्यो पनि स्पष्ट नभए पनि वार्तामा राज्य गठनका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरिने सम्भावना रहेको उनले जनाए। 15 मार्चको दिन नै मोर्चाले गुप्ती रिपोर्टबारे खुलासा गर्ने भएकोले जनता, सचेत नागरिक अनि पहाड़का दलहरूले यसबारे बहस गर्न, यसलाई केलाउन तीन दिनको समय पाउने भएको छ। तीन दिन भित्रमा नै मोर्चाको रिपोर्ट के हो अनि यो उपयुक्त छ छैन, मुद्दाको वाधक छ, छैन, राष्ट्रिय चिन्हारी बोक्छ,बोक्दैन, आन्दोलन बिराम लगाएर पहाड़मा पैसाको राजनीति हुन्छ हुँदैन, गोरामुमाकोे जस्तै एकलकॉंटे हैकमवाद उपार्जन हुन्छ, हुँदैन भन्ने कुरामाथि वहस गरिनु पर्ने समय तर केवल तीन दिन पाइने भएको छ। मुद्दाको निम्ति जनतासित मोर्चाले अहिलेसम्म रिपोर्टबारे खुलासा नगरेर गरिरहेको बार्गेनिङ, वास्तवमा कतिको महत्वपूर्ण रहेछ, अहिलेसम्म मोर्चामाथि लगाइएका आरोप, शङ्‌का अनि अपारदर्शी चरित्र वास्तवमा के को निम्ति रहेछ, मोर्चाले त्यस्तो के योजना बुनेको रहेछ जसले सिलगढ़ी अनि डुवर्स अनि पहाड़लाई नै फाइदाकारी रहेछ भन्ने कुरा अब शीघ्र नै जनताले थाहा पाउने देखिएको छ। मोर्चाले आजदेखि नै अनशन पनि उठाएको छ भने सामूहिक पक्राउ गर्ने कार्यक्रमलाई ध्यान नदिए त्यसलाई कड़ारूपमा गरिने सङ्‌केत पनि गुरूङले दिएका छन्‌। उनले अबोप्रान्त राजमार्गलाई आन्दोलनबाट बाहिर राखिने कुरा पनि स्पष्ट पारेका छन्‌। वार्ताको मिति तयभएपछि मोर्चामा पनि हर्षको लहर देखापरेको छ। वास्तवमा गोर्खाल्याण्ड ल्याउँछु भनेर जन्मिएको दल गोजमुमोले अहिलेसम्म जति सङ्घर्ष गर्‍यो अब त्यसले फलाफल दिन शुरू गरेको छ। गोर्खाल्याण्ड राजनैतिक मुद्दा भएकोले यसको समाधान पनि राजनैतिक वार्ताले नै गर्ने ठानिएको हो जसको फलस्वरूप मोर्चाले राजनैतिक वार्ताको माग गरेको हो। यो वार्तासम्म पुग्न मोर्चाले अप्नाउनुपर्ने जति सबै रणनीति अप्नाइसकेको छ। यसपालिको वार्तालाई जनता अनि सचेत नागरिकले अत्यन्तै महत्वको साथ लिएको छ किन भने यसै वार्ताले तय गर्छ गोर्खाल्याण्ड पुग्ने मार्ग। गोर्खाल्याण्ड गठनको निम्ति सम्पूर्ण सम्भाव्यपक्षहरूबारे मोर्चाले केन्द्रलाई शिक्षित पनि गराइसकेको छ। मोर्चा प्रवक्ता डा.हर्कबहादुर छेत्रीले एक कार्यक्रममा दशवटा डोकुमेन्ट देखाउँदै गोर्खाल्याण्डको निम्ति मोर्चाले गरेको कार्यपहलबारे जनाएका हुन्‌। राज्य के के कारणले हुनुपर्छ, यसले कति के फाइदा गदर्छ, राज्य सञ्चालन हुनको निम्ति चाहिने आर्थिक आधारहरू के के छन्‌। यो राज्यले देशको सुरक्षामा के फाइदा गर्छ, यस्ता सबै पक्ष मोर्चाले राखिसकेपछि गोर्खाल्याण्ड राज्य गठनको निम्ति केलाउनु पर्ने विषयहरू,मोर्चाले बुझाएका कागजहरूअनुसार केन्द्रको अन्तरक्रिया, त्यसमाथिको छानबीन,बहस अनि निचोड़को निम्ति यो वार्ता बसिने हो। तर वार्ताको मिति घोषणा गर्दै पनि केन्द्रिय गृहमन्त्री पी.चिदम्बरमले वार्ता गोर्खाल्याण्डको निम्ति होइन दागोपापको क्षमता वृद्धि अनि सहुलियतहरू प्रदान गर्न अनि यसको सञ्चालनको निम्ति तम्तयारीबारे हुन सक्ने सङ्‌केत दिएकोले गोर्खाल्याण्ड आकांक्षीहरू अझ पनि संशयमा नै परेका छन्‌। संशयमा किन परेका छन्‌ भने केन्द्रले गरेको कुरा अनि मोर्चाले मागेको कुराले मेल खाएको छ। मोर्चाले पनि केन्द्रलाई थुप्रै क्षमता माग्दै गुप्ती रिपोर्ट पठाएको थियो जसको फलस्वरुप यो वार्ता हुने छॉंट देखिन्छ। वास्तवमा गोर्खाल्याण्ड बाहेक अरुथोकमा नै मिल्नु हो भने राजनैतिक वार्ताको आवश्यकता नै पर्दैन। अघिबाट नै मोर्चालाई दागोपाप चलाउने अनि युनियन टेरोटेरी दिँदा पनि मोर्चालेे नमानेर गोर्खाल्याण्डकै कुरा अघि राखेर जनताको विश्वास जितेको थियो। मोर्चा जनताको त्यही विश्वासले नै अहिलेसम्म टिकेर बसेको पनि छ। सूत्रहरू अनुसार मुद्दालाई बङ्गालको विधानसभा चुनाउसम्म अथवा 2011 सम्मको निम्ति थॉंतीमा राख्न यस वार्ताले कतिपय निर्णयहरू गर्नेछ। अनि त्यतिञ्जेल पहाड़मा प्रशासनिक व्यवस्था कायम राख्न दागोपापलाई नै क्षमतावृद्धि गर्ने अनि सहुलियतहरू थप्ने कुरा चलेको छ। मोर्चाले केन्द्रको कुरा मान्ने हो कि गोर्खाल्याण्डको टेकलाई बलियो राख्ने हो केही भन्न सकिन्न। 2011सम्म मुद्दा कसको फाइदाको निम्ति थॉंतीमा राखिने हो? किन मुद्दालाई 2011 सम्म थॉंतीमा राखिने हो? यसबारे मोर्चाले न त केन्द्रले नै स्पष्ट पारेको छ। 2011मा विधानसभा हुनेछ अनि बङ्गालमा तृणमूल कंग्रेसले माकपालाई हराउने रणनीतिहरू अप्नाउनेछ। तृणमूल मधेसबाट माकपालाई नष्ट गर्ने पक्षमा रहेको छ अनि यसलाई साकाररुप दिन दिलोज्यानले लागिपरेको छ। हुुनसक्छ बङ्गालमा मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जी नै हुनेछन्‌ तर यी सबै कुराले मुद्दालाई के फाइदा? ममता पनि राज्य गठनको पक्षमा छैनन्‌। बङ्गालको कोही पनि राज्य गठनको पक्षमा छैनन्‌। यसैकारण पनि वार्तामा गोर्खाल्याण्ड होइन दागोपापकै क्षमता बढ़ाउने कुरा हुने अनि मोर्चाले पनि सहुलियत र क्षमता मागेको हुनाले मोर्चाको रिपोर्टलाई नै शंशोधन गरेर प्रदान गरिने सम्भावना रहेको सबैले अनुमान गरिरहेको छ। दागोपापको साटो आउने व्यवस्था पहाड़मा छिराउन मोर्चाले नै रिपोर्ट पठाएको हो। मोर्चाले पनि 2011 सम्मको निम्ति यो व्यवस्था हुने जनतालाई बताइसकेको छ। रिपोर्टले सिलगढ़ी र डुवर्सलाई पनि समावेश गर्ने अनि यो क्षमता राज्यकै बराबरको तर एक वर्षको निम्ति मात्र हुने बताएर मोर्चा आफैले शङ्‌काको खाड़ल खेनेकै छ। विधानसभा चुनाउलाई मोर्चा, राज्य अनि केन्द्रले मुद्दाबहसको बाधक किन मानेको हो र मुद्दालाई त्यतिञ्जेल थॉंतीमा राख्ने रणनीति बुनिएको हो त्यो कसैले बताएको छैन। के यो चुनाउमा मोर्चाले भाग लिन्छ? मोर्चा चुनाउको निम्ति नआएको बताएकोले यस्तो शङ्‌का गर्नु उचित पनि छैन। हामीलाई जिताउ गोर्खाल्याण्डको निम्ति हामी पहल गर्छौं भनेर कसैले पनि मोर्चालाई भनेको छैन। उसो भए विधानसभा चुनाउसम्मको निम्ति व्यवस्था थाप्छौ भनेर वास्तवमा नै के भन्न खोजिएको हो, मोर्चा नै स्पष्ट नभएको कारण वातावरण अन्योलपरक नै रहेको छ। 2011 सम्म थॉंतीमा मुद्दालाई राखेपछि चुनाउपछि भने कित गोर्खाल्याण्ड पक्कै हुनुपर्‍योे भन्ने जमात हुर्किन थालेको छ। तर बङ्गालमा कसले सरकार गठन गर्ने हो अनि उनीहरूको विधायकले गोर्खाल्याण्डलाई कति सहयोग गर्छ भन्ने कुराको पनि कुनै ग्यारेन्टी छैन। चुनाउले मुद्दालाई कुनै फाइदा छैन भने किन मुद्दालाई त्यतिञ्जेल थॉंतीमा राखिने हो? मुद्दालाई त्यतिञ्जेल थॉंतीमा राख्ने चुनाउ वहाना त होइन भनेर शङ्‌का गर्नेहरू पनि निक्कै देकिएको छ। मोर्चाले राज्यकै बराबरको बताएको त्यो व्यवस्था लागू हुन नपाउँदै एक वर्ष सकिने भएकोले मोर्चाले एकवर्षको निम्ति मात्र व्यवस्था स्वीकारिने भनेर दिएको बयान पछि कस्तो रणनीति लुकेको छ खुलस्त छैन। उसैपनि विपक्षीलाई आलोचना गर्ने वातावरण तयार छैन। मोर्चाले रिपोर्टबारे खुलासा गर्ने कुरामा गरेको ढिल्याई अनि आफूले पठाएको रिपोर्टबारे छानबीन गर्दैछ भनेर मियाद सकेर पनि झन्नै एक महीना पर्खिनु, केन्द्रलाई दिइएको रिपोर्ट लागू भएको हुनुपर्छ भन्नु तर रिपोर्टले बोकेको क्षमतामाथि भने जनबहस नै नहुनु यस आन्दोलनको रहस्यात्मक रणनीति बनेको छ। जनतालाई दिइने तीन दिनको समय नै यसपालि महत्वपूर्ण रहने देखिएको छ। वार्ता अघि नै मोर्चाले आफ्नो रिपोर्टलाई लागू गर्ने सहमति दिन अघि जनस्वीकृति अनिवार्य मानिनेछ। रिपोर्टलाई राम्ररी केलाइनु अनिवार्य छ । केन्द्रले अहिले नै खुल्लारूपले वार्तामा कुरा गोर्खाल्याण्डको होइन दागोपापको क्षमतावृद्धिको निम्ति हुने भनेर भनिसकेपछि कस्तो रणनीति अप्नाएर मोर्चा प्रतिनिधिहरू वार्तामा जाने हो सबैले यसैमा सुर्ता गरिरहेको छ। अर्कोतिर कतिले 10 मार्च 2010लाई हेरेर बसेको छ भने कतिले अहिलेदेखि नै गुप्तीरुपमा कार्यक्रमहरू तयार पारिरहेको शङ्‌का गरिन थालिएको छ। सबैले के आशा गरेकोे छ भने मोर्चाले त्यस्तो कुनै पनि गलत पदक्षेप लिनेछैन जसले मुद्दालाई असर गरोस्‌। मोर्चा जनविश्वास गुमाउन चहॉंदैन भन्ने कतिको विश्वास रहेको पनि देखिएको छ। अव मोर्चाले कहिले रिपोर्टको खुलासा गर्ने हो अनि त्यसमा के छ मात्र होइन पहिलोचोटी भइरहेकोे राजनैतिक वार्ताले मुद्दाको निम्ति कस्तो मार्ग प्रसश्त गर्ने हो जनता पर्खिएर बसेका छन्‌। यसै वार्तादेखि नै पहाड़को राजनीतिमा एउटा टर्निङ पोइन्ट आउने अनि मुद्दालाई नै केन्द्र गरेर निक्कै राजनैतिक चहलपहल हुने सम्भावना सबैले महशुस गरेको छ।

