मनोज वोगटी
कालेबुङ, 9 मार्चः सेटअपमाथि कुरा भएन भने मोर्चाले वार्तामा सहभागिता नजनाउने कुरा अघि आइसकेको छ। यसको सोझो अर्थ भनेको मोर्चाले अन्तरिमको निम्ति केन्द्रलाई पठाएको प्रस्तावमाथि कुरा हुँदैन भने वार्तामा नबस्ने हो। अथवा गोर्खाल्याण्ड भन्दा पनि ठूलो कुरा भनेको अन्तरिम सेटअप नै हो। लगभग मोर्चाले भनिसकेको छ,अन्तरिम सेटअपद्वारा नै गोर्खाल्याण्ड पुगिन्छ। आशा गुरूङले एक कदमपछि पर्दा गोर्खाल्याण्ड पुग्ने कुरा पनि अन्तरिम व्यवस्थालाई नै लक्ष्य गरेर भनेकी हुन्।
केही दिन यतादेखि मोर्चाबाट आएको टिप्पणीहरू हेरौं-
अन्तरिम सेटअप राज्य कै बराबरको छ-रोशन गिरी।
अन्तरिम सेटअप विधानसभा चुनाउसम्मको निम्ति हो-डा. हर्कबहादुर छेत्री।
प्रधानमन्त्री, गृहसचिव अनि बङ्गालको मुख्यमन्त्री वार्तामा नबसे म पनि बस्दिन-विमल गुरूङ।
सेटअपमाथि कुरा नभए वार्ता गर्नेछैनौं-विमल गुरूङ।
मास प्रोटेष्ट भए सेटअप फिर्ता लिन्छौं-डा.हर्कबहादुर छेत्री।
सेटअपमा जनताको हितलाई ध्यानमा राखेको छु-विमल गुरूङ।
गोजमुमोको लक्ष्य गोर्खाल्याण्ड हो ल्याएर नै छाड्नेछौं-विमल गुरूङ।
हिजो एक स्थानीय च्यानलमा अन्तर्वार्ता दिँदै मोर्चा प्रवक्ता डा.छेत्रीले केन्द्रको असुविधा रहेकोले मोर्चाले 2011सम्मको निम्ति अन्तरिम व्यवस्थाको निम्ति रिपोर्ट पठाएको बताए। एक दैनिकसितको कुराकानीमा उनले जनबिरोध भए सेटअप फिर्तालिने पनि जनाए। मोर्चाका टिप्पणीहरू एकार्कामा विरोधाभाषपूर्ण देखिएपनि सबै टिप्पणीहरूलाई हेर्दा मोर्चाले राष्ट्रिय राजनैतिक परिस्थिति अनुसार अहिले राज्य गठनको निम्ति निर्णय हुने वातावरण नरहेको कुरालाई महत्व दिएको बुझिएको छ। केन्द्रले अहिले(एकदुइ वर्ष)स-साना राज्य निर्माणको निम्ति कुनै पहल गर्ने स्थिति छैन। गोर्खाल्याण्ड भन्दा पनि बलियोगरी तेलङ्गनाको कुरा चर्किएर गएको भए पनि यसलाई पनि केन्द्रले तन्काएर लगिरहेको छ। यसैकारण अहिलेलाई अन्तरिम व्यवस्था पहाड़को विकासको निम्ति स्वीकार्दै अनि यसको मियाद सकिएपछि केन्द्रलाई राज्य गठनको निम्ति दवाब दिने मोर्चाले लक्ष्य राखेको अनुमान लगाउन सकिन्छ। तर गोर्खालिगले यो अन्तरिम परिषदलाई नै चुड़ान्त अनि गोर्खाल्याण्डको विकल्प बताएको छ। अन्तरिम व्यवस्था राज्य कै बराबर क्षमताको भनिएको, केवल 2011सम्मको निम्ति मात्र भनिएकाले यसको कारण अनि वास्तविकता खोज्नेहरूले मोर्चामाथि शङ्का गर्दै अनुमानहरू लगाइरहेको छ। मोर्चाको अहिलेसम्मको कार्यक्रम अनि राष्ट्रस्तरमा भइरहेको राजनैतिक कसरतलाई हेर्दा अनि जनसहयोग हेर्दा मोर्चाले त्यसता कुनै पनि गलत पहल गर्न सक्तैन,जो दल अनि दलको सङ्कल्पलाई नै घातक होस्। मोर्चा चहॉंदैन गोर्खाल्याण्ड बाहेक भइरहेको कुनै पनि कुराले जनविश्वास गुमोस्। मोर्चालाई पनि थाहा छ अब पनि धोका हुने कार्यपहल भए जनताले छुट दिँदैन। यसकारण मोर्चाले पहाड़, तराई अनि डुवर्सको जनताको विश्वास जित्दै मुद्दा सपलताको निम्ति कार्यशैली अप्नाउनु पर्छ। तर अहिले अन्योलस्थिति उपार्जन हुनुमा अन्यदलको टिप्पणी भने दायी देखिँदैन। मोर्चाले अन्य दल अनि जनतालाई स्पष्टरूपमा केन्द्रको परिस्थिति, राष्ट्रिय राजनैतिक वातावरण अनि मुद्दाको निम्ति गरिने कार्यपहलको समय र अवस्थाबारे बताउनु जरूरी देखिएको समीक्षकहरू भन्छन्। समीक्षकहरू अनुसार वास्तवमा नै मोर्चाले गुप्ती रिपोर्टबारे जनतालाई स्पष्ट बताएर पनि वार्ता अघि त्यसको फीडव्याक बोकेर, अन्यदल, सचेत नागरिक अनि जनताको परामर्श लिएर वार्ताको तयारी गरेको हुनु पर्नेे हो। त्यसलाई बहाली गर्नअघि नै आमसहमति लिएको हुनु पर्ने हो। मोर्चाले बनाएको प्रस्तावलाई केलाएर ठीक-बेठिक छुट्याउन जरूरी यसकारण छ कि वार्तामा यदि त्यसलाई बहाली गर्ने परिस्थिति भयो भने पनि कतैबाट बिरोध नहोस्। राम्रो कुरालाई जसले पनि समर्थन गर्छ। मोर्चालाई पनि गोर्खाहरूको सयवर्षे राजनैतिक गाथा थाहा छ, यसकारण मोर्चाले जनबिरोध हुने कुरालाई प्रथमिकता दिँदैन भन्ने आशा सबै सचेतवर्गले राखेको छ। मुद्दाको निम्ति सुटुक्क अनि गुप्ती भन्ने कुरा हुँदैन भन्ने कुरा मोर्चाको अध्ययन समितिलाई पनि थाहा छ तरै पनि मोर्चाले गुप्तीबारे खुलासा गर्नु अघि जनतालाई सीमित समय दिने, जनताकै मुद्दाको कुरा जनतालाई नै बताउन तारिक घोषणा गर्ने, गुप्ती रिपोर्टभित्र यो छ र त्यो छ भन्ने, सेटअपको कुरा नभए वार्ता नै नगर्ने कुराहरूले नै वास्तवमा मोर्चामाथि सचेतवर्ग अनि सचेत दलहरूले शङ्का गर्न कर लागेको पनि समीक्षकहरू भन्छन्। सबैलाई थाहा छ पहाड़को कुनै पनि दलले गोर्खाल्याण्डको बिरोध गरेको छैन। वास्तवमा पहाड़का कतिपय दलहरूले आफ्नो कार्यक्रम धरी नगरेर मोर्चालाई सहयोग गरिरहेको छ, यस कारण कि मोर्चा कतैबाट पनि बाधित नहोस्। जतिपनि अन्यदलहरूबाट टिप्पणी आइरहेको छ त्यो मोर्चाकै अस्पष्ट कार्यनीति, कार्यशैली अनि कार्यव्यवहारको बिरूद्ध आइरहेको समीक्षकहरू भन्छन्। दलहरू चहान्छन् कि मोर्चाले नै मुद्दालाई अघि बढ़ाओस् तर कार्यशैलीमा पारदर्शीता भने होस्। कोही पनि चहॉंदैनन् कि मोर्चालाई एउटा भूल लुकाउन हजार भूल गर्न परोस्। मोर्चा पारदर्शी भयो भने सबैदल ठेगानमा आइहाल्ने कुरा पनि समीक्षकहरूको छ। क्रामकापाले पनि रिपोर्टले अन्योलता ल्यायो, स्पष्ट गर भनेको हो अनि गोर्खालीगले पनि सहीरूपमा आन्दोलन हुनुपर्छ अनि कतैबाट पनि शङ्का गर्ने परिस्थिति नआओस् नै भनिरहेको छ। अहिलेसम्म स्पष्ट, बृहत्तर, शक्तिशाली, प्रभावी, सुयोग्य अनि बुद्धिजीवीहरूको जमात मानिएको मोर्चा अहिले आएर गुप्ती रिपोर्टको कारण विवादित् बन्नु, यसैको कारण विभिन्न लाञ्छनाको शिकार बन्नु, मोर्चामाथि शङ्का गर्ने वातावरण बनिनुमा को दायी छन् मोर्चाले बुझ्नु पर्ने कुरा रहेको समीक्षकहरू भन्छन्। मोर्चा सचेतवर्गमा पारदर्शी छ भने, जनतामा स्पष्ट छ भने, मोर्चामा इमान्दारिता छ अनि त्यो छर्लङ्ग छ भने मोर्चामाथि औंला उठाउने कुनै दलले पनि नसक्ने अनि बौद्धिक जमातले मोर्चाको कार्यशैलीलाई नै स्वीकृत गरेको अवस्थामा मुद्दालाई असर गर्ने कुनै पनि दलले पहल गरे उसलाई जनताले नै सही बाटोमा ल्याउने पनि समीक्षकहरूको मत देखिएको छ।
मंगलवार, 9 मार्च 2010
वर्त्तमान राजनैतिक परिवेश ः मोर्चाले बुझ्नु पर्ने कुराहरू