वार्ताको मिति तय भयो सुलासाको मिति कहिले तय हुने?

कालेबुङ,3 मार्चःकेन्द्रले वार्ताको मिति तोकेर मोर्चाको प्रतीक्षामा विराम लागेको छ। क्षेत्रीयस्तरमा मोर्चाले गुप्ती रिपोर्ट कहिले खुलासा गर्ने हो भन्ने प्रतीक्षा शुरू भएको छ। गोर्खाल्याण्ड ल्याउँछु भनेर जन्मिएको दल गोजमुमोले अहिलेसम्म जति सङ्घर्ष गर्‍यो अब त्यसले फलाफल दिन शुरू गरेको छ। गोर्खाल्याण्ड राजनैतिक मुद्दा भएकोले यसको समाधान पनि राजनैतिक वार्ताले नै गर्ने ठानिएको हो जसको फलस्वरूप मोर्चाले राजनैतिक वार्ताको माग गरेको हो। यो वार्तासम्म पुग्न मोर्चाले अप्नाउनुपर्ने जति सबै रणनीति अप्नाइसकेको छ। यसपालिको वार्तालाई जनता अनि सचेत नागरिकले अत्यन्तै महत्वको साथ लिएको छ किन भने यसै वार्ताले तय गर्छ गोर्खाल्याण्ड पुग्ने मार्ग। गोर्खाल्याण्ड गठनको निम्ति सम्पूर्ण सम्भाव्यपक्षहरूबारे मोर्चाले केन्द्रलाई शिक्षित पनि गराइसकेको छ। मोर्चा प्रवक्ता डा.हर्कबहादुर छेत्रीले एक कार्यक्रममा दशवटा डोकुमेन्ट देखाउँदै गोर्खाल्याण्डको निम्ति मोर्चाले गरेको कार्यपहलबारे जनाएका हुन्‌। राज्य के के कारणले हुनुपर्छ, यसले कति के फाइदा गदर्छ, राज्य सञ्चालन हुनको निम्ति चाहिने आर्थिक आधारहरू के के छन्‌। यो राज्यले देशको सुरक्षामा के फाइदा गर्छ, यस्ता सबै पक्ष मोर्चाले राखिसकेपछि गोर्खाल्याण्ड राज्य गठनको निम्ति केलाउनु पर्ने विषयहरू,मोर्चाले बुझाएका कागजहरूअनुसार केन्द्रको अन्तरक्रिया, त्यसमाथिको छानबीन,बहस अनि निचोड़को निम्ति यो वार्ता बसिने हो। तर वार्ताको मिति घोषणा गर्दै पनि केन्द्रिय गृहमन्त्री पी.चिदम्बरमले वार्ता गोर्खाल्याण्डको निम्ति होइन दागोपापको क्षमता वृद्धि अनि सहुलियतहरू प्रदान गर्न अनि यसको सञ्चालनको निम्ति तम्तयारीबारे हुन सक्ने कुरा गरेकोले गोर्खाल्याण्ड आकांक्षीहरूमा निराशा छाएको छ। निराशा किन छाएको छ भने केन्द्रले गरेको कुरा अनि मोर्चाले मागेको कुराले मेल खाएको छ। मोर्चाले पनि केन्द्रलाई थुप्रै क्षमता माग्दै गुप्ती रिपोर्ट पठाएको थियो जसको फलस्वरुप यो वार्ता हुने छॉंट देखिन्छ। वास्तवमा गोर्खाल्याण्ड बाहेक अरुथोकमा नै मिल्नु हो भने राजनैतिक वार्ताको आवश्यकता नै पर्दैन। अघिबाट नै मोर्चालाई दागोपाप चलाउने अनि युनियन टेरोटेरी दिँदा पनि मोर्चालेे नमानेर गोर्खाल्याण्डकै कुरा अघि राखेर जनताको विश्वास जितेको थियो। मोर्चा जनताको त्यही विश्वासले नै अहिलेसम्म टिकेर बसेको पनि छ। सूत्रहरू अनुसार मुद्दालाई बङ्गालको विधानसभा चुनाउसम्म अथवा 2011सम्मको निम्ति थॉंतीमा राख्न यस वार्ताले कतिपय निर्णयहरू गर्नेछ। अनि त्यतिञ्जेल पहाड़मा प्रशासन कायम राख्न दागोपापलाई नै क्षमतावृद्धि गर्ने अनि सहुलियतहरू थप्ने कुरा चलेको छ। तर यी सब कसको फाइदाको निम्ति गरिने हो? किन मुद्दालाई 2011 सम्म थॉंतीमा राखिने हो? यसबारे मोर्चाले न त केन्द्रले नै स्पष्ट पारेको छ। 2011मा विधानसभा हुनेछ अनि बङ्गालमा तृणमूल कंग्रेसले माकपालाई हराउने रणनीतिहरू अप्नाउनेछ। तृणमूल मधेसबाट माकपालाई नष्ट गर्ने पक्षमा रहेको छ अनि यसलाई साकाररुप दिन दिलोज्यानले लागिपरेको छ। हुुनसक्छ बङ्गालमा मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जी नै हुनेछन्‌ तर यी सबै कुराले मुद्दालाई के फाइदा? ममता पनि राज्य गठनको पक्षमा छैनन्‌। बङ्गालको कोही पनि राज्य गठनको पक्षमा छैनन्‌। यसैकारण पनि वार्तामा गोर्खाल्याण्ड होइन दागोपापकै क्षमता बढ़ाउने कुरा हुने अनि मोर्चाले पनि सहुलियत र क्षमता मागेको हुनाले मोर्चाको रिपोर्टलाई नै शंशोधन गरेर प्रदान गरिने सम्भावना रहेको छ। दागोपापको साटो आउने व्यवस्था पहाड़मा छिराउन मोर्चाले नै रिपोर्ट पठाएको हो। रिपोर्टमा के छ त्यसबारे मोर्चाद्वारा केही नबताएको अनि वार्ता बस्ने अघिल्लो दिन मात्र खुलासा गर्ने राजनैतिक अनावश्यक जुन बाध्यता देखाइएको छ त्यसले केन्द्रको आकांक्षा पूर्ती गर्न मोर्चाको रिपोर्ट सहायक हुने स्पष्टै छॉंट छदैंछ। मोर्चाले पनि 2011 सम्मको निम्ति यो व्यवस्था हुने जनतालाई बताइसकेको छ। रिपोर्टले सिलगढ़ी र डुवर्सलाई पनि समावेश गर्ने अनि यो क्षमता राज्यकै बराबरको तर एक वर्षको निम्ति मात्र हुने बताएर मोर्चा आफैले शङ्‌काको खाड़ल खेनेकै छ। विधानसभा चुनाउलाई मोर्चा, राज्य अनि केन्द्रले मुद्दाबहसको बाधक किन मानेको हो त्यो कसैले बताएको छैन। के यो चुनाउमा मोर्चाले भाग लिन्छ? मोर्चा चुनाउको निम्ति नआएको बताएकोले यस्तो शङ्‌का गर्नु उचित पनि छैन। हामीलाई जिताउ गोर्खाल्याण्डको निम्ति हामी पहल गर्छौं भनेर कसैले पनि मोर्चालाई भनेको छैन। उसो भए विधानसभा चुनाउसम्मको निम्ति व्यवस्था थाप्छौ भनेर वास्तवमा नै के भन्न खोजिएको हो,मोर्चा नै स्पष्ट नभएको कारण वातावरण अन्योलपरक नै रहेको छ। 2011 सम्म थॉंतीमा मुद्दालाई राखेपछि चुनाउपछि भने कित गोर्खाल्याण्ड पक्कै हुनुपर्‍यो भन्ने जमात हुर्किन थालेको छ। तर बङ्गालमा कसले सरकार गठन गर्ने हो अनि उनीहरूको विधायकले गोर्खाल्याण्डलाई कति सहयोग गर्छ भन्ने कुराको पनि कुनै ग्यारेन्टी छैन। पहाड़का दुइएक विधायकले आवाज उठाउन सक्ने पनि होइन। चुनाउले मुद्दालाई कुनै फाइदा छैन भने किन मुद्दालाई त्यतिञ्जेल थॉंतीमा राखिने हो? मोर्चाले राज्यकै बराबरको बताएको त्यो व्यवस्था लागू हुन नपाउँदै एक वर्ष सकिने भएकोले मोर्चाले एकवर्षको निम्ति मात्र व्यवस्था स्वीकारिने भनेर दिएको बयान शङ्‌कास्पद् बनेको छ। उसैपनि विपक्षीलाई आलोचना गर्ने वातावरण तयार छैन। मोर्चाले रिपोर्टबारे खुलासा गर्ने कुरामा गरेको ढिल्याई अनि आफूले पठाएको रिपोर्टबारे छानबीन गर्दैछ भनेर मियाद सकेर पनि झन्नै एक महीना पर्खिनु, केन्द्रलाई दिइएको रिपोर्ट लागू भएको हुनुपर्छ भन्नु तर रिपोर्टले बोकेको क्षमतामाथि भने जनबहस नै नहुनु यस आन्दोलनको रहस्यात्मक रणनीति बनेको छ। हुन त कुनै पनि दलले हिंसात्मक आन्दोलन गरौं भनेको भए जनताले उसलाई माटोमा पुरिसक्नेथ्यो। आन्दोलन गणतान्त्रिक मात्र होइन स्तरीय अनि तक्निकीय ढङ्गमा हुनु पर्ने आकांक्षा बोकेको जनताले विमल गुरूङको गान्धीवादलाई मन पराएर सहयोग गरेेको हो अनि जसलाई अघिराखेर मोर्चाले आन्दोलन गरिरहेको छ आज उसलाई नै केन्द्रियस्तरमा गरिएको कार्यपहलबारे अन्धकारमा राखिएकोले आफ्नै मान्छेहरूले पनि मोर्चालाई पसीना छुट्याउनु पर्‍यो। मोर्चाले वार्ताको अघिल्लो दिनमात्र रिपोर्टको खुलासा गर्ने भनेकोले जनस्वीकृति नपाइ, राम्रो नराम्रो छुट्याउन नपाई, यसलाई केलाउन नपाइ यो व्यवस्था लागू गरिने छॉंटकॉंटदेखी मोर्चालाई पारदर्शी बन्न सबैदल अनि सचेत नागरिकहरूले अपील नै गर्न पर्‍यो। तर कुनै अपीललाई पनि वास्ता नदिएर आफ्नै जिद्दीमा बसेको मोर्चाले केन्द्रले अहिले नै खुल्लारूपले कुरा गोर्खाल्याण्डको निम्ति होइन दागोपापको क्षमतावृद्धिको निम्ति भनेर भनिसकेपछि कस्तो रणनीति अप्नाएर जाने हो सबैले यसैमा सुर्ता गरिरहेको छ। कतिले 10 मार्च 2010लाई हेरेर बसेको छ भने कतिले अहिलेदेखि नै गुप्तीरुपमा कार्यक्रमहरू तयार पारिरहेको छ। सबैले के आशा गरेकोे छ भने मोर्चाले त्यस्तो कुनै पनि गलत पदक्षेप लिनेछैन जसले मुद्दालाई असर गरोस्‌। किन भने मोर्चालाई पनि लामै राजनीति गर्नु छ अनि लानो राजनीति त्यसले गर्छ जसले जनाधिकारलाई चिन्छ। अव मोर्चाले कहिले रिपोर्टको खुलासा गर्ने हो अनि त्यसमा के छ मात्र होइन पहिलोचोटी भइरहेकोे राजनैतिक वार्ताले मुद्दाको निम्ति कस्तो मार्ग प्रसश्त गर्ने हो पर्खिएर बसेका छन्‌। यसै वार्तादेखि नै पहाड़को राजनीतिमा एउटा टर्निङ पोइन्ट आउने अनि मुद्दालाई नै केन्द्र गरेर निक्कै राजनैतिक चहलपहल हुने सम्भावना सबैले महशुस गरेको छ। वार्ता हुन अघि तर मोर्चाले रिपोर्टबारे स्पष्ट नपारे अनि जनता र अन्य दलले यसलाई केलाउने मौका नपाए पहाड़को राजनैतिक परिस्थिति बिग्रने प्रशस्त सम्भावना छ। जनता भन्दैछन्‌-वार्ताको मिति तय भयो खुलासाको कहिले हुने?

सेटअप कि सटअप?

मोर्चाले गरेको कार्यक्रम मोर्चाको मात्र होइन। मोर्चाले भनेको कुरा मोर्चाको मात्र होइन। मोर्चाले देखाएको कार्यशैली मोर्चाको मात्र होइन। मोर्चा केवल विमल गुरूङको मात्र दल होइन। डा. हर्कबहादुर छेत्रीको मात्र होइन। नकि मोर्चाको स्टडी फोरमको मात्र हो। मोर्चाको प्रण्टल अर्गनाइजेशनहरूको मात्र होइन। जनताको हो। दलको होइन मुद्दा जनताको हो। कुनै पनि दलले जनाधार माग्छ भने उसको सैद्धान्तिक, बैचारिक, सामरिक, राजनैतिक चालचलनको आधारमा मात्र जनाधार दिइन्छ। दलको शक्ति भनेको नै जनाधार हो। जनशक्ति हो। जनशक्ति कुनै पनि दलको शक्ति होइन। दलको शक्ति स्थायी हुँदैन। जनशक्ति स्थायी शक्ति हो, जो विभिन्न दलहरूमार्फत त्यसले प्रकट पाउँछ। गोरामुमो थियो अहिले गोजमुमो छ। दुवैले गोर्खाल्याण्ड मागेको हो। मासवेश दलहरूले मासलाई विश्वास गर्नु पर्छ। मासले के भन्छ त्यसलाई लिएर कार्यक्रम गर्नु पर्छ। तर अहिले दलले के भन्छ भन्ने कुरा ठूलो भएको छ। जनधारणा, आकांक्षाको जहॉं कुनै इज्जत हुँदैन, मूल्य हुँदैन त्यहॉं स्वार्थ हुर्किन्छ। त्यो स्वार्थ सत्तालोलुपता र पैसाशक्तिमा जब रुपान्तरित हुन्छ तब व्यापक राजनैतिक अन्योलता आउँछ। जसभित्र लुकेर हुर्किरहेका हुन्छन्‌ सुनियोजित षड़यन्त्रहरू। अघि पहाड़मा अन्योलपरक राजनीति खुवै सुनियोजित ढङ्गमा गरिएको थियो जसको पञ्जाबाट हामी अझसम्म मुक्त हुन सकेका छैनौं। जनतालाई मुद्दाबाट बटारेर सिमेभिमेतिर धकेल्नु, आश्चर्य चकित वक्तव्यहरू दिएर अनावश्यक बहसको वातावरण बनाउनु, पिकनिकहरू मनाउनु, पूजाहरू गर्नु, जनतालाई धर्मको वकालत गरेर विबादहरू बनाउनु यस्ता सुनियोजित षड़यन्त्र अनि रणनीतिहरूमा पर्छ। पैसाशक्तिलाई अघि लगाएर आवाजलाई दबाइराख्नु, बोलिहाले गोली ठोक्नु अनि संत्रासित वातावरण निर्माण गर्नु, नितान्तै अनावश्यक टिप्पणीहरू दिएर जनतालाई हतास गराउनु, अनावश्यक कार्यक्रमहरू गरेर कार्यकर्ताहरूलाई व्यस्त राख्नु, जनपीडक कार्यक्रम गरेर जनतालाई नै उल्टा भावानात्मक व्ल्याकमेलिङ गर्नु जस्ता कार्यशैली अघि राजनैतिक दलहरूमा देखिएको कुरा हो। जनताले आन्दोलनको गरिष्टता, त्यसको व्यापकता, पहुँच अनि प्रभावबारे जनतालाई कहिल्यै पनि बुझ्ने अधिकार दिइएन। बहसको वातावरण निमिट्यान्नै पारेर एकल अनि व्यक्तिगत निर्णयहरू मुद्दालाई अघि राखेर गरिनु जस्ता राजनैतिक कार्यव्यवहारहरू कत्तिको स्थायी रणनीतिहरू हुन्‌ भन्ने कुरा अबका नेतृत्वले अझ पनि नबुझे अबको राजनैतिक भूल हुने स्पष्ट छ। अघि सरकारी निकायसित गरिएका कार्यव्यवहारहरूमा आएको विचलनलाई अहिलेसम्म पनि राजनैतिक भूल भनेर आरोप लगाइने गरेको छ। भारत स्वतन्त्र अघि अनि पछि गरेर 102 वर्षको भयो पहाड़को राजनैतिक चेतना। यो चेतनाले तर अझ पनि दलकेन्द्रित रहेकोले खुलेर प्रकट हुन पाइरहेको छैन। पहाड़मा कुनै राजनैतिक दलले नै जसकोमा आफ्नो मात्र झण्डा अनि झुण्ड हुन्छ उसले नै मुद्दालाई प्रतिनिधित्व गर्नु पर्छ भन्ने जुन संस्कार छ त्यसैलाई टिपेर राजनैतिक दलहरूको जन्म हुने गरेको छ। जनतासित एउटा बलियो आकांक्षा छ। देशमा चिन्हारी स्पष्ट पार्ने अनि बङ्गालसित छुट्टिएर आफ्नै हातबाट सत्ता संचालन हुनु पर्ने मानसिकता यता पहाड़को छ। तर जब छुट्टै राज्यको प्रश्न आउँछ पहाड़ मात्रले त्यसको दावीलाई बोक्न नसकिने भौगोलिक अवस्थान छ। त्यसै कारण तराई अनि डुवर्सलाई राज्य दाबी गर्न आन्दोलनमा जोड्न आवश्यक छ। तर तराई अनि डुवर्समा पहाड़को नेतृत्व गएर कार्यक्रम गर्नु गलत रणनीति हुनसक्छ। अघि पनि पहाड़लाई नै केन्द्र बनाइएको आन्दोलन भएको थियो त्यसकारण डाडु पन्यू पनि पहाड़कै नेतृत्वको हातमा थियो। अहिले कस्तो छ त्यो सबैले देखेको कुरा हो। जब गोजमुमोको जन्म भयो गोरामुमोको जनता थकाउने राजनीतिबाट थाकेकाहरू ह्वारह्वर्ती आए गोजमुमोमा। मोर्चाले ठूला नेताहरू खेदाए अनि सानाहरू ,ठेकेदारहरू,कुण्डलेहरू,गुण्डाहरू,साधरण जनता अनि आफै बुद्धिजीवी भएकाहरू सबैलाई दलमा लियो। कतिलाई पद दियो। कतिलाई पैसा दियो। 21 वर्ष कमाउन नसकेकाहरूले एकै वर्षमा पैसा कमाए। न त मोर्चाको दलीय संविधान बनियो नत कार्यक्रमहरू सुनियोजित भयो तरै पनि मोर्चाले अरू कसैले गर्न नसकेको कार्यक्रमहरू गर्‍यो। मुद्दा राष्ट्रिय बहसमा पुग्यो। संसदमा पनि गुञ्जियो। यो क्रमबद्ध उपलब्धी हो। तर यति मात्र चुड़न्त उपलब्धी होइन। यसको क्रम बढ्नु पर्छ। बढ्दै जॉंदा अहिले कुरा तर अन्तरिम परिषद अथवा मोर्चाको गुप्ती रिपोर्टमा आएर अल्झिएको छ। गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन जब यो सेटअपको कुरामा आएर बस्यो यहींबाट नै अन्योलपरक स्थितिको निर्माण भइरहेको छ। सबैको ध्यान यसैमा छ। केन्द्र अनि राज्यले पनि यसैलाई अध्ययन गर्दै, समस्या सुल्झाउने पक्षमा छ। यसबीच थुप्रै शङ्‌काहरू अघि आयो। अहिले मोर्चा आलोचनाको, शंकाको चपेटमा परेको एउटै विषय छ -गुप्ती रिपोर्ट। रिपोर्टमा के छ भन्ने प्रश्नहरू प्रशस्तै उठे पनि मोर्चा भने वार्ताको निम्ति दिल्ली जान अघि मात्र त्यसलाई खुलासा गर्ने मेलोमा छ। मोर्चालाई किन शंका गर्न सकिन्छ भने केन्द्र अनि राज्यले थाहा पाइसकेको रिपोर्ट अब जनतालाई गुप्ती राखिबस्ने कुनै बाध्यता मोर्चालाई छैन। मोर्चाले भनि हाल्नु पर्ने हो। किन भन्दैन भन्ने प्रश्न यसकारण उठिरहेको छ। यसकोपछि के के कारणहरू छन्‌ त? भन्ने कुराले जनतालाई अनि अरू दललाई जुन अन्योलतामा राख्छ यसको उद्देश्य यतिनै अनि यो भन्दा बनि बड़ी अरू केही नै पनि हुनसक्छ। यतिबेला मोर्चालाई प्रशस्त शंका गर्न सकिन्छ किन भने गुप्तीबारे मोर्चा नै स्पष्ट छैन। स्पष्ट नभएको कुराले विवादहरू ल्याउँछ नै। विवाद ल्याउनु अनि जनताको सोंचलाई यतिमा नै अल्झाइराख्नु यसको कुटनैतिक उद्देश्य पनि हुन सक्छ। शंका गर्ने वातावरण निर्माण गरेर शंका नगर भन्नु पनि राजनीति नै हुनसक्छ। शंका कहॉंबाट उठ्यो त? त्यो शंका केको निम्ति हो त? कोतल्नु पर्ने कुरा यही हो। जब गोर्खालीग नेता मदन तामाङले मोर्चालाई मोर्चाले दागोपापको नै बलियोरूपमा सहमति गरिसकेको अनि अब त्यसको बहालीको समय मात्र रहेको कुरा गरेपछि नै मोर्चाद्वारा अचानक मदन तामाङलाई नै जवाब दिएको जस्तो टिप्पणी गर्दै यो गुप्तीको कुरा गरिएको थियो। हो नाम मात्र परिवर्तन गरेका छौं,डुवर्स र सिलगढ़ी पनि योभित्र छ भनेदेखि मोर्चाले शंकाको वातावरण बनायो। कुरा भने दागोपाप भङ्ग भएपछि गरिने एक अस्थायी व्यवस्थाको हो। त्यो पनि मुद्दालाई अघि बढ़ाउन सजिलोकोलागि मार्ग निर्माणको निम्ति हो। तर मोर्चाले भन्यो,यो एक वर्षको निम्ति हो, राज्य कै बराबरको छ। डुवर्स र सिलगढ़ीलाई पनि यसमा अन्तरभुक्ति गरेका छौं। पैसा चलाउन सक्छ कि सक्दैन भनेर नाड़ी छाम्दैछ। पैसा चलाउँछौ। केन्द्रले मान्न नसक्ने कुराको डिमाण्ड गरेको छौं। यसैमा भन्नेहरूले 72 भन्दा धेर विभाग, 3 सय करोड़ भन्दा धेर इकोमोनिक प्याकेजहरू पनि भन्दैछन्‌। भन्नेहरूले मोर्चाले बन, पर्यटन, चियाबारी, कुलैनबारी तथा अन्य विभाग आफै चलाउने अधिकार मागेको कुरा,पैसा सोझै केन्द्रले दिनु पर्ने भन्ने कुराहरू गरेको हल्ला पनि छदैंछ। उसै पनि अन्तरिम भन्ने कुरा पनि दागोपापको साटो चलाइने व्यवस्था मात्र हो जो गोर्खाल्याण्डको मार्ग प्रशस्त गर्ने एउटा खुड़किलो हो। तर अहिले गोर्खाल्याण्डको कुनै चर्चा छैन। छ त गुप्ती र अन्तरिमको मात्र। केन्द्रलाई अफ्ठ्यारो पर्ने त्यस्तो सेटअप गर्नुपछिको रहस्य के हो? के छ त्यो भित्र? त्यसको आयु कति हो? त्यसलाई प्राथमिकता किन बढ़ी दिइएको हो? किन