मनोज वोगटी
कालेबुङ, 9 मार्चः सेटअपमाथि कुरा भएन भने मोर्चाले वार्तामा सहभागिता नजनाउने कुरा अघि आइसकेको छ। यसको सोझो अर्थ भनेको मोर्चाले अन्तरिमको निम्ति केन्द्रलाई पठाएको प्रस्तावमाथि कुरा हुँदैन भने वार्तामा नबस्ने हो। अथवा गोर्खाल्याण्ड भन्दा पनि ठूलो कुरा भनेको अन्तरिम सेटअप नै हो। लगभग मोर्चाले भनिसकेको छ,अन्तरिम सेटअपद्वारा नै गोर्खाल्याण्ड पुगिन्छ। आशा गुरूङले एक कदमपछि पर्दा गोर्खाल्याण्ड पुग्ने कुरा पनि अन्तरिम व्यवस्थालाई नै लक्ष्य गरेर भनेकी हुन्।
केही दिन यतादेखि मोर्चाबाट आएको टिप्पणीहरू हेरौं-
अन्तरिम सेटअप राज्य कै बराबरको छ-रोशन गिरी।
अन्तरिम सेटअप विधानसभा चुनाउसम्मको निम्ति हो-डा. हर्कबहादुर छेत्री।
प्रधानमन्त्री, गृहसचिव अनि बङ्गालको मुख्यमन्त्री वार्तामा नबसे म पनि बस्दिन-विमल गुरूङ।
सेटअपमाथि कुरा नभए वार्ता गर्नेछैनौं-विमल गुरूङ।
मास प्रोटेष्ट भए सेटअप फिर्ता लिन्छौं-डा.हर्कबहादुर छेत्री।
सेटअपमा जनताको हितलाई ध्यानमा राखेको छु-विमल गुरूङ।
गोजमुमोको लक्ष्य गोर्खाल्याण्ड हो ल्याएर नै छाड्नेछौं-विमल गुरूङ।
हिजो एक स्थानीय च्यानलमा अन्तर्वार्ता दिँदै मोर्चा प्रवक्ता डा.छेत्रीले केन्द्रको असुविधा रहेकोले मोर्चाले 2011सम्मको निम्ति अन्तरिम व्यवस्थाको निम्ति रिपोर्ट पठाएको बताए। एक दैनिकसितको कुराकानीमा उनले जनबिरोध भए सेटअप फिर्तालिने पनि जनाए। मोर्चाका टिप्पणीहरू एकार्कामा विरोधाभाषपूर्ण देखिएपनि सबै टिप्पणीहरूलाई हेर्दा मोर्चाले राष्ट्रिय राजनैतिक परिस्थिति अनुसार अहिले राज्य गठनको निम्ति निर्णय हुने वातावरण नरहेको कुरालाई महत्व दिएको बुझिएको छ। केन्द्रले अहिले(एकदुइ वर्ष)स-साना राज्य निर्माणको निम्ति कुनै पहल गर्ने स्थिति छैन। गोर्खाल्याण्ड भन्दा पनि बलियोगरी तेलङ्गनाको कुरा चर्किएर गएको भए पनि यसलाई पनि केन्द्रले तन्काएर लगिरहेको छ। यसैकारण अहिलेलाई अन्तरिम व्यवस्था पहाड़को विकासको निम्ति स्वीकार्दै अनि यसको मियाद सकिएपछि केन्द्रलाई राज्य गठनको निम्ति दवाब दिने मोर्चाले लक्ष्य राखेको अनुमान लगाउन सकिन्छ। तर गोर्खालिगले यो अन्तरिम परिषदलाई नै चुड़ान्त अनि गोर्खाल्याण्डको विकल्प बताएको छ। अन्तरिम व्यवस्था राज्य कै बराबर क्षमताको भनिएको, केवल 2011सम्मको निम्ति मात्र भनिएकाले यसको कारण अनि वास्तविकता खोज्नेहरूले मोर्चामाथि शङ्का गर्दै अनुमानहरू लगाइरहेको छ। मोर्चाको अहिलेसम्मको कार्यक्रम अनि राष्ट्रस्तरमा भइरहेको राजनैतिक कसरतलाई हेर्दा अनि जनसहयोग हेर्दा मोर्चाले त्यसता कुनै पनि गलत पहल गर्न सक्तैन,जो दल अनि दलको सङ्कल्पलाई नै घातक होस्। मोर्चा चहॉंदैन गोर्खाल्याण्ड बाहेक भइरहेको कुनै पनि कुराले जनविश्वास गुमोस्। मोर्चालाई पनि थाहा छ अब पनि धोका हुने कार्यपहल भए जनताले छुट दिँदैन। यसकारण मोर्चाले पहाड़, तराई अनि डुवर्सको जनताको विश्वास जित्दै मुद्दा सपलताको निम्ति कार्यशैली अप्नाउनु पर्छ। तर अहिले अन्योलस्थिति उपार्जन हुनुमा अन्यदलको टिप्पणी भने दायी देखिँदैन। मोर्चाले अन्य दल अनि जनतालाई स्पष्टरूपमा केन्द्रको परिस्थिति, राष्ट्रिय राजनैतिक वातावरण अनि मुद्दाको निम्ति गरिने कार्यपहलको समय र अवस्थाबारे बताउनु जरूरी देखिएको समीक्षकहरू भन्छन्। समीक्षकहरू अनुसार वास्तवमा नै मोर्चाले गुप्ती रिपोर्टबारे जनतालाई स्पष्ट बताएर पनि वार्ता अघि त्यसको फीडव्याक बोकेर, अन्यदल, सचेत नागरिक अनि जनताको परामर्श लिएर वार्ताको तयारी गरेको हुनु पर्नेे हो। त्यसलाई बहाली गर्नअघि नै आमसहमति लिएको हुनु पर्ने हो। मोर्चाले बनाएको प्रस्तावलाई केलाएर ठीक-बेठिक छुट्याउन जरूरी यसकारण छ कि वार्तामा यदि त्यसलाई बहाली गर्ने परिस्थिति भयो भने पनि कतैबाट बिरोध नहोस्। राम्रो कुरालाई जसले पनि समर्थन गर्छ। मोर्चालाई पनि गोर्खाहरूको सयवर्षे राजनैतिक गाथा थाहा छ, यसकारण मोर्चाले जनबिरोध हुने कुरालाई प्रथमिकता दिँदैन भन्ने आशा सबै सचेतवर्गले राखेको छ। मुद्दाको निम्ति सुटुक्क अनि गुप्ती भन्ने कुरा हुँदैन भन्ने कुरा मोर्चाको अध्ययन समितिलाई पनि थाहा छ तरै पनि मोर्चाले गुप्तीबारे खुलासा गर्नु अघि जनतालाई सीमित समय दिने, जनताकै मुद्दाको कुरा जनतालाई नै बताउन तारिक घोषणा गर्ने, गुप्ती रिपोर्टभित्र यो छ र त्यो छ भन्ने, सेटअपको कुरा नभए वार्ता नै नगर्ने कुराहरूले नै वास्तवमा मोर्चामाथि सचेतवर्ग अनि सचेत दलहरूले शङ्का गर्न कर लागेको पनि समीक्षकहरू भन्छन्। सबैलाई थाहा छ पहाड़को कुनै पनि दलले गोर्खाल्याण्डको बिरोध गरेको छैन। वास्तवमा पहाड़का कतिपय दलहरूले आफ्नो कार्यक्रम धरी नगरेर मोर्चालाई सहयोग गरिरहेको छ, यस कारण कि मोर्चा कतैबाट पनि बाधित नहोस्। जतिपनि अन्यदलहरूबाट टिप्पणी आइरहेको छ त्यो मोर्चाकै अस्पष्ट कार्यनीति, कार्यशैली अनि कार्यव्यवहारको बिरूद्ध आइरहेको समीक्षकहरू भन्छन्। दलहरू चहान्छन् कि मोर्चाले नै मुद्दालाई अघि बढ़ाओस् तर कार्यशैलीमा पारदर्शीता भने होस्। कोही पनि चहॉंदैनन् कि मोर्चालाई एउटा भूल लुकाउन हजार भूल गर्न परोस्। मोर्चा पारदर्शी भयो भने सबैदल ठेगानमा आइहाल्ने कुरा पनि समीक्षकहरूको छ। क्रामकापाले पनि रिपोर्टले अन्योलता ल्यायो, स्पष्ट गर भनेको हो अनि गोर्खालीगले पनि सहीरूपमा आन्दोलन हुनुपर्छ अनि कतैबाट पनि शङ्का गर्ने परिस्थिति नआओस् नै भनिरहेको छ। अहिलेसम्म स्पष्ट, बृहत्तर, शक्तिशाली, प्रभावी, सुयोग्य अनि बुद्धिजीवीहरूको जमात मानिएको मोर्चा अहिले आएर गुप्ती रिपोर्टको कारण विवादित् बन्नु, यसैको कारण विभिन्न लाञ्छनाको शिकार बन्नु, मोर्चामाथि शङ्का गर्ने वातावरण बनिनुमा को दायी छन् मोर्चाले बुझ्नु पर्ने कुरा रहेको समीक्षकहरू भन्छन्। मोर्चा सचेतवर्गमा पारदर्शी छ भने, जनतामा स्पष्ट छ भने, मोर्चामा इमान्दारिता छ अनि त्यो छर्लङ्ग छ भने मोर्चामाथि औंला उठाउने कुनै दलले पनि नसक्ने अनि बौद्धिक जमातले मोर्चाको कार्यशैलीलाई नै स्वीकृत गरेको अवस्थामा मुद्दालाई असर गर्ने कुनै पनि दलले पहल गरे उसलाई जनताले नै सही बाटोमा ल्याउने पनि समीक्षकहरूको मत देखिएको छ।