वार्ता अघि मात्र बताउने? विरोध हुन्छ भनेर हो? के बहाली अघि रिपोर्ट जनबहसमा पुग्नु पर्दैन? रिपोर्टलाई जनस्वीकृति पर्दैन? यस्ता हजारौं प्रश्नहरू अहिले उठिरहेको छ जसको उत्तर मोर्चासित मात्र छ। मोर्चाले सिलगढ़ी र डुवर्सलाई पनि रिपोर्टले, पहाड़को प्रशासनिक व्यवस्थाले तान्ने कुरा गरेको छ। अन्तरिमले नै सिलगढ़ी अनि डुवर्स गोर्खाल्याण्डको सीमाना पर्छ भन्ने मोर्चाको भनाइ छ। दागोपाप भङ्ग भएपछि सिलगढ़ी महकुमा परिषद पनि यसैमा पस्ने कुरा पनि मोर्चाको छ। यो जति सजिलोसित भनिएको छ व्यहारिकतामा त्यतिनै सजिलो भने छ कि छैन? मोर्चाले रिपोर्टबारे स्पष्ट नगर्नु अनि वार्तामा बस्न अघि मात्र खुलासा गर्छु भन्नुले जति अन्योलता उपार्जन गरेको छ यसभित्र थुप्रै रहस्य लुकेर बसेको हुन सक्ने अनुमानहरू लगाइन थालिएकोे छ। विमल गुरूङले 2010 मार्च 10 सम्म गोर्खाल्याण्ड ल्याउने, नभए गोली ठोकेर मर्ने भनेर गरेको वाचालाई नै अघि राखेर कतिपय दलहरूले राजनैतिक चहलपहल गर्न थालेको छ भने बङ्गाल सरकारले पनि विधानसभा चुनाउलाई अघि राखेर मोर्चालाई गलतरूपमा उभ्याउने, भड्काउने, उत्तेजित गराउने अनि सीआरपी हुलेर संत्रासित गर्ने वातावरण उपार्जन गरिरहेको छ। सुकना काण्डको राम्ररी छानबीन नभएपनि बङ्गाल सरकारलाई सीआरपी हुल्न अनि मोर्चालाई जेल भर्न कार्यक्रम दिएको छ। यसैद्वारा पहाड़मा कुटनैतिक हावा गर्मिने अनि यो विनाशकसमेत हुनसक्ने सम्भावना चर्किएर गएको छ। भन्नेहरूले मोर्चाले गुप्ती रिपोर्ट अहिले नै खुलासा नगर्नुको पछिल्तिर विमल गुरूङको 2010 मार्च 10 तारिक पनि रहेको हुनसक्ने भन्नेगरेका छन्‌। वार्ताको तारिक पक्का नहुनको पछिल्तिर पनि यही तारिक हुनसक्ने अनुमान लगाउनेहरू पनि कम छैनन्‌। यही तारिकलाई ध्यानमा राखेर सरकारले आफ्नो खिचड़ी पकाइरहेको अनि यसलाई खान उत्सुक बन्नेहरूले मुद्दाको वास्तविकतालाई कतिदिन बँचाएर राख्ने हो भन्ने पीर गर्नेहरू पनि छन्‌। दागोपापपछि राज्यको क्षमता बराबरको व्यवस्था आउनु भनेको 86 को आन्दोलनमा दागोपाप आएको जस्तै हो। मोर्चाले एक वर्षको निम्ति भनेको व्यवस्थालाई यति गम्भीरता दिनु, केन्द्रलाई नै साह्रो पार्ने सहुलियतहरू माग्नु, बिकास डटेर गर्नु पर्छ भन्नु, केन्द्रले पैसा चलाउन सक्छ कि सक्दैन भनेर नाड़ी छामेको बताउनुहरूले पहल गोर्खाल्याण्डको नबुझाएर निक्कै लामो अरूनै व्यवस्थाको हो कि भन्ने शङ्‌का अघि ल्याएको छ भने यो व्यवस्था एक वर्षको निम्ति मात्र हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई पनि पुष्टि गरिरहेको छ। किन भने एक वर्ष व्यवस्था के हो भनेर चिन्न अनि तालमेल मिलाउन नै खर्च हुन्छ। मुद्दालाई बिराम हुने पदक्षेप पनि यो हुनसक्छ भनेर सुर्ता गर्नेहरूले नै मोर्चाको कार्यशैलीहरूको आलोचना गरिरहेको छ। मोर्चाको राजनैतिक व्यवहार पारदर्शी नभएको कारण उपार्जन भएको अन्योलता भनेको नै मुद्दा केन्द्रित अन्योलता हो। कोही पनि कुनै कारणले मुद्दाको मार्गमा व्यवधान आओस्‌ भन्ने पक्षमा नरहेकोले आलोचनाहरू अघि आइरहेको छ। आलोचकहरूले मुद्दालाई होइन मोर्चाको अस्पष्ट,अव्यवहारिक अनि अपारदर्शी कार्यव्यवहारलाई नै आलोचना गरिरहेको छ। मोर्चाले एक त कार्यक्रमहरूको प्रभाव अनि त्यसले उपार्जन गर्ने हानीहरूबारे दुरगामी दृष्टिकोण राखेर कार्यक्रमहरू तयार पारेको कमै देखिन्छ भने राज्य अनि केन्द्रसित वार्तामा बसेर दुवै सरकारको कार्यशैलीहरू चिनेर प्रभावकारी वार्तालाप गरेको पनि कमै देखिन्छ। आलोचकहरूले गर्ने आलोचनाहरूमा लिगले गर्ने आलोचना नै मोर्चाको निम्ति गम्भीर बन्ने गरेको छ। अहिलेको अवस्थामा पनि मदन तामाङले मोर्चाले छैटौं अनुसूचीलाई नै संशोधन गरेर अर्कै नामको सेटअप गर्ने तयारी गरिसकेको दाबी गरिरहेको छ। यदि मोर्चाले त्यस्तो कुनै सेटअप नै गरेको हो भने पनि आलोचकहरूले सार्वजनिक गर्न अघि नै मोर्चाद्वारा त्यस कुरालाई जनतासामु ल्याइनु पर्ने हो तर अहिलेसम्म पहिले विपक्षीले ती कुराहरूको सार्बजनिक गर्ने अनि पछिबाट मोर्चाले त्यसबारे स्पष्टिकरण दिनुपर्ने घटनाहरू नै बढ़ी देखिएको छ। यसपल्ट पनि मदन तामाङले मोर्चाले छैटौं अनुसूचीको अर्कोरूप तयार गरेको कुरा बताएपछि मात्र मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङले 28 न.समष्टीको भ्रमणअवधि अर्को सेटअपको कुरा गरे। उनले छैटौं अनुसूचीको संशोधन होइन अरू नै त्यो भन्दा राम्रो जहॉं डुवर्सले पनि सुविधा पाउने कुराको निम्ति सेटअप मिलाइने अनि पॉंचौं वार्ता अघि नै त्यसलाई जनतासमक्ष सार्वजनिक गरिने कुरा गरे। हुन त गुरूङले चौथो वार्ता भएको दिन दार्जीलिङको जनसभाबाट नै अर्को सेटअपको कुरा गरिसकेकै हुन्‌। एकातिर गोर्खाल्याण्डमाथि कटिबद्ध रहेको कुरा बारम्बार दोहोर्‍याउने अनि अर्कोतिर सेटअपहरूको कुरा पनि गर्ने गरेकोले मोर्चाले नै पहाड़मा अन्योलताको परिस्थिति ल्याइरहेको पनि समीक्षकहरू भन्छन्‌। चौथो वार्ता कै दिन गुरूङले सेटअपको कुरा गरेको कारण यो अघिबाट नै तयार मोर्चाको योजना हो कि भन्ने शङ्‌का पनि अघि आउँछ। न त मोर्चाले सेटअपबारे स्पष्ट कुरा नै गर्छ न त प्रभावी कार्यक्रमहरू नै गर्छ। यी सबै कुराले मोर्चाले मनमा कुनै कुरा लुकाएर हिड़िँरहेको शङ्‌का उपार्जन गरिरहेको छ। पहाड़मा अरू दलहरूले जे-जस्तो कार्यक्रमहरू गरुन्‌ त्यसबारे जनतालाई सरोकार छैन तर मोर्चा भने सबैभन्दा पहिले जनतासामु स्पष्ट हुन जरूरी छ। उसै पनि बिरोधी गुटहरू सल्बलाई रहेको अवस्था छ अनि ती विरोधीहरूमाथि मोर्चा त्रसित बनिरहनु पर्ने स्थिति आइरहेको कालेबुङमा भइरहेका मोर्चा विरोधी कार्यहरूप्रति गुरूङका टिप्पणीहरूले दर्शाउछ। मोर्चा पारदर्शी बन्यो भने, खुलस्त बन्यो भने कुनै पनि अर्को शक्ति न त जन्मन नै सक्छ न त विरोधीहरू सल्बलाउनै पाउँछ। जबसम्म मोर्चाका कमजोरीहरू भेटिँदैन तबसम्म ती कमजोरीहरूलाई अघि लगाएर कुनै शक्तिले पनि शीर उठाउने साहस गर्न सक्दैन भन्ने सुझावहरू पनि समीक्षकहरूको सुनिन थालिएको छ। मोर्चाले आफ्ना कार्यक्रमहरू अनि योजनाहरूबारे आफूलाई स्पष्ट नपारेसम्म मोर्चाका कार्यक्रमहरू अनि कार्यनीति नै आफ्नो बाधक बन्नसक्ने कुरामा आत्मसमीक्षा गर्न जरूरी रहेकोे पनि समीक्षकहरू ठान्छन्‌। विरोधाभाषपूर्ण कार्यक्रमहरू, अन्योलपरक टिप्पणीहरू, शङ्‌कास्पद् बयानहरू नै मोर्चामाथि गरिने आलोचनाका विषयहरू हुन्‌। आफै स्पष्ट नभइ अरूको स्वस्थ आलोचनाको अपेक्षा गर्नु गतिलै मुर्ख्याईं हुन्छ। अहिलेको समयमा बेलैमा सेटअपको कुरालाई लिएर मोर्चा स्पष्ट हुनुपर्ने देखिएको छ। नत्र यही मसला नै पहाड़को राजनीति गरम बनाउने विषय बन्दैन भन्न मिल्दैन। हुनसक्छ यो एउटा सुनियोजित राजनीति पनि हो। यो सेटअप मात्र होइन सटअप पनि हुन सक्छ। जनसहमतिबिना गरिने सेटअप र सटअप मुद्दाको निम्ति दुवै हानीकारक हो। अब दलहरू मात्र होइन जनतासमेत जागरूक हुन जरूरी छ। पॉंचौं त्रिपक्षीय वार्ता राजनैतिकरूपमा नभइञ्जेल अनि यस वार्ताले गोर्खाल्याण्डलाई लिएर उचित निर्णयहरू अघि नआइञ्जेल कुनै पनि दलले जस्तै अन्योलको वातावरण उपार्जन गरेपनि जनता अन्योलमा नपर्नु नै अहिले जनताको मुख्य भूमिका हो। मोर्चालाई थाहा हुनुपर्छ कि यो मुद्दा जनताको निम्ति हो भने जनतालाई कुनै खास कारणबिना अन्योलमा राख्नु हुँदैन। जनताले बुझेपछि जनताले नै निर्णय गरेपछि मात्र त्यसको बहालीको कुरा आउँछ। कि कसो हो? यो नितान्त गणतान्त्रिक प्रश्नको उत्तर पनि गणतान्त्रिक नै हुनु पर्छ होइन र? सोध्नेहरूलाई मोर्चाले भन्नु पर्‍यो नि मोर्चाको पहल सेटअपको हो कि सटअपको?