कालेबुङ, 9 मार्चः सेटअपमाथि कुरा भएन भने मोर्चाले वार्तामा सहभागिता नजनाउने कुरा अघि आइसकेको छ। यसको सोझो अर्थ भनेको मोर्चाले अन्तरिमको निम्ति केन्द्रलाई पठाएको प्रस्तावमाथि कुरा हुँदैन भने वार्तामा नबस्ने हो। अथवा गोर्खाल्याण्ड भन्दा पनि ठूलो कुरा भनेको अन्तरिम सेटअप नै हो। लगभग मोर्चाले भनिसकेको छ,अन्तरिम सेटअपद्वारा नै गोर्खाल्याण्ड पुगिन्छ। आशा गुरूङले एक कदमपछि पर्दा गोर्खाल्याण्ड पुग्ने कुरा पनि अन्तरिम व्यवस्थालाई नै लक्ष्य गरेर भनेकी हुन्।
केही दिन यतादेखि मोर्चाबाट आएको टिप्पणीहरू हेरौं-
अन्तरिम सेटअप राज्य कै बराबरको छ-रोशन गिरी।
अन्तरिम सेटअप विधानसभा चुनाउसम्मको निम्ति हो-डा. हर्कबहादुर छेत्री।
प्रधानमन्त्री, गृहसचिव अनि बङ्गालको मुख्यमन्त्री वार्तामा नबसे म पनि बस्दिन-विमल गुरूङ।
सेटअपमाथि कुरा नभए वार्ता गर्नेछैनौं-विमल गुरूङ।
मास प्रोटेष्ट भए सेटअप फिर्ता लिन्छौं-डा.हर्कबहादुर छेत्री।
सेटअपमा जनताको हितलाई ध्यानमा राखेको छु-विमल गुरूङ।
गोजमुमोको लक्ष्य गोर्खाल्याण्ड हो ल्याएर नै छाड्नेछौं-विमल गुरूङ।
हिजो एक स्थानीय च्यानलमा अन्तर्वार्ता दिँदै मोर्चा प्रवक्ता डा.छेत्रीले केन्द्रको असुविधा रहेकोले मोर्चाले 2011सम्मको निम्ति अन्तरिम व्यवस्थाको निम्ति रिपोर्ट पठाएको बताए। एक दैनिकसितको कुराकानीमा उनले जनबिरोध भए सेटअप फिर्तालिने पनि जनाए। मोर्चाका टिप्पणीहरू एकार्कामा विरोधाभाषपूर्ण देखिएपनि सबै टिप्पणीहरूलाई हेर्दा मोर्चाले राष्ट्रिय राजनैतिक परिस्थिति अनुसार अहिले राज्य गठनको निम्ति निर्णय हुने वातावरण नरहेको कुरालाई महत्व दिएको बुझिएको छ। केन्द्रले अहिले(एकदुइ वर्ष)स-साना राज्य निर्माणको निम्ति कुनै पहल गर्ने स्थिति छैन। गोर्खाल्याण्ड भन्दा पनि बलियोगरी तेलङ्गनाको कुरा चर्किएर गएको भए पनि यसलाई पनि केन्द्रले तन्काएर लगिरहेको छ। यसैकारण अहिलेलाई अन्तरिम व्यवस्था पहाड़को विकासको निम्ति स्वीकार्दै अनि यसको मियाद सकिएपछि केन्द्रलाई राज्य गठनको निम्ति दवाब दिने मोर्चाले लक्ष्य राखेको अनुमान लगाउन सकिन्छ। तर गोर्खालिगले यो अन्तरिम परिषदलाई नै चुड़ान्त अनि गोर्खाल्याण्डको विकल्प बताएको छ। अन्तरिम व्यवस्था राज्य कै बराबर क्षमताको भनिएको, केवल 2011सम्मको निम्ति मात्र भनिएकाले यसको कारण अनि वास्तविकता खोज्नेहरूले मोर्चामाथि शङ्का गर्दै अनुमानहरू लगाइरहेको छ। मोर्चाको अहिलेसम्मको कार्यक्रम अनि राष्ट्रस्तरमा भइरहेको राजनैतिक कसरतलाई हेर्दा अनि जनसहयोग हेर्दा मोर्चाले त्यसता कुनै पनि गलत पहल गर्न सक्तैन,जो दल अनि दलको सङ्कल्पलाई नै घातक होस्। मोर्चा चहॉंदैन गोर्खाल्याण्ड बाहेक भइरहेको कुनै पनि कुराले जनविश्वास गुमोस्। मोर्चालाई पनि थाहा छ अब पनि धोका हुने कार्यपहल भए जनताले छुट दिँदैन। यसकारण मोर्चाले पहाड़, तराई अनि डुवर्सको जनताको विश्वास जित्दै मुद्दा सपलताको निम्ति कार्यशैली अप्नाउनु पर्छ। तर अहिले अन्योलस्थिति उपार्जन हुनुमा अन्यदलको टिप्पणी भने दायी देखिँदैन। मोर्चाले अन्य दल अनि जनतालाई स्पष्टरूपमा केन्द्रको परिस्थिति, राष्ट्रिय राजनैतिक वातावरण अनि मुद्दाको निम्ति गरिने कार्यपहलको समय र अवस्थाबारे बताउनु जरूरी देखिएको समीक्षकहरू भन्छन्। समीक्षकहरू अनुसार वास्तवमा नै मोर्चाले गुप्ती रिपोर्टबारे जनतालाई स्पष्ट बताएर पनि वार्ता अघि त्यसको फीडव्याक बोकेर, अन्यदल, सचेत नागरिक अनि जनताको परामर्श लिएर वार्ताको तयारी गरेको हुनु पर्नेे हो। त्यसलाई बहाली गर्नअघि नै आमसहमति लिएको हुनु पर्ने हो। मोर्चाले बनाएको प्रस्तावलाई केलाएर ठीक-बेठिक छुट्याउन जरूरी यसकारण छ कि वार्तामा यदि त्यसलाई बहाली गर्ने परिस्थिति भयो भने पनि कतैबाट बिरोध नहोस्। राम्रो कुरालाई जसले पनि समर्थन गर्छ। मोर्चालाई पनि गोर्खाहरूको सयवर्षे राजनैतिक गाथा थाहा छ, यसकारण मोर्चाले जनबिरोध हुने कुरालाई प्रथमिकता दिँदैन भन्ने आशा सबै सचेतवर्गले राखेको छ। मुद्दाको निम्ति सुटुक्क अनि गुप्ती भन्ने कुरा हुँदैन भन्ने कुरा मोर्चाको अध्ययन समितिलाई पनि थाहा छ तरै पनि मोर्चाले गुप्तीबारे खुलासा गर्नु अघि जनतालाई सीमित समय दिने, जनताकै मुद्दाको कुरा जनतालाई नै बताउन तारिक घोषणा गर्ने, गुप्ती रिपोर्टभित्र यो छ र त्यो छ भन्ने, सेटअपको कुरा नभए वार्ता नै नगर्ने कुराहरूले नै वास्तवमा मोर्चामाथि सचेतवर्ग अनि सचेत दलहरूले शङ्का गर्न कर लागेको पनि समीक्षकहरू भन्छन्। सबैलाई थाहा छ पहाड़को कुनै पनि दलले गोर्खाल्याण्डको बिरोध गरेको छैन। वास्तवमा पहाड़का कतिपय दलहरूले आफ्नो कार्यक्रम धरी नगरेर मोर्चालाई सहयोग गरिरहेको छ, यस कारण कि मोर्चा कतैबाट पनि बाधित नहोस्। जतिपनि अन्यदलहरूबाट टिप्पणी आइरहेको छ त्यो मोर्चाकै अस्पष्ट कार्यनीति, कार्यशैली अनि कार्यव्यवहारको बिरूद्ध आइरहेको समीक्षकहरू भन्छन्। दलहरू चहान्छन् कि मोर्चाले नै मुद्दालाई अघि बढ़ाओस् तर कार्यशैलीमा पारदर्शीता भने होस्। कोही पनि चहॉंदैनन् कि मोर्चालाई एउटा भूल लुकाउन हजार भूल गर्न परोस्। मोर्चा पारदर्शी भयो भने सबैदल ठेगानमा आइहाल्ने कुरा पनि समीक्षकहरूको छ। क्रामकापाले पनि रिपोर्टले अन्योलता ल्यायो, स्पष्ट गर भनेको हो अनि गोर्खालीगले पनि सहीरूपमा आन्दोलन हुनुपर्छ अनि कतैबाट पनि शङ्का गर्ने परिस्थिति नआओस् नै भनिरहेको छ। अहिलेसम्म स्पष्ट, बृहत्तर, शक्तिशाली, प्रभावी, सुयोग्य अनि बुद्धिजीवीहरूको जमात मानिएको मोर्चा अहिले आएर गुप्ती रिपोर्टको कारण विवादित् बन्नु, यसैको कारण विभिन्न लाञ्छनाको शिकार बन्नु, मोर्चामाथि शङ्का गर्ने वातावरण बनिनुमा को दायी छन् मोर्चाले बुझ्नु पर्ने कुरा रहेको समीक्षकहरू भन्छन्। मोर्चा सचेतवर्गमा पारदर्शी छ भने, जनतामा स्पष्ट छ भने, मोर्चामा इमान्दारिता छ अनि त्यो छर्लङ्ग छ भने मोर्चामाथि औंला उठाउने कुनै दलले पनि नसक्ने अनि बौद्धिक जमातले मोर्चाको कार्यशैलीलाई नै स्वीकृत गरेको अवस्थामा मुद्दालाई असर गर्ने कुनै पनि दलले पहल गरे उसलाई जनताले नै सही बाटोमा ल्याउने पनि समीक्षकहरूको मत देखिएको छ।
सोमवार, 8 मार्च 2010
महिला दिवसमा नेत्रीहरूले गरे मुद्दाप्रति चिन्ता
कालेबुङ, 8 मार्चः संसदमा महिला आरक्षणको सवालमा महत्त्वपूर्ण विमर्ष हुने तथा इतिहास नै रच्ने कुरामा बहस भइरहेको दिन महिला दिवस परेकोले यस दिनलाई महत्त्वपूर्ण दिन मानिएको छ। पहाड़मा पनि गोर्खे महिलाहरूले यस दिन नारी सशक्तिकरणबारे व्यापक छलफल गरे। तर जबसम्म देशमा गोर्खाहरूको चिह्नारीको सङ्कट समाधान हुँदैन तबसम्म हजारौं महिला दिवस आए पनि संसदमा महिलाहरूलाई व्यापक अधिकार हुने कुरा नै चले पनि त्यसले फाइदा दिने कुरा शंसयपूर्ण छ। पहाड़, तराई अनि डुवर्स मात्र होइन सर्वभारतीय स्तरमा अहिले गोर्खे नारीहरू आत्मनिर्णयको लड़ाईंमा लागिपरेका छन्। बङ्गालबाट उन्मुक्त नभई अनि छुट्टै राज्य नभई गोर्खे नारीहरूले देशले प्रदान गर्ने सम्पूर्ण अधिकार अनि सहुलियत उपभोग गर्न सक्तैन भन्ने मत गोर्खे नारीहरूसित अहिले छ। आज महिला दिवसको उपलक्ष्यमा आयोजित कार्यक्रमहरूमा अंशग्रहण गर्न आइपुगेकी भागोप अध्यक्षा दिलकुमारी भण्डारी अनि पहाड़को वृहत्तर दल गोजमुमोको नारी प्रतिनिधि आशा गुरुङले पनि पत्रकारहरूसित बातचित गर्दै मुद्दाप्रति नै चिन्ता व्यक्त गरिन्। भारतभरिका गोर्खाहरूको चिह्नारीको सङ्कट समाधान गर्न अनि पहाड़, तराई र डुवर्सका गोर्खाहरूलाई बङ्गालबाट उन्मुक्त हुन छुट्टै राज्यको गठन नै अनिवार्य रहेको उनीहरूको मत थियो।
बङ्गालबाट पारपाचुके र छुट्टै राज्यको पक्षमा छौं-श्रीमती भण्डारी
एक कार्यक्रममा अंशग्रहण गर्न कालेबुङ आइपुगेकी भागोप अध्यक्षा दिलकुमारी भण्डारीले भनिन्-देशमा गोर्खाहरू कसरी शोषित छन्, गोर्खाहरूसित कस्ता समस्या छन्, गोर्खाहरूलाई छुट्टै राज्य किन अनिवार्य छ भन्नेबारे भर्खरै हामीले देशको राष्ट्रपतिलाई जनायौं। देशभरिका गोर्खाहरूलाई न्याय गर्छ भने छुट्टै राज्यले मात्र। उनले भागोप बङ्गालबाट पारपाचुके र छुट्टै राज्यको पक्षमा रहेको कारण साङ्गठानिक कार्यनीतिलाई यसैमा केन्द्रित गरेको जनाइन्। अहिले तर गोर्खाल्याण्डको साटो अन्तरिम सेटअप र गुप्ती रिपोर्टको अन्योलबीच राजनैतिक चहलपहल भइरहेकोबारे जान्न चॉंहदा उनले भनिन्-गुप्ती भन्ने कुरा मोर्चाको हो। गुप्तीमाथि के भन्न सकिन्छ र! गुप्ती भनिएकोले त्यसमा टिप्पणी गर्न सकिन्न तर त्यसले जनाकांक्षा पूर्ति गर्छ भने भागोपले सहयोग गर्छ। गर्दैन भने विरोध गर्छ। मोर्चाले जनतालाई धोका दिन्न भनेको छ, आशा गरौं, पर्खौं। त्यसपछि नै कस्तो रणनीति तयार पारिनुपर्ने हो, तयार पारिन्छ।
भण्डारीले भागोपले राष्ट्रियस्तरमा छुट्टै राज्य वा वासभूमिको निम्ति पहल गरिरहेको अनि भागोपको आफ्नै रणनीति रहेको पनि जनाइन्।
हजार वर्ष लागोस्, गोर्खाल्याण्ड ल्याउँछौं-आशा गुरुङ
दलीय कार्यक्रममा महिला दिवस कार्यक्रममा सहभागी बन्न आएकी आशा गुरुङले मोर्चा गोर्खाल्याण्डको निम्ति कटिबद्ध रहेको जनाइन्। उनले भनिन्-गान्धीजीले पनि हजार वर्ष लागे पनि भारत स्वतन्त्र गरेरै छाड्छु भनेका थिए, हामी पनि गान्धीनीति आन्दोलन गरेर हजार वर्ष लागोस् गोर्खाल्याण्ड ल्याएर नै छाड्छौं।
गोर्खालीग अध्यक्ष मदन तामाङलाई उनले घर सॉंढ़ेको संज्ञा दिइन्। उनले भनिन्-आशा गुरुङलाई आरोप लगाए नारी मोर्चा बिथोलिने अनि 10 मार्च विमल गुरुङले सुट गरेपछि चौकी आफ्नो हात पार्ने सपना मदन तामाङले देखेका होलान्, त्यसको निम्ति सरी। मोर्चाले जनतामा विश्वास गर्ने अनि अरू दलको जनता नै नरहेको कारण टिप्पणीबाजी गरेर जनतालाई भ्रम पार्ने कार्य भइरहेको भए पनि मोर्चा गोर्खाल्याण्डको निम्ति कटिबद्ध रहने उनले जनाइन्।
अन्तरिम सेटअप सन्दर्भमा उनले भनिन्-दुइ कदम पछि हट्दा गोर्खाल्याण्ड पुग्न सकिन्छ भने किन पछि नहट्ने? गुप्ती रिपोर्ट गोर्खाल्याण्डकै निम्ति हो। 86 मा सिलगढ़ी पनि पुग्न नसकेको आन्दोलन अहिले दिल्ली र संसदसम्म पुगेको जनाउँदै जनतालाई धोका नहुने कटिबद्धता देखाइन्।
महिला लघु वित्तिय सेवा केन्द्र
काकृकसंको महिला दिवसको उपहार
कालेबुङ, 8 मार्चः दार्जीलिङमा कृषि अनि कृषकहरूको आर्थिक उन्नयनको निम्ति जैविक क्रान्ति गरिरहेको कालेबुङ कृषक कल्याण सङ्गठनले आज महिला दिवसको उपलक्ष्यमा कालेबुङमा स्थापना गर्यो कल्याणी महिला लघु वित्तिय सेवा। आईसीएआर प्रिन्सिपल साइन्टिस्ट डा. के.बी. पुनले रिबन काटेर यस केन्द्रको उद्घाटन गरे। उद्घाटन कार्यक्रममा एसजीएसका जैविक निरीक्षक कुन्तल शाहा अनि सेन्ट्रल ब्याङ्क कालेबुङका प्रबन्धक के.एस. थापाको पनि उपस्थिति रहेको थियो। सङ्गठनका सचिव विष्णु छेत्रीले भने-भारत सरकारको प्राकृतिक सम्पदा प्रबन्धन अन्तर्गत रहेको छत्रपरियोजना मार्फत यो केन्द्र स्थापित गरिएको हो। उनले पहाड़भरिका कृषक महिलाहरूको आर्थिक उन्नयनको निम्ति केन्द्रले वित्तिय सहयोग गर्ने बताए। मुख्यगरी खेतीपातीमा महिला कृषकहरूलाई केन्द्रित गराएर आर्थिक उपार्जनको बाटो खुलाउन वित्तिय सेवाको स्थापना गरिएको जनाउँदै अलैंची, साग-सब्जी, सुन्ताला, पशुपालन, गनेउलाको खेती, औषधीय वनस्पतिको खेती, फूल, मौरी पालन गरेर आर्थिक उपार्जन गर्ने महिला कृषकहरूलाई एक लाख रुपियॉंसम्म वित्तिय सहयोग केन्द्रले गर्नेछ। छेत्रीले जनाए अनुसार नारीहरूलाई लिएर कुनै उचित उचित योजना रहेको कारण नै केन्द्रको स्थापना गरेर महिला कृषकहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने सङ्गठनको योजना हो। यसै अवसरमा आज सङ्गठनका सदस्य लीना तामाङलाई पनि सङ्गठनले विदाई जनायो। तामाङलाई प्रशस्ती पत्र अनि स्मृति चिह्न प्रदान गरियो। लीना तामाङ यस अघि सङ्गठनसित सम्बद्ध थिइन् भने अहिले अलगढ़ा सेन्ट्रल ब्याङ्कमा नियुक्त भएर गएकी छन्। यसै अवसरमा रङ्गली, नयॉं बस्ती, पङ्खासरी, मगरजुङ मन्सोङ, शान्तिधुरा, अप्पर, लोवर कोलबोङ, लोवर लिङतेन, समालबोङ, अप्पर समालबोङ, सिरिसे, लोवर सोम, पेमलिङ अनि अप्पर नेजी कृषक सङ्घको उद्घाटन पनि गरियो।
रविवार, 7 मार्च 2010
अन्तरिम व्यवस्था किन 2011 सम्म?
कालेबुङ,7 मार्चः अहिले सबैले एकार्कामा यही प्रश्न गरिरहेका छन्। अन्तरिम व्यवस्था थाप्ने कारण नै अहिले नै राज्य गठन हुन नसक्ने राष्ट्रिय राजनैतिक परिस्थिति हो त? मोर्चाले जनतामा यस्तो अन्योलताको अपार्जन गरेको छ कि कतैबाट पनि यो होला भन्ने ढाडस नमिल्ने परिवेश बनाइएको छ।
1ः जनतालाई किन गुप्ती रिपोर्ट 15 मार्चको दिन मात्र बताउने?