काकृकसंले तोड्यो परम्परा

1.8 करोड़को सामुहिक खेती शुरू

कालेबुङ,2 मार्चः सधैँ सरकारीपक्ष अनि दागोपापले हेला गरेको पहाड़को कृषिलाई कालेबुङ कृषक कल्याण सङ्गठनले अहिले विश्वसित जोड़िरहेको छ। सङ्गठनले पहाड़का कृषकहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्याउँदै पहाड़भरि 130 वटा कृषक सङ्घको स्थापना गरिसकेको छ कृषकहरूलाई जैविक पद्धतिमा खेती गर्न वित्तिय,तक्निकीय सहयोगसित नै प्रशिक्षण दिने कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। यसै क्रममा सङ्गठनले राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार सुरक्षित योजना(एनआरईजीए) अन्तर्गत केवल ग्रामीण बाटो निर्माण मात्र गरिने परम्परालाई तोड्दै यस योजनालाई सम्पदाको विकास अन्तर्गत सामुहिक खेतीमा रूपान्तरण गरेको छ। सङ्गठनले योजनामा सम्पदाको सुरक्षा अनि विकासको प्रावधान रहेको कारण सबैले अवहेलना गरेको कृषि अनि कृषकहरूको विकासको निम्ति नमुनापहलस्वरूप 1.8 करोड़को राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार सुरक्षा योजनाबाट सामुहिक खेती शुरू गरेको छ। दार्जीलिङको विजनबारी खण्डको पॉंचवटा ग्राम पञ्चायतमा 4 सय 20 जना कृषकहरूलाई लिएर सामुहिक खेती शुरू गरिएको छ। बिजनबारीको रेलिङ, चुङथुङमा नरिवल फुटाएर कालेबुङ कृषक कल्याण सङ्गठनका सचिव विष्णु छेत्रीले यस योजनाको प्रथम चरणको श्रीगणेश गरे। छेत्रीले पहिलो चरणमा रेलिङ, मझुवा, चुङथुङ, कैजले ग्राम पञ्चायत क्षेत्रका लिजाहिल, अप्पर-लोवर चुङथुङ, विजनबारी, अप्पर-लोेवर रेलिङ, लामा गाउँ, कैंजले, सामसु कृषक सङ्घले सामुहिकरूपमा खेती गर्ने बताए। शुरूमा कृषकहरूले कम मूल्यको सीसाघरमा सब्जीको खेती, अलैंची,अदुवा अनि सुन्तलाको खेती गर्नेछन्‌। कृषकहरूलाई प्रशिक्षण दिने, जैविक प्रमाणिकरण गरिदिने, उनीहरूद्वारा उत्पादित खेतीको बजार व्यवस्थापन गरिदिने अनि तक्निकीय हस्तान्तरण गर्ने भूमिका सङ्गठनले निभाउने छ। योजना अन्तर्गत अहिलेसम्म केवल बाटो मात्र बनाइन्थ्यो, जसको निम्ति पहाड़लाई वर्षेनी 2 सय करोड़ राशि छुट्टाइन्थ्यो तर त्यसको 20 प्रतिशत पनि राशि प्रयोगमा नआएको कारण पहाड़ले यस योजनाद्वारा सरकारले चाहे जस्तो कुनै पनि फाइदा पाउन सकेको थिएन। सङ्गठनले योजनालाई पहाड़कै खेती विकास अनि आर्थिक विकासको निम्ति, कृषि उत्थानमा रूपान्तरित गरेर पहाड़का कृषकहरूको निम्ति ठूलो सम्भावना क्षेत्रको विकास गरेको छ। करोड़ौं रुपियॉंमा हुने खेतीको निम्ति कृषकहरू कटिबद्ध रहेका छन्‌। यसै खेतीको निम्ति बिजनबारीको डम्पिङ ग्राउण्डलाई पनि कृषकहरूले खेती भूमिमा रूपान्तरित गरेका छन्‌। सङ्गठनले पहाड़को कृषि विकासको निम्ति शुरू गरेको यस परम्परालाई सफल बनाउन सरकारी निकायपनि लागिपरेको छ। यो पहललाई सफल गरेपछि सङ्गठनले अन्य खण्डहरूमा पनि यसै प्रकारको कार्यपहल गर्ने भएको छ। पहिलेपल्ट यसप्रकारको पहल गर्ने सङ्गठनले कृषकहरूलाई जैविक पद्धतिमा खेती गराउने अनि उनीहरूको उत्पादनलाई देशको विभिन्न ठाउँमा पुर्‍याइने पूर्ण योजना तयार पारेको पनि छेत्रीले जनाएका छन्‌।

हिसोवेसोको प्रशंशनीय पहल

नारी तस्कर आशा तामाङ सोसाइटीको चङ्गुलमा

कालेबुङ,2 मार्चः कालेबुङको गैरसरकारी सङ्गठन हिल सोसियल वेलफेयर सोसाईटीले नारी तस्कर रोक्न विभिन्न कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ। यसै क्रममा कालेबुङको लोले क्षेत्रबाट छ जना युवतीलाई भारतको विभिन्न ठाउँमा बिक्रि गरिएको आरोपमा लोलेका प्रेम लिम्बु अनि उनकी स्वास्नीलाई सोसाइटीले आफ्नो चङ्गुलमा पारेको थियो जसको निम्ति व्यापक केरकार भइरहेको छ। प्रेम लिम्बुले नेपाल अनि बीरपाड़ाकी एजेन्टहरू आएर काममा लगाइदिन्छु भनेर विदेश लैजाने बताएर छ जना युवती अनि चार जना युवकहरूलाई मुम्बई पुर्‍याएको अनि आफू पनि अभिभावककोरूपमा उनीहरूसित गएको बताउँदै महाराष्ट्रमा पुगेर युुवकहरूलाई फर्काएको अनि युवतीहरूलाई भने एजेन्टहरूले विदेश उड़ाएको बताएका थिए। उनले आफूहरूलाई एउटै कोठामा राखिएको अनि युवतीहरूसित नेपालका पुरूष एजेन्टहरूले राम्रो वर्ताउ नगरेको पनि बताएका थिए। उनले जसरी त्यसकाण्डबारे बताइरहेका थिए यसबाट युवतीहरू सुरक्षित नरहेको अनि उनीहरू बिक्रि भएको सुँइको पाइन्थ्यो। आफू फर्किँदा-फर्किँदै युवतीहरू मुम्बइमा पक्रा परेको थाहा पाइएको कुरा घर फर्किएर उनले बताएको सोसाइटीले थाहा पाएपछि लिम्बुलाई केरकार गरिरहेको थियो। यसै अवधी लिम्बुबाट फोन नम्बर पाएर फोन गर्दा नारी तस्कर बीरपाड़ामा पनि रहेको थाहा पाइएको थियो। मुम्बइमा पक्रा पर्ने युवतीको परिवारको पक्षबाट बीरपाड़ाकी आशा तामाङसित सम्पर्क गर्दा आफूलाई पहिले तीस हजार दिए पक्रा पर्नेलाई छुटाइदिने अनि पछिबाट पॉंच हजारसित नै केही युवती पनि दिए आफ्नो मान्छे दिलाइदिने बताएपछि सोसाइटीकोपक्षबाट यसकार्यमा लागिपरेका सोनाम युडेन भोटियाले एउटा जाल बुनेर आज बीरपाड़ाकी आशा तामाङलाई कालेबुङ बोलाइएको थियो। पैसा अनि युवती पनि दिने बताएर कालेबुङ बोलाएर आशा तामाङलाई सोसाइटीले आफ्नो चङ्गुलमा फँसायो। सोसाइटीको कार्यालयमा आरोपी तामाङलाई केरकार गर्ने कार्य भइरहेको छ। आरोपी तामाङले आ़फू यसबारे अनभिज्ञ रहेको अनि आफ्नी बहिनी मात्र आफूले विदेश लगेको बताइन। उनले जो नै बताए पनि लोलेबाट लगिएका युवतीहरू वेपत्ता बनाउने कार्यमा तामाङ पनि लिप्त रहेको आशङ्‌का गरिएको छ।