2ः अन्तरिम सेटअप किन 2011 सम्म?
यी दुइ प्रश्नहरूलाई नै नजिकबाट हेरे व्यापक अन्योलता यसैभित्र गुटुुमुटिएको देखिन्छ। यी नै प्रश्नहरू अहिले आम नागरिकले गर्ने प्रश्नहरू हुन्। मानिसहरू अनुसार मोर्चाले पठाएको रिपोर्ट राज्य र केन्द्र दुवैलाई थाहा छ। थाहा भएर पनि यसैमाथि चर्चा गर्न वार्ताको मिति समेत घोषणा भइसकेको छ। अथवा मोर्चाले भनेको गुप्ती सरकारमा अब रहेन। मोर्चाले बङ्गालले थाहा नपाओस् भनेर केन्द्रलाई गुप्तीरूपमा पठाएको हो भन्नुपनि मोर्चाको अपरिपक्व व्यवहार नै हो कि यो पनि सुनियोजित रणनीति नै हो भन्ने शङ्का मोर्चामाथि गरिन थालेको छ। हुन पनि सरकारहरूलाई थाहा भइसकेर पनि यसैमाथि कुरा गर्न वार्ता बस्ने भइसक्दा पनि जनताभने अन्धकारमा नै बस्नुपर्ने स्थिति किन आयो? कुरा गम्भीर नै छ। यसमाथि पनि विभिन्न अनुमानहरू लगाइन थालिएको छ, जस्तै मोर्चालाई गोर्खाल्याण्ड अहिले नै हुननसक्ने कुरा थाहा भइसकेकोले अनि लामो अवधीसम्म आन्दोलन तन्काउन नसक्ने भएकोले नै निक्कै क्षमताको सेटअपमा अहिले काम चलाउँदै गर्ने विचार मोर्चाको हो। तर यस्तै हो भने पनि मोर्चाले जनतासित सल्लाह मागेर, जनस्वीकृति लिएर मात्र गर्नु पर्ने देखिन्छ। तर मोर्चाले जनतालाई नै केही नबताएर केवल दलीय कतार्यक्रमको रूपमा रिपोर्ट पठाएको अनि जनतालाई बताइरहने आवश्यकता मनानिएकोले अनुमानहरू ठीक हुन पनि सक्ने पनि नसक्ने पनि स्थिति रहेको छ। वास्ततवमा मोर्चालाई 15 मार्चको दिन नै रिपोर्टबारे खुलासा गर्नु पर्ने बाध्यता के हो केही बुझिएको छैन। मानिसहरूले यसमाथि पनि विभिन्न अनुमानहरू लगाइरहेका छन्। कि त रिपोर्टले गोर्खाल्याण्डको आकांक्षा पूर्ती हुने क्षमता बोकेको छैन, कि त यो पनि बङ्गाल भित्र नै बस्ने दागोपाप झै अर्को व्यवस्था हो,जसलाई खुलासा गरिहाले बिरोधको आवाज उठ्ने अनि यसले यो लागू गराउनमा बाधा हुने डर मोर्चाले बोकेको हो। मोर्चाको बुद्दीजीवीहरू जसले यो रिपोर्ट बनाए उनीहरूले किन जनतामा यस रिपोर्टलाई राख्नु पर्ने अनिवार्यता ठानेन, किन रिपोर्ट बुझाउन अघि जनबहसमा रिपोर्टलाई ल्याइएन, कि उनीहरूलाई पनि गोर्खाल्याण्ड यतिछिटो हुननसक्ने भएपछि अहिले केही कुरामा मिल्दै गर्नु पर्छ अनि मिले निक्कै गतिलो कुरा हुनुपर्छ भन्ने लाग्यो? जबसम्म मोर्चाले रिपोर्टको खुलासा गर्दैन तबसम्म यस्ता किसिमका अनुमानहरू सबैले लगाउनेछन्। सचेतवर्ग, मोर्चा बाहिरका बुद्दीजीवीहरू, अन्यदलहरूलाई नै मात खुवाउने रिपोर्ट वास्तवमा कस्तो होला भन्ने कल्पनाहरू गरिन थालेको छ। मोर्चाले रिपोर्टको खुलासा त गर्ला तर यो जनाकांक्षा बाहिरको कुरा हो भने, केवल पैसा र विकासको मात्र कुरा हो भने, गोर्खाहरूको संवैधानिक सुरक्षा यसले नगर्ने हो भने, चिन्हारीको सङ्कट समाधान नगर्ने हो भने अनि केवल पहाड़ अनि तराई-डुवर्सका केही भू-भागहरूमात्र समेट्ने हो भने अनि यसलाई सचेतवर्ग, बुद्दीजीवी, मोर्चाको कार्यकर्ता होइन गोर्खाल्याण्ड चहाने जनताले अनि पहाड़का अन्य दलले बिरोध जनायो भने मोर्चाले के गर्ने होला भन्ने जिज्ञासापूर्ण वातावरण पनि अहिले बनिएको छ। किनभने सबैलाई थाहा छ 2011 को चुनाउ र मुद्दाको कुनै सम्पर्क छैन। केन्द्रले चुनाउ अघिसम्म गोर्खाल्याण्ड हुँदैन भनेर मोर्चालाई भनेको छ भने चुनाउपछि चाहीँ गोर्खाल्याण्ड हुन्छ भनेर केन्द्रले भनेको छ कि छैन भन्ने कुरा ठूलो हो। केन्द्रले चुनाउ अघिसम्म गोर्खाल्याण्ड हुँदैन भनेर मोर्चालाई भनेको छ भने चुनाउपछि हुन्छ पनि भनेको हुनपर्यो। केन्द्रले वार्तामा नै त्यसो भनेको हो भने वार्तामा मोर्चापक्षले पक्कापक्कि कुरा गरेर जनतालाई बताएको पनि हुनपर्यो। केन्द्रले चुनाउपछि गोर्खाल्याण्ड हुन्छ नभनिकन नै त्यतिञ्जेलसम्मको निम्ति अन्तरिम चलाउने कुरा नै वास्तवमा शंसयपूर्ण कुरा रहेको छ जसको कारण अहिले विभिन्न दलहरूले रिपोर्टलाई लिएर टिप्पणीबाजी गरिरहेको छ। मोर्चा आफैले 2001सम्मको निम्ति अन्तरिम सेटअप मान्ने कुरा गरेको छ तर किन 2011सम्म भन्ने कुराको स्पष्टिकरण दिएको छैन। मोर्चाले सार्बजनिक गरेको रिपोर्टले नै त्यो कति अवधीसम्मको व्यव्सथा हो त्यो कुरा खुल्ने सबैले आशा राखेको छ।
वार्ताको फलाफलपछि कार्यक्रम गरिनेछ-गक्रायुमो
कालेबुङ,7 मार्चः वर्तमान राजनैतिक परिस्थितिमाथि आज क्रामाकपाको युवा सङ्गठन गणतान्त्रिक क्रान्तिकारी युवा मोर्चाको केन्द्रीय समितिले दलीय कार्यालयमा बहस गर्यो। बहसपछि पत्रकारहरूसित बोल्दै गक्रायुमो महाचसिव अरूण घतानीले वर्तमान अपारदर्शी राजनैतिक छवि अनि जनअन्योलताले राजनैतिक अस्थिरता अनि मुलआकांक्षादेखि बाहिरका कुराहरूले पश्रय पाइरहेको जनाए। उनले अहिले जुन राजनैतिक परिवेश छ, जुन द्वन्द्व छ त्यो मुल मुद्दाको निम्ति नभएर अरूथोकको निम्ति हुनु दुर्भाग्यपूर्ण बताए। उनले भइरहेको राजनैतिक कसरतले मुलमुद्दाको वास्तविकतालाई गम्भीरतासित नलिएको जस्तो देखिएको बताउँदै आजको बहसमा गक्रामुमोले भावी रणनीतिहरू तयार पारेको जनाए। उनले भने, हामीले मोर्चालाई रिपोर्ट शीघ्र खुलासा हुन पर्ने माग गर्दै पत्र पठायौं, जसको फलस्वरूप 17मा मात्र बताइने भनिएको रिपोर्ट 15 तारिक बताइने भएको छ तर हाम्रो भनाइ के हो भने मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङले 10 मार्चको दिन राज्य गठन गरेर नै देखाउने जुनप्रतिवद्धता देखाएका थिए त्यो पछि सरेर गएको भए पनि यसैलाई छेक पारेर रिपोर्ट 10 मार्चको दिन नै सार्वजनिक गरे मोर्चा अझ पारदर्शी हुने छ। तर 10 मार्चको दिन खुलासा नगरिए पनि गक्रायुमोले वार्तामा भएको कुराकानी अनुसार नयॉं कार्यक्रमहरू गरेर अघि जानेछ। उनले वार्ताले यदि जनाकांक्षा पूर्ति भएन भने क्रामाकपा अनि गक्रायुमोले गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनलाई इमान्दारिपूर्ण अघि बढ़ाएर लैजाने सङ्केत पनि दिए। उनले भने, शीघ्रनै रिपोर्टको खुलासा नगरे कुनदल कति पारदर्शी छ भन्ने कुरा जनताले थाहा पाउनेछन्। जनताले क्रामाकपाले मुद्दालाई अघि बढ़ाएर लानु पर्छ भन्छ भने क्रामकपालाई सहयोग गर्नु पर्नेछ। उनले घिसिङकालीन प्रवृति अझसम्म रहेको बताउँदै भने, घिसिङकालीन जनसङ्कट अझ पनि छ। अहिलेको आन्दोलनमा पनि दागोपाप, पञ्चायत अनि नगरपालिका ठप्प भएको नाटक भइरहेको छ तर पर्दाभित्रबाट अधिकारीहरूसित मिलेर सरकारी धनको दुरूपयोग व्यापक भइरहेको छ। मोर्चाले विद्यार्थीहरूले पाउने मध्यान्न भोजन, सर्वशिक्षा घोटला गर्नेहरूलाई घिसिङकालमा अप्ठ्यारोमा पारेको थियो तर अहिले पनि त्यस्तै अवस्था आएको छ। मध्यान्न भोजन कहॉं गयो? कहॉं गयो सर्वशिक्षा? विकासमुलक सरकारी कार्यमा राजनैतिक हस्तक्षेपलाई पनि गक्रायुमोले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउँदै यस आन्दोलनकालमा सरकारी धनमा घोटला गर्नेहरूलाई सरकारी दण्ड हुनुपर्ने पनि बताए। उनले अस्थायी कर्मचारीहरूको समस्या अझ समाधान नहुनु, 3,475 जनालाई स्थायी गर्ने कुरा आएर पनि स्थायी नगर्नुमा कसको हात छ भन्ने प्रश्न पनि उठाए। उनले सुकना काण्डमा आएको आतङ्की परिवेशलाई सामान्य बनाउन कुनै दलले पनि चासो नदेखाउनु गम्भीर कुरा रहेको बताउँदै बन्दी मुक्ति समितिले सुकनामा पक्रा परेका निर्दोषहरूलाई शीघ्र विनाशतर्र् मुक्त गर्नु पर्ने माग गरेको पनि जनाए।
1ः जनतालाई किन गुप्ती रिपोर्ट 15 मार्चको दिन मात्र बताउने?
2ः अन्तरिम सेटअप किन 2011 सम्म?
यी दुइ प्रश्नहरूलाई नै नजिकबाट हेरे व्यापक अन्योलता यसैभित्र गुटुुमुटिएको देखिन्छ। यी नै प्रश्नहरू अहिले आम नागरिकले गर्ने प्रश्नहरू हुन्। मानिसहरू अनुसार मोर्चाले पठाएको रिपोर्ट राज्य र केन्द्र दुवैलाई थाहा छ। थाहा भएर पनि यसैमाथि चर्चा गर्न वार्ताको मिति समेत घोषणा भइसकेको छ। अथवा मोर्चाले भनेको गुप्ती सरकारमा अब रहेन। मोर्चाले बङ्गालले थाहा नपाओस् भनेर केन्द्रलाई गुप्तीरूपमा पठाएको हो भन्नुपनि मोर्चाको अपरिपक्व व्यवहार नै हो कि यो पनि सुनियोजित रणनीति नै हो भन्ने शङ्का मोर्चामाथि गरिन थालेको छ। हुन पनि सरकारहरूलाई थाहा भइसकेर पनि यसैमाथि कुरा गर्न वार्ता बस्ने भइसक्दा पनि जनताभने अन्धकारमा नै बस्नुपर्ने स्थिति किन आयो? कुरा गम्भीर नै छ। यसमाथि पनि विभिन्न अनुमानहरू लगाइन थालिएको छ, जस्तै मोर्चालाई गोर्खाल्याण्ड अहिले नै हुननसक्ने कुरा थाहा भइसकेकोले अनि लामो अवधीसम्म आन्दोलन तन्काउन नसक्ने भएकोले नै निक्कै क्षमताको सेटअपमा अहिले काम चलाउँदै गर्ने विचार मोर्चाको हो। तर यस्तै हो भने पनि मोर्चाले जनतासित सल्लाह मागेर, जनस्वीकृति लिएर मात्र गर्नु पर्ने देखिन्छ। तर मोर्चाले जनतालाई नै केही नबताएर केवल दलीय कतार्यक्रमको रूपमा रिपोर्ट पठाएको अनि जनतालाई बताइरहने आवश्यकता मनानिएकोले अनुमानहरू ठीक हुन पनि सक्ने पनि नसक्ने पनि स्थिति रहेको छ। वास्ततवमा मोर्चालाई 15 मार्चको दिन नै रिपोर्टबारे खुलासा गर्नु पर्ने बाध्यता के हो केही बुझिएको छैन। मानिसहरूले यसमाथि पनि विभिन्न अनुमानहरू लगाइरहेका छन्। कि त रिपोर्टले गोर्खाल्याण्डको आकांक्षा पूर्ती हुने क्षमता बोकेको छैन, कि त यो पनि बङ्गाल भित्र नै बस्ने दागोपाप झै अर्को व्यवस्था हो,जसलाई खुलासा गरिहाले बिरोधको आवाज उठ्ने अनि यसले यो लागू गराउनमा बाधा हुने डर मोर्चाले बोकेको हो। मोर्चाको बुद्दीजीवीहरू जसले यो रिपोर्ट बनाए उनीहरूले किन जनतामा यस रिपोर्टलाई राख्नु पर्ने अनिवार्यता ठानेन, किन रिपोर्ट बुझाउन अघि जनबहसमा रिपोर्टलाई ल्याइएन, कि उनीहरूलाई पनि गोर्खाल्याण्ड यतिछिटो हुननसक्ने भएपछि अहिले केही कुरामा मिल्दै गर्नु पर्छ अनि मिले निक्कै गतिलो कुरा हुनुपर्छ भन्ने लाग्यो? जबसम्म मोर्चाले रिपोर्टको खुलासा गर्दैन तबसम्म यस्ता किसिमका अनुमानहरू सबैले लगाउनेछन्। सचेतवर्ग, मोर्चा बाहिरका बुद्दीजीवीहरू, अन्यदलहरूलाई नै मात खुवाउने रिपोर्ट वास्तवमा कस्तो होला भन्ने कल्पनाहरू गरिन थालेको छ। मोर्चाले रिपोर्टको खुलासा त गर्ला तर यो जनाकांक्षा बाहिरको कुरा हो भने, केवल पैसा र विकासको मात्र कुरा हो भने, गोर्खाहरूको संवैधानिक सुरक्षा यसले नगर्ने हो भने, चिन्हारीको सङ्कट समाधान नगर्ने हो भने अनि केवल पहाड़ अनि तराई-डुवर्सका केही भू-भागहरूमात्र समेट्ने हो भने अनि यसलाई सचेतवर्ग, बुद्दीजीवी, मोर्चाको कार्यकर्ता होइन गोर्खाल्याण्ड चहाने जनताले अनि पहाड़का अन्य दलले बिरोध जनायो भने मोर्चाले के गर्ने होला भन्ने जिज्ञासापूर्ण वातावरण पनि अहिले बनिएको छ। किनभने सबैलाई थाहा छ 2011 को चुनाउ र मुद्दाको कुनै सम्पर्क छैन। केन्द्रले चुनाउ अघिसम्म गोर्खाल्याण्ड हुँदैन भनेर मोर्चालाई भनेको छ भने चुनाउपछि चाहीँ गोर्खाल्याण्ड हुन्छ भनेर केन्द्रले भनेको छ कि छैन भन्ने कुरा ठूलो हो। केन्द्रले चुनाउ अघिसम्म गोर्खाल्याण्ड हुँदैन भनेर मोर्चालाई भनेको छ भने चुनाउपछि हुन्छ पनि भनेको हुनपर्यो। केन्द्रले वार्तामा नै त्यसो भनेको हो भने वार्तामा मोर्चापक्षले पक्कापक्कि कुरा गरेर जनतालाई बताएको पनि हुनपर्यो। केन्द्रले चुनाउपछि गोर्खाल्याण्ड हुन्छ नभनिकन नै त्यतिञ्जेलसम्मको निम्ति अन्तरिम चलाउने कुरा नै वास्तवमा शंसयपूर्ण कुरा रहेको छ जसको कारण अहिले विभिन्न दलहरूले रिपोर्टलाई लिएर टिप्पणीबाजी गरिरहेको छ। मोर्चा आफैले 2001सम्मको निम्ति अन्तरिम सेटअप मान्ने कुरा गरेको छ तर किन 2011सम्म भन्ने कुराको स्पष्टिकरण दिएको छैन। मोर्चाले सार्बजनिक गरेको रिपोर्टले नै त्यो कति अवधीसम्मको व्यव्सथा हो त्यो कुरा खुल्ने सबैले आशा राखेको छ।
वार्ताको फलाफलपछि कार्यक्रम गरिनेछ-गक्रायुमो
कालेबुङ,7 मार्चः वर्तमान राजनैतिक परिस्थितिमाथि आज क्रामाकपाको युवा सङ्गठन गणतान्त्रिक क्रान्तिकारी युवा मोर्चाको केन्द्रीय समितिले दलीय कार्यालयमा बहस गर्यो। बहसपछि पत्रकारहरूसित बोल्दै गक्रायुमो महाचसिव अरूण घतानीले वर्तमान अपारदर्शी राजनैतिक छवि अनि जनअन्योलताले राजनैतिक अस्थिरता अनि मुलआकांक्षादेखि बाहिरका कुराहरूले पश्रय पाइरहेको जनाए। उनले अहिले जुन राजनैतिक परिवेश छ, जुन द्वन्द्व छ त्यो मुल मुद्दाको निम्ति नभएर अरूथोकको निम्ति हुनु दुर्भाग्यपूर्ण बताए। उनले भइरहेको राजनैतिक कसरतले मुलमुद्दाको वास्तविकतालाई गम्भीरतासित नलिएको जस्तो देखिएको बताउँदै आजको बहसमा गक्रामुमोले भावी रणनीतिहरू तयार पारेको जनाए। उनले भने, हामीले मोर्चालाई रिपोर्ट शीघ्र खुलासा हुन पर्ने माग गर्दै पत्र पठायौं, जसको फलस्वरूप 17मा मात्र बताइने भनिएको रिपोर्ट 15 तारिक बताइने भएको छ तर हाम्रो भनाइ के हो भने मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङले 10 मार्चको दिन राज्य गठन गरेर नै देखाउने जुनप्रतिवद्धता देखाएका थिए त्यो पछि सरेर गएको भए पनि यसैलाई छेक पारेर रिपोर्ट 10 मार्चको दिन नै सार्वजनिक गरे मोर्चा अझ पारदर्शी हुने छ। तर 10 मार्चको दिन खुलासा नगरिए पनि गक्रायुमोले वार्तामा भएको कुराकानी अनुसार नयॉं कार्यक्रमहरू गरेर अघि जानेछ। उनले वार्ताले यदि जनाकांक्षा पूर्ति भएन भने क्रामाकपा अनि गक्रायुमोले गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनलाई इमान्दारिपूर्ण अघि बढ़ाएर लैजाने सङ्केत पनि दिए। उनले भने, शीघ्रनै रिपोर्टको खुलासा नगरे कुनदल कति पारदर्शी छ भन्ने कुरा जनताले थाहा पाउनेछन्। जनताले क्रामाकपाले मुद्दालाई अघि बढ़ाएर लानु पर्छ भन्छ भने क्रामकपालाई सहयोग गर्नु पर्नेछ। उनले घिसिङकालीन प्रवृति अझसम्म