जातिवादी राजनीति गरिरेको आरोप लगाउँदै

विमल गुरूङले देखाए पवन चामलिङको नेपालको नागरिक प्रमाण-पत्र

कालेबुङ,2 मार्चः एक पत्रकार सम्मेलन बोलाएर मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङले पत्रकारहरूलाई देखाए सिक्किमका मुख्य मन्त्री पवन चामलिङको नेपालको नागरिता रहेको प्रमाण-पत्र। उनले पहाड़मा सीआरपी हालिनुमा सबैभन्दा मुख्य हात पवन चामलिङको रहेको बताउँदै भने,मोर्चाको आन्दोलन बिगार्न पवन चामलिङ बङ्गालसित मिलेको छ। राजमार्गको बहानामा चामलिङले बङ्गालको खेमासित मिलेर पहाड़का जनतालाई संत्रासित गर्न सीआरपी हुलेका हुन्‌। चामलिङ भारतीय अनि गोर्खा हुन्‌ भने भारतभरिका गोर्खाहरूको चिन्हारी बनाउन भइरहेको आन्दोलनलाई सहयोग गर्थे तर उनले आन्दोलन बिगार्न जस्तो रणनीति अप्नाइरहेको छ यसले उनी भारतीय गोर्खा होइनन्‌‌‌ भन्ने कुरा प्रमाणित भइरहेको छ। उनी चामलिङ प्रति खनिँदै चामलिङले बङ्गालको गृहसचिवसित सभा गरेर पहाड़को शान्ति भङ्ग गरिरहेको बताउँदै भने,जोरथाङमा आएर सपोर्टको कुरा गर्छ तर दिल्ली गएर बिरोध गर्छ।अहिले बङ्गालसित मिलेर चामलिङले वार्ता विफल बनाउने रणनीति बनाएको छ। हामी भने मुद्दाको निम्ति राष्ट्रिय सहमति जुटाइरहेका छौं तर नजिकको हामीले हाम्रो मुख्यमन्त्री मानेको पवन चामलिङले भने दार्जीलिङ सिक्किमको सम्बन्ध बिगार्ने मात्र होइन मुद्दा बिगार्ने राजनीति गरिरहेका छन्‌। चामलिङले म मात्र गोर्खे मुख्यमन्त्री हुँ भन्ने घमण्ड गर्नु हुँदैन। म अनुरोध गर्छु उनले मुद्दा बिगार्ने रणनीति गर्नु हुँदैन। उनले चामलिङले जनताको आँखा छलेर राजनीति गरिरहेको आरोप मात्र लगाएन्‌ उनले चामलिङ नेपालको नागरिक रहेको प्रमाण पत्र समेत पत्रकारहरूलाई देखाए। उनले देखाएको चामलिङ नेपालको नागरिक रहेको प्रमाणपत्रमा नेपालको झापा बुधबारेको रहेको अनि दिनेश अधिकारीले दिएको अनि 2064/1/3 मिति पनि उल्लेख थियो। गुरूङले भने-चामलिङ मेची पारिको होइनन्‌ भने हाम्रो मुद्दालाई सपोर्ट गर्नु पर्छ तर उनी भारतका होइन्‌, जेरक्स मात्र हुन्‌, सिक्किमे होइनन्‌ भने बाधा दिँदा हुन्छ। उनले भोलि सिक्किमको राजनैतिक परिवेश बद्लिन सक्ने बताउँदै अझ भने-भोलि सिक्किम कसको भन्ने कुरा उठ्‌न सक्छ, सिक्किमे भोटिया,लेप्चाको कुरा आउन सक्छ। त्यतिबेला सिक्किममा अर्कै सिच्युएशन आउन सक्छ।त्यतिबेला दार्जीलिङको सहयोग चाहिन सक्छ। यसकारण चामलिङले मुद्दा बिगार्ने रणनीति गर्नु हुँदैन।टेबलमा आउन चहान्छन्‌ भने हामी तयार छौं। सिक्किममा पहाड़का 60 प्रतिशत मानिसहरू रहेको अनि सिक्किम र दार्जीलिङको रगतको साइनो रहेकोले यसलाई बँचाएर लाने कर्तव्य चामलिङको रहेको बताउँदै मोर्चाले चाहेको खण्डमा अप्ठ्यारोमा पार्न सक्ने बताउँदै उनले भने- हामी त्यस्तो ठाउँमा छौं जुनै बेला पनि घॉंटी समात्न सक्छौं। अहिले हामी त्यस्तो स्थितिमा छैनौं तर बाध्य गराइयो भने घॉंटी पनि पक्रिएको हुन्छौं। हामी सिक्किमको राजनीति डिस्ट्रब गर्न चहान्नौं। उनले पनि माटोको आन्दोलन बिथोल्ने काम नगरून्‌। हामीले राजमार्गमा गरेको आन्दोलन पहाड़को निम्ति मात्र होइन तर अभाग्यवस्‌ सिक्किम जाने बाटो हाम्रो भूमिमा पर्छ। यसकारण सिक्किमलाई वाधा भयो होला तर हामीले सिक्किमलाई बाधा पुर्‍याउन कार्यक्रम गरेका होइनौं। दिनहुँ पनि कार्यक्रम गरिरहेका छैनौं। बङ्गालले भन्दा पनि तीब्ररूपले मुद्दा बिगार्न चामलिङले जस्तोे रणनीति बुनिरहेको छ त्यो उचित होइन।यस्तो कुटनीति बन्द गरेको हुनुपर्छ। जातिवादी राजनीति गर्नु राम्रो होइन।

वार्ता शीघ्र नै हुनसक्छ-मोर्चा

कालेबुङ,2 मार्चः कालेबुङमा मोर्चाले बोलाएको पत्रकार सम्मेलनबाट नै विमल गुरूङले शीघ्र नै वार्ता हुन सक्ने सम्भावना व्यक्त गरेका छन्‌। आज दिल्लीमा फोनमार्फत सम्पर्क गरेर वार्ताबारे सोधखोज गरिएको बताउँदै उनले शीघ्रनै क्याविनेटको बैठक बसेर वार्ताको मिति तय गर्ने सुइँको आफूहरूले पाएको जानकारी गराए। उनले भने, वार्ता हुन नदिन सिक्किमका मुख्य मन्त्री पवन चामलिङ अनि बङ्गाल सरकार मिलेर रणनीति बुनिरहेको छ। सरकारले 54 दिनको समय मागेको थियो। यतिञ्जेल पर्खियौं। 6 फरवरी मियाद सकियो। आज फोन गर्दा शीघ्र नै मिति तयार गर्ने सम्भावना रहेको थाहा लागेको छ। दुइतीन दिन भित्र क्याविनेटको मिटिङ हुने भएको छ। हामी केन्द्रलाई सात-आठ दिन भित्रमा केन्द्रलाई पत्र पठाएर ढिल्याईंबारे सोध्नेछौं। केन्द्रले वार्ताबारे छिट्टो नै सोंचेको राम्रो। पहाड़को स्थिति बिग्रन सक्छ।

आज 18 मार्चको दिन वार्ताको मिति तय भइसकेको हल्ला फैलिएको भए पनि यसबारे मोर्चाको प्रवक्ता डा.हर्कबहादुर छेत्रीसित जान्न चहॉंदा त्यो अफवाह मात्र हुनसक्ने बताउँदै भने, अहिलेसम्म आधिकारिकरूपमा मोर्चालाई कुनै खबर आएको छैन। यसकारण यसविषयमा केही भन्न सकिन्न।