रहेको बताउँदै भने, घिसिङकालीन जनसङ्कट अझ पनि छ। अहिलेको आन्दोलनमा पनि दागोपाप, पञ्चायत अनि नगरपालिका ठप्प भएको नाटक भइरहेको छ तर पर्दाभित्रबाट अधिकारीहरूसित मिलेर सरकारी धनको दुरूपयोग व्यापक भइरहेको छ। मोर्चाले विद्यार्थीहरूले पाउने मध्यान्न भोजन, सर्वशिक्षा घोटला गर्नेहरूलाई घिसिङकालमा अप्ठ्यारोमा पारेको थियो तर अहिले पनि त्यस्तै अवस्था आएको छ। मध्यान्न भोजन कहॉं गयो? कहॉं गयो सर्वशिक्षा? विकासमुलक सरकारी कार्यमा राजनैतिक हस्तक्षेपलाई पनि गक्रायुमोले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउँदै यस आन्दोलनकालमा सरकारी धनमा घोटला गर्नेहरूलाई सरकारी दण्ड हुनुपर्ने पनि बताए। उनले अस्थायी कर्मचारीहरूको समस्या अझ समाधान नहुनु, 3,475 जनालाई स्थायी गर्ने कुरा आएर पनि स्थायी नगर्नुमा कसको हात छ भन्ने प्रश्न पनि उठाए। उनले सुकना काण्डमा आएको आतङ्की परिवेशलाई सामान्य बनाउन कुनै दलले पनि चासो नदेखाउनु गम्भीर कुरा रहेको बताउँदै बन्दी मुक्ति समितिले सुकनामा पक्रा परेका निर्दोषहरूलाई शीघ्र विनाशतर्र् मुक्त गर्नु पर्ने माग गरेको पनि जनाए।
शनिवार, 6 मार्च 2010
अन्योल होइन अन्धकारमा छन् जनता-आर.बी राई
10 मार्चको दिन रिपोर्ट खुलासा गरिनु पर्ने क्रामाकपाको माग
कालेबुङ,6 मार्चः मोर्चाको कार्यशैली अनि कार्यनीतिले जुन अन्योलता उपार्जन गरेको छ यसैभित्र नै आन्दोलनकारीहरूको भविष्य निर्धारण हुने परिवेश निर्माण गरिएको छ। मोर्चाले शुरूदेखि नै जनान्दोलन भाग दुइलाई अन्तिम लड़ाईं, आत्मनिर्णयको लड़ाईं, सर्वभारतीयस्तरमा गोर्खाहरूको चिन्हारीको स्थापनाको लड़ाईं भनेर भन्ने गरेको भए पनि अहिले राजनैतिक वार्तामा हुने चर्चाको विषयलाई जनतासामु गोप्य राखिएको छ जसले व्यापक प्रतिक्रिया उत्पन्न गरेको छ। मोर्चाले गोर्खाल्याण्डको निम्ति समाधानको निर्णय हुनसकेन भने गुप्ती रिपोर्टको कुरा गरेर समाधान निकालिने अनि बारम्बार नै त्यो रिपोर्टभित्र राज्यकै क्षमता बराबरको सहुलियत रहेको बताएकोले सबैलाई रहस्यमा राखेको छ। मोर्चाको साथीदल भएर कार्य गर्दै आइरहेको क्रामाकपाले तर यसलाई अन्योलपरक कार्यशैली मात्र नभनेर जनतालाई अन्धकारमा राख्ने नीतिकैरूपमा हेरेको छ। क्रामाकपा प्रमुख आर.बी. राईले यस्तो अन्धकारमा राखिने राजनीतिले प्रशस्त संशय जन्माउने अनि यसलाई मुद्दाको निम्ति पारदर्शी कार्यशैली नमानिने बताउँदै मोर्चा जतिछिटो स्पष्ट हुन्छ उति फाइदाकारी परिवेशको निर्माण हुने नत्र पहाड़को परिवेश बिथोलिने सम्भावना रहेको जनाएका छन्। राज्यकै बराबरको छ, यो भयो भने गोर्खाल्याण्डको आवश्यक्ता छैन भनेर त भनिँदैछ तर रिपोर्टमा के छ जनतालाई बताउँदैनन्। मोेर्चा किन भयाक्रान्त छ, बुझिएन। राम्रै छ भने पनि नराम्रो नै छ भनेपनि मोर्चाले यसलाई शीघ्र नै खुलासा गर्नु नै मोर्चाको मुद्दा केन्द्रित व्यवहार बुझिनेछ। राज्यको बराबार छ भनेर मात्र हुँदैन, त्यो कस्तो खाले व्यवस्था हो, त्यसको संवैधानिकस्वरूप कस्तो छ त्यो जान्नु प्रमुख कुरा हो। जनतालाई अन्योलतामा मात्र होइन अन्धकारमा राख्ने कुरालाई जनताले त उचित मान्दैन। जनतामा जति स्पष्ट हुनसक्यो उती नै जनशक्ति प्राप्त हुने कुरा हो। गोजमुमो नेता विमल गुरूङले मार्च 10 को दिन राज्य गठन गर्ने जुन कटिबद्धता देखाएको थियो यो पूरा हुन नसकेपनि मोर्चा अध्यक्षले यसै तारिक गुप्ती रिपोर्टको खुलासा गरे मोर्चाको पारदर्शी कार्यनीति हुनजाने अड़ान राख्दै क्रामाकपाले यसै दिन रिपोर्ट खुलासा गर्नु पर्ने माग राखिएको बताउँदै राईले भने-सबै गोप्य छ। 18 मार्चको दिन जे पनि हो प्रकटमा आइहाल्ने छ। जे हो सत्य बाहिर आउने नै हो। जस्तै सम्झौता होस्, सम्झौता पत्र बाहिर आउने नै हो। तर त्यतिबेला यदि रिपोर्टले नकरात्मक परिवेश उपार्जन गर्यो भने के हुन्छ? राम्रो छ भने, क्रामाकपाले भनेको जस्तो छ भने हाम्रो त समर्थन हुन्छ नै तर छैन भने पनि बिरोध त हुन्छ नै। ढिलो, छिटो मात्र हो। यसैले मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङले 10 मार्चको दिन नै यस रिपोर्टको खुलासा गर्नु पर्ने हामीले भनेका छौं। यसो भए त्यसलाई लिएर आलोचना गर्न प्रशस्त समय पाइने छ। तीन दिनको समय त पर्याप्त भएन। फेरि किन यति समय र त्यति समयको कुरा अघि आइरहेको छ? रिपोर्ट नितान्तै आलोच्य कुरा रहेको छ। उनले मोर्चाले नै सबैलाई गम्भीर हुनुपर्ने परिवेशको उपार्जन गरिरहेको पनि उनले जनाए। उनले घिसिङले पनि दागोपापको निम्ति गरिएको हस्तक्षर फिर्ता गरेर बोले मात्र उनको बोलीलाई गम्भीरता दिइने भएको बताउँदै भने, घिसिङकालीन राजैतिक कार्यशैली सबैलाई थाहा रहेको अनि यदि उनी अहिले आएर बोल्छन् नै भने हस्ताक्षर फिर्ता गरेर बोले मात्र त्यसलाई राजनैतिक अनि मुद्दा केन्द्रित बयान मानिने पनि उनले जनाए।
मैले त्यसो भनेको होइन-डा. छेत्री
ॅकालेबुङ,6 मार्चः मोर्चाले पठाएको गुप्ती रिपोर्ट केन्द्रले मान्यो भने गोर्खाल्याण्डको आवश्यकता पर्ने छैन भन्ने वक्तव्य आफूले नभनेको कुरा आज गोजमुमो प्रवक्ता डा. हर्कबहादुर छेत्रीले एक टेलिफोनिक वार्तामा बताए। उक्त कुरा आफूले नभनेको तर पत्रिकाहरूको बदमाशी रहेको उनले बताए। आफूले जुन अन्तरिम सेटअपको कुरा छ त्यसको क्षमता झन्नै राज्यकै बराबरको रहेको बताएको तर सेटअप भयो भने गोर्खाल्याण्डको आवश्यकता पर्दैन भन्ने बयान भने नदिएको बताउँदै उनले पत्रकार अनि पत्रिकाहरूले गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन बिगार्न एजेण्डा नै लिएर काम गरिरहेको आरोप समेत लगाए। पत्रकारहरूले वास्तविकता, सॉंचो तथ्य बुझेर नै समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्ने बताउँदै उनले आफूले बोलेको कुरालाई तोड़मोड़ गरेर मार्चालाई जनताको केन्द्रिय आकांक्षाबाट नै बाहिर पुर्याउने कार्य पत्र-पत्रिकाहरूले गरेको बताए। उनले भने-घिसिङ, जसलाई आन्दोलनको प्रतिनिधि नै मानिँदैन, जोसित मुद्दा पनि छैन अनि जनता पनि छैन उनलाई बढ़ी प्राथमिकता दिएर आन्दोलनलाई बाधा पुर्याउने कोशिश बारम्बार गरिरहनु अनि मोर्चाद्वारा गरिएका