गुप्ती रिपोर्टको खुलासा गर भन्ने दलहरूलाई गुरूङको पुरानै जवाब

वार्ताको अघिल्लो दिन रिपोर्ट हात-हातमा थमाइदिन्छौं-गुरूङ

कालेबुङ,27 फरवरीः पहाड़का अन्य दलहरू अनि जनताले मोर्चाको गुप्ती रिपोर्ट वार्ताको अघिल्लो दिनमात्र हेर्न पाउने भएको छ। आज गोजमुमो अध्यक्ष विमल गुरूङले यसै कुरालाई अघि राख्दै वार्तामा जानअघि मात्र गुप्ती रिपोर्टको खुलासा गर्ने पक्कापक्की कुरा गरे। जब गोर्खालीग अध्यक्ष मदन तामाङले मोर्चालाई गतिलै आरोप लगाउँदै शीघ्र नै मोर्चाले दागोपापलाई नै क्षमतावृद्धि गराएको अर्को व्यवस्था गोर्खाल्याण्डको साटो भित्राउन लागेको कुरा बताएपछि मात्र अघिबाट नै केन्द्रलाई पठाइसकेको गुप्ती रिपोर्टबारे मोर्चाले खुलासा गरेको थियो। जोन बनाउन 28 न.समष्टी पुगेका विमल गुरूङले झन्नै मदन तामाङलाई नै जवाब दिँदै दागोपाप भङ्ग गरेपछि बहाली गर्ने व्यवस्थाबारे केन्द्रलाई आफै नै गुप्ती रिपोर्ट पठाएको अनि नाम मात्र परिवर्तन गरेको बताएका थिए। तर नाम दागोपापको हो कि गोर्खाल्याण्डको परिवर्तन गरेको हो त्यसबारे कुनै स्पष्ट कुरा अघि आएको छैन। गुरूङले त्यो गुप्ती रिपोर्टमा डुवर्स अनि सिलगढ़ीलाई पनि फाइदा रहेको बताएका थिए। किन भने दागोपाप केवल पहाड़को निम्ति मात्र थियो। यसकारण दागोपापको साटो बहाली गरिने मोर्चाको गुप्ती रिपोर्टमा कैद व्यवस्थाले डुवर्स र सिलगढ़ी तथा तराईलाई पनि फाइदा दिने भनिएको हो कि भन्ने लख सबैले काटेका छन्‌। अहिलेसम्म गुप्ती रिपोर्टमाथि सबैले विभिन्न अनुमानहरू मात्र लगाएका छन्‌ किन भने मोर्चाले नै गुप्ती रिपोर्टबारे खुलस्त नगरेको कारण लख काट्‌ने वातावरण जन्मिएको छ। गुप्ती रिपोर्टको कारण नै आलोचकदल वा विपक्षी दलहरूले मोर्चालाई विभिन्न आरोपहरू लगाइरहेको छ। आरोपहरूमा स्पष्ट रहेको कुरा भने मोर्चा पारदर्शी नरहेको कुरा नै अघि आएको छ। आलोचकहरूले जनताको मुद्दामा गुप्ती भन्ने कुरा नआउने, केन्द्रलाई पठाएको कुरा राज्यलाई नबताई बहाली गरिन नसकिने भएपछि मोर्चाले भनेको गुप्ती केवल जनता अनि पहाड़का अन्य दलहरूको निम्ति मात्र रहेको कारण मोर्चालाई शीघ्र नै पारदर्शी बन्नको निम्ति वार्ता अघि जनतालाई गुप्ती रिपोर्टमाथि बहस गर्न, आलोचना गर्न, राम्रो नराम्रो कुरा छुट्याउन धेरै समय दिइएको हुनुपर्ने कुरा अहिले चलिरहेको छ। आलोचकहरूको भनाई छ-वार्तामा जान अघि गुप्ती रिपोर्ट जनबहसमा आएको हुनु पर्छ। जनसहमति पाएपछि मात्र गुप्ती रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको अदृश्य व्यवस्थालाई बहाली गरिनेबारे निर्णय गरिनु पर्छ। तर आज मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङले अहिलेसम्म गुप्ती रिपोर्टमाथि भइरहेका सम्पूर्ण टिप्पणीहरूको जवाबमा पुरानै अड़ान दोहोर्‍याए। उनले वार्ताको तारिक पक्का भइसकेपछि अनि मोर्चा डेलिगेशनमा जान अघि मात्र गुप्ती रिपोर्टको खुलासा गरिने बताउँदै भने-डेलिगेशनमा जान अघि जनता अनि पहाड़का दलहरूको हात-हातमा गुप्ती रिपोर्ट थमाएर दिल्ली गएको हुनेछौं। मोर्चाले गुप्ती रिपोर्टको कुरा गर्ने वित्तिकै हाहाकार मच्चियो। गुप्ती रिपोर्टबारे छिट्टो बताउ भनिरहेको छ। हामीले भनिदिएका छौं, दिल्ली जानअघि हामी सबैको हात-हातमा दिएर जानेछौं। त्यसपछि हेरोस्‌ यो मूर्ख विमल गुरूङले कस्तो रिपोर्ट बनाएको रहेछ। अल पार्टीलाई पनि दिन्छौं, हेरोस्‌ विमलको बुद्धिलाई। गुप्तीमा सबैलाई फाइदा छ। त्यहॉं छलकपट छैन। मोेर्चा छलकपट गर्ने पार्टी होइन। हो, नाम मात्र परिवर्तन गरेका छौं। हाम्रो रिपोर्टले केन्द्रलाई साह्रो पारेको छ। टाइम दिएर पनि केन्द्रले वार्ता गर्न सकेको छैन। हामी इन्तजारमा छौं। हामीले इन्तजार गर्दा तर राजनैतिक विभेद् ल्याउने जन अन्योलता ल्याउने कार्य हुँदैछ। आज पनि उनले गुप्ती रिपोर्टले सबैलाई फाइदा गर्ने कुरा नै बारम्बार दोहोर्‍याए। दागोपापलाई गोर्खाल्याण्डको कुरा अघि बढ़ाउन मार्ग प्रशस्त गर्न मात्र भङ्ग गरिनु पर्ने कुरा राजनैतिक विश्लेषकहरूको छ। तर अहिले दागोपाप भङ्ग भएपछि एउटा गतिलै क्षमता भएको व्यवस्था नै बहाली हुने तर्खरमा मोर्चा अनि सरकार रहेको देखिएको छ। यसै पनि मोर्चाले गुप्ती रिपोर्टको कुरा अघि आएपछि निक्कै विवादस्पद् टिप्पणीहरू दिइसकेको छ। मोर्चाले गुप्ती रिपोर्ट भन्नेकुरा राज्यको क्षमताको बराबरको रहेको अनि विधानसभा चुनाउसम्मको निम्ति मात्र रहेको बताइसकेको छ। यसै कुरामा पनि आलोचकहरूले विभिन्न टिप्पणीहरू गरेका छन्‌ जसमा एक वर्षको निम्ति हुने व्यवस्था राज्य बराबर झमताको किन? विधानसभा पछि भने गोर्खाल्याण्ड हुन्छ भन्ने पक्कापक्की छ त भन्ने प्रमुख रहेको छ जसको चित्तबुझ्दो जवाब मोर्चाले दिएको प्रेस बयान अघि आएको छैन। वास्तवमा मोर्चाले रिपोर्टलाई राज्य र केन्द्रमा उदाङ्गो बनिसकेपछि पनि गुप्ती नै राखेको कारण मोर्चालाई विभिन्न शङ्‌काको दृष्टिले हेरेको देखिएको छ। कतिले त मोर्चाले वार्ताको एकदिनअघि मात्र खुलासा गर्ने कुरामा पनि शङ्‌का गरेको देखिएको छ। उनीहरूको शङ्‌का के मा हो भने मुद्दा जनताको निम्ति हो भने आफ्नो निम्ति हुने कुरा जान्ने समय केवल एकदिन मात्र हो? भन्ने हो। मोर्चालाई वार्ताको एकदिन अघि मात्र रिपोर्टको खुलासा गर्नु पर्ने के बाध्यता छ? भन्ने हो। एकदिन मात्र समय दिएर त्यसलाई बुझ्न नै नपाई मोर्चाले वार्तामा रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको व्यवस्था छिराउने त होइन? भन्ने हो। त्यसै कारण नै मोर्चालाई विभिन्न पक्षबाट रिपोर्टबारे शीघ्र खुलासा गर्नु पर्ने चाप दिएको देखिएको छ। तर जति नै चाप दिएपनि मोर्चा भने अड़िग देखिएको छ। आजको जनसभाले मोर्चा यस कुरामा पक्कापक्की अड़िग रहेको अनि वार्ताको अघिल्लो दिनमात्र रिपोर्टबारे खुलासा गर्ने पक्षमा रहेको स्पष्ट भएको छ। गुप्ती रिपोर्टमाथि विभिन्न शङ्‌काहरू अघि आएको छ। जसमा मोर्चाले वन, पर्यटन, कृषि,चिया, कलैनबगान अनि अरू पनि आफै सञ्चालन गर्ने अधिकार मागेको अनि केन्द्रले सोझै वित्तिय अनुमोदन गर्नु पर्ने जसमा राज्यको हस्तक्षेप हुननहुने जस्ता कुराहरू रिपोर्टमा हुनसक्ने कुराहरू भने व्यापकरूपमा चर्चा भइरहेको छ। तर यी कुराहरू केवल शङ्‌का मात्र रहेको कारण अनि मोर्चाले अहिले मुख नखोल्ने अड़ान लिएको कारण कुनै कुरालाई पनि विश्वास गरिहाल्न नसक्ने परिवेश उपार्जन भएको छ।
जोनल कमिटीले पहिले पक्राउ दिने
सामूहिक पक्राउःअरूदलको निम्ति परीक्षा
कालेबुङ,27 फरवरीः भोलिदेखि शुरू हुने सामुहिक पक्राउ दिने कार्यक्रमलाई गोजमुमोले पहाड़का अन्य दलहरूको परीक्षाको रूपमा पनि लिएको मोर्चाले गर्ने टिप्पणीहरूले स्पष्ट पारेको छ। आजको एक जनसभाबाट पनि मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङले यसै कुरालाई अघि राख्दै सामूहिक नेतृत्वको कुरा गर्ने दलहरूमाथि इङ्गित गर्दै भने- भोलिदेखि मोर्चाले सामुहिक पक्राउ दिनेछ। हामी हेर्छौं सामूहिक नेतृत्वको कुरा गर्नेहरूले आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई पनि पक्राउ गराउँछ कि गराउँदैन। पेपरमा बोल्ने अनि सामूहिक नेतृत्वको कुरा गर्नेहरूलाई सामूहिक पक्राउ गर्ने कार्यक्रममा वेलकम छ। मोर्चाको राजनैतिक कार्यक्रम रहेको कारण अन्य दलहरूले यस कार्यक्रममा अंशग्रहण गर्ने सम्भावना भने कमै देखिन्छ। मोर्चाले यस अघिको कुनै पनि कार्यक्रममा खुलेर आफ्नो कार्यक्रममा अरू दलको सहभागिता हेर्ने कुरा नगरेपनि यसचोटीको कार्यक्रममा भने जनसभाहरूबाट बारम्बार अरू दललाई पनि परख गर्ने कुरा दोहोर्‍याइरहेको छ। मोर्चालाई नै कार्यक्रम गर्न दिँदै आफ्नो दलको कार्यक्रम नगर्ने दलहरूलाई भने विमल गुरूङको यसप्रकारको टिप्पणी निक्कै गम्भीर हुने देखिएको छ। आज गुरूङले पहाड़का दलहरूको नाड़ी छामीसकेको अनि शुरूमा सबैलाई लिएर कार्यक्रम गरेपनि वास्तविकतादेखि वाहिरको कुरा गरेर जनतामा अन्योलता सृजना गरेको कारण अलपार्टीको च्याप्टर नै क्लोज गरेको कुरा गरे। उनले भने-कलेक्टिभ लिडरशीपको कुरा गर्नेहरूलाई हामीले हेर्‍यौं। नाराजुलूसमा लिप्त गरायौं। तर कहिले पनि 40 वर्ष राजनीति गर्नेहरूले राम्रो नजरले हेरेन। मैले भनें सही कुरा गर, राम्रो काम गर,तर जहिले पनि नराम्रै मात्र भन्छ। हाम्रो नेतृत्वमा काम गर्नु पर्छ भन्ने भावना राख्नु हुँदैन। कसैले पनि उन्मुक्ति पाएको थिएन। विमल गुरूङले जनतालाई मात्र होइन पार्टीहरूलाई पनि उन्मुक्त गरेको हो। स्वतन्त्र गरेको हो। तर वेशी स्वतन्त्र भएछ। जहिले पनि नराम्रै मात्र भन्छ। हामी कसैलाई पनि टिप्पणी गर्दैनौं। 2010 मेरो भिजन थियो तर हुन सकेन। गोर्खाल्याण्ड मेरो भिजन हो। विकास गर्ने पनि मेरो भिजन हो। घिसिङलाई दसपैसाको निम्ति पनि सोध्नु पर्थ्यो तर मलाई करोडौं रूपियॉंको निम्ति पनि सोध्नु पर्दैन। विकाससित नै आन्दोलन गर्नु पर्छ। भित्ता भत्किएको छ, बनाउनु पर्छ। बाटो छैन, बनाउनु पर्छ। गोर्खाल्याण्ड हुन्छ भनेको छु हुन्छ नै। उनले आजदेखि सामूहिक पक्राउ दिने कुरा गर्दै मोर्चाको सबै फ्रण्टल अर्गनाइजेशनले यस कार्यक्रममा भाग लिने बताए पनि केन्द्रीय कमिटीको भने नाम लिएनन्‌। उनले सबै भन्दा अघि जोनल कमिटीले जेल भर्ने पनि बताए।