टिप्पणीहरूलाई गलत रूपमा प्रस्तुत गरिनुबाट पत्रिकाहरूले नै मुद्दालाई हानी पुर्याउने एजेण्डा नै लिएर कार्य गरिरहेको देखिन्छ। छेत्रीले मुख्यगरी सिलगढ़ीबाट प्रकाशित हुने एक रङ्गीन नेपाली दैनिक पत्रिकाको नाम नै उल्लेख गर्दै आजसम्म त्यस पत्रिकाले तीनचोटि मोर्चालाई गलत रूपमा प्रस्तुत गर्ने कोशिश गरेको आरोपसमेत लगाए। तीनधारेमा भएको मोर्चाको जनसभाबाट गोजमुमो अध्यक्ष विमल गुरुङले मुद्दालाई बिथोल्ने अनि दबाउने किसिमको समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने त्यस पत्रिका पढ्न पनि नहुने बताएको पनि छेत्रीले जनाए। उनले मोर्चालाई यस किसिमले प्रस्तुत गर्नमा पत्रिकाले जुनै पनि गोर्खा विरोधी दलहरूबाट पैसा खाएको हुनसक्ने आरोप लगाउँदै काङ्ग्रेसको नाम समेत उच्चारण गरे। पहाड़का पत्रकारहरूको यसमा दोष नरहे पनि डेस्कमा बसेर काम गर्नेहरूले नै बदमाशी गरिरहेको उनले जनाए। कतिपय पत्रिकाहरूले जनभावनासित खेल्दै केवल व्यापार मात्र हेर्ने गरेको बताउँदै यस्ता पत्रिकाहरूको उद्देश्य बुझेर नै पाठकहरूले पढ्नपर्ने उनले जनाए। अर्कोतिर खर्साङका पत्रकारहरूसित बुझ्न चहॉंदा डा.छेत्रीले भनेको कुरा नै सबै पत्रिकाले प्रकाशित गरेको जनाए।
अटोनोमस काउन्सिलबाट नै राज्य हुन्छःमाकपा
कालेबुङ,6 मार्चः अहिले मोर्चा गोर्खाल्याण्ड होइन मोर्चाले पठाएको गुप्ती रिपोर्टमा नै केन्द्रित रहेको देखिएको जसलाई माकपाको कार्यपहलकै प्रतिफल भनी माकपा प्रतिनिधि तारा सुन्दारले जनाएका छन्। उनले भने-सङ्घीय प्रणालीभित्र जुन कुरा उठाइँदैछ अथवा छुट्टै राज्यको जुन माग गरिँदैछ त्यो अहिले नै सम्भव छैन। उसै पनि केन्द्रले नौटङ्कीपूर्ण राजनैतिक व्यवहार देखाइरहेको छ। आफ्नो स्वार्थ पूर्ति हुने कुरामा मात्र केन्द्र सरकारले केन्द्रिय दृष्टिकोण राख्छ। केन्द्र सरकार नौटङ्की मात्र हो जसको उदाहरण तेलेङ्गानाको मुद्दा हो। शुरूमा हुन्छ भनेर अहिले टङ्ग्याएर लानु केन्द्र सरकारको नौटङ्की राजनैतिक व्यवहार हो। यसैलाई बुझेर हामीले दागोपापलाई क्षमताशील बनाउने पहाड़का जनताको आकांक्षापूर्ति हुने, आवश्यकता पूर्ति हुने विकास कार्यहरू माग गर्दै संवैधानिक सुरक्षाभित्र गोर्खाहरूलाई हाल्नु पर्ने माग गर्दै आइरहेको हो। राजनीति राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यलाई हेरेर गरिनुपर्ने तर यहॉं पहाड़मा अर्को दललाई दोष्याएर आफूमात्र साकिलो हुने प्रवृत्तिको विकास भइरहेको बताउँदै उनले भने-मोर्चाले माकपालाई मात्र दोष दिनु हुँदैन। माकपाले जहिले पनि गोर्खाको हितमा कार्य गरिरहेको छ। अर्कोदललाई खराब देखाउनु गणतन्त्र होइन। उनले मेघालय, मणिपूर, अरूणाचलको उदाहरण दिँदै राज्य हुन्छ भने पहिले अटोनोमस काउन्सिल भएर नै पछि त्यसको विकास हुँदै गएर नै राज्य हुने बताउँदै उनले भने-पहाड़का जनता प्रशस्त आवश्यकतामा छन्। यसकारण पहाड़मा प्रचुर मात्रामा विकास कार्य हुनु जरूरी छ। अहिले जे कुरामा पहाड़को समस्या समाधान गरिने कुराहरू अघि आइरहेको छ यसको माग माकपाले पच्चीस वर्षदेखि नै गर्दै आइरहेको हो। गोर्खाल्याण्ड भन्ने आजभोलि नै हुँदैन। तर हुन्छ नै। ढिलो छिटोको कुरा राष्ट्रिय परिवेशमा निर्भर हुन्छ। समय लाग्छ, स्तर दरस्तरमा चढ्दै जानुपर्छ। अहिले जे हुन्छ त्यसैलाई चलाउँदै जाऔं, समयले के भन्छ त्यसलाई हेर्नुपर्छ। माकपाले पहाड़को विकास हुनुपर्छ भनेर जुन कुरा गरिरहेको थियो अहिले हुनगइरहेको समाधानको कुरा त्यसैको प्रतिफल हो।
गुरुवार, 4 मार्च 2010
एक लाख अनि छः महीना कारावास हुने
कालेबुङ,4 मार्चः पहाड़लाई स्वच्छ बनाउन औ पहाड़को वातावरणमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले सरकारले धेरै वर्ष अघिदेखि पोलिथिन ब्याग नचलाउने निर्देश दिएको भए तापनि निर्देश न त आज व्यापारीहरूले पालन गर्यो न त कुनै जनसाधारणले। यसरी नै कालेबुङ नगर सुन्दरीकरण गर्ने क्रममा कालेबुङ नगरपालिका स्वास्थ्य निभागले जनसाधारणलाई प्रदूषण विषयमा अवगत गराउन धेरैचोटि जनचेतना कार्यक्रम, पर्चा बॉंड्ने एवं सङ्घ-संस्थालाई पत्राचार गर्दै आएको भए तापनि आजसम्म जनसाधारण भने सचेत भए जस्तो देखिएको छैन। विगत वर्ष पनि नगरपालिकाले पोलिथिन ब्याग प्रयोग गर्नेहरूलाई जरिमाना तिराउने काम गरे पनि केही दिनपछि नगरपालिकाको निगरानी राख्ने क्रम प्रभावहीन बन्दै गयो। अर्कोतिर प्लास्टिक बोक्ने क्रम भने जारी रह्यो। यी सबै कुरालाई मध्यनगर गरेर कालेबुङ नगरपालिका स्वास्थ्य विभागले आजदेखि नगरमा निगरानी राख्न शुरू गरेको छ। आज स्वास्थ्य विभागका सुपरभाइजर रमेश बसुर अनि सेनिटेरी इन्स्पेक्टर सञ्जय प्रधानको प्रतिनिधित्वमा अन्य 23 जना स्वास्थ्य विभागका नारी कर्मचारीहरूले नगरमा पर्चा बॉंड्दै प्रत्येक दोकानमा निगरानी राख्यो। अब उसो पोलिथिन ब्याग प्रयोग गर्नेहरूमा नगरपालिकाले निगरानी राख्ने भएको छ भने प्लास्टिक बोकेर हिँड़ेको भेटिएमा 50 रुपियॉं अनि दोकानमा प्रयोग गरेको भेटिएमा 1 लाख रुपियॉं जरिमाना साथै छः महीनाको कारावास हुने कुरा आज स्वास्थ्य अधिकारी डा. एस.डी. जिम्बाले पत्रकारहरूलाई बताएका छन्। उनले खुल्ला पोलिथिन मात्र बन्द नगरेर अनावश्यक प्याक भएर आउने गुट्खा, खैनी आदि सामानहरू पनि पूर्ण रूपले बन्द गर्ने बताएका छन्। उक्त निर्देश पश्चिम बङ्गाल प्रदूषण नियन्त्रण विभागबाट आफूहरूलाई आएको अनि बङ्गालको सुन्दर वन र दार्जीलिङमा भने प्लास्टिकमा अघिबाटै विभागले रोक लगाएको औ यसप्रकारको प्लास्टिकहरूबाट उपार्जन हुने समस्याहरू नगरपालिकाले वित्तचित्र, जनचेतना कार्यक्रम, पर्चा आदिबाट सचेत गराउन खोजिएको बताए। कालेबुङ नगरमा यसप्रकारको मैलाको थुप्रोहरू बढ्दै गएको तर कालेबुङमा रीसाइकल प्लान्ट नभएको अनि मैलाहरू रीसाइकल नहुने भएकोले जनता आफै सचेत हुनपर्ने पनि उनले बताए। विभागले जनतालाई सचेत गराउन खोजे तापनि जनता सचेत नभएपछि यसप्रकारको ठूलो रकममा जरिमाना तोक्न बाध्य परेको अनि यसलाई पनि पसलेले ध्यान नदिए पसलेहरूको ट्रेड एण्ड फुड लाइसेन्स नविनिकरण गर्नमा पनि रोक लगाइने बताए।
सदस्यता लें
संदेश (Atom)